कर्मचारी समायोजनको विषयमा परेका सबै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासबाट बुधवार रिटहरू खारेज गरिएका हुन् । 

‘संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दावीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगलाई पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पद संख्यालाई निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकहरूलाई समायोजन ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासाको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।