रुसले आफ्नो सीमासँग जोडिएका मुलुकहरूलाई प्रभावक्षेत्र मानेर अमेरिका तथा पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोलाई त्यहाँ उत्तेजक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । 

विशेषगरी युक्रेनलाई प्रभावक्षेत्र मानेर रुसले त्यस देशलाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने र त्यहाँ नेटोका सैनिक तथा हातहतियार तैनाथ गर्न नहुने माग राखेको छ । त्यही मागमा कुरा नमिलेर गत साता अमेरिका, नेटो र युरोपेली सुरक्षा संगठनसँग रुसको वार्ता विफल भएको हो । 

रुसले भूसुरक्षाको जोखिम अनुभव गर्दै आफ्नो प्रभावक्षेत्रका विषयमा लक्ष्मणरेखा कोरेकोमा अमेरिकाले आपत्ति जनाउनु त्यति जायज देखिँदैन । आखिर १९औं शताब्दीमा अमेरिका आफैंले दक्षिण अमेरिकालाई प्रभावक्षेत्र मान्दै त्यहाँ कुनै पनि गतिविधि नगर्न युरोपेली शक्तिहरूलाई चेतावनी दिएको इतिहास छ । 

सन् १८२३ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मोनरोले मोनरो डक्ट्रिन ल्याएर युरोपेली शक्तिहरूलाई अमेरिकाको ब्याकयार्डमा चलखेल नगर्न भनेका थिए । उत्तर र दक्षिण अमेरिका समेट्ने वेस्टर्न हेमिस्फियरमा युरोपेलीहरूको उपस्थितिले अमेरिकाको शान्ति र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने भनी मोनरोले स्पष्टसँग बताएका थिए । 

त्यसो त मोनरोको चेतावनी गफ मात्र थियो किनकि आफ्नो आग्रहलाई गम्भीरताका साथ पूरा गराउने सैन्य क्षमता अमेरिकाले त्यतिबेलासम्म विकसित गरिसकेको थिएन भन्ने तर्क जोन्स हप्किन्स स्कूल अफ एड्भान्स्ड इन्टरनेसनल स्टडीजमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक जोसेफ जोफ्फेले गरेका छन् ।

तर सौभाग्यवश युरोपेली शक्तिहरूले मोनरोलाई बेवास्ता गरे किनकि युरोप त्यतिखेर नेपोलियनले चलाएका युद्ध तथा अन्य अशान्तिहरूमा रुमल्लिएर दक्षिण अमेरिकामा ध्यान दिनै सकिरहेको थिएन । शक्ति हासिल गरेपछि भने अमेरिकाले युरोपलाई आफ्नो औंलामा नचाउन सफलता पाएको थियो ।

यसरी प्रभावक्षेत्रका विषयमा संवेदनशीलता देखाउने अमेरिकाले रुसको त्यस्तै किसिमको अवस्थालाई चाहिँ अवमूल्यन गरिरहेको देखिन्छ । तर अमेरिकी अवमूल्यनका बावजूद रुस क्यास्पियन सागरदेखि लिएर बाल्टिक क्षेत्रसम्म आफ्नो प्रभावक्षेत्रलाई कायम गर्न चाहन्छ । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई सोभियत रुस फर्काउने पुटिनको चाहना भनेर समेत व्याख्या गरेका छन् । 

प्रभावक्षेत्रको दाबीलाई मूर्त रूप दिनका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेटोलाई थप पूर्वतर्फ विस्तार नगर्न र रुसका छिमेकी मुलुकमा घातक हातहतियार नराख्नका लागि लिखित कानूनी प्रत्याभूतिको माग गरेका छन् । यसै विषयमा नै रुस र पश्चिमबीच गतिरोध जारी छ । 

पश्चिमसँगको यस गतिरोधमा पुटिनले आरम्भिक सफलता हासिल गरिसकेका छन् । युक्रेनमाथि दबाब दिनका लागि एक लाख सैनिक र हातहतियार त्यहाँको सीमानजिक तैनाथ गरेर पुटिनले अमेरिकालाई रुससँग वार्ताका लागि बाध्य बनाए । रुस महाशक्ति राष्ट्र बनिसकेको र भूगोल पनि उसको अनुकूल रहेको तथ्य पनि हालका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । 

तनावको केन्द्रमा रहेको पूर्वी युरोप रुसबाट नजिक छ तर अमेरिकाबाट त्यो धेरै टाढा छ । अहिले युरोपभरि जम्मा ६० हजार सैनिक तैनाथ छन् र ती पनि सानो टुकडीमा विभिन्न देशमा छरिएका छन् । त्यसैले अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले युरोपेली मुलुकहरूका सैनिकलाई पनि समावेश गरेर बाल्टिक तथा कृष्णसागर क्षेत्रमा युद्धका लागि तयार सैन्य इकाइहरूमा वृद्धि गर्ने योजना बनाइरहेको छ । तत्कालका लागि भने नेटोले रुसविरुद्ध प्रत्याक्रमणको कारवाही चलाउन सक्ने स्थिति छैन किनकि उसका ४५ सय सैनिकहरू मात्र अग्रमोर्चामा तयार स्थितिमा छन् । 

भूरणनीतिको राम्रो ज्ञान भएका पुटिनले निकै सोचविचार गरेरै युक्रेन सीमा नजिक सैन्य तैनाथी गरेका हुन् । उनलाई थाहा छ, अफगानिस्तानबाट हालै मात्र लज्जास्पद पराजय बेहोरेर बाहिरिएको अमेरिकाले युक्रेनमा आफ्ना सैनिक पठाएर सहयोग गर्ने सोच राखेकै छैन । 

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ नगर्ने स्पष्ट रूपमा बताइसकेका छन् । स्विडेनकी परराष्ट्रमन्त्री यान लिन्डेले पनि बाइडनको कुरालाई नै दोहोर्‍याउँदै युक्रेनमा कसैले पनि सैनिक नपठाउने बताएकी छन् । 

युक्रेनलाई रुसको प्रभावक्षेत्र नमान्ने र एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकले कुनै पनि संगठनको सदस्य बन्ने नबन्ने विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने नेटोको जिकिर छ । तर अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभाव कमजोर भएर विश्व बहुध्रुवीय बनिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा अमेरिकाले खटाएको ठाउँमा ठिंगुरिएर बस्ने निरीहता कुनै पनि महाशक्तिले देखाउँदैन । यहाँ महाशक्ति राजनीति (ग्रेट पावर पोलिटिक्स) फर्केर आएको तथ्यलाई अमेरिकाले हृदयंगम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अमेरिकाको एकध्रुवीय चलखेलका बेलामा कोन्डालीजा राइस र हिलारी क्लिन्टन अनि जोन केरीले समेत प्रभावक्षेत्रको अवधारणा पुरानो तथा असान्दर्भिक भइसकेको बताएका थिए । तर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थवादी धारलाई नअपनाएको अनि महाशक्ति राजनीतिको पुनरागमनलाई अनुमान गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ थियो । हुँदाहुँदा अमेरिकाका बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले समेत प्रभावक्षेत्रलाई नमान्ने भन्दा चाहिँ अमेरिकी राजनीतिकर्मीहरू अझै पनि एकध्रुवीय सोचमै रुमल्लिरहेका छन् जस्तो देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महाशक्तिले आफ्नो वरपरको क्षेत्रलाई प्रभावक्षेत्र अवश्य मान्छ र त्यस प्रभावक्षेत्रमा अर्को महाशक्तिलाई चलखेल गर्न दिँदैन । (दक्षिण एसियामा भारत र चीनबीच चलिरहेको तनावमा पनि यही प्रभावक्षेत्रको दाबी एउटा कारण हो ।) रुसले शीतयुद्धकालमा क्युबामा क्षेप्यास्त्र राख्दा अनि एक दशकअघि भेनेजुएलामा आणविक ऊर्जाबाट चल्ने भट्टी बनाउनका लागि सम्झौता गर्दा अमेरिकाले आपत्ति जनाएको थियो । 

तर रुसलाई असहज अनुभव हुने गरी नेटोको आक्रामक विस्तार तथा बाल्टिक मुलुकहरूमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तैनाथी गर्ने कामलाई अमेरिकाले जायज ठहर्‍याउने गरेको छ । अमेरिका आफैंले शीतयुद्धकालमा कुनै पनि देशमा कम्युनिजमको प्रभाव नबढोस् भनी प्रभावक्षेत्र बनाउन खोजेको तथ्यलाई क्विन्सी इन्स्टिच्युट फर रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्टका अध्यक्ष एन्ड्रु बसेभिच स्मरण गर्छन् ।

चीनको सवालमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा चीनले द्रुत गतिमा संरचना निर्माण गर्नु प्रभावक्षेत्रको दाबीको प्रयास हो भनी बुझ्नुपर्छ । तर चीनलाई उत्तेजित गर्ने हिसाबले अमेरिकी जलसेना जलआवागमनको स्वतन्त्रता तथा अन्य बहानामा दक्षिण चीन सागर पुग्ने गरेको छ । चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्वको प्रमुख कारण यो पनि हो ।

चीन र रुसले शक्ति हासिल गर्दै जाँदा प्रभावक्षेत्रको दाबीलाई थप मजबूत बनाउने पक्का छ । कजाकस्तान तथा मध्य एसियाली मुलुकहरू यी दुई महाशक्तिले मिलेर अमेरिकालाई रोक्न प्रयास गरिरहनेछन् भने पूर्वी युरोपमा रुसले अनि पूर्वी एसियामा चीनले आफ्नो प्रभावक्षेत्र कायम गरेर भूसुरक्षालाई दह्रो बनाउन कदम चालिरहने देखिन्छ । 

अमेरिकाले तत्कालका लागि यसको प्रतिकार गरेको भए पनि अन्ततोगत्वा यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । तर रुस र चीनले प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्दै लगेमा कुनै समयमा उनीहरू आफैंमा टक्कर हुने र प्रभावक्षेत्रमाथिको नियन्त्रण फुत्केर अमेरिकी साम्राज्य पतन भएकै जस्तो स्थिति आउने सम्भावनालाई चाहिँ नकार्न सकिन्न ।