राज्यकोषको चरम दुरूपयोग हुने गरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले निजी सचिवालय अनावश्यक ‘जम्बो’ बनाएका छन् ।

मन्त्री केसीले राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री सरहको सुविधासहित दोभाषेसम्म रहने गरी १९ जनाको सचिवालय बनाएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री केसीले राज्यकोषबाट आकर्षक तलब सुविधा लिने गरी आफ्ना आसेपासेलाई गत साउन २८ गतेदेखि शुरू गरेको नियुक्ति मंसिर १ गतेसम्म १९ जनालाई राखेका छन् ।

गत साउन २८ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई विस्थापित गर्दै केसी ५ दलीय गठबन्धनबाट मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । पोखरेलले आफ्नो सचिवालय जम्मा ७ सदस्यीय बनाएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा एमाले प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ चौधरीले बताए । 

केसीको सचिवालयमा १९ जनामध्ये धेरैले त कामै नगरी तलब मात्र खाने गरेको बुझिएको छ । कर्मचारी नियुक्त गर्न सचिवालयमा १३ पद सिर्जना गरिएको छ । ७ सदस्यीय प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट १७ सदस्यीय बनाएका केसीले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरी भद्दा सचिवालय बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको कामकाज छिटोछरितो बनाउने सचिवालयमा नियुक्त भएका पदाधिकारीबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको आरोप छ । केसीको सचिवालयमा अधिकांश गृहजिल्ला रोल्पाका रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी यामकान्त पाण्डेले सचिवालयमा १९ जना पदाधिकारी कार्यरत रहेका जानकारी दिए । 

हेर्नुहोस् कसले कति लिन्छन् सुविधा ?

मुख्यमन्त्री केसीको तलब सुविधा ७० हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ । अतिथि सत्कारका लागि भनेर उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार पाउँछन् । मुख्यमन्त्रीको मासिक सुविधा ८५ हजार ७३० रुपैयाँ छ । केसीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । 

उनको मासिक सुविधा राज्यमन्त्री सरह ५६ हजार ८४०, सञ्चार सुविधा २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, बिजुली–पानीबापत २ हजार, आवास सुविधा १५ हजार गरी ८० हजार ८४० रूपैयाँ रहेको छ । दाङ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा एमालेबाट निर्वाचित डाँगी पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि सांसद पदबाट राजीनामा दिएर माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । 

केसीले रोल्पा घर्तीगाउँका रमेशबहादुर वलीलाई सहायक मन्त्रीसरह सेवासुविधा दिने गरी नियुक्त गरेका छन् । वलीले मासिक तलब ५५ हजार ८००, सञ्चार सुविधा २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, बिजुली–पानी सुविधा २ हजार गरी मासिक ६४ हजार ८०० रुपैयाँ बुझ्छन् । वली असोज १ गते नियुक्त भएका थिए । 

उपसचिव सरह सेवा लिने गरी केसीले तनहुँ घर भएका हाल रुपन्देही बस्ने खरीन्द्र विक ‘सुजित’लाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । उनको सुविधा ४३ हजार ३८० रुपैयाँ छ । एमालेको भातृ संगठन युवा संघ रुपन्देहीका तत्कालीन नेता प्रचण्ड थैबको हत्यामा संलग्न विक केही महिनाअघि मात्रै कैद भुक्तान गरी छुटेका थिए । 

उनलाई मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा लैजाँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विकलाई भदौ ५ गते नियुक्त गरिएको थियो । रोल्पाकै मानसिंह विकलाई ३७ हजार ९९० तलबसहित प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरिएको छ । 

कल्याण केसी र दिव्याश्वरी केसी शाखा अधिकृत (स्वकीय अधिकृत) का रूपमा रहेका छन् । दुवै जना मुख्यमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी अनुसार कार्यरत छन् । चैतुकुमारी चौधरीलाई कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा ३० हजार २०० रुपैयाँ सेवा सुविधासहित नियुक्त गरिएको छ । 

यज्ञबहादुर वलीलाई हलुका सवारी चालकको रूपमा २४ हजार रुपैयाँ तलब सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरिएको छ । शान्तिकुमारी वलीलाई कार्यालय सहायकको रूपमा २१ हजार ४८० तलबसहित नियुक्त गरिएको छ । सुनिल दहित कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा ३० हजार २०० रुपैयाँ तलब पाउने गरी कार्यरत छन् । सवारी चालकको रूपमा हुकुमबहादुर केसीलाई २४ हजार रुपैयाँ तलबसहित नियुक्त गरिएको छ । लोकबहादुर रायमाझीलाई कार्यालय सहायकको रूपमा २१ हजार ४८० रुपैयाँ तलब सुविधासहित नियुक्त गरिएको छ ।

ममता थापालाई कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा ३० हजार २०० तलब, हलुका सवारी चालक जनम चौधरीलाई २४ हजार १०, प्रज्वल केसीलाई कार्यालय सहायकमा २१ हजार ४८०, दोभाषेको रूपमा मानवी केसी अधिकृतसरह ३७ हजार ९९०, कविराज अधिकारी क्यामेरा मेन ३० हजार २०० र कार्यालय सहायक अल्फा रोका मगरलाई २१ हजार ४८० रुपैयाँ सेवा पाउने गरी नियुक्त गरिएको छ । 

आफ्नालाई जागिर खुवाउन अनावश्यक पद सिर्जना

कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि सरकारले अनावश्यक सचिवालयमा पद सिर्जना गर्नु गलत भएको प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व मन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा संघीयतालाई वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको बताए ।

‘यिनीहरूलाई केही गरौं भन्ने पनि छैन, भोलि निर्वाचित जितौंला भन्ने पनि छैन । मौका यही हो भन्ने मात्र देखिन्छ । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मात्र देखिन्छ,’ नेता चौधरीले भने, ‘सचिवालय जम्बो बनाउने होइन । त्यहीँका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर काम गराउने हो । जम्बो र ठूलो बनाउँदैमा काम हुने होइन ।’

‘आवश्यकता नै बनेको हो’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले आवश्यकताले नै सचिवालय बनेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालय ठ्याक्कै कति सदस्यीय छ भन्ने कुरा त मलाई पनि पूर्ण जानकारी छैन,’ शर्माले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नै सचिवालय बनेको हो ।’ 

‘अनावश्यक खर्च बन्देज लगाउनुपर्छ’

सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले राज्यकोषको रकम फजुल खर्चमा बन्देज लगाउन आवश्यक भएको बताए । ‘जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘नागरिक स्तरमा यस्ता विषयहरू ल्याउनुपर्छ ।’

यस्ता गतिविधिले प्रदेश सरकार र संघीयतामाथि नै जनताको वितृष्णा पैदा गराउने रेग्मीले बताए ।