जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा विसं २०८१ देखि जोखिममा आधारित चुक्ता पूँजी (रिक्सबेस क्यापिटल) लागू गरिने भएको छ ।

अहिले बीमा कम्पनीहरूमा नियमन पूँजी (नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम पूँजी) हुनुपर्ने व्यवस्था छ, अब भने जोखिममा आधारित पूँजी बनाउने गरी बीमा समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

समितिले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र यसको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरेर कम्पनीहरूमा जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बीमा कम्पनीहरूमा अहिलेको जस्तै न्यूनतम नियमन पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि यथावत् राखिनेछ ।

अहिले जीवन बीमा कम्पनीको रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रू. १ अर्बको न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नियमन पूँजीको त्यो सीमासमेत बढाउने समितिको तयारी छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरूमा जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । यसका लागि विश्व बैंकसँग पनि सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘बीमा कम्पनीहरूमा जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । बीमा कम्पनीहरूँग पनि पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कम्पनीहरू पनि तयार भएका छन् । प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि २०८१ देखि यो लागू गर्छौं । यसको पूरा कार्यान्वयन गर्न डेढ/दुई वर्ष लाग्न सक्छ ।’ ढिलोमा पनि २०८५ भित्र यो योजना पूर्णरूपमा सफल हुने उनको विश्वास छ ।

बीमा कम्पनीहरूको काम नै जोखिम धारण अर्थात् वहन गर्ने हो । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले वहन गर्ने तथा गरिएका जोखिम (दायित्व) अनुसारको पूँजी कायम गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा यसको अभ्यास गरिसकिएको पनि छ । नेपालले पनि यो अभ्यासमा ल्याउने तयारी गरेको हो । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।