×

Nic Asia
Marvel

स्थानीय चुनाव सार्ने खेल

निर्वाचनसम्बन्धी अन्योल : जेठ ५ भित्र चुनाव नभए कसले चलाउने स्थानीय सरकार ?

काठमाडाैं | माघ १२, २०७८

NTC
TVS INSIDE

आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने देखिएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ बाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसो हुँदा चैतको पहिलो साता नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हो । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

स्थानीय तहको नेतृत्व खाली हुन नदिनका लागि निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने वैशाख १४ गतेको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । 

दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा पहिलो चरणमा वैशाख १४ मा र दोस्रो चरणमा वैशाख २२ मा चुनाव गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई आयोगले दिएको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

तर, सरकार भने तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर चुनावमा जाने पक्षमा देखिएको छैन ।

निर्वाचनको विषयमा सत्तारूढ दलहरूका बीचमा छलफल भइरहेको र उनीहरूको निर्णयका आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय लिने मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कानून व्यवसायीलाई स्थानीय तह नेतृत्वविहीन नहुने गरी संविधान र कानून संशोधन गर्ने विकल्प सुझाउन भनेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये एक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, ‘कानूनका विज्ञहरूलाई स्थानीय तहको नेतृत्व खाली नहुने गरी कानून संशोधन गर्ने विकल्प दिन भनेका छौं । उहाँहरूले विकल्प सुझाएपछि गठबन्धनमा छलफल भएर निर्णय हुन्छ ।’

संविधानको धारा २२५ ले स्पष्टरूपमा स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । २०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरण वैशाख ३१, दोस्रो चरण असार १४ र तेस्रो चरण असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यही विषयलाई लिएर २०७८ को चैतसम्ममा चुनाव गर्दा हुने संविधानको व्यवस्था रहेको तर्क गरिरहेका छन् । 

‘जेठ ५ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने हो भने असार र असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई अन्याय हुन्छ । पछिल्लो चरणमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाएको भनेर अदालत गए भने अदालतले त संविधान अनुसार नै व्याख्या गर्ने हो’, भुसाल भन्छन्, ‘निर्वाचन कानूनमा नमिलेको विषय मिलाउने पक्षमा हामी छौं ।’ 

गठबन्धनले भनेअनुसार निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने हो भने संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल संविधानले नै तोकेका कारण त्यसलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तयार गरेको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘विभिन्न चरणमा चुनाव भएको र आगामी वर्षमा पनि फरक मितिमा चुनाव हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नकै लागि पहिलो निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुगेको मितिले ७ दिनभित्र नयाँ जन प्रतिनिधि आइसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

तत्कालका लागि निर्वाचन सार्ने रणनीतिमा रहेको गठबन्धनसँग स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विकल्प छैन । उनीहरू अहिलेसम्म कानूनविदको भरमा छन् ।

‘स्थानीय तह नेतृत्वविहीन नहुने गरी कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौं । कानून व्यवसायीबाट पनि सुझाव मागिएको छ’, भुसालले भने । 

२०५९ सालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिँदा त्यस बेलाको सरकारले म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहको म्याद माथिल्लो सरकारले थप्न सक्ने व्यवस्था छैन । 

स्थानीय तह प्रदेश वा केन्द्रीय सरकार मातहत छैन । माथिल्लो सरकारले स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिन पनि सक्दैन । निर्वाचनबाट मात्रै स्थानीय तहको नेतृत्व चुनिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचन पनि नगर्ने र स्थानीय तहको नेतृत्व खाली पनि नगर्ने एउटै उपाय भनेको संविधान संशोधन गरेर कार्यकालको अवधि बढाउने हो ।

यो उपाय गठबन्धनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन काम हो । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । अर्कातर्फ, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । 

सत्तारूढ दलनिकट कानून व्यवसायीहरूले कसरी ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिन्छ भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् । 

TATA Below
NLIC
fman
बैशाख ९, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै डोनबास नियन्त्रणमा लिनका लागि भयानक लडाइँ चलिरहेको छ ।  डोनबासमा युक्रेनले रुसीभाषीहरूमाथि विगत आठ वर्षदेखि दमन गरेको भन्दै उन...

बैशाख ७, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही चलाएपछि जापान र रुसको सम्बन्धमा तिक्तता आउन थालेको छ ।  अमेरिकाको साझेदार मुलुक जापानले हालैका दिनमा रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएको छ । आजै (२० अप्रिलमा) ...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

जेठ ७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले ‘साइज’मा आएसँगै मुलुकमा फेरि वामपन्थी गठबन्धन बन्ने चर्चाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तरंगित बनेका छन् ।  नेकपा छँदै एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका ...

बैशाख २८, २०७९

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ ।  घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...

बैशाख ८, २०७९

सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको भागबण्डा हुँदा कांग्रेस एक्लैले ३ महानगर र ७ उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेगरी सहमति जुटेको छ । बाँकी ३ महानगर र ४ उपमहानगर गठबन्धन सहयात्री दलहरूले पाएका छन् । गठ...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x