असार २३, २०७९
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । बैठक बिहीवार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको थियो । प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूका नेता र प्रमुख प्रति...
कानूनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद्हरूले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेश सभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन ‘कपी पेस्ट’ गर्नुको परिणाम भएको बताए ।
महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पारेका छन् ।
‘असारमा चुनाव भएको छ भने असारमा ५ वर्ष पुग्छ, वैशाखमा भए वैशाखमा, आश्विनमा भएको छ भने आश्विनमा त्यसलाई घटीबढी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा चरणको कुनै सवाल नै छैन । कल्पना नै भएको छैन । तीन तहको निर्वाचन एकैपटक त्यो कसरी सम्भव होला ? हरेक प्रदेश सभा स्वायत्त छन् ।’
कार्यक्रममा कानूनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दाबी गरे । उनले संकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले संकट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए । उनले एकै चरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए ।
‘स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आइसकेको छ । मिति तोक्नै पर्ने कानूनी र संवैधानिक बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘जेठ ५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्छ । संसदको चुनावसहित सबै चुनाव एउटै मितिमा गरौँला त्यो भनेको लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र जस्तो मलाई लाग्छ ।’
कुनै पनि तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कुरोको कल्पना संविधानले नगरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डा. खीमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताएका छन् । उनले अहिले सबै दल र आमनागरिक स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरे ।
नेता देवकोटाले यसअघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव र प्रदेश सभाको चुनाव एकै पटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । बैठक बिहीवार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको थियो । प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूका नेता र प्रमुख प्रति...
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले स्थायी कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ४१ जना सदस्य रहेको स्थायी कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको हो। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड&rsqu...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले आज स्याङ्जाको पुतलीबजारमा आयोजना गरेको नेपाली का...
नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले भित्रभित्रै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौता गर्ने काम अघि बढाइरहेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीम...
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकभर धमाधम रोपाइँ चलिरहेको अवस्थामा किसानले पर्याप्त मल नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । समयमै मलको आपूर्ति हुन नसक्दा रोपाइँका क्रममा किसानले मल...
सांसदहरू हाजिर गरेर हिँडेपछि संसदलाई गणपुरक संख्या पुर्याउन धौ-धौ परेको छ। बुधवारको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्दा प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन। सो प्रस्ताव बिहीवारको बैठकमा पुनः निर्णयार्थ पेश गरिए...
‘सौ चुहा खाके बिल्ली चला हजको’ (सय मुसा खाएर बिरालो हज गयो ) भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी नारायणहिटी दरबारभित्रको बतास काण्ड, पशुपतिनाथ धर्मशाला, वायुसेवा निगमको वाइडबडी, ओम्नी ग्रुप क...
गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...
विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...