भारत र चीनबीच तनावको स्थिति कायम रहँदा दुवै पक्षले एकअर्काका विरुद्ध गरेका पुराना चर्का कुराहरू अहिले पनि चर्चा हुने गरेका छन् । 

सोहु नामक वेबसाइटमा चीनले सन् २०६० सम्म ६ वटा युद्ध लड्ने र त्यसक्रममा भारतको अरुणाचल प्रदेश पनि हात पार्ने तर्क गरिएको पुरानो लेखको चर्चा लोकान्तरमा पनि गरिएको थियो ।

त्यसभन्दा पनि पुरानो अर्थात् आजभन्दा १२ वर्षअघि सन् २००९ मा प्रकाशित एउटा लेखमा चीनले भारतलाई २० देखि ३० वटा स्वतन्त्र राज्यमा टुक्य्राउनुपर्ने चर्चा गरिएको पाइएको छ । 

पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र भुटान जस्ता मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग लिएर चीनले यो काम गर्न सक्ने लेखकको तर्क छ ।

यस विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा त्यतिखेर व्यापक चर्चा चलेको थियो । चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले पनि यस्तो लेखलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै भारतीयहरूलाई मजाक उडाएको थियो । 

चिनियाँ भाषामा लेखिएको उक्त लेखको मूल प्रति उपलब्ध हुन सकेन । तर भारतको चेन्नई सेन्टर फर चाइना स्टडीजका निर्देशक डीएस राजनले त्यसको अंग्रेजी अनुवाद सार्वजनिक गरेको पाइयो । 

चीनले अलिकति प्रयास गर्ने हो भने कथित विशाल भारतीय संघलाई टुक्य्राउन सकिन्छ शीर्षकको उक्त लेख चाइना इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजको वेबसाइटले प्रकाशित गरेको हो । उक्त संस्था प्रभावशाली थिंकट्यांक हो र त्यसले बेइजिङलाई विश्वव्यापी तथा रणनीतिक विषयमा सल्लाह दिने गरेको छ । 

लेख चान ल्वेले लेखेका हुन् । खासमा यो छद्मनाम हो । चिनियाँ भाषामा चान ल्वे भनेको रणनीति हो । 

लेखमा कथित भारत राष्ट्रको ऐतिहासिक अस्तित्व नरहेको उल्लेख छ किनकि त्यो देश एकताका लागि हिन्दू धर्ममा मूलतः निर्भर छ । 

भारतलाई हिन्दू धार्मिक राज्य मात्र भन्न सकिन्छ र त्यो राज्य जातीय शोषणमा आधारित छ तथा देशलाई आधुनिकीकरण गर्न जातभातले रोकिरहेको छ । 

जातका आधारमा रहेका यस्ता विभाजनलाई विचार गर्दै चीनले आफ्नो स्वार्थ तथा एसियाको प्रगतिका लागि आसामी, तमिल र कश्मीरीहरू लगायतका विभिन्न राष्ट्रियतासँग हात मिलाउनुपर्ने र उनीहरू सबैलाई आआफ्नै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने तर्क लेखकले गरेका छन् । 

विशेषगरी लेखमा युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्ट अफ असोम (उल्फा) लाई सहयोग गर्न बेइजिङलाई आग्रह गरिएको छ । उल्फा नामक पृथक्तावादी समूहले असमलाई भारतबाट छुट्ट्याउन हिंस्रक आन्दोलन चलाउने गरेको छ । 

केही दिनअघि मणिपुरमा जनमुक्ति सेना नामक सशस्त्र समूहले भारतीय सेनाका कर्नेल, उनकी पत्नी र सन्तान तथा तीन जवानको हत्या गरेपछि कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले त्यो चीनको इशारामा भएको आक्षेप लगाएका थिए । भारतका पूर्वोत्तर राज्यमा अशान्ति मच्चाउने चीनको आशय यसबाट प्रकट भएको उनीहरूको दाबी थियो । १२ वर्ष पुरानो लेखले पनि त्यस्तै तर्क गरेको देख्दा शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ ।

लेखमा चीनले बंगलादेशलाई राजनीतिक समर्थन गरेर भारतमा रहेका बंगालीहरूलाई भारतीय नियन्त्रणबाट मुक्त हुन अनि बंगलादेशसँग मिसिँदै एक बंगाली राष्ट्र बन्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यो सम्भव नभएमा अर्को स्वतन्त्र बंगाली राष्ट्रराज्य बनाउनु वाञ्चनीय हुने लेखकको तर्क छ । बंगलादेशको मित्रवत छिमेकीका रूपमा उक्त नयाँ मुलुकले भारतको विस्तारवाद तथा एकीकृत दक्षिण एसिया निर्माण गर्ने जोखिमलाई हटाइदिने लेखमा उल्लेख छ । 

लेखले भारतलाई युरोप जस्तै गरी २० देखि ३० वटा राष्ट्राज्यमा विभाजित गर्न सिफारिश गरेको छ । भारतका विभिन्न राष्ट्रियताहरूलाई सचेत बनाउन सके दक्षिण एसियामा सुधारको लक्ष्य हासिल हुने तर्क लेखमा गरिएको छ । यसले जातभातको व्यवस्थालाई पनि अन्त्य गर्ने र यो क्षेत्र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने लेखिएको छ । 

चिनियाँ रणनीतिकारले भारतलाई टुक्य्राउनका लागि पाकिस्तान, नेपाल र भुटान जस्ता मित्रराष्ट्रहरूको सहयाृग लिन सकिने सल्लाह दिएका छन् । 

चीनले बंगलादेशलाई पश्चिम बंगालको स्वतन्त्रताका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने र अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख पनि लेखमा गरिएको छ । 

यस विषयमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यतिखेर स्पष्टीकरण दिँदै यो कुनै एक व्यक्तिको मत भएको र चीनको आधिकारिक धारणा यससँग नमिल्ने बताएको थियो ।