अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय जनतामा आर्थिक अनियमिता सम्बन्धी सचेतना बढेका कारण स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारबारे उजुरी बढेको हुनसक्ने बताएका छन् ।

सोमवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

‘ठूला भ्रष्टाचार भएको भनिएका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेकाले ती विषय अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको तल्लो निकायका रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिताले चर्को रूप लिएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) का बारेमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमिता हुने गरेको देखिएको हो ।

सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कूल उजुरीको करीब ३२.७२ प्रतिशत संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) का छन् । शिक्षा (स्थानीय तह समेत) को १५.६१, भूमि प्रशासनको ९.०९, वन तथा वातावरणको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.०९ र  अर्थको २.०९ रहेका छन् ।
 
प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगमा प्रदेश १ बाट १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट २४.५६, वाग्मती प्रदेशबाट २२.५९, गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
 
आव २०७७/७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ । ८ हजार ९३ उजुरी चालु आवमा सरेका छन् । आयोगले प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेर ४८८ उजुरीमाथि कारबाही गरेको छ । ११४ वटा मुद्दा दायर गरिएको, ८८ वटा सुझाव दिइएको, ११ वटा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको, २६४ मुद्दा तामेली र ५ वटा मुल्तबीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ । कारबाहीबाट आयोगले ६ करोड ३६ लाख ९० हजार २२४ रुपैयाँ असुरउपर गरेको छ ।
 
आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न, राजस्व चहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
 
सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना/कार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।