×

Nic Asia
Marvel

चरम संकटमा वायुसेवा निगम

वायुसेवा निगमलाई ऋणको गलपासो: जहाज बेचेर तिर्ने कि सम्पत्ति !

काठमाडाैं | पुस २२, २०७८

NTC
TVS INSIDE

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्न लिएको ऋण ३३ महिनादेखि तिर्न सकेको छैन । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने ११ वटा त्रैमासिक किस्ता तथा त्यसको ब्याजबापतको रकम नै पौने ४४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

करीब तीन वर्ष (३३ महिना) देखि साँवा र ब्याजसहितको किस्ता तिर्न नसकेपछि जहाजमा लगानी गरेको ऋण कसरी असुल गर्ने भन्ने तनाव बढेपछि ऋणदाता सरकारको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । 

सरकार जमानी बसेर ऋण दिएकोले सरकारले नै ऋण तिरिदिनुपर्ने वा आवश्यक निर्णय दिनुपर्ने तर्क ऋणदाता निकाय सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको छ । ऋणको साँवा र ब्याज उठाइदिन गुहार माग्दै सञ्चय र नागरिक लगानी कोष आइतवार अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयले जसरी पनि ऋण उठाउनु भन्ने संकेत गरेपछि वायुसेवा निगमलाई ऋण तिर्न दबाब दिने रणनीति दुवै निकायले बनाउँदै छन् ।

Vianet communication
Maruti inside

सरकारको जमानीमा निगमले नयाँ सडकमा रहेको १६ रोपनी ७ आनामा बनेको भवनसहितको सम्पत्ति र किनिएकै जहाज धितोमा राखेर ऋण लिएको थियो । निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि अब जहाज किन्दा लिएको ऋण सरकारले तिरिदिने कि निगम आफैंले भन्ने बहस शुरू भएको छ । 

यसका लागि निगमको जग्गासहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने कि जहाज नै लिलाम गर्ने भन्ने विषयमा समेत बहस भएको छ ।  निगमसँग हाल पहाडी क्षेत्रमा ५१ रोपनी र तराई क्षेत्रमा करीब १२ बिघा जग्गा छ । यस्तो जग्गामध्ये काठमाडौंमा नै ४८ रोपनी जग्गासहितको भवन छ । 

वायुसेवा निगमले सञ्चय कोषलाई पुस मसान्तसम्मको किस्ताको लागि २७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने भइसकेको छ । निगमले चैत २०७५ देखि नै जहाजको किस्ता बुझाएको छैन । 

निगमले सञ्चय कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम असोज २०७८ सम्ममा मात्रै २६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार यो रकममा पछिल्लो तीन महिनाको किस्ता पनि जोड्नुपर्ने हुँदा पौने २८ अर्ब रूपैयाँ पुग्छ । 

निगमले सञ्चय कोषलाई न्यारोबडी जहाज किन्दा लिएको १० अर्ब ऋण घटेर ८ अर्ब पुगिसकेको भए पनि पछिल्लो समय साँवा र ब्याज दुवै नतिरेका कारण दुई वटा न्यरोबडीको ऋण १० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । वाइडबडीको लागि गरिएको १२ अर्ब रूपैयाँको ऋण पनि बढेर गत असोज मसान्तमै १५ अर्ब ९२ करोड पुगिसकेको सञ्चय कोषले उल्लेख गरेको छ । 

नागरिक लगानी कोषबाट दुईवटा वाइडबडी किन्दा लिएको १२ अर्ब ऋण पनि गत असार मसान्तमै १५ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ पुगिसकेको छ । पुसभित्र तिर्नुपर्ने किस्तासमेत जोड्दा निगमले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजसहितको रकम १६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुग्ने नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले जानकारी दिए ।

किस्ता तिर्न जहाजै बेच्नुपर्ने हो ?

वायुसेवा निगमले ऋण उठाउने विषयमा ऋणदाता संस्था, सरकार र निगमबीच छलफल शुरू भएको छ । 

निगमले ऋण तिर्दा आफ्नो ब्यालेन्स सिट (वासलात) नकारात्मक हुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो ऋण तिरिदिन सरकारमार्फत् निगमलाई दबाब दिइरहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल बताउँछन् । 

उनका अनुसार वायुसेवा निगमबाट दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडीको ऋण लामो समयदेखि नउठेकोले कसरी उठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । सम्पत्ति बिक्री गर्ने कि सरकारले नै दिने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन । 

सरकार जमानी बसेर गरेको यस्तो लगानीमा सरकारले गर्ने निर्णयबाहेक केही पनि गर्न नसकिने उनले बताए । धितालका अनुसार ऋण उठाउने विधि आफूहरूसँग भए पनि सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने हुँदा त्यसमा निगमको सहमति पनि चाहिन्छ ।

निगमसँग देशैभरका विभिन्न २३ ठाउँमा जग्गा जमिन र ऋणभन्दा बढीको सम्पत्ति भएकोले जहाज नै बेच्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको निगमका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ऋण उठाउन प्रशस्त विकल्प र निगमसँग सम्पत्ति हुँदाहुँदै जहाज बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

त्यसमाथि पनि अरू सरल प्रक्रिया छोडेर जहाज बेच्न सजिलो छैन । जहाज बिक्री गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा ग्राउन्डेड गर्नुपर्छ । कमाएर खाने जहाजलाई ग्राउण्डेड गरियो भने अर्को हंगामा हुने र ऋण पनि नउठ्ने हुँदा त्यो विकल्प सोचेजस्तो सजिलो नभएको निगमकै एक अधिकारीले बताए । 

ऋण तिर्दा अस्तित्व नरहने जोखिम

वायुसेवा निगमसँग देशैभरका २३ स्थानमा रहेको जग्गा जमिन र नयाँ सडकमा रहेको मुख्यालयसहितको भौतिक सम्पत्ति छ । 

निगमसँग काठमाडौंमा नै ४८ रोपनी र अरू ३ रोपनीसहित ५१ रोपनी पहाडी क्षेत्रमा जग्गा छ । तराई क्षेत्रमा भएको थप १२ बिघा जग्गा जमिन बेचेर पनि ऋण तिर्न भने पुग्ने निगमका अधिकारीे बताउँछन् । 

४० महिनाअघि श्वेतपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गरको तथ्यांकअनुसार निगमको कुल सम्पत्ति करीब ४९ अर्ब रूपैयाँ छ । निगमले त्यतिबेला जहाजको मूल्य ३७ अर्ब ७२ करोड, जग्गा तथा भवनको सात अर्ब ५९ करोड, आसामी ७५ करोड, बैैंक मौज्दात २० करोड, जहाजको पाटपुर्जा तथा मौज्दात दुई अर्ब ४३ करोड र ग्राउण्ड इक्युप्मेन्टका मौज्दातको रकम २१ करोड ७४ लाख गरी कुल ४८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको सम्पत्ति छ । 

निगमको तीन वर्ष अगाडिको सम्पत्ति अहिले बढेर त्योभन्दा बढी भइसकेको र जहाज किन्दा लिएको ऋण सम्पत्तिभन्दा कम नै भएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । निगमका अनुसार सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण ४३ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँबाहेक चिनियाँ जहाज तथा क्यानेडियन ऋण गरी निगमसँग तीन अर्ब ६० करोड रूपैयाँको ऋण भार छ । यसमध्ये तीन अर्ब चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ऋण भएको पनि निगमले उल्लेख गरेको छ ।

निगमले जहाजको किस्ताबापत हरेक तीन महिनामा एक अर्ब २१ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तो किस्ता दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा न्यारोबडीको लागि मात्रै हो । न्यारोबडीको लागि प्रति किस्ता ३३ करोड र वाइडबडीको लागि प्रतिजहाज ४० करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि निगमले जानकारी दिएको छ ।

तर, जहाज वा सम्पत्ति बेचेर तिर्दा वायुसेवा निगमको अस्तित्व नै नरहने जोखिम भने बढेको छ । 

ऋण तिर्न यस्तो छ योजना

वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सरकारले निगमलाई तत्काल १५ अर्ब रूपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकारीले भने, ‘यो पैसाबाट जहाजको किस्ता घटाउने र आन्तरिक उडानको लागि कम्तीमा दुईवटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्ने योजना सरकारलाई दिएका छौं ।’ सरकारले उक्त रकम दिए त्यसलाई निगमले कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनमा प्रयोग नगर्ने र आम्दानी वृद्धिकै योजनामा लगाउने दाबी गरे । 

‘सरकारी संस्था भएकोले सरकारकै सहयोगमा निगमले गति लिने हो,’ उनले भने । 

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १४ र आन्तरिकमा १८ जहाज ५ वर्षभित्रै पुर्‍याउने योजना सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । उक्त योजना पूरा गरेर निगम नाफामा जाने भएकोले यसका लागि पनि सरकारले नै ऋण दिनुपर्ने वा सस्तोमा ऋण खोजिदिनुपर्ने तर्क निगमको छ ।

निगमलाई यसअघि नै सरकारले ६ अर्ब दिन तयार भएको र उक्त रकमबाट दुई अर्ब खर्चेर दुईवटा ट्वीनअटर खरिद गरेर चलाउने र बाँकी रकमले किस्ता घटाउन प्रयोग गर्ने योजना तय गरेको थियो । कर्मचारी आन्दोलनले त्यो योजना सफल हुन नसकेकाले निगम थप समस्यामा परेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो समय कर्मचारीकै कारण निगम थप समस्यामा धकेलिएको पौडेलको बुझाइ छ ।

वायुसेवा निगमका उच्च अधिकारी भने सरकार जमानीमा दाताले ऋण दिएकोले सरकारले नै तिरिदिनुपर्ने बताउँछन् । निगमले सरकारलाई पुँजी वृद्धि गर्न, सस्तोमा विदेशी ऋण ल्याएर महँगो ऋणभार कम गर्न र आन्तरिक उडानको लागि जहाज खरिद गर्न ऋण दिनुपर्ने योजना पेश गरेको बताइएको छ । 

निगमको चुक्ता पुँजी जम्मा ३७ करोड रूपैयाँ मात्रै भएकोले सरकारले निगमलाई लागको ऋणको केही अंश पुँजीवृद्धिमै लगाउनुपर्ने तर्क निगमका अधिकारीको छ । निगमका अनुसार अहिलेको १० प्रतिशतको ऋणको ब्याज दुई देखि तीन प्रतिशतमा झार्न सकियो भने निगमले कमाएरै ऋण तिर्न सक्छ । 

NLIC
TATA Below
चैत ४, २०७८

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी ७ हजार १९३ थान उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक...

चैत २०, २०७८

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विश्वविद्यालयमा स्थायी पदपूर्तिका लागि लिएको परीक्षामा गम्भीर धाँधली भएको पाइएको छ । प्रश्नले मागेको उत्तर नै नलेखी उत्तरपुस्तिका खाली छाडेका परीक्षार्थीलाई उच्च अंक दिएर प्रथम&...

चैत २८, २०७८

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक भक्तपुरको कार्यालय भवन, पानीट्यांकी सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि बैठक भत्तासहितका अन्य खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि निर्...

बैशाख ४, २०७९

नेपालमा कुनै पनि हिमाल आरोहण नगरेका तथा आरोहणमा असफल भएकालाई समेत सफल आरोहणको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिने 'गोरखधन्दा' मौलाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, ट्रेकिङ ए...

चैत १०, २०७८

वन तथा भू-संरक्षण विभागमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । कानूनले नमिल्ने भएपनि शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मले चारपांग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कार्यालय सहयो...

चैत १७, २०७८

मिलेमतो र सेटिङको आशंकामा यसै साता ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँका ३ वटा ठेक्का रद्द गरिएको छ । सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर आह्वान गरिएका ती ३ वटा ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै सम्ब...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

नेता मात्र खराब कि हामी पनि ?

नेता मात्र खराब कि हामी पनि ?

बैशाख १८, २०७९

‘इधम जिवेत सुखम जिवेत ऋण कृत्वा घ्रितम पिवेत’ सुन्नमा मजा आउँछ तर सुनदेखि नूनसम्म विदेशबाट आयात गर्ने देशका नागरिक हामी वर्तमानमा रमाउँछौं । संसारमा खुशी मानिसमध्ये हामी पनि पर्छाैं अर्थात् भौतिक...

ad
x