बेलायत र भारतले ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौताका लागि बिहीबारदेखि वाताए गर्न थालेका छन् । लन्डनले स्कट ह्विस्कीमा कर कटौती गर्न र एसियाली ठूला औद्योगिक सेवा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा बढी पहुँचको खोजी गरेको बताइएको छ ।

व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्ने विषयमा नयाँ दिल्लीलाई व्यापारिक अवरोध कम गर्न बेलायतले आग्रह गरेको छ भने बदलामा भारतले आफ्ना नागरिकका लागि बेलायती भिषा प्राप्त गर्न सजिलो र सस्तो बनाउन चाहन्छ ।

भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल र बेलायती व्यापार सचिव एन्ने–मारी ट्रेभेलियनले दिल्लीमा औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु गरेपछिको संयुक्त वक्तव्यले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा दोब्बर पार्ने लक्ष्यलाई दोहो¥्याएको छ ।

गोयलले संवाददाताहरूसँग भने, “दुवै पक्ष सुरुमा आपसी लाभ भएका र कम असहमति भएका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरामा सहमत भएका छौं र त्यसका लागि हामीले आगामी केही महिनाको एकदमै स्पष्ट खाका तय गरेका छौं ।
जनवरी २०२० मा इयूबाट समूह सदस्यबाट बाहिरिएपछि युरोपेली संघसँग घट्दो व्यापारिक मात्राको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयास गर्दा बेलाइतले जापान, न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियासँग व्यापारिक सम्झौता गरिसकेको छ ।

तथापि, बेलाइत र भारतबीचको सम्झौतामा व्यापारको कुल मात्रा थोरै छ र यो यूरोपीय संघसँग लण्डनको कुल व्यापारको तीन प्रतिशत बराबर रहेको ब्लूमबर्ग न्युजले उल्लेख गरेको छ ।