मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
माघ १२, २०७८
आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने देखिएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ बाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसो हुँदा चैतको पहिलो साता नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हो ।
स्थानीय तहको नेतृत्व खाली हुन नदिनका लागि निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने वैशाख १४ गतेको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा पहिलो चरणमा वैशाख १४ मा र दोस्रो चरणमा वैशाख २२ मा चुनाव गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई आयोगले दिएको छ ।
तर, सरकार भने तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर चुनावमा जाने पक्षमा देखिएको छैन ।
निर्वाचनको विषयमा सत्तारूढ दलहरूका बीचमा छलफल भइरहेको र उनीहरूको निर्णयका आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय लिने मन्त्रीहरू बताउँछन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कानून व्यवसायीलाई स्थानीय तह नेतृत्वविहीन नहुने गरी संविधान र कानून संशोधन गर्ने विकल्प सुझाउन भनेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये एक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, ‘कानूनका विज्ञहरूलाई स्थानीय तहको नेतृत्व खाली नहुने गरी कानून संशोधन गर्ने विकल्प दिन भनेका छौं । उहाँहरूले विकल्प सुझाएपछि गठबन्धनमा छलफल भएर निर्णय हुन्छ ।’
संविधानको धारा २२५ ले स्पष्टरूपमा स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । २०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरण वैशाख ३१, दोस्रो चरण असार १४ र तेस्रो चरण असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यही विषयलाई लिएर २०७८ को चैतसम्ममा चुनाव गर्दा हुने संविधानको व्यवस्था रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।
‘जेठ ५ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने हो भने असार र असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई अन्याय हुन्छ । पछिल्लो चरणमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाएको भनेर अदालत गए भने अदालतले त संविधान अनुसार नै व्याख्या गर्ने हो’, भुसाल भन्छन्, ‘निर्वाचन कानूनमा नमिलेको विषय मिलाउने पक्षमा हामी छौं ।’
गठबन्धनले भनेअनुसार निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने हो भने संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल संविधानले नै तोकेका कारण त्यसलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तयार गरेको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘विभिन्न चरणमा चुनाव भएको र आगामी वर्षमा पनि फरक मितिमा चुनाव हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नकै लागि पहिलो निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुगेको मितिले ७ दिनभित्र नयाँ जन प्रतिनिधि आइसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
तत्कालका लागि निर्वाचन सार्ने रणनीतिमा रहेको गठबन्धनसँग स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विकल्प छैन । उनीहरू अहिलेसम्म कानूनविदको भरमा छन् ।
‘स्थानीय तह नेतृत्वविहीन नहुने गरी कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौं । कानून व्यवसायीबाट पनि सुझाव मागिएको छ’, भुसालले भने ।
२०५९ सालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिँदा त्यस बेलाको सरकारले म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहको म्याद माथिल्लो सरकारले थप्न सक्ने व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तह प्रदेश वा केन्द्रीय सरकार मातहत छैन । माथिल्लो सरकारले स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिन पनि सक्दैन । निर्वाचनबाट मात्रै स्थानीय तहको नेतृत्व चुनिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचन पनि नगर्ने र स्थानीय तहको नेतृत्व खाली पनि नगर्ने एउटै उपाय भनेको संविधान संशोधन गरेर कार्यकालको अवधि बढाउने हो ।
यो उपाय गठबन्धनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन काम हो । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । अर्कातर्फ, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
सत्तारूढ दलनिकट कानून व्यवसायीहरूले कसरी ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिन्छ भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...