आलोचनाको घेरामा मोदी

विदेश नीतिमा मोदीको चुक : अमेरिका र चीनलाई ब्यालेन्स गर्न नसक्दा गडबड !

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

विदेश नीतिमा मोदीको चुक : अमेरिका र चीनलाई ब्यालेन्स गर्न नसक्दा गडबड !
Photo Indian Express

भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता मणिशंकर अय्यरले मंगलवार एउटा कार्यक्रममा मोदी सरकारको परराष्ट्रनीतिको आलोचना गर्दै विगत सात वर्षमा भारत अमेरिकाको गुलाम बनेको बताए । चीनबाट सुरक्षाका लागि भारतले अमेरिकासँग भिक्षा मागिरहेको अनि विगत सात वर्षमा रुससँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको आरोप अय्यरले लगाए । 


Advertisement

अय्यरको भनाइमा दम छ किनकि मोदी सरकार आउनेबित्तिकै अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गरी भारतले नीति बनाएको देखिएको छ । मोदी आउनुअघि मनमोहन सिंहको सरकारले अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरेर दुई देशको सम्बन्धलाई गाढा बनाएको थियो । तर मोदीले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर भारतलाई अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 


Advertisement

मोदीले अमेरिकासँग लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरान्डम अफ अग्रीमेन्ट, कम्युनिकेसन्स कम्प्याटिबिलिटी यान्ड सेक्युरिटी अग्रीमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेसन अग्रीमेन्ट नामक तीनवटा आधारभूत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ती सम्झौतामार्फत दुई देशको सैन्य सहकार्यलाई थप प्रगाढ बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।

उक्त सम्झौताका कारण अमेरिकी सैनिकहरूले भारतको सैन्य अड्डालाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य कारवाही चलाउनका लागि उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ । भारतले यसरी अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता गरेपछि चीन सतर्क हुँदै वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दबाब दिइरहेको देखिन्छ ।


Advertisement

अमेरिकाको आड पाएर चीनको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने मोदी सरकारको सोच देखिन्छ जुन मणिशंकर अय्यरले पनि व्यक्त गरेका छन् । तर अमेरिकाले भारतमाथि गरेको विगतको व्यवहार हेर्ने हो भने त्यस्तो आशा निरर्थक रहेको प्रमाणित हुन्छ । 

अमेरिकाले विगत ६ दशकमा भारतलाई दक्षिण एसियामा सन्तुलनमा राख्न (अर्थात् खुम्च्याउन) अनेकौं तिकडम गरिरहेको पाइन्छ । विशेषगरी भारत सोभियत संघसँग नजिकिन थालेपछि अमेरिका पाकिस्तानतर्फ ढल्किएको थियो र भारतलाई संकुचनमा राख्ने नीति अपनाएको थियो ।  

अमेरिकाले पाकिस्तानलाई परम्परागत हतियारहरू उपलब्ध गराएको थियो भने भारतलाई आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्न दिने तर हतियार विकसित गर्न नदिने नीति अँगालेको थियो । हुँदाहुँदा आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र प्रविधि पाकिस्तानलाई चीनले उपलब्ध गराउँदा अमेरिकाले त्यसको स्वीकृति दिएको पाइन्छ । 

सोभियत संघको पतनपछि चाहिँ अमेरिकाप्रति भारतको दृष्टिकोण नरम बन्दै गएको थियो । माथि उल्लेख भएबमोजिम मनमोहन सिंहको पालामा त्यस सम्बन्धले उचाइ पाएको थियो । 

अहिले चीनसँगको सीमाविवाद सुल्झिन नसक्दा मोदीलाई अमेरिकासँग थप नजिकिने बहाना मिलेको देखिन्छ । सीमा विवादकै कारण पोहोर साल गलवानमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको मृत्यु भएपछि अमेरिकाको रणनीतिक साथ भारतले खोजिरहेको देखिन्छ । 

यस विषयमा फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा गिडियोन राखमानले राखेको धारणा सटीक छ । उनका अनुसार, भारतले अमेरिकासँग औपचारिक साझेदारी गर्न सक्ने संकेत पाइएका छन् । जापान र ताइवान अमेरिकाको सुरक्षा छातामा रहेकाले उनीहरूका सैनिकमाथि आक्रमण गर्ने हिम्मत चीनले गर्दैन । तर भारत अमेरिकाको साझेदार नभएकाले भारतीय सैनिकहरूलाई मार्दा त्यसको परिणाम भोग्नुपर्दैन भन्ने सोच चीनलाई आएको हो भनी मोदी सरकारसँग निकट रहेका एक भारतीय विद्वानले बताएको राखमान लेख्छन् । 

चीनसँगको विवाद चर्किनुभन्दा अघिदेखि नै मोदीको अमेरिकामोह प्रकट भएको थियो । मोदीलाई अमेरिकासँग नजिक्याउनका लागि अमेरिकामा रहेका प्रभावशाली प्रवासी भारतीयहरूको पनि योगदान छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनता पार्टीको राम्रो पकड ती प्रवासी भारतीयहरूमा छ । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा धेरै अघि संघको कार्यकर्ता छँदै मोदी धेरैपटक अमेरिकाको भ्रमणमा गएर उक्त देशबाट प्रभावित भएका थिए भनी उनका जीवनीहरूमा पढ्न पाइन्छ । 

त्यसो त चीनसँग पनि मोदीले राम्रै व्यवहार गरिरहेका थिए । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग धेरैपटक भेटघाट गरेका मोदीले चीनलाई पढ्नै सकेनन् । 

चिनियाँहरू साना साना कुरामा पनि गहिरो ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा कथित तिब्बती निर्वासित सरकारका प्रमुख लोब्साङ सांगेलाई डाकेर चीनलाई चिढ्याउने काम थालेका थिए । पछि जम्मु कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने क्रममा मोदीका प्रियपात्र अमित शाहले अक्साई चीन पनि भारतले फिर्ता ल्याउने बयान दिएका थिए । त्यसलाई चीनले हलुकामा लिएन ।

राष्ट्रपति सीको आतिथ्य पाएका अनि आफूले पनि सीलाई आतिथ्य दिएका आधारमा मोदीले चीनबाट हुने रणनीतिक जोखिम घट्ने आकलन गरेका थिए । खासमा उनले अमेरिका र चीन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने अनुमान गरेको हुनुपर्छ । 

तर क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको चीनले आफ्नो परिधिमा अमेरिकी सेनालाई अड्डा उपलब्ध गराउने गरी भारतले गरेको सम्झौतालाई पचाउन सक्ने कुरै भएन । त्यसैले अमेरिकालाई उसको सम्भावित सैन्य साझेदार (भारत) कति कमजोर छ भनी देखाउन चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दबाब दिइरहेको हो । 

चीनले भारतमाथि यस्तो व्यवहार गर्दा पनि मोदीले चीनको आलोचना गर्न सकेका छैनन् । भारतीय विश्लेषक आकार पटेल यसलाई मोदीको गुजराती चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । व्यापारी बुद्धि भएका गुजरातीहरू आफूभन्दा शक्तिशालीलाई चाकरीमार्फत खुशी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्छन् । त्यसैअनुरूप मोदी अमेरिकासँग थप नजिकिने र चीनलाई नचिढ्याउने सोचमा देखिन्छन् । 

यसलाई मोदीको यथार्थवादी दृष्टिकोण भनी व्याख्या गर्न सकिएला । भारतभन्दा पाँच गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्यशक्तिमा पनि अमेरिकाको हाराहारीमा पुग्न लागेको चीनलाई भारतले जित्न असम्भव छ । त्यसैले जित्न नसकिने शत्रुसँग निहुँ खोज्न नहुने मोदीको सोच हुनसक्छ । 

चीन र अमेरिका दुवैसँग दब्नुपरिरहेको भारतलाई चिन्तित तुल्याउने घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ । १० दिनअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र उनका चिनियाँ सकमक्षी सी चिनपिङबीच भएको भर्चुअल शिखरवार्ताले सञ्चारमाध्यमहरूमा जे लेखिएको भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सकारात्मक दिशामा लैजाने सहमति गरेको बताइएको छ । 

तर मोदीको यही सोचका कारण चीनले आफ्नो शर्तमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाको समस्या समाधान गर्ने पक्कापक्की छ । अर्थात्, चीनले कब्जामा लिएको भारतीय भूमिलाई नै सीमा मान्न भारतलाई बाध्य बनाउने चीनको सोच देखिन्छ । 

भारतको सत्ताइतरका विश्लेषकहरूले विगत दुई वर्षमा चीनले भारतको एक हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा कब्जा गरिसकेको बताए पनि मोदी भारतको भूमिमा कोही पनि नपसेको र भारतको एक इन्च भूमि पनि नगुमेको बताइरहेका छन् । 

अनि चीनको आग्रहमा भारतीय सेनाले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कैलाश हाइट्सबाट पछि हटेर महाभूल गरेको भारतीय रणनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ । मोदीको यस कदमलाई व्यावहारिकता भन्दा पनि कमजोरीका रूपमा चीनले लिएको देखिन्छ र दबाब बढाइरहेको छ ।

भारत जति लचिलो बनेको भए पनि चीनलाई भारतसँगको सम्बन्ध सप्रियोस् कि बिग्रिराखोस् मतलब नभएको देखिन्छ । अहिले भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको भए पनि चिनियाँ सामानहरूको व्यापार भारतमा निकै बढेको छ । अहिले पनि चीनले भारतसँग वार्षिक ७० अर्ब डलर बराबरको व्यापार गर्छ र त्यो थप बढ्ने देखिन्छ । 

सीमामा तनाव हुँदा पनि आफ्नो व्यापारमा आघात नभएको देख्दा चीनले भारतीय भूमिमाथिको नियन्त्रणलाई किन खुकुलो पार्थ्यो र ? भारत र चीनका सैन्य कमान्डर तहमा भएका १३ चरणको वार्ता विफल हुनुमा यही कारण छ । 

त्यसमाथि चीन र अमेरिका दुवैसँग दब्नुपरिरहेको भारतलाई चिन्तित तुल्याउने घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ । १० दिनअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र उनका चिनियाँ सकमक्षी सी चिनपिङबीच भएको भर्चुअल शिखरवार्ताले सञ्चारमाध्यमहरूमा जे लेखिएको भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सकारात्मक दिशामा लैजाने सहमति गरेको बताइएको छ । 

अर्थात्, अमेरिकाले तमाम मतभिन्नताका बावजूद चीनसँग बेग्लै किसिमको सहमति गर्न खोजिरहेको विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । त्यसले गर्दा एसियामा रहेका अमेरिकाका साझेदार र रणनीतिक सहयोगीहरूले आफ्नो स्वार्थको जगेर्ना आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आफ्नो सुरक्षा छातामा ल्याउँदा सहयोगी मुलुकहरू पूर्णतः अमेरिकामा भर पर्ने र आफ्नो सुरक्षा प्रबन्धलाई अपग्रेड नगर्ने जोखिमका बारेमा अमेरिकालाई ज्ञान छ । अमेरिकाका पूर्व राष्ट््रपति डोनल्ड ट्रम्पले जापान, कोरिया र नेटो साझेदारहरूलाई अमेरिकी सुरक्षा छाताको फाइदा उठाउँदै सुरक्षा खर्च नबढाएकोमा हप्कीदप्की गरेका थिए । अमेरिकाको रक्षा रणनीतिकारहरूको सोच पनि त्यही हो । 

यस्तो घटनाक्रम विकसित हुँदा अमेरिका र चीन दुवैबाट भारतले निराशा बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ । त्यसमाथि रुससँगको सम्बन्धलाई पनि मोदी सरकारले न्यायो राख्न सकेको छैन अनि दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि भारतको सुमधुर सम्बन्ध छैन (अमेरिकाले समेत दक्षिण एसियाली मुलुकलाई अब उप्रान्त भारतको आँखाबाट नहेर्ने स्पष्ट पारेको छ) ।

यसअर्थमा मोदीको परराष्ट्रनीति मणिशंकर अय्यरले भनेझैं लक्ष्यहीन देखिन्छ ।

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्