संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले साढे ३ महिनाको बीचमा ६ वटा क्यासिनोलाई सञ्चालन इजाजत पत्र (लाइसेन्स) बाँडेका छन् ।

२२ असोजमा पर्यटन मन्त्री भएका आलेले यसअघि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएका लाइसेन्स पनि धमाधम बाँडेका छन् ।

नेपालका लागि आवश्यकता अध्ययन गरेर जारी गर्नुपर्ने भन्दै यसअघिका मन्त्री र सचिवले रोकेका लाइसेन्सलाई स्वार्थ समूहको लबिङका आधारमा बाँडेको पाइएको छ ।

आले पर्यटन मन्त्री भएको चार महिना पुग्न लागेको छ ।

उनले मन्त्री भएको १२ दिनमै अर्थात् २ कात्तिकमा झापा धुलाबारीको होटल मेची क्राउनमा रहेको भेगास रिक्रिएसन नेपाललाई क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स दिए । 

त्यसपछि अहिलेसम्म दुई क्यासिनो र ४ मिनी क्यासिनोले लाइसेन्स पाइसकेका छन् ।

मन्त्री आलेले ९ कात्तिकमा नेपालगञ्जस्थित बाँकेको होटल स्नेहाको बेलिज इन्टरटेनमेन्टलाई र १२ कात्तिकमा बाँकेकै होटल स्टारलाइटको भेन्यू रिक्रियसनलाई क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स दिएका छन् ।

१४ पुसमा नेपालगञ्जकै होटल सिटी प्यालेसको सेपियर इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोलीलाई आलेले इजाजत दिएका छन् ।

आलेले १६ पुसमा पनि नेपालगञ्जकै होटल कल्पतरू एण्ड कौशीकी बैंक्वेटमा रहेको ओम त्रयम्बकम् इन्टरटेनमेन्टलाई इजाजत दिए । 

पछिल्लो समय पूर्व अनुमति पाएको एक साताभित्रै आलेले १३ माघमा ठमेलको पाँचतारे होटल अलफ्टको वाल्डोइन्टरटेनेन्टलाई समेत क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएको मन्त्रालयल स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दिएको छ ।

उक्त निर्णय शुक्रबार साँझसम्म पर्यटन विभाग पुगेको थिएन ।

मन्त्रीले अनुमति दिएकामध्ये मेची क्राउन र अलफ्टको क्यासिनो हुन् भने बाँकी चारवटा क्यासिनो तथा आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनी क्यासिनो)हुन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनोले वार्षिक रोयल्टी ४ करोड र पहिलोपटक इजाजत तथा नवीकरण शुल्क २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

यस्तो रकम मिनी क्यासिनोको हकमा रोयल्टी र वार्षिक इजाजत तथा नवीकरण शुल्कबापत १/१ करोड रुपैयाँ बुझउनु पर्छ ।

विभागका अनुसार वीरगञ्जको हिमाल होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न गोल्डेन फिंगरले पनि आवेदन दिएको छ ।

यसको विषयमा भने आवश्यक विवरण नपुगेको भन्दै पर्यटन विभागले त्यसको फाइल मन्त्रालय पठाएको छैन ।

मन्त्री आलेले आएको निवेदन कुनैलाई पनि रोक्ने र थप बुझ्ने कामै नगरी धमाधम निर्णय गर्दै अनुमति दिने गरेका छन् । 

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आलेले क्यासिनोले मागेको अनुमतिलाई तुरुन्तै गरौँ भन्दै आफैं प्रस्ताव गर्ने र निर्णय गर्ने गरेका छन् ।

क्यासिनोको लाइसेन्स पर्यटन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने गरेको छ । 

एक पूर्व पर्यटन सचिवका अनुसार नेपालमा कतिवटा चाहिन्छ ?आवश्यकता कति वटाको हो ? त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने भनेर केहीको निवेदन रोकेर राखिएको जियो ।

आले मन्त्री भएपछि ती रोकिएका क्यासिनो सबैले धमाधम अनुमति पाएका छन् । यसो हुनुमा मन्त्रीको आर्थिक स्वार्थ प्रमुख रहेको स्रोत बताउँछ ।

केही समयदेखि रोकिएको लाइसेन्स मन्त्रीको दबाबमा जारी भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव केही समय रोकेर आवश्यक अध्ययन गरेर अनुमति दिन सकिने भए पनि मन्त्री आलेले थप बुझ्ने समय नै नलिएको बताउँछन् ।

‘एक वर्षदेखि किन रोकियो भनेर नबुझ्ने, आफू आएपछि अहिल्यै फाइल ल्याऊ भन्ने र १० मिनेटमै निर्णय गर्ने गरी हतार गर्नुले नै स्वार्थ समूहको लबिङ भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

चुनावी खर्च उठाउन मन्त्रीले क्यासिनोको लाइसेन्स बाँडेको अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

यता पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले भने क्यासिनोले आवेदन मागेपछि विभागमा आएको निवेदनको जानकारी मन्त्रालय पठाउने गरिएको र त्यसैमाथि निर्णय भएर आउने गरेको बताए ।

जिसीका अनुसार यस विषयमा पर्यटन मन्त्री, सचिव र सहसचिवसहितको एक टोलीले प्राविधिक अध्ययन गर्ने गर्छ । त्यसपछि क्यासिनो निरीक्षण गरेर आवश्यक मापदण्ड पुगे नपुगेका हेरिन्छ । जिसीका अनुसार क्यासिनोको मूल्यांकन गरेर मात्रै इजाजत दिने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्र जारी भएको जानकारी पर्यटन विभाग आउने गरेको छ ।

पर्यटन ठप्प भएका बेला लाइसेन्स बाँडिनु नै स्वार्थपूर्ण

नेपालमा कोरोना महामारी शुरू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन ओरालो लागेको छ ।

महामारी नियन्त्रण गर्न लामो समय सरकारले नै क्यासिनो खोल्न दिएन भने खोलेको छोटो समयमा फेरि बन्द गरिदिएको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका र २०७६/७७ सम्म नियमित रोयल्टी बुझाएका क्यासिनोलाई भने गत आर्थिक वर्षको रोयल्टी रकम सरकारले छूट दिएको थियो । 

चालू आव २०७८/७९ मा भने नवीकरण शुल्क र रोयल्टी बुझाइसकेपछि पुनः महामारी नियन्त्रण गर्न क्यासिनो बन्द भएको छ ।

महामारी फैलिरहेको छ भने दुई वर्षदेखि थलिएको पर्यटन क्षेत्र अहिलेसम्म पुनःस्थापित भइसकेका छैनन् । यो अवस्थामा सरकारले थप क्यासिनोको लाइसेन्स बाँडेको विषयमा सञ्चालनमा रहेकै क्यासिनोहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले अहिलेको समस्या नबुझी र व्यापारिक वातावरण नहुँदै थप अनुमति दिनुलाई स्वार्थपूर्ण रूपमा नै बुझ्नुपर्छ क्यासिनो सञ्चालक संघका एक सदस्यले बताए ।

क्यासिनो संघका अनुसार क्यासिनो चले पनि नचले पनि दैनिक १ लाख ७८ हजार सरकारलाई नै बुझाउनुपर्छ । एउटा क्यासिनोले मासिक ३०/४० लाख होटललाई भाडा बुझाउनुपर्छ । एउटै क्यासिनोमा ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी हुन्छन् ।

अहिले पर्यटक आगमन सहज नभएको, नेपालीले प्रवेश नपाउने हुँदा नयाँलाई इजाजत दिने उपयुक्त समय नभएको तर्क ती क्यासिनो व्यवसायीको छ ।

नेपालमा क्यासिनो धेरै भइसकेको र सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने क्षेत्र मात्रै सोचिरहँदा विकृति मात्रै बढ्ने गरको ती व्यवसायीले लोकान्तरसँग गुनासो गरे । 

‘नेपालमा क्यासिनो पर्यटनको सम्भावना भएपनि अहिले पर्यटक आगमन नै नभएको बेला सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बजार बढाउन लाग्ने हो कि लाइसेन्स बाँड्दै हिँड्ने हो ?’ पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल एशोसिएसन अफ टूर अपरेटर्स (नाटो)का अध्यक्ष अशोक पोखरेलले भने ।

कुन बजारबाट आएको पर्यटकले बढी खर्च गर्छन्, कहाँबाट आएका पाँचतारे होटलमा बस्छन्, त्यो पक्ष पहिले हेरिनुपर्ने बुझाइ पोखरेलको छ । कहाँ धेरै क्यासिनो पर्यटक आउँछन् भन्ने तथ्यांक निकाल्ने र त्यसैका आधारमा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पोखरेलले बताए ।

दुई वर्षदेखिको फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न नसकेको सरकारले अहिले आएर धमाधम लाइसेन्स बाँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको पर्यटन पछिल्लो समय भारत र चीनकेन्द्रित भएपनि चीनबाट तत्कालै पर्यटक आउने सम्भावना छैन । त्यसैले यसको विकल्प के र कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा फोकस हुनुपर्ने पनि पर्यटन व्यवसायीको बुझाइ छ ।

पर्यटनविद् दीपकराज जोशीले पर्यटकको आगमनको अवस्था र यसको भावना अध्ययन नगरी जथाभावी लाइसेन्स बाँड्न नहुने बताए ।

जोशी महामारीपछि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नेपाल घुम्न आउने वातावरण बनाउने र स्रोत बजारसम्मको पहुँच पुर्‍याउनेमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

होटल मेची क्राउनका एक सञ्चालक बलराम सापकोटा भने प्रक्रिया पुर्‍याएका होटलमा क्यासिनोले सञ्चालनको इजाजत पाउनुमा मिडियाले टाउको दुखाउनुको अर्थ नभएको तर्क गरे ।

सापकोटाले भने, ‘होटललाई मासिक भाडा तिरेर क्यासिनो चलाउने हो । क्यासिनो चलाउने होटल बाहेककै तेस्रो पक्ष हुन्छ, इजाजत लिने प्रक्रिया पनि सम्बन्धित क्यासिनो आफैंले पूरा गर्ने हुँदा होटललाई जोडेर प्रचार गर्नु आवश्वक छैन ।’

प्रक्रियाअनुसार लाइसेन्स लिएर व्यापार गर्न पाउनुपर्ने तर्क सापकोटाको छ ।

लाइसेन्स नबाँडेर के बाँडूँ त ? – आले

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफूले मन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेरै क्यासिनोलाई लाइसेन्स बाँडेको दाबी गरेका छन् ।

‘संस्कृति मन्त्रीले क्यासिनोलाई लाइसेन्स नदिएर के दिन्छ त ? हिजैदेखि भन्दै आएको छु, क्यासिनो सञ्चालन गर्छु भन्नेलाई लाइसेन्स नदिएर के म धानको बाला बिउ बाँड्दै हिँडूँ ?’ आलेले भने ।

उनले ५/६ वटा होइन, २० वटासम्म परे पनि आफूले लाइसेन्स दिने बताएका छन् ।

आलेसँगको पूरा कुराकानी :

प्रेम आलेको हुँकार– मन्त्री भएपछि क्यासिनोको लाइसेन्स नबाँडेर धानको बाला बाँडौं त ? [कुराकानी]