सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधा सहितको रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत मंसिर २१ गते गरेको फैसलाको बुधवार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सो विषय उल्लेख छ ।
       
यसअघि सरकारले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा परेको रिट दायर गरेका थिए । सोही विषयको फैसलामा अदालतले ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने निर्णय सुनाएको हो ।
      
कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन ।’
        
कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट करकट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन २०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधा सहितको रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ ।