×

Dabur
Nic Asia
Marvel

नाममै जटिलता

प्रदेश १ को न्वारन अलपत्र, झन् पर धकेलिँदै नामकरणको सम्भावना

विराटनगर | माघ १०, २०७८

TVS INSIDE

पहिलोपटक १ नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते ४ वर्ष पुग्दैछ । ४ वर्ष पूरा हुनै लागेको प्रदेश सरकारमा ३ मुख्यमन्त्री बनिसके तर प्रदेशको न्वारन हुन सकेको छैन ।

morang Auto yamaha

हरेक मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउने गर्छन् तर कार्यभार सम्हालेपछि प्राथमिकता बिर्सिन्छन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

हालै २ नम्बर प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ नामकरण गरेपछि अब नामकरण गर्न नसक्ने १ नम्बर प्रदेश एक्लो प्रदेश बनेको छ । कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बिनीले यसअघि नै नामकरण गरिसकेका हुन् ।

७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नामकरण गरिसकेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेशमाथि नामकरणको दबाब छ तर नामकरणका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सक्ने स्पष्ट सम्भावना देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन ।

Vianet communication
Maruti inside

१ नम्बर प्रदेशका ९२ मध्ये ५० सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका राईलाई एमालेले साथ नदिने हो भने प्रदेश सभाको वर्तमान कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । तत्कालीन नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत रहेका बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् ।

प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सदस्यहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेशी लगायत सदस्य भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा देखिएका छन् । सांसदहरू यसरी विभाजित हुँदा कुनै पनि पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।

जातीय पक्षधर सांसद लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् भने भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षधर सांसद कोशी, सगरमाथा, विराट लगायतका नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

विवादबीच सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सबै दलको साझा सहमति भए मात्रै नामकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाममा सहमतिका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सत्तारूढ कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।

शपथलगत्तै नामकरण प्राथमिकतामा, कार्यभार सम्हालेपछि चुपचाप !

२०७४ फागुन ३ गते पहिलोपटक बनेको १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई ४ वर्ष पूरा हुन १ महिना पनि बाँकी छैन । २०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए तर कार्यभार सम्हालेपछि उनले नामकरणका लागि छलफल समेत चलाएनन् ।

उनी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने योजनामा थिए । भौगोलिक पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा नेकपाका बहुमत सांसद देखिएपछि नामकरणको विषय अगाडि बढाउन उनलाई संकट परेको थियो ।

राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि नामकरणका विषयमा छलफल गरेका थिए । उनी निकट स्रोतका अनुसार ओलीले भौगोलिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री राई चुपचाप बसेका थिए ।

तत्कालीन नेकपाभित्र नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने जातीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने पक्षमा थिए । प्रचण्डले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोमार्फत पहिचानका पक्षमा बल गर्न निर्देशन दिएका स्रोतको दाबी छ ।

राईपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले समेत प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । एमाले विभाजनको अन्तिम क्षणमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य १ हप्ता नपुग्दै अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेपछि आचार्यलाई प्रदेशको नामभन्दा पनि कुर्सी जोगाउन धौंधौं परेको थियो । ६८ दिन मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले नामको विषयमा प्रक्रिया थाल्ने कुरा त परै जाओस्, नामको विषयमा चुइँक्क समेत बोलेनन् ।

गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया थालेका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशले नाम राखेपछि नैतिक दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री राईले माघ २० गतेभित्र नामकरणको टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन् ।  

प्रदेश सांसदलाई ह्वीप नलगाई गोप्य मतदानबाट नाम टुंग्याए मात्रै १ नम्बर प्रदेशले नाम पाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोख्रेलले बताए । 

१ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले जनतालाई नाम नभई विकास चाहिएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले नामकरणका विषयमा छलफलअघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले सरकारले नामकरणका विषयमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा सहयोग गर्न सकिने बताए ।

‘हामीले सरकार चलाएकै बेला नामकरण गर्ने तयारी गर्दा कांग्रेसले सहमतिका आधारमा गरौ, हामीलाई समय दिनुहोस् भनेकाले रोकिएको हो,’ उनले भने । उनले नामकरणको विषयमा दुईतिहाइबाट नभई सहमतिका आधारमा टुंग्याउने लिखित सहमति भएको समेत बताए । 

Mega
TATA Below
NLIC
असार २३, २०७९

बागमती प्रदेशसभाको आगामी बैठक यही असार २९ गते बस्ने भएको छ । बजेट अधिवेशनका रूपमा रहेको दशौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठक चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पनि अन्तिम बैठक हुनेछ ।  प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार चाल...

असार २३, २०७९

सांसदहरू हाजिर गरेर हिँडेपछि संसदलाई गणपुरक संख्या पुर्‍याउन धौ-धौ परेको छ। बुधवारको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्दा प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन। सो प्रस्ताव बिहीवारको बैठकमा पुनः निर्णयार्थ पेश गरिए...

असार २३, २०७९

नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले भित्रभित्रै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौता गर्ने काम अघि बढाइरहेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीम...

असार २३, २०७९

नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल...

असार २३, २०७९

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले पदाधिकारी टुंगो लगाउन सकेन। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी चयन गर्नको लागि तयारी नपुगेकाले २–४ दिनको समय दिन केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अनुरोध गरेका छन्।&nb...

असार २३, २०७९

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले स्थायी कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ४१ जना सदस्य रहेको स्थायी कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको हो।  बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड&rsqu...

'एकपछि अर्को प्रभावशाली नेता सिध्याउने मिसनको साक्षी नबनून् प्रचण्ड'

'एकपछि अर्को प्रभावशाली नेता सिध्याउने मिसनको साक्षी नबनून् प्रचण्ड'

असार २२, २०७९

‘सौ चुहा खाके बिल्ली चला हजको’ (सय मुसा खाएर बिरालो हज गयो ) भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी नारायणहिटी दरबारभित्रको बतास काण्ड, पशुपतिनाथ धर्मशाला, वायुसेवा निगमको वाइडबडी, ओम्नी ग्रुप क...

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

ad
x