पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछिका एकवर्ष राजनीतिक अन्योल र अस्थिरतामा बितेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । भोलि (सोमवार) त्यसको एक वर्ष पूरा हुँदैछ ।

तर, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदियो । तीन महिना नबित्दै ओलीले जेठ ८ गते मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । दोस्रो पटकको विघटन ओली स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएका ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अपमानजनक ढंगले सत्ताच्युत भए । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो वर्षगाँठ पूरा हुँदा समेत विघटनको ह्याङओभर नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि कायम छ । असंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण देश पुनः एकपटक राजनीतिक रूपमा अस्थिर बन्यो भने राज्यका अंगबीचको सन्तुलन पनि नराम्रोसँग खल्बलियो । 

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को घटनापछि देशमा ७ वटा परिघटना भए ।

नेकपा विभाजन 

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको पहिलो असर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा विभाजन भयो । संवैधानिक रूपमा फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट औपचारिक विभाजन भएपनि प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा विघटनको प्रक्रिया शुरू भएको थियो । गैर संवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल खेमाले केपी ओलीलाई नेकपा अध्यक्षबाट हटायो ।

पुस ७ गते बसेको ओलीइतरको नेकपा संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्‍यो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आफ्नो पक्षमा शक्ति देखाउन पक्ष र विपक्षमा नेकपाका दुवै खेमाले देशव्यापी सभा गरे । विराटनगरदेखि, बुटवल हुँदै धनगढीसम्म र काठमाडौंमा सभामार्फत विघटनको पक्ष र विपक्षमा जनता उतार्ने काम भयो ।

ती जनप्रदर्शन सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई प्रभावित गर्ने काम थियो । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जनौं रिटको सुनुवाइपछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै २३ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश गर्‍यो । 

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरू हुनै लाग्दा फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अर्को भयंकर फैसला भयो । नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको एकतालाई नै अवैध भनिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश केपी ओलीका लागि राहत भयो भने प्रचण्डका लागि अनपेक्षित । सर्वोच्चको आदेशले एमाले पुनःस्थापना भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको सहयात्रा यात्रा टुंगियो । 

दुईतिहाइको सरकार ढल्यो 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछिको लामो समय माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न आलटाल गर्‍यो । ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आशंकामा माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न ढिलाइ गरिरह्यो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन अलमल गरिरहेको समयमा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे ।

२०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत पाउन नसकेर भारी बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो । पटक–पटक सरकार गठन र विघटनको राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलमा नेपाल प्रवेश गर्‍यो । वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको विश्वासको मतमाथिको मतदानमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित एमालेका २८ सांसद अनुपस्थित रहे । 

अल्पमतको सरकार ढलेसँगै राष्टपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिन् । तर, त्यो सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्टपतिलाई सिफारिश गर्‍यो । जेठ ७ गते शुरूमा प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमत नरहेको बताएका ओलीले केहीबेरमा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरे ।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका समेत केही सांसदको समर्थनमा १४८ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिकोमा बुझाइयो । राष्टपतिले दुवैको आधार नपुगेको भन्दै कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । जेठ ७ गतेको मध्यरातमा सरकारले प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन गर्ने निर्णय गरी राष्टपतिलाई सिफारिश गर्‍यो ।

जेठ ८ गतेको मितिमा राष्टपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणा गरिन् । 

देउवा प्रधानमन्त्री 

बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४८ सांसद वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा गए । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते ४८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।

नेकपा एमालेका नेताहरू सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन पठाउने खालको मध्यम आदेश गर्छ भन्ने अपेक्षामा थिए । तर, सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएसँगै सर्वोच्च अदालत पनि विवादमा तानियो ।

असार २९ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । तर शपथ समारोहमा केपी ओली उपस्थित भएनन् । साउन ३ गते देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए । पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने बताउँदै आएको कांग्रेसका लागि आकस्मिकको सत्ता यात्रा आइलाग्यो । 

नेकपा एमाले विभाजन 

फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले एमाले ब्यँुतिएपनि जेठ २ (माओवादीसँग पार्टी एकता गरेको अवस्था)मा फर्किनुपर्ने माधव नेपालहरूको माग पूरा गर्न राजी भएनन्, केपी ओली । जेठ २३ पछिको एमाले ‘नेकपाको निरन्तरता’ भन्दै ओलीले जेठ २ को कमिटी ब्युँताउन तयार भएनन्, बरु फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीबाट केही निर्णय गराए ।

एमालेलाई निःशर्त जेठ २ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग गर्दै माधव नेपाल पक्षले चैतको ४ र ५ गते काठमाडौंमा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्‍यो । यही भेलबाट एमालेमा विभाजनको बिजारोपण भएको ठानिन्छ । प्रतिनिधि सभामा केपी ओलीले विश्वासको मत लिने दिन अनुपस्थित तथा देउवालाई विश्वासको मत लिन फ्लोर क्रश गरेपछि एमाले विभाजनमा जाने पक्का भएको थियो ।

देउवा सरकार बनेपछि भदौ २ गते ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण एमाले विभाजन भयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको खुकुलो प्रावधानमा टेकेर २४ वर्षपछि एमाले पुनः विभाजन भएको हो । माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ ।

एकपछि अर्को प्रदेश सरकार विघटन

प्रतिनिधि सभा विघटनको 'बाइप्रडक्ट' स्वरूप प्रदेशहरूमा रहेका एमालेका सरकार भटाभट ढल्न थाले । गण्डकीबाट शुरू भएको सरकार विघटनको शृङ्खला लुम्बिनी, बागमती हुँदै प्रदेश १ मा पुगेर टुंगियो । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले विस्थापित गरे । त्यसपछि लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीका कुलप्रसाद केसीले विस्थापित गरे । 

नेकपा एमाले विभाजित हुने दिन बागमती प्रदेशमा रातारात सरकार परिवर्तन भयो । डोरमणि पौडेलले राजीनामा गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । अष्टलक्ष्मीलाई माधव नेपाल कित्तामा जान रोक्न हतार–हतारमा संसदीय दलको नेता बनाइयो । देशको एक मात्र महिला मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यको कार्यकाल लामो हुन पाएन । एमाले विभाजनको असर स्वरूप शाक्यलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले विस्थापित गरे ।

प्रदेश १ मा शेरधन राईले राजीनामा गरेर भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि उसले विश्वासको मत पाउन सकेन् । आचार्यलाई पनि नेकपा एसका राजेन्द्र राईले विस्थापित गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनको 'बाइप्रडक्ट'कै रूपमा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएर प्रतिपक्षमा पुग्यो । चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित संघ सरकारको समेत नेतृत्व गरेको एमाले केही महिनाको अन्तरालमा सबै सरकार गुमाएर प्रतिपक्षमा पुग्यो । 

सर्वोच्च अदालतमा रडाको 

असोज २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेटिएका एक पात्रका कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन शुरू भयो । संसद पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आदेशको सट्टामा हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भनेर बाहिर व्यापक चर्चा भयो ।  

सर्वोच्चको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सबै न्यायाधीश एक ठाउँमा उभिए । प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बेञ्च बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्दै राजीनामा माग गरे । बारले भ्रष्टको नाइके भन्दै जबराको राजीनामा माग गरी विरोधका कार्यक्रम जारी राखेको छ । बार र न्यायाधीशको आन्दोलनको फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा निहित रहेको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती भयो ।

गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्ने प्रणाली शुरू भयो । सर्वोच्चमा भएको आन्दोलन प्रतिनिधि सभा विघटनकै 'बाइप्रडक्ट' थियो । नेकपा एमालेले असार २८ गतेको फैसला लेनदेनमा आधारित रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । मंसिर १० देखि १४ सम्म चितवनमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावमा असार २८ को परमादेशकै कारण सर्वोच्चमा आन्दोलन भएको निष्कर्ष पेश गरिएको छ ।

असार २८ को परमादेश प्रतिनिधि सभा विघटनसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषय बन्यो । 

संसद्मा निरन्तरको अवरोध 

वर्तमान प्रतिनिधि सभाको समीकरणले राजनीतिक समस्याको समाधान नदिएको भन्दै केपी ओलीले दुई-दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन् । प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनका सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएको अवस्थामा संसद्को नियमित काम अगाडि नबढ्ने सामान्य संसदीय परम्परा रहेपनि नाराबाजीका बीच प्रतिस्थापन बजेट पारित भयो ।

मन्त्रीहरू मार्सलको सहयोगमा रोस्ट्रममा पुगेर प्रस्ताव राखे । दशौं अधिवेशनको शुरूको दिनमा एमालेले आफ्ना कुरा नराखी बैठक अवरुद्ध गर्ने शृंङ्खला शुरू गरेको छ । हुन त संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजैका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठकमा नजाने भनेको छ ।

एमालेको सहभागिता विनाको बैठकले कुनै निकास निकाल्ने सम्भावना देखिँदैन । पुस ५ देखि पुस ५ को बीचमा प्रतिनिधि सभालाई निकम्मा बनाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । 

गल्ती थियो, वा थिएन जनमतबाट परीक्षण हुन्छ– नेम्वाङ

प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण यति ठूलो राजनीतिक क्षति व्यहोरेपनि नेकपा एमालेले विघटन गल्ती थियो भनेर स्वीकार गरेको छैन, बरु विघटनको बचाउ गरिरहेको छ । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो या गतल भन्ने कुराको छिनोफानो जनमतबाट मात्र जिकिर गर्छन् । 

‘विमतिका बावजुद सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हामीले मानेका छौं, तर सरकार र संसद्ले सिन्को भाँच्न नसकेको अवस्थामा ताजा जनमतमा जाने कुरा कसरी गल्ती थियो ?’ 

प्रतिनिधि सभा विघटन गल्ती थियो भनेर एमालेले कुनै दिन समीक्षा गर्ला भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘विघटन सही थियो या गलत भन्ने कुराको परीक्षण गर्न चुनावमा जाऔं न ।’