कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुनः धरासायी हुनसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको छ ।

कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि अपनाउने उपाय अर्थतन्त्र पुनः धरासायी नहुने गरी खोज्न पनि निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

महामारीको पहिलो लहरकै कारण दुई वर्षदेखि थलिएका व्यवसायी तंग्रिनसकेको अवस्थामा फेरि लकडाउन गर्नेतर्फ जान नहुने व्यवसायीको  सुझाव छ ।

सरकारले यसअघि महामारी पीडितलाई दिने भनेको आर्थिक सहायता, व्यवसाय उत्थानका प्याकेज र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने सबै काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन पुगेको थियो ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । तर भर्खरै विश्व बैंकले चालू आवमा ३.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेका छ । 

गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा १.८ प्रतिशत मात्रै भएको अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो आव २०७६/७७ मा भने भने महामारीका कारण २.१ प्रतिशत ऋणात्मक हुन पुगेको थियो ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने र कोभिडसँग जुध्दै अर्थतन्त्र चलायमान गरिरहनुपर्ने चुनौती फेरि आएको छ । 

२ दिनअघि मात्रै कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई करीब ४७ अर्ब रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१० वर्षको निर्ब्याजी ऋण सहायताको पहिलो किस्ता बापत १३ अर्ब रुपैयाँ आगामी साता आउँदैछ ।

यसबाट स्वास्थ्य, आर्थिक क्षेत्र, जोखिम समूह, वित्तीय स्थिरता, दिगो आर्थिक वृद्धि र गरीबी न्यूनीकरणमा कोभिड– १९ ले पार्ने प्रभावविरुद्ध लड्न सरकारलाई सहयोग मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र विस्तारै सुध्रन थालेको भन्दै फेरि भयभित नहुन र त्रासको वातावरण सिर्जना नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले लकडाउन गर्ने अवस्थासम्म सरकार पुग्न नहुने सुझाव समेत दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छा विज्ञको राय र सुझावलाई नै सरकारले मान्ने हो भने अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा लिन सकिने बताउँछन् ।

‘अहिले नै व्यवसायलाई आतंकित पार्ने र व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा सरकार जान्छ कि जाँदैन हेर्न बाँकी छ । महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर यसो भन्दैमा व्यवसाय बन्द गरेर अर्थतन्त्रलाई थप जटिल बनाउन हुँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘सरकारले खोपको मात्रा बढाउने बाहेकको विकल्प अहिले देखिँदैन । लकडाउन गरेर हुँदैन भन्ने उदाहरण अस्ट्रेलिया हो भनेर हेर्नुपर्छ । केही समय बन्द गर्‍यो, पुनः खुला गर्दा एकैपटक संक्रमण बढ्यो ।’

गोल्छा अहिले तरलता अभाव खेपिरहेको अर्थतन्त्रले पुनः बन्द थेग्न सक्ने अवस्था नभएको धारणा राख्छन् । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल पनि अर्थतन्त्रलाई त्रसित हैन त्राण दिनेगरी जानुपर्ने बताउँछन् ।

अग्रवालले लोकान्तरसँग भने, ‘कोरोना बढे पनि अहिलेको ओमिक्रोन पहिलेको डेल्टा भेरियन्टजस्तो बढी प्रभाव पार्ने खालको देखिएको छैन । तर पनि सरकारले खोपको मात्रा बढाउने, बुस्टर डोज दिने र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अगाडि बढाएर भने जानुपर्छ ।’

अब फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने भएकाले अन्य उपाय अपनाएर जान निजी क्षेत्रले औपचारिक रूपमै सुझाव दिइसकेको अग्रवालले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सीसीएमसीमार्फत सरकारलाई अर्थतन्त्र ठप्प हैन चलायमान राखिरहन हरेक व्यावसायिक संस्थाले छुट्टाछुट्टै र सामूहिक सुझाव दिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले थेग्ने गरी पनि जानुपर्छ । महामारीको पहिलो लहरबाटै प्रभावित पर्यटनसहितका उद्योग अझै पुनःस्थापना भइनसकेको अवस्थामा थप अप्रिय अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।’

हुलहुज्जत, सभा सम्मेलन तथा भोज/भतेरसहितको भीडभाड नियन्त्रणमा लिने हो भने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको मल्लको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पहिलो मात्रादेखि बुस्टरसम्मको खोप अभियान युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई अनुशासित रूपले चल्न दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

होटल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले निर्णय गर्दा र नयाँ निर्देशन जारी गर्दा जीवनयापनको पक्षलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो गरे ।

‘अरू देश र हाम्रोमा भएको फरक नै सरकारले जीवनयापन गर्ने र अर्थतन्त्र चलाउने विषयमा समानान्तर सोचाइ राख्न नसक्नु हो,’ उनले भने ।

जीवन रक्षासँगै व्यवसाय गर्ने क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर पार्न नहुने उनको तर्क छ ।

पछिल्लोपटक सरकारले ३६ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

‘३६ बुँदे निर्देशनमा व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउने कुनै पनि बुँदा नआउनु नै चिन्ताको विषय हो । सरकारले व्यवसाय चलाउने, रोजीरोटी चलाउने खाका पनि दिनुपर्छ,’ शाहले भने ।

उनले थपे, ‘सरकारले यो पटक आइसोलेसनमा बस्नेलाई २ हजारमै बस्न दिनुपर्ने भनेको छ । पर्यटक स्तरदेखि पाँच तारेसम्मलाई त्यही रकम लागू गर्न सकिन्छ त ? यो पक्ष विचार गरेको जस्तो लागेन । अहिलको असामान्य अवस्थामा सहज ढंगले चल्नुपर्ने भएकाले पहिलेको भन्दा अबको तौरतरिका पनि फरक हुनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रसँग पनि राय लिएर मात्र सरकारले निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महामारीकै कारण २० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय बन्द भइसकेको तर्क व्यवसायीको छ ।

यो अवस्था आइपुग्दा पनि सरकारले नै घोषणा गरेको ५० अर्बको कोष परिचालन गरेर ५ प्रतिशतमा ऋण दिने, सरकारी कर्मचारीलाई काजमा पठाउने र नेपाल आउने पर्यटकलाई एक महिनासम्मका लागि भिसा निःशुल्क गर्नेसहितका सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य चालू आवको ६ महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक नकारात्मक नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विगत तीन वर्षदेखिकै राजस्व र खर्चको अवस्थामा सुधार आएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

शाक्यले थपे, ‘सरकारले भर्खरै जारी गरेको ३६ बुँदे निर्देशनले पुनः लकडाउन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिएको हो । निजी क्षेत्रले यस्तो चिन्ता गर्नु सामान्य पनि हो ।’

अर्थ मन्त्रालय लकडाउन गर्नु हुँदैन भन्ने गृह र स्वास्थ्यसहितका अरू निकायले गर्नुपर्छ भन्ने गरेकाले नै कुरा नमिल्ने गरेको शाक्यले बताए ।

सबै निकायले आ–आफ्नै दृष्टिबाट सोच्नु सामान्य हो तर अबको साता १० दिनमै महामारीको ट्रेन्ड देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले थप निर्णय लिन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई गति दिन र चलायमान बनाउन भने सरकारले खर्च बढाउने र सहजीकरण गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको उनले बताए ।​