आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने देखिएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ बाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ । 

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसो हुँदा चैतको पहिलो साता नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हो । 

स्थानीय तहको नेतृत्व खाली हुन नदिनका लागि निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने वैशाख १४ गतेको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । 

दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा पहिलो चरणमा वैशाख १४ मा र दोस्रो चरणमा वैशाख २२ मा चुनाव गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई आयोगले दिएको छ । 

तर, सरकार भने तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर चुनावमा जाने पक्षमा देखिएको छैन ।

निर्वाचनको विषयमा सत्तारूढ दलहरूका बीचमा छलफल भइरहेको र उनीहरूको निर्णयका आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय लिने मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कानून व्यवसायीलाई स्थानीय तह नेतृत्वविहीन नहुने गरी संविधान र कानून संशोधन गर्ने विकल्प सुझाउन भनेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये एक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, ‘कानूनका विज्ञहरूलाई स्थानीय तहको नेतृत्व खाली नहुने गरी कानून संशोधन गर्ने विकल्प दिन भनेका छौं । उहाँहरूले विकल्प सुझाएपछि गठबन्धनमा छलफल भएर निर्णय हुन्छ ।’

संविधानको धारा २२५ ले स्पष्टरूपमा स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । २०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरण वैशाख ३१, दोस्रो चरण असार १४ र तेस्रो चरण असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यही विषयलाई लिएर २०७८ को चैतसम्ममा चुनाव गर्दा हुने संविधानको व्यवस्था रहेको तर्क गरिरहेका छन् । 

‘जेठ ५ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने हो भने असार र असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई अन्याय हुन्छ । पछिल्लो चरणमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाएको भनेर अदालत गए भने अदालतले त संविधान अनुसार नै व्याख्या गर्ने हो’, भुसाल भन्छन्, ‘निर्वाचन कानूनमा नमिलेको विषय मिलाउने पक्षमा हामी छौं ।’ 

गठबन्धनले भनेअनुसार निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने हो भने संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल संविधानले नै तोकेका कारण त्यसलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तयार गरेको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘विभिन्न चरणमा चुनाव भएको र आगामी वर्षमा पनि फरक मितिमा चुनाव हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नकै लागि पहिलो निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुगेको मितिले ७ दिनभित्र नयाँ जन प्रतिनिधि आइसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

तत्कालका लागि निर्वाचन सार्ने रणनीतिमा रहेको गठबन्धनसँग स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विकल्प छैन । उनीहरू अहिलेसम्म कानूनविदको भरमा छन् ।

‘स्थानीय तह नेतृत्वविहीन नहुने गरी कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौं । कानून व्यवसायीबाट पनि सुझाव मागिएको छ’, भुसालले भने । 

२०५९ सालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिँदा त्यस बेलाको सरकारले म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहको म्याद माथिल्लो सरकारले थप्न सक्ने व्यवस्था छैन । 

स्थानीय तह प्रदेश वा केन्द्रीय सरकार मातहत छैन । माथिल्लो सरकारले स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिन पनि सक्दैन । निर्वाचनबाट मात्रै स्थानीय तहको नेतृत्व चुनिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचन पनि नगर्ने र स्थानीय तहको नेतृत्व खाली पनि नगर्ने एउटै उपाय भनेको संविधान संशोधन गरेर कार्यकालको अवधि बढाउने हो ।

यो उपाय गठबन्धनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन काम हो । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । अर्कातर्फ, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । 

सत्तारूढ दलनिकट कानून व्यवसायीहरूले कसरी ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिन्छ भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।