स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र निर्वाचन कानून अनुसारको राजनीतिक निर्णय नभए विषय अदालतमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

तर अदालतले पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न नसक्ने हुँदा अदालतमा नै डेडलकको स्थिति उत्पन्न हुने खतरा छ ।

तत्काल निर्णय दिनुपर्ने अदालत नै संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा बन्धक बन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित भएर देशलाई अपूरणीय क्षति हुने खतरा समेत उत्पन्न भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले मिति प्रस्ताव गरेर चुनाव घोषणाका लागि सरकारलाई पटक-पटक अनुरोध र ताकेता गर्दै आएपनि सरकारले चुनावलाई पर सार्ने  गृहकार्य गरिरहेको छ ।

संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै गठबन्धन सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने तयारी अगाडि बढाएको हो ।

संविधानमा भएको प्रावधानविपरीत सरकारले चुनाव पर सार्‍यो भने संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषयसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट नपर्ला भन्न सकिन्न ।

संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। फेरि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नै संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने संविधान बाध्यता कायम छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलास शेयर नै गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उनलाई गोला समेत तान्न दिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा राणा छँदै उनीबेगरको संवैधानिक इजलास गठन हुन संवैधानिक अड्चन रहेको छ ।

एकातर्फ प्रधानन्यायाधीश राणा बेगर संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने र अर्कातर्फ राणासहितको इजलास नबस्ने अवस्था  सिर्जना भएको छ ।

निर्वाचनको विषय अत्यावश्यक विषय समेत भएकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसकेर चुनाव प्रभावित भए देशलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ । त्यस्तो डेडलकको अवस्था आए सर्वोच्च अदालतले कसरी निकास देला ?

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा परेमा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा हेरेर निकास निकाल्न सकिने बताउँछन्।

‘संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गरी मुद्दा दर्ता भयो भने मात्र समस्या आउला,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई माइनस गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न नसकिने बाध्यात्मक अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा समस्या हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । त्यसको विकल्प वृहत् पूर्ण इजलास नै भएको शर्माले बताए ।

अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भने मुद्दाको उठान कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्ने बताउँछन् । उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान्छ वा जाँदैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए  । ‘पहिला मुद्दाको क्रिएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘संवैधानिक इजलासमा मुद्दा नहालेर उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने अन्य उपायबाट पनि जान सकिन्छ ।’

संवैधानिक इजलास निर्विकल्प नभएको उनको कथन छ । मुद्दा दिनेले मुद्दाको स्वरूप कसरी उठान गर्छ, त्यसमा भर पर्ने उनले बताए ।

‘साधारणतया कुनै ऐन, कानून संविधानसँग बाझिने विषय भयो भने त्यसलाई प्रायः संवैधानिक इजलासमा राख्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ,’ पराजुलीले थपे, ‘त्यसैले अहिले नै त्यस विषयमा भन्नुभन्दा पनि मुद्दाको उठान कसरी हुन्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ ।'

आइसकेको पिलोलाई औषधिले निको पार्ने भन्दा पनि जानाजान त्यसलाई पाल्ने नियत ठूला दलका नेताले पालेकाले समस्या भएको उनले बताए ।

‘पिलो उत्पति गराउने र त्यसलाई बढाएर कम्प्लिकेसन थप्दै लाने काम गरिएको छ । ठूला नेताहरूको अकर्मण्यता नै यसको कारण हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले गर्ने गरेको असंवैधानिक काम जस्तै अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि असंवैधानिक काम गरेर जानाजान अल्झाउने, बझाउने काम गरेको छ ।’    

चार महिनादेखि कुनै काम नगरेका प्रधानन्यायाधीशलाई हटाए यी समस्या हल हुने उनको तर्क छ ।

‘शारीरिक, मानसिक रूपमा अस्वस्थ्य भएमा प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने, ‘चार महिनादेखि जुन प्रधानन्यायाधीशले कुनै काम नै गर्न सकेको छैन भने त्यसको शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएको पुष्टि हुन्छ नि !’

सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा मुद्दा पर्नुअघि नै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिए उक्त समस्या समाधान हुने बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नगरुञ्जेल वा नछाडुञ्जेल डेडलकको अवस्था भइरहन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अब नेपाल बार एसोसिएसनले नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरीपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की भने मुद्दा नै नपरेको विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘कुन दिन मुद्दा पर्छ, कसले मुद्दा हाल्ने हो, त्यो सबै भविष्यको कुरा भयो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘गर्भधारण नै नभएको विषयमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।  अहिले त्यस विषयमा कुनै कुरा गर्नु भनेको अज्युम गर्नु मात्र हो । यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले यो अदालतसम्म पुर्‍याउने विषय नै नभएको बताए ।

‘यो विषयमा मुद्दा हाल्नु भनेको देशलाई बर्बाद पार्नु हो, यो त राजनीतिक दलहरूले बसेर सर्वदलीय, सर्वपक्षीय निर्णय गर्ने कुरा हो,’ संग्रौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिनिधि सभामा सहभागी भएका सबै राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोगमा न्युनतम प्रतिशत पुर्‍याएका राजनीतिक दलहरू बसेर सर्वसम्मत तरिकाले राजनीतिक मत बनाउनु पर्छ। ’

यस्ता समस्यालाई राजनीतिकरूपले नै समाधान हुन दिनुपर्ने उनको कथन छ।

‘दलहरूले राजनीतिक सहमति गरेर समस्याको समाधान दिन सकेन भने, धेरै ठूलो वितण्डा भयो भने मात्रै अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो स्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न बडो चुनौतीपूर्ण छ । अहिले कसैले मुद्दा लग्यो भने स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभासम्मको निर्वाचन अस्तव्यस्त हुन्छ ।’

लामो समयदेखि देशमा अस्तव्यस्त सिर्जना गर्न थुप्रै देशी/विदेशी तत्त्वहरू तथा माफियाहरूले खेलिराखेको उनले बताए ।

‘यो अवस्थामा  फेरि चुनाव नहोस्, चुनाव हुने वातावरण नबनोस् भनेर वातावरण बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने , ‘म त यसमा कुनै समस्या देख्दिनँ, किनभने नयाँ संविधान बनेको बेलामा र नयाँ ऐन बनेको बेलामा कहिलेकाहीँ भाषा ठ्याक्कै नमिलेको हुनसक्छ । संविधानको मर्मअनुसार ऐनको व्याख्या हुने हो, ऐन अनुसार संविधानको व्याख्या हुने होइन ।’

संग्रौलाले थपे, 'चुनाव गराउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता होइन, संवैधानिक दायित्व नै हो । सबै राजनीतिक दलहरू बसेर कहिले चुनाव गर्ने र यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने एउटा भद्र सहमति गरिदिए समस्याको समाधान हुन्छ । तर यसमा को-को खेलिरहेको छ, कसले खेलाइरहेको छ ? '

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भने स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा परे पनि संवैधानिक इजलासमा नजाने बताउँछन्।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद उठ्यो भने संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्य इजलासले पनि हेर्न सक्छ,’ शाक्यले लोकान्तरसँग भने, ‘किनभने यो अधिकार बाँडफाँडको इस्यु होइन, कुनै व्यक्तिको निर्वाचनको विवाद पनि होइन।’

निर्वाचन कहिले गर्नुपर्छ भन्ने विषय मात्र भएकाले फूल बेञ्चमा राखेर हेर्न सकिने उनले बताए ।

‘त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राखिन्न । तीनजना न्यायाधीशको फूल बेन्चमा राखेर हेर्न सकिन्छ,’ शाक्यले लोकान्तरसँग भने।   

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले त्यो विषय आयो भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्ने बताए ।

 ‘संविधानको व्याख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उपस्थित भयो भने अदालतले आफ्नो बाटो लिन्छ । अदालतले कोही व्यक्तिलाई पर्खिँदैन,’ संवैधानिक कानूनका जानकार समेत रहेका भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो प्रक्रियामा जो व्यक्ति बाधक हुन्छ, त्यो व्यक्ति पछाडि हट्नुपर्दछ ।’

संवैधानिक इजलास चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि नभएर प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको उनले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशमा राणाको ठाउँमा अर्को व्यक्ति पनि आउन सक्छ, त्यसैले न्याय र न्यायिक प्रक्रियाको बाधक तथा संविधानको व्याख्याको बाधक अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा देखिनुभएको हुनाले संविधानको स्वचालित प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि पनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ भट्टराईले भने।

राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनले बताए।

‘संविधान निष्क्रिय राख्ने कि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउने भन्ने निर्णय दलहरूले गर्नुपर्छ,' भट्टराईले भने ।

एउटा व्यक्तिका लागि संवैधानिक प्रक्रियालाई बन्धक बनाउन नहुने उनको धारणा छ ।