सामान्यतया व्यापारमा कमी आयो र औद्योगिक उत्पादन घट्यो भने आर्थिक मन्दीको लक्षण हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई वर्षसम्म लगातार घट्यो भने पनि मन्दीको संकेत हुन्छ । 

नेपालमा सन २०२०/०२१ र २०२१/०२२ मा गरिएको प्रक्षेपण अनुसार कुल गार्हस्थ्य  उत्पादनमा गिरावट आएको देखिन्छ । तर, अहिले सामान्य अवस्था होइन, महामारीबाट गुज्रिएको स्थिति हो । महामारीबाट अहिले विश्व नै आक्रान्त छ । अर्थतन्त्रमा समस्या नेपालको मात्रै नभएर, दक्षिण एसिया र विश्वका अरू मुलुकहरूको पनि हो । 

नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यहाँ मूलभूत क्षेत्रबाट जसरी आम्दानी हुन्थ्यो त्यो घटेको छ । जस्तो, रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानी घटेको छ । गत वर्ष रेमिट्यान्समा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा अहिले ६.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्समा कमी आएको छ । मुल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । गरीबको घर चलाउने रेमिट्यान्स होस वा औद्योगिक उत्पादनको कुरा होस अथवा मूल्यवृद्धि नै पनि अनिश्चित जस्तो देखिएको छ । मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू प्रभावित देखिएका छन् । त्यसले गर्दा केही चिन्तित हुनुपर्ने र डर मान्नुपर्ने अवस्था छ । 

सिधा हिसाबले हेर्ने हो भने त निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । आयात झण्डै ६० प्रतिशतको मात्रै छ । जुन मुलुकमा निर्यात बढ्छ र आयात घट्छ त्यो मुलुकमा त व्यापार घाटा नहुनुपर्ने हो । नेपालमा १०३ अर्बको निर्यात भएको छ भने ८ सय अर्बको आयात भएको छ । आयात यतिधेरै छ जसले गर्दा व्यापार घाटा आकाशिएको छ । 

निर्यात करीब १०६ प्रतिशतले वृद्धि भयो भनेर हामीले खुशी मान्यौं भने अर्थतन्त्रको जुन स्थिति छ त्यसलाई नबुझेको भन्ने अर्थ लाग्छ । 

तर, औद्योगिक उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको आयात बढेर उपभोग्य बस्तुको आयात केही घटेको देखिन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो । उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आउनु भनेको त्यसले अन्तिम उत्पादित वस्तुलाई तयार गर्न सहयोग पुग्छ । उत्पादन बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो कुरा हो ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा केही समस्या देखिएको छ । अहिले वस्तु तथा सेवाको आयात ७ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । १२–१३ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा झर्नु त्यति राम्रो होइन । अबको ७ महिनासम्म त अर्थतन्त्र ठिकै हुन्छ । भविष्यमा ५ महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने अवस्था आयो भने नाजुक स्थिति देखियो भन्ने हुन्छ । 

त्यसबेला मुलुकले ऋण पनि तिर्न सक्दैन भनेर डराएर ऋण दिने दातृ राष्ट्रहरु पनि हच्किने हुन्छ । नेपालमा ६ महिनादेखि संसद चल्न सकेको छैन, विरोध भइरहेको छ, नयाँ कानून आउन सकेको छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई बढाउने बाहेक केही गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा सम्भावित लगानीकर्ताहरू हच्किने सम्भावना हुन्छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ५ महिनाको आयात मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा आउँदा अर्थतन्त्रमा विविध नकारात्मक प्रभावहरू पर्नसक्छ । सरकारले अहिलेदेखि नै वैदेशिक पुँजीलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि व्यापारमा वृद्धि गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक संस्कारलाई गतिशील बनाउनुपर्‍यो, लगानीकर्ताको विश्वास वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । देशले लिइरहेको सार्वजनिक ऋणहरू जुन मात्रामा लिइरहेका छौं त्यसमा पनि ‘इकोनोमाइज’ गर्नुपर्‍यो ।

श्रीलंका लगायतका देशले अहिले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाइरहेका छन् । नेपालमा अहिले केही प्रयासहरु भएका छन् त्यसलाई अर्थतन्त्रले गति नलिँदासम्म निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर कम हुँदा नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन भएको देखिएको थियो । अहिले त केही व्यवधान आएको छ । तर, फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म ओमिक्रोनको प्रभाव कम हुन सक्ने आकलनहरू पनि आएका छन् । 

त्यसका लागि सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्‍यो, मास्क लगाउने, समाजिक दूरी कायम गर्ने लगायत सतर्कताका उपाय अपनाउन सकेको खण्डमा ओमिक्रोनको प्रभाव चाँडै अन्त्य गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । त्यसो हुँदा उद्योग व्यवसायले पनि चाँडै गति लिन सक्छ । 

अहिले अर्थतन्त्रको सूचक हेर्दा एकदमै चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने, अब मुलुक गयो भन्ने अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भयो भनेर पहिले पनि भनिएको हो । कोभिड–१९ शुरू हुँदा लकडाउन भयो, सबै क्षेत्र बन्द भए, अर्थतन्त्रको सूचक सबै बिग्रिए भनिएको थियो । दोस्रो लहर आउँदा त नेपाल के हुने हो भनेर चिन्ताग्रस्त अवस्थामा पुगियो । मान्छेले बैंकमा राखेको पैसा पनि नपाउने हो कि भन्ने डर भयो । तर, दोस्रो कहर कम हुने बित्तिकै ९८ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आयो । त्यसकारण, सधैँ नकारात्मक कुरा गरेर हुँदैन, त्यसलाई कसरी सपार्न सकिन्छ त्यतापट्टि ध्यान जानुपर्‍यो । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०० प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिएका मुलुक पनि टिकेकै छन् । दक्षिण एसियामा श्रीलंकामै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा लिएको सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

जब अर्थतन्त्रमा माग बढ्न थाल्छ, आपूर्तिको समस्या कम हुन्छ र सरकारमा काम गर्ने, केही गरेर देखाऔं भन्ने प्रतिबद्धता देखाउन सक्यो भने अर्थतन्त्र टिक्छ । आजको भोलि मरिहाल्ने अर्थतन्त्र कहीँ पनि हुँदैन । त्यस्तो स्थितिमा मुलुक गइसक्यो भन्नु गल्ती हो । यो निराशावादीहरूले भन्ने कुरा हो । त्यस्तो स्थिति छैन ।

अर्थमन्त्रीले बिगारेका छैनन् 

गठबन्धनको सरकार छ, संवैधानिक हिसाबले कमजोर सरकार छ र विदेशी दाता र लगानीकर्ताले पत्याएनन् भन्नु काम लाग्ने तर्क होइन् । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले पनि आन्तरिक झगडाका कारण केही काम गर्न सकेको थिएन । त्यसको तुलनामा त मिलीजुली सरकारमा अहिलेसम्म जुन समझदारी छ, त्यो त दुई तिहाइको सरकारमा थिएन ।

माओवादी पृष्ठभूमिको मन्त्री भएको कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएको पनि होइन । माओवादीले बन्दुक छाडेर संसदीय व्यवस्था मान्छु भनेर आए । आर्थिक उदारीकरणलाई मानेर हिँडेका छन् । चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुकले त आर्थिक उदारीकरणलाई मानेर निजी सम्पत्तिलाई उपभोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । आर्थिक उदारीकरण मानेर त्यही अनुरूप व्यवहार देखाइरहेका अर्थमन्त्रीलाई दोष लगाउनु ठिक होइन । यसभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले के लछारपाटो लगाइएका थिए र ? 

मान्छे कुन राजनीतिक दलमा थियो, कस्तो अनुहारको छ भनेर पर्फर्मेन्सलाई कमजोर मूल्यांकन गर्नु न्यायिक हुँदैन । अहिले अर्थमन्त्रीले के बिगारेका छन् र ? केही बिगारेका छैनन् । दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकार सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा ओली सरकारबाट देखियो । एक बहुमतको सरकार टिक्दैन भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले देखाइसकेको हो । मिलीजुली सरकार टिक्दैन भन्न सक्ने स्थिति नै पनि के छ र ?

संसारभरी भएको महामारीको असर अर्थतन्त्रमा परेको हो । महामारीले समातेको बेला अहिलेको अवस्था कायम गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो । हाम्रो भविष्यको ढोका बन्द भएको छैन । मान्छे आशावादी हुनुपर्छ, हरेक कुरालाई नकरात्मक कोणबाट हेर्नु हुँदैन । अर्थमन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । म आफैं अर्थमन्त्री भए पनि के लछारपाटो लगाउने अवस्था हुन्छ र ? सबै पढेलेखेका मानिसले मात्रै मुलुक चलाएका छन् र ? अर्कालाई दोष दिन सजिलो हुन्छ । कुनै पनि कुरा सुधारका लागि जनताको पनि भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । 

(डा. प्याकुरेलसँग उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)