कैलालीको कैलारी गाउँपालिका– ८ की गीता चौधरीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अनुदानमा पाइने कृषि उपकरणका लागि निवेदन दिएकी थिइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालयले कृषकहरूलाई अनुदानमा दिइने उपकरणका लागि सूचना जारी गरेपछि उनले स्थानीय एक सहकारीमार्फत प्रस्तावना नै पेश गरेकी थिइन् ।

श्रमशील महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत प्रस्तावना हालेकी उनको नाम कृषि विकास निर्देशनालयले रिपर (धान काट्ने मेसिन) पाउनेमा छनोट गर्‍यो ।

गत असारमै सम्झौता गरेकी उनले ३० हजार रुपैयाँ सहकारीलाई नै बुझाइन् । तर उनले न हालसम्म उपकरण पाइन्, न त बुझाएको पैसा नै फिर्ता ।

उनले लोकान्तरसँग दुःखेसो पोखिन्, ‘प्रस्ताव पेश गर्‍याैं । छनोटमा पनि परियो । पैसा बुझायौं । तर हातमा न उपकरण आयो न पैसा फिर्ता भयो । निर्देशनालय र आपूर्तिकर्ताबीचको के सम्बन्ध छ, बुझ्न सकिएन ।’

***

कैलारी गाउँपालिका– ८ की देउकुमारी चौधरीले पनि गत असारमा अनुदान सामग्रीका लागि सम्झौता गरेकी थिइन् ।

उनले सोही सहकारी संस्थामार्फत प्रस्तावना सहितका अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् । उनी पनि उपकरण पाउन नसकेको बताउँछिन् ।

सहकारीमा बुझाएको ३० हजार रुपैयाँमध्ये २५ हजार मात्रै फिर्ता पाएको र बाँकी ५ हजार सहकारीले दिन नमानेको उनको दुःखेसो छ ।

‘हामीले पनि धेरै दौडधूप गर्‍यौं, त्यसैले ५ हजार सेवा शुल्कबापत लिएको भनेर सहकारीले बताउन थालेको छ । अन्ततः मारमा पर्ने किसान नै हो’, देउकुमारीले लोकान्तरसँग दुःखेसो पोखिन् ।

पीडित कृषक गीता र देउकुमारी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू जस्तै धेरै कृषक अनुदानका नाममा ठगिएको पाइएको छ ।

अनुदानको उपकरण पाउनेमा छनोटमा परेकी अर्की कृषक रविता चौधरीले कृषि कार्यमा केही सहजता र सहुलियत होस् भनेर प्रस्ताव हालेको तर आफूहरूले धोका मात्र पाएको बताइन् ।

यता श्रमशील महिला कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष सीता चौधरीले भने कृषि उपकरण खरिद गर्ने सप्लायर्सले नै ढिलाइ गर्दा समस्या भएको बताइन् । 

‘किसानहरूको सहजताका लागि हामीले फारम संकलन गरेको हौं’, उनले भनिन्, ‘तर, उपकरण आपूर्तिकर्ता टीकापुरको डिकम माइक्रो सिस्टम प्रालिले सामान ल्याउन नसक्दा समस्या भएको हो ।’

उनले आफूले नियमित ताकेता गर्दै आएको तर, सामान आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको बताइन् ।

आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै संकटमा परेको भन्दै उनले एक जनाबाहेक सबै कृषकलाई पैसा फिर्ता गरिसकेको दाबी गरिन् ।

प्रदेश सरकारमार्फतको निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा निकै ढिला गरी असारमा मात्र अनुदान पाउने कृषक र सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता छनोट गरेको थियो ।

छोटो समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषकलक्षित कार्यक्रमबाट कृषकहरू नै पीडित बनेका छन् ।

कृषि निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिमभरी ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

निर्देशनालयले मिनी टिलर, पावर टिलर, धान थ्रेसर, गहुँ थ्रेसर, रिपर, रोटा भेटर, सिड ड्रिल लगायतका सामग्रीका लागि अनुदान कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

किसानको निवेदनका आधारमा अनुदान दिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहको सहकार्यमा अनुदानका लागि कृषक छनोट गरिएको थियो ।

अनुदानका लागि गत वर्ष ४ सयवटा निवेदन परेको निर्देशनालय जनाएको छ । कोरोनाले गर्दा अनुदान कार्यक्रम केही प्रभावित बन्न पुगेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी केशव पाण्डेले बताए । 

‘अनुदानका लागि ५ करोड रुपैयाँ थियो । विविध कारण सबै रकम खर्च हुन सकेन’, उनले भने, ‘कोरोनाका कारण किसानको घरसम्म पुग्न नसक्दा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च नभएको हो ।’ 

उनले अर्थमन्त्रालयसँग २०/२२ लाख रुपैयाँ माग गरेको तर हालसम्म नपाउँदा अन्योलता सिर्जना भएको बताए ।

सूचना अधिकारी पाण्डे किसानले राम्रो आपूर्तिकर्ता छनोट गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै पन्छिन खोजे ।

तर उपकरण आपूर्तिका लागि निर्देशनालयले आफैं आपूर्तिकर्ता छनोट गर्दै आएको छ ।