युक्रेनको विषयमा रुस र पश्चिमबीचको तनाव चरममा पुगेको छ । युक्रेनमाथि रुसले कुनै पनि बेलामा आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिका, बेलायत र केही अन्य पश्चिमी मुलुकहरूले सेना तथा हातहतियार युक्रेन र छिमेकी मुलुकहरूमा पठाउन थालेका छन् । 

यसैबीच युद्धको आशंकालाई प्रबल बनाउने गरी युक्रेनको राजधानी किएभबाट अमेरिकी दूतावासका अधिकारी तथा तिनका परिवारलाई निस्कन अमेरिकी सरकारले निर्देशन दिएको छ । अनि अमेरिकी नागरिकहरूलाई युक्रेन नजान पनि अमेरिकाको यातायात मन्त्रालयले सल्लाह दिएको छ । यसैबीच बेलायतले पनि युक्रेनमा रहेको दूतावासबाट आफ्ना कर्मचारीहरूलाई स्वदेश ल्याउन थालेको छ । 

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा त्यसको कठोर जवाफ फर्काउने भनी अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले चेतावनी दिएका छन् । तर युरोपेली संघ (ईयू) को सबभन्दा प्रभावशाली मुलुक जर्मनीले यसमा निकै चिसो प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । 

जर्मनीले रुससँग नेटोको सम्भावित युद्धलाई नरुचाएको संकेत दिने कदम केही दिनअघि चालेको थियो । द वाशिङटन पोस्टमा लिज स्लाईले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, बेलायती वायुसेनाका विमानहरू युक्रेनलाई एन्टीट्यांक हतियार दिनका लागि उड्दा जर्मनीले आफ्नो हवाईक्षेत्रको उपयोग गर्न दिएन । त्यसपछि ती विमानहरू लामो बाटो घुमेर नर्थ सी तथा डेनमार्कको हवाईक्षेत्र हुँदै युक्रेन जानुपरेको थियो । 

त्यसका साथै जर्मनीले आफूकहाँ बनेको हावित्जर तोपहरू युक्रेनलाई पठाउन इस्टोनियाले मागेको अनुमतिलाई खारेज गरेको थियो । द्वन्द्वरत पक्षलाई हतियार नदिने आफ्नो नीति रहेको जर्मन नेता तथा अधिकारीहरू बताउँछन् । 

बहुसंख्यक जर्मनहरू युद्धको पक्षमा नरहेकाले राजनीतिकर्मीहरूले युद्धभन्दा पनि सम्झौतामा जोड दिइरहेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । दिल्लीमा एक थिंकट्यांकले आयोजना गरेको बैठकमा जर्मनीका जलसेना प्रमुख भाइस एड्मिरल के–अकिम श्योनबाखले रुसका राष्ट्रपतिलाई सम्मान दिए तनाव अन्त्य हुन्छ भनी जर्मन अधिकारीहरूको भावलाई अभिव्यक्त गरे । तर उनले युद्धका लागि पैरवी गरिरहेको समूहभन्दा विपरीत कुरा राखेकाले राजीनामा दिनुपर्‍यो । 

अनि रुसको ग्यास नोर्ड स्ट्रीम २ मार्फत आयात गर्न खोजेको जर्मनीले उक्त पाइपलाइनलाई रुसमाथिको सम्भावित प्रतिबन्धको हिस्सा बनाउन नहुने माग पनि राख्ने गरेको छ । रुसको ग्यास नपाएमा यो जाडोमा युरोपले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने जर्मनहरूलाई थाहा छ ।

त्यस्तै युरोपको अर्को प्रभावशाली मुलुक फ्रान्सले अमेरिकी नेतृत्वमा रुससँग डील गर्न नचाहेको संकेत दिएको छ । गत बुधवार फ्रान्सको स्ट्रासबोर्ग शहरमा सम्बोधन गर्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले वाशिङटनमा भर पर्नु भन्दा ईयूले आफैं रुससँग कुराकानी गर्नुपर्ने बताए । दुई साताअघि रुसले अमेरिका, नेटो र युरोपेली सुरक्षा संस्थासँग गरेको बैठकमा ईयूलाई किनारामा पारिएको तथ्यले म्याक्रोंलाई आहत गरेको हुनुपर्छ । 

भन्नलाई त रुसले युक्रेन सीमा नजिक एक लाखभन्दा बढी सैनिक र हातहतियार तैनाथ गरेर दबाब दिइरहेकोमा त्यसभन्दा एक कदम मात्र अघि बढेमा रुसमाथि कठोर आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी ईयूले दिएको छ । 

तर ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रहरू रुसले के गर्‍यो भने प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विषयमा एकमत छैनन् भनी द गार्डियन पत्रिकामा डेनियल बोफे र एन्जलिक क्रिसाफिस लेख्छन् । केहीले रुसको साइबर आक्रमण वा झूटो आक्रमणमार्फत युद्ध गराउने कारवाही (फल्स फ्ल्याग अपरेसन) लाई पनि युक्रेनको भूमिमा पसेर गरिने आक्रमणकै दर्जा दिनुपर्ने भनिरहेका छन् । अन्य चाहिँ रुसले युक्रेनको भूमिमा अतिक्रमण गरेमा मात्र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । 

यस्तै भाव अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पनि व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाइडनले युक्रेनमा रुसको सानो अस्थायी आक्रमण (माइनर इन्कर्सन) भएमा पश्चिमले खासै जवाफी कारवाही नगर्ने तर पूर्ण आक्रमण (इन्भेजन) भएमा रुसले त्यसको विशाल मूल्य चुकाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरे । 

बाइडनको यस भनाइले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमाथि आक्रमणको निम्तो दिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि अमेरिकी प्रशासनलाई बाइडनको आशय त्यस्तो नभएको भनी सम्झाउन निकै धौधौ परेको थियो । तर बाइडनको भनाइले रुसी कारवाहीको जवाफ कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरू आफैं विभाजित रहेको संकेत दिन्छ । 

अमेरिकी प्रशासनमा युद्धका पक्षधरहरू (हक) को बाहुल्य छ । पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका लाख दुर्गुण भए पनि विदेशमा युद्ध नथाल्ने विषयमा चाहिँ उनी अडिग थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप उनीमाथि हतियार उद्योगको पैसा खाएका युद्धपक्षधरहरूको रातदिन आक्रमण हुने गरेको थियो । 

बाइडन प्रशासनमा शान्तिको पक्षधरहरू खासै छैनन् । त्यहाँका युद्धपक्षधरहरू बरू दुई खेमामा बाँडिएका छन् : चीनविरोधी र रुसविरोधी । 

मस्कोमा रहेका अमेरिकी भूराजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, चीनविरोधी युद्धपक्षधरहरूको समूह युरोपमा तनाव घटोस् ताकि अमेरिकी सेनाका टुकडीहरू एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तैनाथ गरेर चीनको घेराबन्दी गरून् भन्ने सोच राख्छन् । ह्वाइट हाउसका एसिया संयोजक कर्ट क्याम्पबेल यस खेमाका प्रभावशाली अधिकारी हुन् ।

तर बाइडन प्रशासनमा रहेका रुसविरोधी अधिकारीहरू यसको विपक्षमा छन् । अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयकी तेस्रो शीर्ष अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्ड यस खेमाकी सबभन्दा मुखर व्यक्ति हुन् । सन् २०१४ मा युक्रेनमा युरोमैदान विरोध प्रदर्शन गरेर रुससमर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई हटाउने समूहलाई तत्कालीन ओबामा प्रशासनमा रहेकी नुल्यान्डकै आशीर्वाद प्राप्त थियो । शीतयुद्धकालीन मानसिकता भएकी नुल्यान्डको खटनपटन बाइडन प्रशासनमा पनि चल्ने गरेको छ । 

नुल्यान्ड खेमा हावी भएकैले बाइडनले अफगानिस्तानमा लज्जास्पद पराजय बेहोर्दै अमेरिकी सैनिक फिर्ता लगेको भए पनि अब बाल्टिक क्षेत्र र पूर्वी युरोपमा हजारौं अमेरिकी सैनिकका साथै युद्धपोत र विमानहरू तैनाथ गर्ने विषयमा विचार गरिरहेका छन् । 

द न्युयोर्क टाइम्समा हेलेन कूपर र एरिक स्मिटले बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरी तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, युक्रेन संकटमा अमेरिकी सैन्य संलग्नतालाई विस्तार गर्ने सोच बाइडनले लिएका छन् । रुसको शक्तिबाट त्रस्त इस्टोनिया, लाट्भिया र लिथुएनिया जस्ता बाल्टिक मुलुकहरूमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ गरिने योजना छ । 

बाइडनको यस कदमका पछाडि बढ्दो अलोकप्रियता पनि प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । गत अगस्ट महिनादेखि नै बाइडनको समर्थन सूचकांक लगातार खस्किरहेको छ र अमेरिकीहरू उनीप्रति निराश छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै नयाँ युद्ध शुरू गर्न पाए अमेरिकी जनताको ध्यान भड्काउन सकिन्थ्यो कि भन्ने रणनीति प्रशासनका अधिकारीहरूले बनाएका हुन सक्छन् । 

अझ बेइजिङमा शीतकालीन ओलम्पिक चलिरहेको बेलामा युक्रेन युद्ध शुरू भएमा ओलम्पिक पनि विफल हुने अनि रुसलाई पनि ठेगान लगाउन पाइने दाउ युद्धपक्षधरहरूले गरिरहेको कोरीब्कोले उल्लेख गरेका छन् । 

बाइडन प्रशासनले युद्धपक्षधरहरूलाई खुशी बनाउनका लागि यस वर्षको बजेटमा रक्षा खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा ५ प्रतिशतले बढाएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यतिर उनले नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन याक्टलाई कानून बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्दै सेनाका लागि ७६८.२ अर्ब डलर खर्च गर्न स्वीकृति दिएका छन् । 

त्यसमा युक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेन्स इनिसिएटिभअन्तर्गत युक्रेनलाई ३० करोड डलर सहयोग गर्ने प्रावधान पनि छ । रुसबाट हुने आक्रमण रोक्नका लागि भनी उक्त सहायता दिइएको हो । 

त्यसो त ऐनमा पसिफिक डिटरेन्स इनिसिएटिभअन्तर्गत ताइवानको सहायताका लागि ७.१ अर्ब डलर पनि छुट्ट्याइएको छ । पूर्वी एसियामा चीनको प्रभावलाई न्यून गर्न उक्त सहायता रकम खर्च गरिनेछ । 

तर तत्कालका लागि चीन भन्दा पनि रुससँगको युद्धलाई बाइडन प्रशासनले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । अर्थात्, बाइडन प्रशासनको रुसविरोधी खेमा हावी भएको छ । 

त्यसैले अमेरिकाले युक्रेनलाई ९० टन सैन्य सहायता भर्खरै पठाएको छ । घातक सहायता युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने योजनालाई बाइडनले गत डिसेम्बर महिनामा स्वीकृति दिएका थिए । अनि अमेरिकाका १५० जना जति सैन्य सल्लाहकारहरू वर्षौंदेखि युक्रेनमा बसेर तालिम दिइरहेका पनि छन् ।

युद्धका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूले बाइडनलाई बाध्य बनाइरहेको भए पनि युरोपका प्रभावशाली मुलुक जर्मनी र फ्रान्समा अति उत्सुक नरहेको देख्दा युद्ध भइहाल्छ भनी ठोकुवा गर्न पनि सकिन्न । अमेरिकाले पेलेर युद्धको स्थिति निर्माण गरेमा रुसले आफ्नो सीमानजिक आणविक हतियार तैनाथ गर्न सक्ने र त्यसले निवारणको काम गर्ने पनि कतिपयको धारणा छ ।