नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि व्यक्ति केन्द्रित गरेर आवेदन मागेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु र उनको पनि आवेदन पर्नुले सरकारी काममाथि प्रश्न उठेको हो ।

सरकारले अघिल्लो दिन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ पारित गरेर भोलिपल्टै २२ पुसमा प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

२२ मंसिरमा जारी सार्वजनिक सूचनामा प्रबन्ध निर्देशकमा आवेदन दिनेको उमेर हद ३५ वर्ष पूरा भई ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

आवेदन दिने व्यक्तिसँग सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यानुभव १२ वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित कार्यविधमार्फत गरिएको छ । यसरी भएको नियुक्ति अवधि चार वर्षको हुने भन्ने छ ।

सरकारले कार्यानुभव घटाएर १२ वर्ष तोक्नु र पौडेलको आवेदन पर्नुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने नेपाल टेलिकमका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग बताए ।

मान्छे हेरेर कार्यविधि संशोधन र त्यसअनुसार नियुक्ति गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि कम्पनी ऐन, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समेत भएको व्यवस्था राखेर ५६ वर्षको उमेरहद तोेकेकोमा टेलिकम कर्मचारीदेखि पूर्व कर्मचारीसम्मले असहमति जनाएका छन् ।

टेलिकमको सिफारिशविपरीत कार्यविधि संशोधन

सरकारले जारी गरेको सूचनामा भएको व्यवस्था टेलिकम सञ्चालक समितिले सिफारिश गरेको भन्दा फरक हो ।

टेलिकम सञ्चालक समितिको २६ कात्तिकमा बसेको ९२५ औं बोर्ड बैठकले गरेको सिफारिश अनुसार भने उमेर हद ५८ वर्ष, कार्यानुभव १५ वर्ष र पदावधि ३ वर्षको मात्रै थियो ।

टेलिकम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामीले टेलिकम बोर्डबाट सिफारिश गरेका एजेन्डालाई मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् पुरेर परिवर्तन गरिएछ । सञ्चालक समितिले उमेर हद बढाउँदा मौलिक हक हनन् हुने र कम्तिमा एक दिन भएपनि समय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’ 

तर सरकारले दुई वर्ष नै कम उमेर हद तोकेर प्रस्ताव मागेपछि विवाद यसैमा भएको उनले बताए ।

टेलिकमका कर्मचारी र बाहिरबाट आउने योग्य व्यक्तिको अधिकार खोसिएको गुनासो आएको छ ।

सरकारले ६० वर्षे उमेरहद लागू नगर्दै टेलिकममा चाहिँ अहिल्यैबाट ५६ वर्षको व्यक्ति नियुक्त भयो भने पूरा अवधि काम गर्न पाउँछ भन्ने तर्क गर्नु नै असान्दर्भिक भएको पनि टेलिकमका ती सञ्चालक बताउँछन् ।

वार्षिक ४१ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम अहिले नेतृत्वविहीन छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ रणनीति बनाइरहनुपर्ने टेलिकमको नेतृत्व तीन सातादेखि खाली रहेको हो ।

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल २२ पुसदेखि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति गर्न चालिएको प्रक्रिया अहिले विवादित बनेको हो । 

अधिकारीको कार्यकालपछि नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरी २२ मंसिरमा नै टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक पदमा दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । उक्त दरखास्त माग्दा सरकारले टेलिकम सिस्टममा चलाउन खोजेको भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित बनाएर प्रस्ताव आह्वान गरेको भन्दै टेलिकम कर्मचारी र पूर्व कर्मचारीले विरोध गरेका थिए ।

सरकारले गरेको व्यवस्थाबाट टेलिकममा सिनियरले अवसर नपाउने र जुनियरले अवसर पाउने आरोप टेलिकमका उच्च कर्मचारीको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले सरकारले कम्पनीलाई राम्रोसँग चलाउनुभन्दा पनि आफू अनुकूलको व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने र स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको देखिएकाले विरोध भएको बताए ।

सरकारले यसअघि दुईपटक आवेदन माग गर्दा गरेको व्यवस्थामा भएको परिवर्तनप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको पनेरु बताउँछन् । सरकारले गर्ने यस्तो निर्णय दीर्घकालीन हुनुपर्ने र हरेकपटक परिवर्तनयोग्य हुन नहुने भन्दै टेलिकम कर्मचारी युनियनले विरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा लोकसेवाको परामर्श र प्रतिनिधि समेत नचाहिने गरी कार्यविधि ल्याउनुले पनि सरकारको नियत प्रस्ट भएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । यसो गर्दा संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ को उल्लंघन समेत हुने उनको भनाइ छ ।

टेलिकमका पूर्व कर्मचारी डा. राजेन्द्रकुमार पोखरेल सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको आदेशमा ६० वर्षसम्मलाई संस्थाका कार्यकारीको उमेरहद मानिएको, सुशासन ऐनमा र अन्य सरकारी नियुक्तिमा ६५ वर्षसम्मको उमेर हद हुँदा टेलिकममा मात्रै किन कम भनेर आफूले प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

कार्यविधि संशोधन भएकै भोलिपल्ट विज्ञापन निकालेको छ । कार्यानुभव घटाउनु र उमेर हद पनि घटाउनु तथा कुनै व्यक्ति विशेषलाई आधार बनाएर कार्यविधि संशोधन गर्नु गम्भीर विषय भएको डा. पोखरेल बताउँछन् । 

उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउनु र कुनै अमूक व्यक्तिलाई ल्याउन खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन । टेलिकम सञ्चालक समितिले गरेको सिफिारिशलाई सरकारले आफू अनुकुल संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।’ 

नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष रामदत्त पन्तले सरकारले दुईपटक प्रबन्ध निर्देशकका लागि विज्ञापन खोलेको र दुवैपटक फरक व्यवस्था गरेकाले एकरूपता गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले गरेको बताए । 

‘यसअघि दुईपटकको विज्ञापनमा ५८ वर्ष, अनुभव पनि १५ वर्ष नै थियो र ३ वर्षकै सेवा अवधि रहेको थियो । यसपटक किन फरक भनेर कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन्,’ उनले भने ।

५६ वर्षकाले आवेदन दिन पाउने र ५७ वर्षको सिनियर कर्मचारीले आवेदन दिन नपाउने हुँदा ल एण्ड अर्डर नै डिस्ब्यालेन्स हुने उनको तर्क छ । सरकारको यस्तो नियमले त कसैलाई रोक्ने र कसैलाई प्रवेश गर्न दिने काम मात्र हुने उनको चिन्ता छ ।

सरकारले पुस ७ गतेसम्मको समय आवेदन माग गर्दा कुमार उपाध्याय, नागेन्द्र दास, अर्जुनबाबु ढकाल, दीपक शाही, सुनिल पौडेलसहितको आवेदन परेको थियो । 

आवेदन दिनेमा टेलिकमका २ जना मात्रै छन् । पौडेलको भने सबैभन्दा कम कार्यानुभव छ ।

बुढो व्यक्तिभन्दा युवा पुस्ता खोज्न उमेरहद घटाइएको हो– सञ्चार प्रवक्ता

यता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले भने एक व्यक्तिलाई दृष्टिगत गरेर कार्यविधि ल्याएको भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

‘सरकारले युवा पुस्तालाई मौका दिनुपर्छ भन्ने एउटा आधार होला तर कुनै अमुक व्यक्तिलाई राख्ने र निकाल्ने भन्ने पटक्कै होइन । सरकारले गर्ने निर्णय र व्यवस्था दीर्घकालीन होस् भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘अलि ठूलो जमानतलाई समेटेर योग्य व्यक्ति आउन सकुन् भन्ने पनि सरकारको सोचाइ हो ।’

बाहिरका व्यक्ति ल्याउनै हुन्न भन्ने कर्मचारीहरूको तर्क रहने गरेको भन्दै उनले बाहिरका योग्य व्यक्तिले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

५६ वर्ष उमेर हद राख्नुको कारणचाहिँ नियुक्त हुने व्यक्तिले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाओस् भन्ने नै रहेको उनको दाबी छ । ‘५६ वर्षे उमेर हदको कारण चाहिँ पूरा कार्यकाल काम गर्न पाओस् भन्ने नै हो । यो अवधिमा उसले आफ्ना योजना लागू गर्न सक्छ । कुनै व्यक्तिलाई जागिर खान मात्रै टेलिकमको एमडी बनाइने होइन भन्ने यसको आशय हो । सरकारले ६० वर्ष उमेरहद लागू गर्ने तयारी गरिरहेकाले पनि अहिले नै ५६ वर्षको उमेरहद राखेर आवेदन माग गरिएको हो,’ उनले भने ।

एक्सपेरियन्स भन्दै कागजमा सही गर्न नमान्ने बुढो व्यक्तिभन्दा अध्ययनशील र निर्णय क्षमता भएको युवा प्रबन्ध निर्देशक बन्नुपर्ने तर्क पनि उनको छ ।

यस विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधीन रहेको भन्दै उनले थप बोल्न नमिल्ने बताए ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको उमेर हदका विषयमा टेलिकमकै पूर्व कर्मचारीद्वय डा. राजेन्द्रकुमार पोखरेल र सुरेन्द्रकुमार सिंहले दिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

योग्य भएरै आवेदन दिएको हुँ– पौडेल

सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलेले भने आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवार दिएको दाबी गरे ।

पौडेलले भने, ‘मेरो सबै विवरण मन्त्रालयमै छ । यसअघि पनि म राष्ट्रिय सूचना केन्द्रमा हुँदा पेश गरेको विवरण हेर्दा भैहाल्छ, योग्यता पुग्यो कि पुगेन भनेर ।’ 

उनले थपे, ‘मैले सरकारले तोकेको शर्त पूरा गरेर आवेदन दिएको छु । तोकिएको शर्तअनुसार योग्य भएको अवस्थामा पनि मैले आवेदन नै दिन नपाउने भन्ने त हुँदैन होला नि ? यो क्षेत्रमा मेरो कार्यानुभव १२ वर्षभन्दा पनि बढी छ । मेरो इञ्जिनीयरिङ पास नै २००४ मा हो भने २००८ मा स्नातकोत्तर सकेको, नेपाल विद्याभूषण पाएको र गोल्डमेडल समेत पाइसकेको व्यक्ति हुँ ।’

पौडेलले आफू योग्य भएरै आवेदन दिएको जिकिर दोहोर्‍याए ।