हिमाल, उच्च पहाड, भीर, पहरा, नदीनाला, छहराको देश नेपालमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना प्रशस्त छ ।

यद्यपि त्यसको व्यावसायिक विकासका लागि स्पष्ट कानूनी अभावको सम्बोधन भने हुन नसकेको गुनासो छ ।

साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्य देशका विभिन्न भागमा भइरहेका छन् । बन्जी जम्प, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, मोटरबोट, केबलकार, रोपलाइन सञ्चालनमा रहे पनि यसको सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी आधार छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार रज्जुमार्ग तथा केबलकार सञ्चालनसम्बन्धी नीति निर्माण गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको करीब १ वर्ष भइसकेको छ । यद्यपि नीति मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन ।

अहिलेसम्म रज्जुमार्ग कहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कहिले पर्यटन मन्त्रालय त कहिले उद्योग मन्त्रालयको पटके निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुँदैआएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा भने २०७५ सालदेखि आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नवीन पर्यटकीय सेवा तथा कार्यहरू टे«किङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ बन्जी जम्प, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, मोटरबोट, केबलकार लगायत मनोरञ्जनका माध्यमको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख गरिए पनि सञ्चालनको अनुमति दिने कुरा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको गौतमले बताए ।

‘कतिपय व्यवसायीले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा नेपालका विभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालनमा ल्याएका छन्,’ उनले भने, ‘केबलकार लगायतका सबै रज्जुमार्ग मनोरञ्जनसँगै जोखिमयुक्त यात्रा भएकाले यससम्बन्धी सञ्चालन व्यवस्थापनको नीति अत्यावश्यक छ ।’

उनका अनुसार रज्जुमार्ग तथा केबलकारको निर्माण एवं सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने, अनुगमन, नियमन गर्ने र लाभको बाँडफाँट जस्ता विषयमा तहगत सरकारबीच स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी निर्धारण नहुँदा लगानीको वातावरण सहज हुन सकेको छैन । गोरखापत्रमा खबर छ ।