हालै मात्र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजनीतिक संगठनलाई उनीहरूको विधानमा रहेका केही विशुद्ध सैद्धान्तिक विषयमा असहमति जनाउँदै पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्नु सामान्य मानिए पनि राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण रूपमा अभ्यास गर्ने मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणालाई लक्ष्य गरी चालिएको यो कदम स्वाभाविक मान्न कठिन छ ।

राजनीतिक दलहरूले जनअनुमोदनका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा छलफल चलाउन प्रस्तावित राजनीतिक विचारहरूविरुद्ध परिलक्षित निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको यो आक्रमणले अस्वाभाविक रूपमा अनेकानेक संवेदनशील सवाल जन्माएको छ । 

प्रथमतः नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक दल देशको तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम निर्धारण गर्ने सीमित  क्षेत्राधिकार भएका नियन्त्रित निकाय हुन् कि  देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपरेखा निर्धारण गर्ने कार्यसूचीसहित जनतालाई लोकतन्त्रको जीवन्त अभ्यास गराउन सामर्थ्य राख्ने जनसंगठन ? उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

यदि राजनीतिक दलहरू तात्कालिक कार्यक्रमहरू जस्तो कि पोखरा–बागलुङ मोटर बाटो कति लेनको बनाउने भन्ने जस्ता सवालमा मात्र कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दछन् भने निर्वाचन आयोगको पत्र स्वागतयोग्य छ । यदि त्यसो नभएर संवैधानिकरूपमा राजनीतिक दलहरूमा जनताको अभिमत लिएर देशका सामाजिक, राजनीतिक निकायहरूको संरचना निर्धारण गर्नेसम्मको संवैधानिक दायित्व छ भने आयोगको पत्रमा प्रयुक्त सामग्रीको लोकतान्त्रिक मान्यता प्रचलित संविधानको मर्मका आधारमा परीक्षण हुन आवश्यक छ । 

नेपालको संविधान नरम संविधान हो । यसले निर्धारण गरेका राजनीतिक तथा कानूनी संरचना अपरिवर्तनीय होइनन् । संविधानको संशोधन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ बाहेक यो संविधानले सिर्जना गरेका राज्यका निकाय वा संरचनाहरू लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू परिवर्तनीय छन् । यी संरचनाहरू संविधानले तय गरेका विधि अनुसार मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

यस्तो विधि भनेको राजनीतिक दलले जनताको अभिमत लिएर संसदमा उपस्थित भई गर्ने उद्यम हो । यो प्रक्रियाबाट देशको शासकीय स्वरूपमा समेत समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिन्छ । दलीय लोकतन्त्रमा यस्तो कार्यको संवाहक केवल राजनीतिक दलहरू मात्र हुन सक्छन् । खासगरी राजनीतिक पार्टीहरू केवल यी र यस्तै राजनीतिक संरचनाको निर्माण वा परिमार्जनका लागि हुन् । बाटो कस्तो बनाउने, कुन खोलाको बालुवा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्राविधिकहरू वा सडक विभागको कार्यक्षेत्रको विषय हो ।

दुर्भाग्यवश नेपालमा राजनीतिज्ञ तथा पार्टीहरू र तिनका कार्यकर्ताहरू बाटो र बालुवाको खेलमा धेरै भिडेका भेटिन्छन् । त्यसैले होला आयोगको पत्रले पनि राजनीतिक  पार्टीलाई यस्तै उपभोक्ता समिति वा त्यस्तै निकायको रूपमा बुझेको पाइयो । अर्थात् देशले धर्मको बारेमा कस्तो नीति लिने भन्ने विषय राजनीतिक पार्टीको होइन । राष्ट्रका संस्थाहरू, राष्ट्र प्रमुख वा अन्य निकायको गठन, काम कर्तब्य र अधिकारबारे राजनीतिक पार्टीहरू अब उपरान्त मौन बस्नुपर्छ । आयोगको पत्रको मूल आसय यही हो ।

अझै यो मामलाको गम्भीर पक्ष के हो भने यी विषयमा नेपालभित्र नेपालीहरूले छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता झल्किन्छ यो पत्रमा । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको पनि त्यही हो । उसले राज्यको संरचनाबारे अरुको भन्दा बेग्लै धारणा राख्दछ । धर्म सम्बन्धी राज्यको नीतिका विषयमा विशिष्ट धारणा राख्दछ । त्यही उसले आफ्नो विधानमा राखेको हो । अब त्यो विषय विधान वा दस्तावेजबाट हटाऊ भन्नुको अर्थ के हो ? यो विषयमा जनताको बीचमा छलफल नगराऊ भनेको हो ? अर्थात् यो पत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत हो । जनताको लोकतन्त्रमा सहभागी हुन पाउने स्वतन्त्रताको विरुद्ध हो । नागरिकको सार्वभौम स्वायत्तताको प्रतिकूल हो । संविधानअनुसार संसदले संविधानको सबै विषय सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने ठान्छ । संसद त्यही स्थान हो, जहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले उनीहरूलाई जनताले दिएको जनमतको उपयोग गर्दछन् । परिवर्तन र परिमार्जनका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी निर्णय लिन्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीले परिवर्तन र परिमार्जनका यस्ता प्रस्तावको पूर्णाङ्क जनता समक्ष लिएर जानुपर्ने हुन्छ । जहाँ जनता राजनीतिक पार्टीले राखेका प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा छलफलमा सहभागी हुन्छन् र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनका लागि सोही राजनीतिक दललाई अभिमत दिएर विधायिकीय अधिकार प्रत्यायोजन गरी पठाउँछन् । अतः राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना दस्तावेजहरू जनतामा लिएर जाने यस्ता विषय लिपिबद्ध गर्दछन् ।

अर्को शब्दमा निर्वाचन आयोगले यो पत्रमार्फत नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई नेपालीका कुरा नसुन्न र नेपालीलाई कुरा नसुनाउन भनेको छ । जस्तो कि राजनीतिक दस्तावेजबाट कुनै खास विषय हटाउँदा त्यो विषय जनतामा छलफलका लागि लैजाने र जनताले आफ्नो विचार दिने अधिकार मात्र खोसिने भयो तर संविधानले राज्यको संरचनागत परिवर्तनका लागि राजनीतिक दललाई दिएको जिम्मेवारी खोसिने होइन ।

राज्यको संरचनागत परिवर्तनका सम्बन्धमा स्वदेशका नागरिक वा जनताको कुरा सुन्न नपाएपछि राजनीतिक पार्टीले कसको कुरा सुनेर राज्यको संरचनागत परिवर्तन वा परिमार्जनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ? कुरा स्पष्ट छ संवैधानिक परिमार्जनको दायित्व वा राज्यको संरचनागत सुधारको दायित्व पूरा गर्न राजनीतिक पार्टीहरू बाहिरी स्रोत वा सल्लाहमा निर्भर हुन प्रेरित गरियो । 

यो विषयको नकारात्मक पक्ष यत्तिमा मात्र सीमित छैन, आन्तरिक राजनीतिमा पनि निर्वाचन आयोगले पक्षपात गरेको देखिन्छ । राजतन्त्रको सवाल राष्ट्र प्रमुखको चयन कसरी गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा निर्वाचितहरूको निर्वाचक मण्डलले राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसमा विमति राख्छ ।

आफूले जनअभिमत पाएमा उसले यो पदमा नेपालको ऐतिहासिक विरासत नै राष्ट्र प्रमुख पदको आधार मान्छ अर्थात् राजसंस्था । यसको ऐतिहासिकता, यो पदको निर्वाचन लगायतमा जनसहभागिता, अग्रगमन, पश्चगमन, विगत–आगतका विषयमा अनेक व्याख्या विश्लेषण होला तर खासमा यो राष्ट्र प्रमुखमा को कसरी चुनिने भन्ने विषय यसको केन्द्रमा छ । यसरी राष्ट्र प्रमुख कसरी छनोट गर्ने विषयमा छलफल गर्नु संविधानको भावना विपरीत कसरी हुन्छ ?

नेपालको प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुख कसरी चुन्ने भन्ने सवालमा पनि संविधानले निर्दिष्ट व्यवस्था गरेको छ अर्थात् प्रधानमन्त्री संसदले चुन्दछ । यस विषयलाई कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले खुला रूपले चुनौती दिएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भनेका छन् । भोलि कसैले होइन राष्ट्रपतिले स्वविवेकले गर्ने भन्ने प्रस्ताव लिएर आउला । यदि देशको एउटा पदाधिकारीको छनोट कसरी गर्ने भन्ने सवालमा एउटा विचार राख्नु संविधानविरुद्ध हुन्छ भने त्यस्तै अर्को पदाधिकारीका सम्बन्धमा विचार राख्नु कसरी संविधानसम्मत भयो ? निर्वाचन आयोगले (प्रधानमन्त्री चुन्ने) यस विषयमा त पत्राचार गरेको कहीँकतै देखिँदैन, किन ?

यदाकदा राजतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक संक्रमणका क्रममा पराजित लोकतन्त्रको दुष्मनको रूपमा प्रचार गरिएको पनि पाइन्छ । यो केवल आफ्नो राजनीतिक  यात्राको अर्थ गुमाएकाहरूले जीवनमा गरेको गल्तीको पश्चाताप गर्न नसकेर गरेको बकबक मात्र हो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक  परिपाटी राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण बिदाइबाट प्राप्त भएको हो । अर्थात् निर्वाचित निकाय संविधान सभाले निर्धारण गरेको संवैधानिक परिपाटीलाई सिरोधार्य गर्दै राजाले दरबार छाडेपछि प्राप्त भएको व्यवस्था हो । यसलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया प्रतिको राजाको सम्मानको रूपमा पनि लिन वा राज संस्थाको हारको रूपमा परिभाषित गर्न सकिएला तर हारको रूपमा हेर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनेकानेक अवगुणका बाबजुद नेपालको राजतन्त्रले जनमतको कसीमा पराजित हुने अवसर नै पाएन ।

तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसो नगरी संवैधानिक राजतन्त्रको विपक्षमा निर्णय लिइयो । अतः नेपालको संवैधानिक राजतन्त्र अपराजित सत्य हो । 

अझ संविधानको भावना वा आधारभूत मान्यताको रक्षार्थ यो पत्राचार भएको भन्ने भनाइ त झन् तुच्छ तर्क हो । यस्तो तर्कको औचित्य नेपालको लोकतन्त्रको सन्निहित विशेषताको कसीमा पुष्टि हुनुपर्छ । यदि आयोगको पत्र नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अनुकूल छ भन्ने हो भने नेपालको नयाँ लोकतन्त्रको पुनर्परिभाषा हुन जरुरी हुन्छ । के यो मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र प्रजातन्त्र हो, जहाँ पराजितहरूलाई उनीहरूले अवलम्बन गरेका विचारहरूका कारण लोकतन्त्रका शत्रु मानिन्छ । प्रजातन्त्रको (रक्षा) प्रतिवादका लागि त्यस्तो विचारका संवाहकहरूलाई राजनीतिक अभ्यास वा राज्यका निकायहरूमा सहभागिताका लागि अयोग्य ठानिन्छ । राज्यका निकायहरूले विशेष उपाय स्वरूप असमान कानूनी मापदण्ड निर्धारण गरी तिनीहरूविरुद्ध लागू गर्नुलाई पनि स्वाभाविक मानिन्छ । के नेपालको लोकतन्त्र यस्तै हो ?

कथित् पश्चिमा लोकतन्त्रमा खासगरी द्वितीय विश्वयुद्धपछि यस्तो उग्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको पाइन्छ । त्यस्तो अभ्यासका पछाडि खास कारणहरू थिए । उदाहरणका लागि जर्मनीमा नाजीहरूको गन्ध आउने गरी राजनीतिक अभ्यास गर्न, अभिव्यक्ति दिन प्रतिबन्ध थियो । त्यहाँको अदालतले १९५० तिर संविधानका घोषित शत्रुहरूबाट प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न त्यस्ता शत्रुजन्य तत्वहरू विरुद्धका मापदण्डलाई न्यायोचित हुने बताएको थियो । 

युरोपियन अदालतको मानव अधिकारको उदारवादी व्याख्याका बाबजुद त्यहाँ अद्यावधि यस्ता अभ्यास पाइन्छन् । १९७८ को स्पेनको संविधानले प्रजातान्त्रिक तरिकाले संगठित नहुने पार्टीहरू प्रजातन्त्रका लागि घातक हुने सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ । हाम्रो नयाँ लोकतन्त्रका कतिपय मापदण्ड हाम्रा लोकतन्त्रवादीहरूले युरोपतिर गएर स्वअध्ययनसम्म गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा स्थापित गरेका होइनन्, बरु उतैबाट दिल्ली हुँदै काठमाडौं छिरेका गोरा पादरीहरूको इशाराको आधारमा जोडजाड पारिएका जस्ता छन् ।

उदारवादी भनिने तर अनेकानेक लुप्त मिसनमा रहेका उनीहरूले उनीहरूको देशमा समय र परिस्थिति अनुकूल बनाएका यस्ता मापदण्डबारे आफ्ना नयाँ हिमाली चेलाहरूलाई सामान्यतया बताउँदैनन्, यदि बताउँथे भने २०१५ र २०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानको यसका विरोधीहरूबाट रक्षा गर्ने उपाय संविधानमा प्रयुक्त हुने थियो अनि नेपालमा राजनीतिक  स्थिरता आउने थियो । अतः नेपालको नयाँ संविधानका मातापिताहरू यस्तो संवैधानिक अभ्यासबारे जानकार थिए भन्न गाह्रो छ ।

नेपालको राजनीतिक स्थिरता जोगाउनका लागि प्रयोगमा नआएको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसीको यो सिद्धान्त नेपाली सभ्यता, संस्कृति, समाज, अर्थशास्त्र, बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा क्षमता तथा जनभावना विपरीत आयातीत कतिपय संवैधानिक मापदण्डहरू (जस्तो की धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिस्थापन गरी स्थापित धर्मनिरपेक्षता) जोगाउन भने अभ्यासमा ल्याउन लागिएको छनक निर्वाचन आयोगबाट मिलेको छ । तर यो नेपालको संविधानले कल्पना गरेको लोकतन्त्रमा कत्तिको सुहाउने विषय हो ?

नेपालको स्थिरताको रक्षाका लागि समेत प्रयोग नगरिएको यो कवच धर्मनिरपेक्षताका लागि प्रयोग गर्ने प्रेरणाको स्रोत के हो ? यस्ता कतिपय रहस्यमय प्रश्नहरू छन्, जसको समयले जवाफ कुरेर धेरै बस्ने छैन ।  

पश्चिमाका सन्दर्भमा त्यहाँको औपचारिक प्रजातन्त्रका पक्षधर जर्मन राजनीतिक  पण्डितहरूले कम्युनिस्ट तथा पुनरुत्थानवादीहरूले कानूनी तरिकाले प्रजातन्त्रलाई नै चुनौती दिन सक्ने सामर्थ्यको महसूस गरेर उग्र लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएको विश्लेषण गरिन्छ । नेपालको अहिलेको लोकतन्त्रका हिमायतीहरू खासगरी राजा वा राजतन्त्रको चुनौतीसँग डराएका हुन् ? के हाम्रो लोकतन्त्र यति कमजोर धरातलमा उभिएको छ, जहाँ १ जना शक्तिनिवृत्त नागरिक (पूर्व राजा) सँग डराएर सुरक्षाको यति कठोर कदम चाल्नुपर्‍यो ?

नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उदार कल्पना गरेको छ । जस अन्तर्गत नागरिकहरु राज्यको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुन पाउँछन् । राजनीतिक पार्टीहरू त्यसका संवाहक भएकाले उनीहरूको दस्तावेजमा गरिने अनुचित काँटछाँटले नागरिकको राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने वैधानिक बाटो बन्द हुन्छ । नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियाबाट विस्थापित गर्दा अन्य बाहिरियाहरूले यो भूमिका लिने प्रयास गर्नेछन् । निर्वाचन आयोग नागरिकको भूमिका खोस्ने र निर्णय प्रक्रियामा परचक्रीलाई झोस्ने कार्यका लागि प्रयोग नहोस् ।