कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोकथामका लागि सरकारले खरिद गरेको र दाताले उपलब्ध गराएका लाखौं डोज खोपमा गडबडी भएको विषयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरबाही उजागर गरेको छ ।

देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले कोरोना विरुद्धको खोप पाउन नसकेको अवस्थामा २० लाखभन्दा बढी डोज खोप हराउनु चरम लापरबाही भएको भन्दै छानबिनका लागि आवाज उठेको छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू खोप हराएको नभई हिसाब मिलान हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।
 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलका अनुसार झण्डै १५–२० लाखभन्दा बढी कोभिड खोपको हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । सरकारले खरिद गरेको तथा अनुदानमा पाएको खोपको तुलनामा नागरिकलाई लगाइएको खोप र भण्डारणमा रहेको खोपको अभिलेखको तुलनामा झण्डै २० लाख जतिको डोजमा असमानता देखिएको उनले बताए ।

माघ ४ गते मंगलवार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले हिसाब मिलान नभएको कुरा भनेका थिए । ‘अभिलेखमा १५–२० लाख खोपको हिसाब नै देखिएको छैन, कतिपयलाई खोप लगाए पनि कार्ड वितरण नगरिएको हुन्छ, त्यसकारण पनि हिसाब नमिलेको हुनसक्छ,’ संसदीय समितिमा पोखरेलले भनेका थिए । अहिले तेस्रो डोज लगाउन आउँदा कतिपयले पहिलो तथा दोस्रो डोजको खोप लगाउँदा खोप कार्ड नै नपाएको केही मानिसहरूले बताएको कुरा उनले समितिमा सुनाएका थिए । 

महामारीका बेला नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कोभिड खोप धेरै महत्त्वपूर्ण छ तर स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत हुने गरेको खोप व्यवस्थापनमा निकै लापरबाही भएको कुरा स्वास्थ्य सचिव पोखरेलको भनाइले नै बल दिएको छ । अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा विभाग लापरवाह भएको पुष्टि हुन्छ । 

खोपको अभिलेख राख्ने केन्द्रीय निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग हो । विभागले दाता र खरिदबाट प्राप्त भएको र अन्य निकायमा पठाएको खोपको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ । विभागमा प्राप्त भएको खोप निकासी आदेश फाराम भरिएपछि तोकिएको निकायमा पठाइन्छ । यसरी प्राप्त भएको र निकासी भएको (पठाएको) स्पष्ट हिसाबकिताब हुनुपर्ने भए पनि विभागले स्थानीय निकायबाट हिसाब प्राप्त नभएको भन्दै विवादलाई अन्तै पन्छाइरहेको छ । विभागको जिन्सी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यवस्थापकले स्पष्ट लेखाजोखा र मौज्दात विवरण राख्नुपर्नेमा गडबडी गर्दा हिसाब नमिलेको स्रोतले जनाएको छ । ‘विभागले प्राप्त गरेको र निकासी गरेको खोपको प्रारम्भिक अभिलेख स्पष्ट राख्नुपर्छ, स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट हिसाब प्राप्त नभएको भन्न मिल्दैन । आफ्नो हिसाब विभागसँगै हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारसँग दोस्रो चरणको अभिलेख होला, विभागले पठाएकोमध्ये कति खोप लाग्यो, कति खेर गयो र कति फिर्ता भयो भन्ने दोस्रो चरणको अभिलेख प्राप्त हुन ढिलाइ हुने गरेपनि खोपको प्रारम्भिक अभिलेख विभागसँगै स्पष्ट रूपमा हुनुपर्छ ।’

संसदीय समितिको बैठकमा खोप हरायो भनेर मैले नभने पनि गलत समाचार आएको सचिव पोखरेलले लोकान्तरलाई बताए । ‘खोप हरायो भनेर मैले भनेकै छैन, १०–१५ लाख डोजको रेकर्ड नभएको मात्र भनेको हो,’ सचिव पोखरेलले बुधवार लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘१०–१५ लाख डोजको रेकर्ड नआइसकेको, कतिपयले खोप लगाएर पनि रेकर्ड नगरिएको, रेकर्ड हुन बाँकी र वेस्टेज समेत गरेर १०–१५ लाख डोजको डिसप्यारीटी देखिएको छ भनेर मात्र भनेको हो ।’

स्थानीय तहमा जाँदा ५ प्रतिशत जति डोज वेस्टेज हुने गरेको उनले बताए । हालसम्म नेपालमा कूल ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८४० डोज खोप आएको छ । जसमध्ये सरकारले १ करोड २० लाख डोज खोप किनेको थियो भने २ करोड ८३ लाख ८८ हजार ८४० डोज विभिन्न देशबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको थियो । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार हालसम्म २ करोड ८३ लाख २२ हजार डोज नागरिकलाई लगाइसकिएको छ । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार विभागको अभिलेखमा अहिले ८४ लाख डोज मात्र भण्डारण गरिएको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंह भने खोप गायब वा हराएको नभएर स्थानीय तहमा वितरण गरिएको अभिलेखको हिसाब मिलान मात्र नभएको बताउँछन् । ‘खोप हराएको होइन, खोपको रेकर्डको रिपोर्टिङ मात्र नभएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो रेकर्डिङ आउँदैछ, ठाउँठाउँमा दिएको खोपको रेकर्ड तुरुन्त आउँदैन, त्यसमा अलि समय लाग्छ ।’ 

अहिले जिल्लादेखि ७५३ स्थानीय तहसम्म पठाएको खोपको रेकर्ड आउन बाँकी नै छ, करीब २० लाख जति डोजको रेकर्ड रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘एउटा स्थानीय तहमा १०–१५ ठाउँमा खोप लगाउने गरिएको छ, ती सबै ठाउँबाट रेकर्ड आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ती सबै रेकर्ड आइसकेपछि अहिले हराएको भनिएकोभन्दा बढी नै खोप हुन्छ ।’ विभागमा प्राप्त भएको र अन्यत्र पठाएको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्नेमा महानिर्देशक सिंहले हिसाबमा गडबडी हुनुको दोष स्थानीय तहतिर पन्छाइरहेका छन् ।

हालसम्म ६६ प्रतिशत नागरिकमा मात्र कभरेज भएको भनेर भनिएको छ तर त्यो सबै रेकर्ड आएर मिलान भए पछि अहिलेको अवस्थामा ८० प्रतिशतभन्दा पनि बढी कभरेज भएको उनले बताए । उनले भने, ‘खोप हराएको वा गायब भएको भन्ने शब्द नै खारेज गरिदिनुस् ।’

‘जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा रहेको भण्डारणमा कति खोप लागिसक्यो र कति भण्डारणमा बाँकी छ भन्ने कुराको रेकर्ड रिपोर्टिङ भइसकेपछि खोप हराएको भन्ने कुरा त्यसै खारेज हुन्छ,’ महानिर्देशक सिंहले दाबी गरे ।

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपूरी घर्ती छिट्टै हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दिएको बताउँछिन् । ‘खोपको समुचित रेकर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नरहेको कारण नै हामीले पनि आशंका गरेका छौं,’ घर्तीले लोकान्तरसँग भनिन् ।

समितिको बैठकमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले खोपको रेकर्ड मिलान नभएको, रेकर्ड आउन बाँकी रहेकाले हिसाब नमिलेको भनेर जवाफ दिएको उनले बताइन् । ‘खोप हराएकै हो भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न तर कहीँ न कहीँ गडबडी भएको त हो कि भन्ने आशंका लागेकै कारण छिटोभन्दा छिटो रेकर्ड मगाएर हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दिएकी छु,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘रेकर्ड आएपछि यदि गडबडी नै भएको देखियो भने छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ 

पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि खोप वितरणमा चरम लापरबाही भएको स्वीकार गर्छन् । उच्च तहमा कुनै पदाधिकारीले नियतवश लापरबाही गरेकोभन्दा पनि तल खोप वितरण हुँदा रेकर्ड नराख्ने काम भएको उनले बताए ।
 
‘मुख्य कुरो तल खोप जाँदा तल गएको ठाउँमा राम्रो तरिकाले खोपको हिसाबकिताब नराखेको हुन सक्छ,’ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘एकैचोटी नियतवश नै त्यति खोप हिनामिना गरेको नहुन पनि सक्छ ।’ तर लापरबाही त अवश्य नै देखिएको उनले बताए ।
 
‘जुन ढंगले खोप नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन,’ उनले भने, ‘शुरूशुरूमा स्थानीय तहमा खोप जाँदा कतिपय राजनीतिक प्रभावको आधारमा हामी लगाइदिन्छौं खोप भन्दै त्यतिकै रेकर्ड नै नबनाई पनि खोप लिएर गएका पनि देखिएको थियो ।’ 

कुनै ठाउँबाट सरकारको कुनै पदाधिकारीले योजना बनाएर खोप लिने वा लगाउनेभन्दा पनि खोप वितरण हुने केन्द्रहरूमा भएको लापरबाहीका कारण हिसाब मिलान हुन नसकेको हुनसक्ने उनको कथन छ । ‘तर पनि माथिल्लो तहबाट जुन तरिकाले त्यसको निगरानी, नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो, त्यो कुरामा कमी देखिएकै हो,’ उनले भने ।

पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी खोप हराएकै हो भने गम्भीर अपराध हुने बताउँछन् । ‘हिसाब मिलान हुन बाँकी रहेको भनेर अहिले सचिवज्यूले भन्नुभएको हुनाले रेकर्ड मिलान नहुँदासम्म केही भनिहाल्न हतार हुन्छ,’ पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, ‘हिसाब मिलान भइसकेपछि पनि गडबडी भएको रहेछ भने मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरी यथोचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

खोप खरिदभन्दा पनि दोब्बर अनुदानमा नै पाएको उनले बताए । ‘भूटानबाहेक त अनुदानमा नै खोप लिएको हो तर अनुदानमा पनि ती खोप प्राप्त गर्नका लागि मैले कतिसम्मको मेहनत गर्नुपरेको थियो भनेर साध्य छैन,’ उनले थपे, ‘तर अहिले त्यो खोप नै हराएको कुरा यदि सत्य हो भने त गम्भीर अपराध नै हो, किनभने जीवनदायिनी खोप हराउनु हुँदैन ।’

खोपमा हिनामिना हुनु त कल्पना पनि गर्न नसकिने उनले बताए । ‘लापरबाहीको कुरा गर्ने हो भने त मन्त्रालय र विभाग मात्र होइन, देशका सबै तह निकायमा लापरबाही छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘शुरूशुरूमा त खोप लगाउँदा व्यवस्थित गरिएकै थिएन, अस्थायी एउटा खोप कार्ड दिने गरिएको थियो, खोपको प्रकृति अनुसार कार्डको कलर फरक पारिएको थियो, त्यसमा पनि कतिले कार्ड नै बनाएनन्, कतिले कार्डमा फोन नम्बर नै पनि दिएनन् ।’