माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
पुस ४, २०७८
उत्तर कोरियामा किम जोङ उनले शासन चलाउन थालेको १० वर्ष पुगेको अवसरमा शासनकालको समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ।
सन् २०११ आफ्ना पिता किम जोङ इलको मृत्युपछि किम सत्तामा आएका हुन् । जम्मा २९ वर्षको युवा उमेरमै सत्तामा आएका तथा विदेशी शिक्षाको अनुभव लिएकाले किमको शासनकालमा उत्तर कोरिया पहिलेको भन्दा उदारवादी हुने अपेक्षा कतिपयले गरेका थिए ।
पिताभन्दा केही फरक रहँदै किमले आर्थिक प्रगतिलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पूर्वाधार निर्माण परियोजना तथा अन्य आर्थिक उपायहरूको महत्त्वाकांक्षा उनले दर्शाएका थिए ।
किमले देशमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउलान् अनि थप खुला बनाउलान् भन्ने जनताको पनि अपेक्षा थियो । विदेशी नेताहरूसँग किमले शिखरवार्ता गरेकाले देशमा आर्थिक सुधार तथा खुलापन आउँछ कि भन्ने लागेको थियो ।
तर व्यवस्थागत सुधार गर्नेतर्फ किमको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसको साटो उनले आणविक हतियारहरूको परीक्षणको संख्या निरन्तर बढाउँदै लगेका छन् । अनि अमेरिका र दक्षिण कोरिया जस्ता शत्रु मुलुकसँगको सम्बन्धमा न्यानोपन कायम गर्ने अवसरहरू पनि उनले गुमाएका छन् ।
आफ्ना पिताले अपनाउने गरेका खराब अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु किमको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अर्थतन्त्र र समाजमाथि कठोर नियन्त्रण उनको पालामा कायमै छ भने राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरूलाई कठोर श्रमशिविरमा राख्ने तथा क्रूर सजाय दिने काम उनले जारी राखेका छन् ।
उत्तर कोरियाको (कु)ख्याति नै आणविक हतियारको परीक्षणमा अडिएको छ । किमको १० वर्षे शासनकालमा देशले चारपटक आणविक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ । सन् २०१७ मा उत्तरले गरेको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण उल्लेख्य थियो किनकि त्यो क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको मुख्यभूमिसम्म पुग्न सक्थ्यो ।
त्यही हतियारको बलमा किमले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग शिखरवार्ता गर्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् । सन् २०१८ को आरम्भमा ट्रम्प र किमबीच निकै चर्को शाब्दिक युद्ध चलेको थियो र ट्रम्पले उत्तर कोरियामाथि हतियारको वर्षा गराइदिने धम्की दिएका थिए । आणविक हतियार भएका दुई मुलुकका राष्ट्रप्रमुखले यसरी धम्की दिँदा विश्व नै थर्कमान भएको थियो ।
तर विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै किम र ट्रम्पबीच सिंगापुरमा शिखरवार्ता भयो । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे–इनको सक्रियतामा किम र ट्रम्पबीच वार्ता हुन सकेको थियो । तर मून भन्दा पनि त्यस वार्ताको प्रमुख कारण भने उत्तरको आणविक हतियारको डर र उत्तरलाई खुला बजार बनाउन पाएर व्यापार गर्न सकिन्छ कि भन्ने ट्रम्पको चाहना थियो । किम र ट्रम्पबीच पछिसम्म पनि पत्र आदानप्रदान हुने गरेको थियो अर्थात् दुई नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध बलियो बन्यो ।
व्यक्तिगत सम्बन्धको यो न्यानोपन परिणामूलक भने रहेन । सिंगापुरपछि भियतनामको राजधानी हनोईमा भएको वार्ताको पनि कुनै ठोस परिणाम निस्केन ।
उत्तर कोरियाले पूर्ण तथा विश्वसनीय आणविक निःशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकाले तेर्स्यायो । त्यसो नगरुन्जेल उसमाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध जारी राख्ने अडान अमेरिकाले लियो । उत्तर कोरियाले चाहिँ सबै प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने अड्डी कसिरह्यो ।
अर्थतन्त्र समस्यामा परेर पुनः भोकमरीको स्थिति आइरहेको बेलामा पनि किमले आणविक हतियारको संख्या बढाउनमा किन जोड दिइरहेका छन् ? यसको जवाफ राष्ट्रवादमा खोज्नुपर्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी उपनिवेशवादीहरूलाई लखेटेको अनि कोरियाली युद्धमा चीनको सहायता लिएर अमेरिकीहरूलाई परास्त गरेको इतिहास उत्तर कोरियाली शासकहरूसँग छ ।
किम परिवार र उनीहरूको वर्कर्स पार्टीले राष्ट्रवादको ध्वजालाई उच्च राख्ने काम आफूहरूले गरेकाले शासन गर्ने अधिकार पनि आफूसँग भएको तर्क गर्ने गरेको छ । अनि त्यसमाथि किमका हजुरबुवा किम इल सुङ कोरियाको पवित्र पाएक्तु पर्वतमा जन्मेको र उनका वंशजहरूमा पनि त्यो पवित्रता कायम रहेकाले उनीहरू शासनसत्ताका हकदार हुन् भन्ने भाष्य उत्तर कोरियामा फैलाइएको छ ।
किम परिवारको त्यस अविच्छिन्न वंशीय शासनलाई आणविक हतियारले जोगाइरहेको छ । आणविक हतियार परित्याग गर्दा आफूले इराकका सद्दाम हुसेन र लिबियामा मुअम्मार गद्दाफीको नियति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्ने कुरा किमलाई थाहा छ ।
त्यसैले संसारले जतिसुकै दबाब दिए पनि किमले आणविक हतियार कार्यक्रम जारी राखेका हुन् । तर आणविक हतियारमा जोड दिँदा उत्तर कोरिया विश्वबाट थप एक्लिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् र अमेरिका दुवैले उत्तर कोरियाका सामानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् अनि उसलाई तेल आयात गर्न पनि रोकेका छन् । उत्तर कोरियामा विदेशी लगानी गर्न पनि दिइने गरेको छैन ।
माथि उल्लेख गरिएझैं ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको बलमा अमेरिकालाई समेत वार्ताको टेबलमा आउन किमले बाध्य बनाएको भए पनि आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो गराउन भने सफलता पाएनन् । त्यसले गर्दा देशको आर्थिक विकास अत्यन्तै सुस्त छ अनि देशमा गरीबी व्याप्त छ ।
कोभिडअघि उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका बेलायती विश्लेषक टम फाउडीका अनुसार, त्यस देशका गाउँहरूमा गरीबी देखिन्छ । मानिसहरू दुःखजिलो गरेर जसोतसो पेट पालिरहेका छन् । तर राजधानी प्योङयाङमा भने मानिसहरू स्मार्टफोन चलाउने, विलासी सामग्री उपयोग गर्ने र संसारको बारेमा थाहा पाउने भएका छन् ।
आर्थिक प्रतिबन्धको मार झेलिरहेको उत्तर कोरियालाई कोभिड महामारीले झनै थला पारेको छ । त्यसो त संक्रमण तथा मृत्युका विषयमा उत्तरले कुनै जानकारी उपलब्ध गराएन । तर कोभिड संक्रमण रोक्नका लागि चीनसँगको सीमा बन्द गर्नुपर्दा उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र थप थलिएको छ । उत्तर कोरियाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने चीनकै कृपाले गर्दा हो ।
कोभिडसँगै यस वर्ष उत्तर कोरियामा बाढीपहिरोले पनि धेरै क्षति पुर्याएको छ । गत अगस्ट महिनामा देशको पूर्वी तटमा अविरल वर्षाका कारण हजारौं एकडमा खेतबाली नष्ट भए । त्यसका साथै हजारौ घर क्षतिग्रस्त भए अनि मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लग्नुपर्यो ।
यसले गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुगेको छ । पोहोर साल पनि प्राकृतिक विपतले उत्तर कोरिया थलिएको थियो ।
आफ्ना पिता र हजुरबुवाभन्दा फरक रही किमले अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिका कारण आक्रान्त जनतासँग आँसु चुहाउँदै माफी समेत मागेका थिए । पोहोर साल अक्टोबर महिनामा सेनाको एक परेडलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा किमले नागरिकको जीवनस्तर बढाउन नसकेकोमा माफी मागेका थिए ।
आफ्नो कमजोरीलाई उत्तर कोरियाली शासकहरूले विरलै मात्र स्वीकार गर्ने गरेकोमा किमको यो कदमले उत्तर कोरियाली जनतासामु धरातलीय यथार्थ बुझ्ने नेताको छवि बलियो बनाउने अवसर दिएको थियो ।
एसिया टाइम्समा एन्ड्रु सोलोमनले गरेको विश्लेषणअनुसार, किमको यो भावुकता प्रदर्शन उनको शासनकालको तेस्रो चरणको भाष्य हो । तेस्रो चरणमा कोरियाली भाषामा इम्मिज जेल जुई अर्थात् जनतालाई सर्वोपरि राख्ने किमको छवि विकसित भएको छ ।
त्यसभन्दा अघि उनले पिताबाट शासन हातमा लिएलगत्तै सोङयुन अर्थात् सेनालाई प्राथमिकता दिएका थिए भने दोस्रो चरणमा उनले ब्युङजिन अर्थात् अर्थतन्त्र र आणविक हतियारलाई एकैपटक विकसित गर्ने कामलाई अघि बढाएका थिए ।
तेस्रो चरणमा विकसित यस छविलाई किमले आफ्नो मौलिक विचारधाराका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । द कोरिया हेराल्डमा जी दा–ग्युमले गरेको विश्लेषणअनुसार, किम जोङ उनवादले जनतालाई केन्द्रमा राखेको छ तर यसैमार्फत किम उत्तर कोरियाका निर्विकल्प शासक हुन् भन्ने भाष्यलाई पनि स्थापित गरेको छ । आर्थिक समस्याका कारण देशका जनतामा शासकप्रति आक्रोश नफैलियोस् भनी जनताकेन्द्रित किम जोङ उनवाद ल्याइएको विश्लेषकहरूको कथन छ ।
तर किमले आफ्ना पिता र हजुरबुवाभन्दा नितान्त भिन्न अवधारणा नल्याएको बताइँदैछ किनकि देवत्वकरण गरिएको किम राजवंशमा भिन्नताभन्दा निरन्तरतालाई जोड दिइन्छ । किम पनि आफ्ना पुर्खाकै बाटोमा हिँडेर उत्तर कोरियालाई विश्व व्यवस्थाबाट अलगथलग तथा रहस्यमयी मुलुक कायम राख्न चाहन्छन् । उनको स्वास्थ्य अनि उनकी बहिनी यो जोङले उनको स्थान लिन लागेको विषयमा हल्लाहरू फैलिरहे पनि उनले आफ्नो शासन अहिलेकै तरिकाले कायम राख्ने देखिन्छ ।
चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेमा किमले उत्तर कोरियामा अकण्टक शासन चलाउन पाउँछन् । गत जुलाई महिनामा किम र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले चाइना–नर्थ कोरिया ट्रीटी अफ फ्रेन्डशिप, कोअपरेसन यान्ड म्युचुअल असिस्टेन्सलाई थप २० वर्षका लागि बढाउने सहमति जनाएका छन् ।
आर्थिक प्रतिबन्ध, कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएको कडीकडाउ र प्राकृतिक विपतका बावजूद उत्तर कोरियामा सन् १९९० को दशकमा जस्तो भोकमरी नआउनुमा चीनबाट खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रमुख कारण हो ।
चीनलाई पनि उत्तर कोरिया संकटमा पर्दा आफू समस्यामा परिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ । उत्तर संकटमा परेर शरणार्थीको लर्को चीनभित्र पसेमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टाउकोदुखाइ आइलाग्छ ।
त्यसैले आणविक कार्यक्रमलाई किमले आक्रामक नबनाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनासँगै आफ्नो साझेदार सुरक्षित रहिरहोस् भन्ने चीनको आकांक्षाले पनि किमलाई शासन टिकाउन सहायता गरिरहेको देखिन्छ ।
चीनको एकदलीय शासनले आर्थिक समृद्धि दिलाएर जनताको जीवनस्तर बढाएको अनि देशलाई पनि महाशक्ति बनाएको देखी उत्तर कोरियाले पनि आणविक हतियार वृद्धिभन्दा पनि आर्थिक व्यवस्थापनमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...