×

अमेरिकाको दाउ

चीन र रुसलाई एकैपटक घेर्ने बाइडनको आक्रामक विदेशनीति, के होला परिणाम ?

माघ १७, २०७८

अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्रमशः अन्त्य हुँदै गएर बहुध्रुवीय व्यवस्थाको सूत्रपात हुन थालेको तथ्यलाई अमेरिकाले पचाउन सकिरहेको छैन । 

Laxmi Bank

त्यसैले मरणशय्यामा रहेको एकध्रुवीयतालाई जगाउनका लागि अमेरिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।


Advertisment

सन् २०२२ का लागि अमेरिकाले बनाएको रक्षा बजेट नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन याक्ट (एनडीएए) मा त्यही प्रयासको झलक भेटिन्छ । 


Advertisment

रक्षा क्षेत्रका लागि कुल ७६८.२ अर्ब डलर बराबरको बजेट छुट्ट्याइएको उक्त याक्टमा अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिने शक्तिहरू चीन, रुस र इरानको घेराबन्दीका लागि विभिन्न योजना बनाइएको पाइन्छ ।

त्यसो त दस्तावेज आफैंमा घेराबन्दी वा रोक भन्ने शब्द परेको छैन तर चीनलाई घेर्नका लागि अमेरिकी सैन्य अड्डा, सैन्य बल तथा सैन्यीकृत सहयोगी मुलुकहरूको सञ्जाल बनाउन त्यसमा जोड दिइएको छ । 

टमडिस्प्याच डट्कम नामक वेबसाइटमा प्राध्यापक माइकल क्लेयरले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएअनुसार, चीनलाई आफ्नै भूभागमा रोकेर राख्ने अनि भविष्यमा आउने संकटको स्थितिमा चीनको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अमेरिकाको रणनीति एनडीएएको अध्ययन गर्दा देखिन्छ । 

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको उदयलाई रोक्न तथा अमेरिकी प्रभुत्वलाई स्थायी बनाइराख्न अमेरिकाले ताइवानलाई रक्षाप्रणालीमा समावेश गर्न खोजेको संकेत एनडीएएले दिएको छ ।

ताइवानसँगको सैन्य सहकार्य बढाउने (सेक्सन १२४३), एसिमेट्रिक क्षमता बढाउनका लागि ताइवानले गरेको लगानीलाई सहयोग गर्ने (सेक्सन १२५४), ताइवानको सुरक्षाबललाई क्षमतावान, तम्तयार र आधुनिक बनाउन सहयोग जारी राख्ने (सेक्सन १२४७(५)) लगायतका गतिविधिमार्फत अमेरिकाले चीनविरुद्ध ताइवानलाई उपयोग गर्ने संकेत दिएको छ ।

प्राध्यापक क्लेयरका अनुसार, बाइडन प्रशासनले ताइवानलाई अमेरिकाको वस्तुगत सैन्य साझेदार बनाउन खोजेको देखिन्छ । चीनले ताइवानका विषयमा कोरेको लक्ष्मणरेखालाई अमेरिकाले नाघ्ने छेकछन्द यसबाट पाइन्छ । 

वास्तवमा बाइडन प्रशासनले चीनका सम्बन्धमा पूर्ववर्ती ओबामा र ट्रम्प प्रशासनकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको मात्र नभई त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेको हो । ओबामा प्रशासनले पिभट टु एसिया भनेर चीनको घेराबन्दी योजना एक दशकअगावै सार्वजनिक गरिसकेको थियो भने ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग व्यापारयुद्ध गरेर अनि ताइवानमा अमेरिकी अधिकारीहरू पठाएर यसलाई थप चर्काएको थियो । 

चीनको घेराबन्दीका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रबाहिर पनि अमेरिकाले गतिविधि बढाइरहेको कन्फ्लिक्ट्स फोरम नामक थिंकट्यांकका निर्देशक एलेस्टर क्रूक लेख्छन् । पश्चिम एसियामा अमेरिकाले इरान र चीनको घेराबन्दीको प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । 

त्यही घेराबन्दी योजनाका कारण यमनको संकट अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले पहल गरिरहेको छैन ।

यमनमा हवाई आक्रमण तथा बमवर्षा गरिरहेको साउदी गठबन्धनलाई अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराएर युद्ध चर्काइरहेको छ । अक्सफ्याम इन्टरनेसनलले अमेरिकी सांसदहरूलाई हजारौं ईमेल र फोनकल गरेर युद्ध रोक्नका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको भए पनि प्रशासनले वास्ता गरेको छैन किनकि उक्त संकटको भूरणनीतिक लक्ष्य छ । 


त्यो लक्ष्य भनेको चीनको मेरिटाइम सिल्क रोडमा बाधा पुर्‍याउनु हो । क्रेडल डट्को नामक वेबसाइटमा भूराजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबारले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, यमनको दक्षिणपश्चिमी तट बाब अल मन्दाब र हर्न अफ अफ्रिकाबीचको क्षेत्रको भूरणनीतिक अवस्थितिका विषयमा चीन जानकार छ । 

अनि हिन्द महासागरमा रहेका रणनीतिक महत्त्वका बन्दरगाहहरू तथा होदेदा जस्ता लाल सागरका बन्दरगाहहरू पनि यमनमा रहेको कुरा चीनलाई थाहा छ । त्यसका साथै यमनमा तेल र ग्यासका भण्डारहरू रहेको अनि सुन, चाँदी, जिंक, तामा र निकलको खानी पनि रहेको चीनलाई जानकारी छ । 

त्यसैले यमनमा शान्ति होस् भन्ने चीनको चाहना छ । तर अमेरिका चीनलाई यमनको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचबाट वञ्चित गर्न चाहन्छ अनि यमनको रणनीतिक तटहरूमा पनि पुग्नबाट रोक्न खोज्छ । त्यस रणनीतिका लागि उसले संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) लाई उपयोग गर्न चाहेको छ । यूएईले हिन्द महासागर तथा हर्न अफ अफ्रिकाका विभिन्न बन्दरगाहहरूमा नियन्त्रण कायम गरेकाले ऊ अमेरिकी रणनीतिको महत्त्वपूर्ण सहयोगी हो ।

यसै कारणले गर्दा केही समयअघि यमन युद्धबाट बाहिरिन खोजेको यूएईलाई अमेरिकाले पुनः त्यसमा लगाउन जोड दिएको थियो ।

यूएईलाई पर्सियाली खाडीको महत्त्वपूर्ण मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै इगो बढाइदिनका लागि अमेरिकाले इजरायलसँग यूएईको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँसेको थियो । तर चीनको ५जी नेटवर्कको बदलामा अमेरिकी एफ–३५ लडाकू विमान नकिन्ने भनी यूएईले अमेरिकाको भूरणनीतिको सक्रिय सहयोगी नबन्ने संकेत दिएको पनि छ । 


त्यति हुँदाहुँदै पनि यमन संकट जारी राखेर चीनको मेरिटाइम सिल्क रोडमा भाँजो हाल्ने प्रयास अमेरिकाले गरिरहने देखिन्छ । चीनले हदै भए आफ्नो सीमा नजिकको क्षेत्र दक्षिण चीन सागरमा मात्र गतिविधि गरोस्, त्यसभन्दा अघि नबढोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना यसबाट स्पष्ट हुन्छ । 

कूटनीतिलाई परराष्ट्रनीतिको मियो बनाउने भनी सत्तामा आएका बाइडनले ट्रम्पकै जोधाहा र कठोर नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । चीनको घेराबन्दीका लागि विभिन्न योजना बनाइरहेका बाइडनले रुसको घेराबन्दी गरेर चीनलाई भविष्यको संकेत दिन खोजिरहेको कतिपय विश्लषकहरू बताउँछन् । 

रुसलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिकाले पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोलाई रुसका छिमेकी मुलुकहरूमा उपस्थिति बढाउन जोड दिएको छ । अनि बाइडन आफैंले गत शुक्रवार (२८ जनवरीमा) पूर्वी युरोपमा अमेरिकी फौजहरू पठाउने घोषणा गरेका छन् । 

त्यससँगै रुसविरुद्ध कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनका लागि पनि अमेरिकाले युरोपेली मुलुकहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । रुसले गरेको कस्तो किसिमको आक्रमणको दण्ड प्रतिबन्धमार्फत दिने भन्ने विषयमा युरोपेलीहरू एकमत नहुँदा अमेरिकाले दबाब दिइरहेको हो । 

तर रुसमाथि लगाउन खोजिएको आर्थिक प्रतिबन्धले अमेरिकाका साझेदारहरूलाई नै उल्टो घाटा लाग्ने भएकाले अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा चेतावनी दिएका छन् । द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित माइकल क्राउली र एडवर्ड वोङको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, रुसमाथिको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी अधिकारीहरूले बाइडनलाई दिएको उल्लेख छ । 

त्यस्तो प्रतिबन्धका कारण ऊर्जाको मूल्य आकासिने भएकाले अमेरिकामा विद्यमान महंगी दर झनै बढ्न सक्ने देखिएको छ । अनि रुसलाई विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणाली स्विफ्टबाट निकाल्दा पनि प्रत्युत्पादक हुने भएकाले त्यस योजनालाई पनि अमेरिकाले परित्याग गरेको कतिपय रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

आफूलाई घेराबन्दी गर्न लागिएको त्यही प्रयासलाई काउन्टर दिनका लागि रुसले युक्रेन सीमानजिक सेना तथा हातहतियार तैनाथ गरेको हो । तर रुसलाई पछि हट्नका लागि बाध्य पार्न सकिन्छ भनी अमेरिकाले भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको छ । नेटोको सैन्य दस्तालाई तयार अवस्थामा रहनका लागि दिइएको निर्देशनलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

चीनलाई ताइवानमार्फत अनि रुसलाई युक्रेनमार्फत घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको रणनीतिको संकेत एनडीएएले पनि दिएको छ । सेक्सन १२३३ मा युक्रनेको सुरक्षामा दिँदै आएको सहयोगको विस्तार तथा स्तरवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १२३४ मा युक्रेनको वायुुसेना तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षामा रहेका कमीकमजोरी हटाउन सहायता गर्ने कुरा छ । अनि १२३७ मा युक्रेन र अमेरिकाबीच टाइटेनियम उद्योगका सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।  

घेराबन्दीको यस प्रयासलाई तोड्नका लागि चीन र रुसले लक्ष्मणरेखाको दाबी गरेका हुन् । युक्रेनका विषयमा रुसले अनि ताइवानका विषयमा चीनले त्यस्तो किसिमको लक्ष्मणरेखा कोरेका छन् । त्यसलाई प्रभावक्षेत्र पनि भनेर कतिपयले व्याख्या गरेका छन् । प्रभावक्षेत्रको अवधारणा पुरानो भइसकेको भनी अमेरिकाले गिल्ला गर्ने गरेको छ तर उदाउँदा शक्तिहरूले प्रभावक्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा लिने गरेका छन् ।


बाइडनले रुस र चीन दुवैलाई एकैपटक घेराबन्दी गर्न खोजेर भूल गरिरहेको तर्क प्रोजेक्ट सिन्डिकेट डट्कममा काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका वरिष्ठ फेलो चार्ल्स ए कुप्चानले तर्क गरेका छन् । उनको नीतिका कारण चीन र रुसबीचको सम्बन्ध थप घनीभूत बनेको र अन्ततोगत्वा यसले अमेरिकाको प्रभाव कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

एकलाई फकाएर अर्कोलाई एक्ल्याउने नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

त्यस्तै स्पेनको थिंकट्यांक आईईईईमा होसे लुइस पोन्टियास काल्डेरोनले घेराबन्दीको नीतिभन्दा पनि पश्चिमले रणनीतिक धैर्यको नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । तर बाइडन प्रशासन अमेरिकाको एकध्रुवीय व्यवस्थालाई जसरी भए पनि कायम गराउन अधैर्य देखिन्छ । 

अमेरिकाले चीन र रुस जस्ता महाशक्तिलाई एकैपटक घेराबन्दी गरेर आफ्नो अकण्टक प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको भए पनि त्यसमा सफलता पाउन गाह्रै देखिन्छ । त्यसलाई चुनौती दिनका लागि रुस र चीनले गैरपरम्परागत युद्ध अर्थात् ग्रे जोन अपरेसन्समा महारथ हासिल गरेका छन् । 

तर केही नगर्दा पनि आत्मसमर्पण गरेको ठहरिने हुँदा अमेरिकाले घेराबन्दीको नीतिलाई थप आक्रामकता दिने संकेत पाइन्छ । बाइडनले हस्ताक्षर गरेको एनडीएएका सेक्सनहरूले त्यसैलाई पृुष्टि गरेका छन् । अमेरिकाको यही आक्रामकताले एकध्रुवीयताको औपचारिक अन्त्य गर्ने सम्भावना छ । 
 

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

पत्रकार महासंघमा शून्यता र द्रुत समाधानको विकल्प

पत्रकार महासंघमा शून्यता र द्रुत समाधानको विकल्प

भदौ २६, २०८१

नागरिक समाजको अगुवा संस्था एवं नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया तेस्रोपटक अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सोमबार एकाएक राजीनामा दिएप...

३४ वर्षमा ३० सरकार– कुशासनका लागि जिम्मेवार को ?

३४ वर्षमा ३० सरकार– कुशासनका लागि जिम्मेवार को ?

भदौ २४, २०८१

सुशासन, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा नभएपछि जनतामा व्यापक निराशा, असन्तोष र आक्रोश छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाएर लाखौं युवा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि दैनिक विदेशिन बाध्य छन्, जसको परिणाम स्वरू...

समाजले गिराउन खोज्दा पनि शिर उठाएकी समीक्षा

समाजले गिराउन खोज्दा पनि शिर उठाएकी समीक्षा

भदौ २४, २०८१

कुनै बेला मलाई सबैभन्दा साहसी नारी पासाङ ल्हामु शेर्पा लागेको थियो । आजभोलि मलाई सबैभन्दा साहसी नारी समीक्षा अधिकारी लाग्न थालेको छ । जसरी प्रतिकूल मौसममा पनि पासाङ ल्हामु शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोतर्फ अगाडि ब...

x