नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न एक चरम विवादित पात्र दौडधूपमा लागेका छन् ।

अनियमितताको आरोप र अख्तियारसहितका नियामक निकायमा उजुरीको चाङ रहेका प्राधिकरणका निर्देशक (११ औं तह) प्रदीप अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, सचिव महेश्वर न्यौपाने लगायतलाई रिझाएर महानिर्देशक बन्ने ध्याउन्नमा लागेका हुन् ।

वरिष्ठताका आधारमा उनीभन्दा अगाडि प्रतापबाबु तिवारी, भोलाप्रसाद गुरागाईंलगायत दाबेदार छन्, तर अधिकारी मन्त्री, सचिव र शक्ति केन्द्रहरूलाई रिझाएर पद हत्याउने दाउमा देखिन्छन् ।

'म प्राधिकरणको महानिर्देशक पदका लागि दाबेदार हो । महानिर्देशक बनेरै छाड्छु,' समाचारका लागि प्रतिक्रिया माग्दा अधिकारीले केही दिनअघि लोकान्तरसँग भनेका थिए ।

प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको पदावधि यही पुस २३ गते सकिँदैछ ।

त्यसपछिको नेतृत्व हत्याउन अधिकारी मन्त्री, सचिवदेखि एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा नेता झलनाथ खनालको घरसम्म समेत पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सालो भूषण राणामार्फत पनि महानिर्देशकका लागि दबाब बनाइरहेको स्रोतले बतायो ।

अनियमितताको आरोप र उजुरीको चाङ

विवादास्पद छविका काण्डैकाण्डवाला कर्मचारी अधिकारीको दरबन्दी प्राधिकरणको नियामक विभाग 'एरोड्रम सेफ्टी एण्ड स्ट्यान्डर्ड'मा छ ।

तर, अचम्मको कुरा उनी लामो समयदेखि मालदार मानिने परियोजनामा निरन्तर काजमा कार्यरत छन् ।

दलका नेता र मन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा पारेर उनले एकपटक होइन, पटक–पटक विभिन्न महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आयोजना प्रमुखको भूमिका निभाउँदै आएका छन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट तथा सम्वद्ध व्यक्तिहरूसँग गैरकानूनी तरिकाले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा गैरकानूनी सम्पत्ति छानबिनको उजुरी अनुसन्धानका क्रममा छन् ।

निर्माणाधीन तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनीभन्दा पहिले छुट्टाछुट्टै आयोजना प्रमुख रहने गर्थे, तर शक्ति केन्द्रको आडमा उनी तीनवटै आयोजनाको एकीकृत संगठन बनाई आयोजना प्रमुख बनेका थिए ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना तयार गर्नका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यमा नै उनले व्यापक अनियमितता गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परमार्शदाता छनोट गर्नका लागि रिक्वेस्ट फर एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट(ईओआई) प्रकाशित गर्दा ६ वटा परामर्शदातालाई रिक्वेस्ट अफ प्रपोजल (आरएफपी) जारी गरिएको थियो ।

ईओआई जारी गर्दाको टर्म्स अफ रेफेरेन्सभन्दा आरपीएफ जारी गर्दाको टर्म्स अफ इन्ट्रेस्टमा अधिकारीले बदनियतपूर्ण तरिकाले पर्सन मन्थ हेरफेर गरेका थिए । ४४ पर्सन मन्थ जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखाई ईओआई आह्वान गरिएको थियो । तर पछि त्यसैलाई बढाएर ३१४ पर्सन मन्थ जनशक्ति आवश्यक पर्ने भनियो ।

नाम खुलाउन नचाहेका एक परामर्शदाताका अनुसार शुरूमा देखाइएको ४४ पर्सन मन्थ जनशक्तिको लागत ७ करोड जति मात्र थियो। पछि ३१४ प्लस पर्सन मन्थ आवश्यक पर्ने देखाई २२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

७ करोड मात्र लागत अनुमान गरिएको उक्त सेवा खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले रुचि नदेखाउने र विनाप्रतिस्पर्धा चाहेकै कम्पनीलाई छनोट गर्न सकिने बदनियतका साथ शुरूमा कम जनशक्ति मात्र चाहिने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको ती परामर्शदाताको आरोप छ । तर पछि त्यसैमा दोस्रो चरणको सूचना निकालेर जनशक्ति थप गरी लागत अनुमान पनि २२ करोड रूपैयाँ पुर्‍याइयो ।

खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमवाली अनुसार सेवाको विवरण, कार्य क्षेत्रगत शर्त(टर्म्स ओफ रेफेरन्स) तथा लागत अनुमान तयार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट नियमानुसार स्वीकृत भएपश्चात खरिद प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । तर म्यान मन्थको तथ्यांक नै हेरफेर गरिनुले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन भएको पुष्टि हुन्छ ।

सानो बजेटको काममा गुणस्तरीय र ख्याती प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूले रुचि नदेखाउन्, राम्रा परामर्शदाताले ईओआई नै पेस नगरोस् भन्ने बदनियतका साथ चाहिने जनशक्तिभन्दा पनि धेरै कम जनशक्ति आवश्यक पर्ने सूचना जारी गरिएको थियो ।

कतिसम्म भने उक्त परामर्श सेवा छनोटको अन्तिम मूल्यांकनमा न्याको-पुमोरी नामक कम्पनीले सबैभन्दा बढी ७७ अंक पाएको थियो ।

यस्तै सिजी-इन्फ्राटा-बीडीए जेभीले ५७ अंक पाएको थियो । डीओआरएससीएच- सीतारा जेभीले सबैभन्दा कम ५४ अंक पाएको थियो। तर अधिकारीले बदनियत राखेर प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी ७७ अंक पाउने न्याको-पुमोरी कम्पनीलाई छनोट नगरी ५७ अंक मात्र पाउने सीजी-इन्फ्राटा-बीडीए जेभीलाई छनोट गरेका थिए ।

छनोट हुनका लागि १ सयमा न्युनतम ६० अंक ल्याउनुपर्ने मापदण्ड हुन्छ । तर अधिकारीले चाहेको कम्पनीलाई उत्तीर्ण गराउनका लागि उनले मापदण्ड नै बदलिदिए। न्युनतम पास अंक ६० हुनुपर्ने मापदण्डलाई ५० अंकमा झारेका थिए ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्यारालल ट्याक्सी वे डिजाइनको परामर्शदाता छनोटमा पनि अनियमितता

बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्यारालल ट्याक्सी वे डिजाइन गर्ने परामर्शदाता छनोट गर्ने काममा पनि अधिकारीले सोही प्रकृतिको अनियमितता गरेका थिए ।

उक्त परामर्श सेवामा पनि जम्मा १२१ म्यान मन्थ जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखाई इओआई आह्वान गरियो । पछि उनले ४७१ म्यान मन्थ जनशक्ति राखी आरएफपी जारी गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्श सेवामा इन्टरनेसनल एक्स्पर्टलाई नै टीम लिडर राख्नुपर्नेमा नेशनल टीम लिडरलाई राखेर ख्यातिप्राप्त परामर्शदाताहरूलाई निरुत्साहित गरेका थिए । 

झन्डै ३१ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का छनोटदेखि जग्गा अधिग्रहणको काममा समेत अधिकारीले अनियमितता गरेको आरोप छ ।

उक्त आयोजनामा २०७८ असारसम्म २७ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख ९३ हजार ९९६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

विमानस्थल बनाउनका लागि ५ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि २३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

जसमध्ये ४४४ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको ५८८ टहरा तथा भौतिक संरचना प्राप्ति गरिसकिएको छ । ती जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि २२ अर्ब ३९ करोड ५५ लाख ११ हजार ६८३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।  

जग्गा विभिन्न लटमा अधिग्रहण गरिएको थियो। विमानस्थलका लागि आवश्यक नपर्ने जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको छ । जग्गाको मूल्य बढाएर विभिन्न लटमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गा व्यापारीबाट अधिकारीले घुस खाएको आरोप छ ।

दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणको लागत १० अर्बबाट २० अर्बको बनाउन चलखेल

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै दोस्रो टर्मिनल भवनको लागत घटाउन प्राविधिक टोलीले सुझाव दिएपनि १० अर्बको ठाउँमा १० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन उनले चलखेल गरेको आरोप छ ।

एसियाली विकास बैंकले ७ अर्ब लगानी गर्ने तथा ३ अर्ब नेपाल सरकारले लगानी गरेर कुल १० अर्ब रुपैयाँको लागतमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने डिजाइनसहित इस्टिमेट गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि ३ अर्ब बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ ।

१० अर्बको लागतको टर्मिनल भवनको त्यहाँ काम छैन, लागत धेरै हुने तथा प्यासेन्जर कम हुने भन्दै उक्त टर्मिनल भवनको लागत असुल उपर हुन नसक्ने भनेर लागत कम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। तर आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने ठेक्का-पट्टामा व्यापक कमिसन आउने उद्देश्यका साथ १० अर्बको लागत घटाउनुको साटो दुईगुणा बढाएर २० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानसहितको डिजाइन एडीबीमा पठाएका छन् ।

एडीबीसँग औपचारिक रुपमा पत्राचार गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएपनि अधिकारीले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको लेटर प्याडमा एडीबीलाई पत्राचार गर्न लगाएका छन् । प्रोटोकलविपरीत एडीबीलाई पत्र लेखेको हुनाले अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणदेखि जग्गा अधिग्रहणमा अनियमितता 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० करोडको हाराहारीमा परामर्श सेवामा पनि उनले अनियमितता गरेको आरोप छ । पीएस फर एडिसनल स्पेसिफिक एक्स्पर्ट्स एज एण्ड ह्वेन रिक्वाइर्ड बाइ इम्प्लोयर शीर्षकमा मात्र १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ राखेर अरु विभिन्न गरी प्रोभिजनल सममा नै १९ करोड ५० लाख अर्थात आधा रकम राखेर उनले चलखेल गरेका थिए।

'प्राइस बिड खोल्ने मितिभन्दा अगाडि नै आर्थिक लेनदेन गरी आफूले चाहेको परामर्शदाताको प्राइस सच्याइ सम्झौता गरिएको थियो,' स्रोतले भन्यो ।

त्यसबाहेक उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि करीब ७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहण गर्ने बेलामा एकैचोटी जग्गा अधिग्रहण नगरी विभिन्न लटमा जग्गाको मूल्य बढाउन लगाएर राज्यलाई चरम भार पर्ने गरी अधिग्रहण गरिएको छ ।

कमिसन पाउने स्वार्थमा बाटो नभएको जग्गामा समेत बाटो काट्न लगाएर जग्गाको भाउ बढाएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको आरोप उनीमाथि छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने त्यहाँ जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको, निर्माणको काम पनि सम्पन्न हुन लागेको अवस्थामा एउटा डाँडा काट्ने काम थपिएको छ।

शुरूमा नै डिजाइन गर्दा डाँडा पनि काट्नु पर्ने कुरा आउनुपर्थ्यो तर अहिले आएर एउटा डाँडाका कारण जहाजले उडान तथा अवतरण गर्न नसक्ने देखिनुले पनि त्यतिबेलाको डिजाइनमा ठूलो त्रुटि रहेको पुष्टि भएको प्राधिकरणकै अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

उक्त डाँडामा जग्गा समेत किनेको र कटानको ठेक्का समेत आफ्नो मान्छेलाई दिलाउने गरी चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा ट्याक्सी वे निर्माण ठेक्कामा पनि सेटिङ 

२ वर्षअघि नै ठेक्का सम्झौता भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वेको ठेक्कामा हालसम्म २५ प्रतिशत पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

अधिकारीकै सेटिङमा चाइना नेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई उक्त ठेक्का दिइएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार, ट्याक्सी वे निर्माणसहितको कामका लागि ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा दिइएको उक्त ठेक्काको भौतिक प्रगति अत्यन्त न्यून छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाबाट उक्त ठेक्का लगाउने बेलामा अधिकारीले बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका अन्य ५ निर्माण कम्पनीलाई फेल गराएका थिए।

उनले सेटिङ गरेको चाइना नेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र पास गराइएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराइएका ती दुई कम्पनीमध्ये कम दरमा प्रस्ताव गरेको चाइना नेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई ठेक्का दिइएको थियो।

बाहिरबाट हेर्दा स्वाभाविक र नियमसंगत नै देखिएको भए पनि अधिकारीको सेटिङमा नै एउटै कम्पनीका दुई सहायक कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराइएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका दुवै  चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ कम्पनीका सहायक कम्पनी हुन् ।

उक्त ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ जतिको क्षति भएको प्राधिकरणकै एक कर्मचारी बताउँछन् । 'ठेक्का लगाउँदा उनले पहिले नै सेटिङ गरेको निर्माण कम्पनीको योग्यता अनुसारको स्पेसिफिकेसन राख्छन्,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेलाई प्राविधिक प्रस्तावमा नै फेल गराइदिने र आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र योग्य भनेर ठेक्का सम्झौता गराउने उनको धन्दा नै हो।'

अनुसन्धान र कारवाहीमा विलम्ब

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसम्म उनीविरुद्ध उजुरी छ । अख्तियारमा त अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दर्जनौं उजुरी परेका छन् । तर, हालसम्म पनि उनीमाथिको अनुसन्धान पूरा भएर मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा पुगेको छैन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आर्थिक अनियमितता र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तर कार्यक्षेत्र बाहिरको कुरा समेत परेको भन्दै केन्द्रले आंशिक अनुसन्धान मात्र गर्‍यो ।

अकुत सम्पत्तिको पाटोलाई छाडेर अनियमितताको मात्र छानबिन गरेको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले बताए ।

केन्द्रले आफ्नो फितलो अनुसन्धान आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै टुंग्याएको छ ।

मभन्दा माथि प्राधिकरण छ, गल्ती गरेको भए कारवाही गरिहाल्थे– अधिकारी

यता  अधिकारीले भने आफूले कुनै पनि किसिमको अनियमितता नगरेको जिकिर गरे ।

विमानस्थलको निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटदेखि ठेक्का लगाउने प्रक्रियासम्ममा आफूले कुनै पनि अनियमितता नगरेको उनको जिकिर छ ।

'ठेक्का लगाउने वा परामर्शदाता छनोट गर्ने काम मूल्यांकन समितिको हुन्छ । उक्त समितिले गर्ने निर्णयानुसार कुन निर्माण कम्पनीलाई छनोट गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'मैले भन्दैमा मूल्यांकन समितिले गर्छ भन्ने हुँदैन नि !'

उनले थपे, 'मभन्दा माथि प्राधिकरण छ । मन्त्रालय छ । गल्ती गरेको भए ती निकायहरू मलाई कारवाही नगरी बस्थे र ?'