सर्वोच्च अदालतमा बुधवारदेखि सेवा संकुचन गरिएको छ ।  

केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रारलगायत ३१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवाहरू कटौती गरिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतको मंगलवारको पूर्ण बैठकले बुधवारबाट अत्यावश्यक मुद्दा मात्रै हेर्ने निर्णय गरेको हो । 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने, मुद्दा फिर्ता तामेली तथा मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित सञ्चालन गर्ने, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निसुमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेलगायतका सेवा प्रवाह गरिनेछ । 

त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ ९६० र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन तथा प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने, सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्नेबाहेकका अन्य सेवाहरू रोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।