जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मुस्ताङ हाल कार्यालय सहयोगीको भरमा चलिरहेको छ । निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत खरिदारको पनि सरुवा भएपछि कार्यालय सहयोगीले रेखदेखसहितका जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय अधिकारीको रूपमा त्यहाँ उप-सचिवको दरबन्दी छ । तर जिसस मुस्ताङले उपसचिवको मुख देख्न पाएको छैन ।

विगत दुई महिनादेखि खरिदार निमित्त समन्वय अधिकारीको रूपमा कार्यरत थिए । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङका अनुसार विगत दुई महिनादेखि खरिदार पदमा कार्यरत रहेका गौतम जिसीले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी हेरिरहेका थिए। तर ५ दिनअघि मात्र प्रदेशमा उनको सरुवा भयो।

'दुई महिनादेखि खरिदार गौतम जिसी निमित्त हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँको पनि सरुवा भएको छ,'  गुरुङले लोकान्तरसँग भनिन्, 'उहाँको ठाउँमा एक जना गुरुङ थरको महिलाले कार्यालयमा आएर हाजिरी गरेर जानु भयो, मैले त उहाँको नामसम्म जान्न पाएको छैन।' 

प्रदेशबाट सरुवा भएर आएकी ती महिला खरिदार हाजिर भएर उतै फर्किएको हुनाले अहिले कार्यालय सहयोगी मात्र कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेको उनले बताईन्।

'हिमाली जिल्लामा काम गर्दा बढुवाका लागि ४ अंक आउने लोभमा समन्वय अधिकारीको रुपमा उप-सचिव नै आउनुहुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'आए पनि हाजिरी गरेर फर्किने गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले बनिरहेको निजामती सेवा ऐनमा नै हिमाली जिल्लामा बसे पनि ४ अंक नपाउने व्यवस्था गरिँदैछ भन्ने हल्लाका कारण कोही पनि उपसचिव मुस्ताङ आउन चाहेका छैनन् ।'

त्यहाँ १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर कहिल्यै दरबन्दी अनुसार पूरा कर्मचारी छैनन् । 'शाखा अधिकृत, इञ्जिनीयर, सब-इञ्जिनीयर, लेखा अधिकृत लगायत १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'तर मेरो कार्यकालमा आफ्नो कार्यालयमा इञ्जिनीयर, सब-इञ्जिनीयर, लेखा अधिकृतलगायत कर्मचारी देख्नै पाएकी छैन।'

कर्मचारी नै नहुँदा स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्नेदेखि मुल्यांकन गर्ने लगायतको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित हुँदै आएको उनले गुनासो पोखिन्।

***

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा नायब सुब्बा निमित्त समन्वय अधिकारीको रुपमा काम गरिरहेका छन्। उप-सचिवसहित १३ जनाको दरबन्दी रहेको जिसस एक महिनादेखि नायब सुब्बाले निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा सम्हालिरहेका हुन् । १३ जनाको स्थायी दरबन्दी भए पनि १ जना मात्र स्थायी कर्मचारी छन् । प्रशासनतर्फका नायब सुब्बा दधिप्रसाद आचार्यले निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

१ जना उप-सचिव, १ जना शाखा अधिकृत, १ जना लेखा अधिकृत, १ जना इञ्जिनीयर, १ जना सब- इञ्जिनीयर, १ जना नायब सुब्बा, १ जना खरिदारसहित कुल १३ जना स्थायी दरबन्दी छ। तर नायब सुब्बादेखि माथिका सबै पद रिक्त छन्। 

लेखापालको काम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कार्यरत रहेका बाबुराम बस्नेत बाहिरबाटै हेरिदिने गरेका छन् ।

'नायब सुब्बा १ जना मात्र भएका कारण मन्त्रालयले नै उहाँलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो,' लेखापाल बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, 'मैले पनि बाहिरबाट नै हेर्ने गरी काम गरिरहेको छु।'

जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छ । विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने काम जनशक्ति अभावमा प्रभावित भइरहेको उनले बताए । 'योजनाको अनुगमन गर्नका लागि इञ्जिनीयर, सब-इञ्जिनीयर लगायतको प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर प्राविधिक जनशक्ति नै नभएका कारण त्यो काम पनि हुन सकिरहेको छैन ।'

मन्त्रालयको कामले काठमाडौं वा कार्यालयकै कामले बाहिर जानुपर्दा नायब सुब्बा सँगै लेखापाल पनि जानु पर्ने हुन्छ। 'त्यस्तो अवस्थामा कार्यलय सहयोगीकै भरमा कार्यालय छाडेर काठमाडौं जानुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'कार्यालय सहयोगीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने कुरा पनि हुँदैन । आएको फाइललाई होल्ड गरेर राख्ने तथा फोन आए उठाउने कामको जिम्मेवारी कार्यालय सहयोगीलाई दिएर हामी काठमाडौं वा कार्यालयबाहिर जाने गर्छौं ।'

***

जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा पनि उपसचिवको दरबन्दी छ तर त्यहाँ कहिल्यै पनि उपसचिव गएनन् । शाखा अधिकृतले निमित्त समन्वय अधिकारीको जिम्मेवारी हेर्नेगरी चन्द्रशेखर शर्माको सरुवा भएपनि हालसम्म उनी त्यहाँ हाजिर हुन सकेका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपप्रमुख दीपककुमार झाका अनुसार शाखा अधिकृतको सरुवा भएपनि हाजिर हुन नसकेका कारण धनुषाकै कमला नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध ठाकुरलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । 

'उपसचिव, शाखा अधिकृत, इञ्जिनीयर, सब इञ्जिनीयर, नायब सुब्बा, लेखापाल सहितको दरबन्दी भए पनि रिक्त छ,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'आवश्यक दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नै नभएपछि जिल्ला समन्वय समितिको काम पूर्ण रूपले ठप्प जस्तै छ।' 

पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा उपसचिव नै समन्वय अधिकारी थियो । 'तर त्यसको दुई महिनापछि सरुवा भएको समन्वय अधिकारी हालसम्म हाम्रो कार्यकालमा पाएका छैनौं,' उनले थपे, 'हामीले हाम्रो कार्यकालमा निमित्त समन्वय अधिकारी मात्र पाएका छौं।'

***

जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीमा बोदे बर्साइन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादवलाई नै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । उप-सचिव हुनुपर्नेमा त्यहाँ छुट्टै स्थानीय पालिका हेरिरहेकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवका अनुसार दोहोरो जिम्मेवारी तोकिएका यादव समन्वय समितिको कार्यालयमा भने आउँदैनन् । 

'कार्यालयको काम यहाँ कार्यरत इञ्जिनीयर दिलिप साहले गर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'कागज सहितको फाइल बोदे बर्साइन नगरपालिकामा पठाउने गरिएको छ । त्यहीँ उहाँले साइन गरेर कागज पठाइदिने गर्नुहुन्छ।'

***

माथि उल्लेख गरिएका त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । हिमाल, पहाड, तराईसहित ७७ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमध्ये अधिकांशमा उप-सचिव छैनन् ।

दरबन्दी भएपनि दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउन सकेको छैन । 

कतै कार्यालय सहयोगी, कतै खरिदार, कतै नायब सुब्बाले निमित्त समन्वय अधिकारीको रूपमा काम गरिरहेका छन्। कतै शाखा अधिकृत भएपनि दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उप-सचिव नै पठाइदिनु पर्‍यो भन्दै समन्वय समितिका प्रमुखहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ताकेता गर्नेदेखि मन्त्रालयमै डेलिगेसन जाने गरेका छन् । तर मन्त्रालयले उप-सचिव पठाउन सकिरहेको छैन । धेरैजसो पद रिक्त नै छ। 

जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नवल किशोर सिंहले कार्यालयमा कर्मचारी नै नहुँदा पदाधिकारीहरू पनि कामविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । 'दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा हामी पनि बेकामे भएका छौं ।  केही काम हुनै पाएको छैन । तलबभत्ता खाने कामबाहेक हामीले जनताका लागि केही गर्न सकेका छैनौं ।'  

साविकमा जिल्ला विकास समितिको रूपमा रहेको कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय समिति बनाइएको हो। साविकमा जिल्लाभरिको बजेट जिविसबाट नै निकास हुनेगर्थ्यो। जिविसमा जान कर्मचारीहरूबीच तँछाडमछाड जल्थ्यो । जिल्लाको अर्थमन्त्रालयकै भूमिकामा थियो, जिविस ।

जिल्ला विकास समितिले नै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँसम्म बजेट चलाउने गर्थे । त्यसकारण अत्यन्त मालदार तथा आकर्षण हुने गर्थ्यो । 

अहिले जिल्ला समन्वय समिति भएपछि बजेट सँगसँगै अधिकार पनि कटौती भएको छ । अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा गएपछि जिससहरू निकम्मा बनेका छन् । 'कमाइ नै नहुने भएपछि त्यहाँ जान कोही पनि तयार हुँदैनन्,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सह-सचिवले भने, 'त्यसको साटो स्थानीय तहमा जान भने कर्मचारीहरू दिनहुँजसो मन्त्रालय धाउने गर्छन्।'

स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न कर्मचारीहरू नगरपालिकाका मेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेतलाई लिएर दबाब दिन मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।