आइतवार दिउँसोसम्म पनि नेकपा एमालेको उपाध्यक्षको सम्भावित सूचीमा सुरेन्द्र पाण्डेको नाम थिएन । 

आइतवार मध्यराति शुरू भई सोमवार बिहानीपख केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीको सूची पढेपछि मात्र धेरैले पाण्डे उपाध्यक्षमा सुनिश्चित भएको थाहा पाए । 

नवौँ महाधिवेशनमा झिनो मतले महासचिवमा पराजित पाण्डेले दशौं महाधिवेशनमा त्यो भन्दा तलको पद नलिने बताउँदै आएका थिए । 

२०७१ सालमा भएको नवौँ महाधिवेशनमा पाण्डे ईश्वर पोखरेलसँग ६ भोटले पराजित भएका थिए । पाण्डेले यसपटक महासचिव बन्नका लागि जोडबल गरेका थिए । 

विगतमा माधव नेपालसँग निकट सम्बन्ध रहेर पनि पार्टी विभाजनमा साथ नदिएका पाण्डेलाई ओलीले एमालेमा कुनै न कुनै भूमिका दिन चाहिरहेका थिए । दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेका तथा चितवनमा राम्रो जनाधार भएका पाण्डेलाई पदाधिकारीमा समेट्न ओलीले छलफल गरेका थिए । 

‘आइतवार दिउँसोसम्म उपाध्यक्षको सूचीमा पाण्डेको नाम थिएन, तर भीम रावलले जुनसुकै हालतमा अध्यक्षमा लड्ने अडान लिएपछि त्यो ठाउँ पाण्डेले रिप्लेस गर्नुभयो,’ एमालेको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

आइतवार दिउँसोसम्म युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा मात्र उपाध्यक्षको सूचीमा थिए । उपाध्यक्षमा प्रस्तावित सुवास नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरेर बसेका थिए भने विष्णु पौडेल महासचिवको अडानमा थिए । 

आइतवार भीम रावललाई मनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । तर रावलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा समेत रुचि नदेखाएपछि थप गर्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो ।

ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङबीच हानथापले गर्दा आइतवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने विषयमा समेत चर्चा चलेको थियो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज भएको अवस्थामा ईश्वर पोखरेल उपाध्यक्षमै प्रस्तावित हुने र पाण्डे ‘रिङ आउट’ हुने खतरा थियो । ‘ओलीबाहेक अरूलाई नेता मान्दिनँ’ भनेका नेम्वाङ पार्टीको निर्देशन स्वीकार्ने भन्दै उपाध्यक्षमा बस्न राजी भए । 

११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा सघाउने शंकर पोखरेलको प्रस्तावपछि महासचिवको दाबी छाड्न पौडेल राजी भए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पदमा कुरा मिलेपछि उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो भयो । 

उपाध्यक्षमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका घनश्याम भुसाललाई उपाध्यक्षमा समेट्ने कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले बतायो । भुसाललाई समेट्दा युवराज ज्ञवाली विस्थापित हुने खतरा थियो । 

उपाध्यक्षमा एक महिला अष्टलक्ष्मी शाक्य र पूर्वमाओवादी खेमाका रामबहादुर थपालाई ल्याउनु पर्ने ओलीलाई बाध्यता थियो । 

ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा एमालेको संस्थापन पक्षमा करीब सहमति भएको थियो । तर, केशव बडाललाई व्यवस्थापन गर्न युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्षमै समेटिए । 

बडाल यसअघि अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । अनुशासन आयोगको अध्यक्षको आश्वासन पाएका ज्ञवालीले कुनै पनि पदमा दाबी गरेका थिएनन् । 

माधव नेपालसँग अति नै घनिष्ट रहे पनि ज्ञवालीले पनि एमाले विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ दिएनन् । लामो समयदेखिको क्रियाशीलता र अनुशासित छवि बनाएका ज्ञवालीले उपाध्यक्ष सुरक्षित गरे । 

उपाध्यक्षको आस गरेका लालबाबु पण्डित केन्द्रीय सदस्यमा सीमित भएपछि सबै कार्यकारी पद त्यागेको भन्दै सौराहाबाट काठमाडौं हिँडेका छन् । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि एमालेलाई मधेशविरोधी करार गर्दै मधेशका प्रभावशाली नेताहरूले एमाले छाड्दा लालबाबु पण्डितले जातीय राज्यको वकालत गर्नेहरूको प्रतिवाद गरेका थिए । 

माधव नेपालको कोटाबाट केपी ओली सरकारमा मन्त्री बनेका पण्डितले पनि पार्टी विभाजनमा साथ दिएनन् । रघुवीर महासेठलाई पदाधिकारीमा ल्याउँदा आफूलाई केन्द्रीय सदस्यमा सीमित गरेर ‘ह्युमिलेट’ गरिएको भन्दै पण्डितले केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेको उनी निकट एक प्रतिनिधिले बताए । 

पदाधिकारीमा नपरेका पण्डितलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउने आश्वासन दिइएको छ । उता उपमहासचिव दाबी गरेकी विन्दा पाण्डे पनि केन्द्रीय सदस्यमा सीमित भएकी छन् ।