प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरू नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । 

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दाबी गरेका हुन् । 

मंगलवार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउनका लागि सहयोगको याचना गर्दै बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताए । 

उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्कसमेत गरे । 

‘थेउरिटीकल्ली तपाईंहरूको कुरामा असहमति जनाउनुपर्ने छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास तब मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयास नै गर्न सक्दैन,’ उनले बारका पदाधिकारीसँग भने, ‘तपाईंहरुको भनाइसँग हाम्रो भनाइ के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । एउटा कुरा पनि सत्य हो– न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष । यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्षमा चाँहि कुरा उठाउने भो । निष्पक्षताको कुरा अलि उठेन कि जस्तो लाग्छ । अब आफैं पनि अधिवक्ता भएको हुनाले अप्ठ्यारो भएको हो कि ? तर न्यायालयको मर्मको कुरा के हो भने स्वच्छता र निष्पक्षता ।’

उनले न्यायिक स्वतन्त्रताको सदुपयोग हुनुपर्ने पनि बताए । ‘अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दा न्यायालय स्वतन्त्र, बोल्न पनि नपाउने भन्न पनि नपाउने, जे गरे पनि हुने भएपछि त अब स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो,’ उनले भने, ‘साँच्चै न्याय स्वतन्त्र हुनुपर्‍यो र न्याय मूर्तिहरू निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहनु पर्‍यो, स्वच्छ हुनुपर्‍यो । नैतिकता भएको हुनुपर्‍यो ।’

अहिले प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थानविन्दु नभएर अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । त्यसबाट न्यायिका सुधार नहुने भन्दै उनले त्यसका अनेक लक्षण देखिएको बताए । 

‘म पुराना फैसलातिर जान चाहन्न । फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरो एक जना राजनीतिक नेताले भन्नु भो– तपाईंहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो गुण बिर्सिँदैनौं, तिर्छौं । तिर्दैं पनि आउनु भएको छ । तत्काल त मान, पदवी, विभूषण, अलंकारबाटै शुरू भयो नि ! पछि लेनदेनका कुराहरू भए, उनले भने, ‘संसदले हो प्रधानमन्त्री बनाउने, फेर्ने भन्ने कुरा । संसदले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन । नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसरी भएछ ? एक जना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नु भो– जुन इमेल सर्वोच्चमा वाचन भो ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिन तयार नहुनुमा वस्तु, पदका लेनदेन भए कि भन्ने शंका व्यक्त गरे । 

‘अब सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ । श्रीमानजीहरूले भनेपछि न हामीले थाहा पायौं, लेनदेन भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसबाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नु भयो- यो कांग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन । अब महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग ।’ 

अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताए । उनले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । 

उनले एकापक्षीय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दाबीसमेत गरे । 

यस्तै उनले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाऊमा नलाग्ने स्पष्ट पारे ।