वर्षौंदेखि बाँकी बक्यौता नतिरी नियमावलीविपरीत ५ क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । राज्यलाई दिनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्कविना नै साढे ७ वर्षदेखि यी क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका हुन् ।

सरकारले २०७० मा ल्याएको ‘क्यासिनो नियमावली’ पालना नगरेका कारण ५ वैशाख २०७१ मा इजाजतपत्र खारेज गरेका क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलिरहेका हुन् ।

नियमावलीअनुसार क्यासिनोले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै वार्षिक ४ करोड रोयल्टी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ । 

मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र सोही बराबरको रकम इजाजत तथा नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्छ ।

अदालतको आदेशमा चलेका क्यासिनोले नवीकरण तथा इजाजत शुल्क तिरेका छैनन् । 

यिनले अग्रिम रोयल्टी तिरेका छैनन् भने सञ्चालन इजाजतपत्र समेत नलिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ ।

अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका क्यासिनो सञ्चालन नै अवैध भएपनि अदालतको आदेशका कारण यसले तिर्नुपर्ने रोयल्टी उठाउन र वार्षिक नवीकरणमार्फत रकम असुल्न नसकिएको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले थप कारवाही गर्न मिलेको छैन ।

अदालतबाट जे निर्णय आउँछ, सो को पालना त हुने भए पनि फैसलामा ढिलाइ हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नै नतिरी क्यासिनोको मनोमानी चलिरहेको छ । 

अदालतको फैसलापछि सरकारी राजस्व मिनाहा नहुने भएकाले अहिलेदेखि नै बाँकी रकम चुक्ता गर्दै जान सम्बन्धित क्यासिनोलाई आग्रह गर्ने गरिएको भए पनि अटेर गरेर सम्पर्कमै नआएको विभागको भनाइ छ ।

क्यासिनो नियमावली खारेजीको माग गर्दै ३ मिनी क्यासिनो र २ वटा क्यासिनो ७ वर्ष अगाडि नै अदालत गएका थिए ।

प्रारम्भिक सुनवाइमै १३ असार २०७१ मै रिटको टुंगो नलागेसम्म क्यासिनोको इजाजत खारेज गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई यथावत पेशा रोजगारी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनू ।’

अदालतको यो आदेशबाट चलेको क्यासिनो रक/भेनसले सरकारलाई २०७६/७७ सम्ममा मात्रै ९ करोड ९५ लाख ८२ हजार बुझाउन बाँकी छ ।

यो आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेल (मिनी क्यसिनो) हो । यसले अन्तरिम आदेश पाएर अहिलेसम्म क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ ।

क्यासिनो नियमावली पालना नगरेर इजाजत खारेजीमा परेको अर्को क्यासिनो ह्याप्पी आवर पनि सात वर्षदेखि नै अन्तरिम आदेशबाटै चलेको छ ।

यो मिनी क्यासिनोले पनि आव २०७६/७७ सम्ममा सरकारलाई २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

१५ साउन २०७१ मा क्यासिनोको इजाजत गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने आदेश पाएरै यो क्यासिनो चलिरहेको हो । 

सरकारलाई २०७६/७७ सम्ममा १८ करोड ७६ लाख तिर्न बाँकी राखेको र्‍याडिसन होटलको क्यासिनो र्‍याड पनि साढे ५ वर्षदेखि अदालतकै आदेशका चलेको छ ।

यो क्यासिनोले पनि १८ जेठ २०७३ मा क्यासिनो इजाजत खारेजीविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो । उक्त आदेशपछि यसले १४ साउन २०७३ देखि पुनः क्यासिनो चलाएको छ ।

अर्को मिनी क्यासिनो सेन्ट्रल मिडियाले पनि १५ साउन २०७१ देखि अदालतको आदेशबाटै नै क्यासिनो चलाइरहेको छ ।

१३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी यो क्यासिनोले रक/भेनसले पाएकै झैँ अन्तरिम आदेश पाएको छ । 

सरकारलाई अघिल्लो आव २०७६/७७ सम्ममा नै २० करोड ६८ लाख १५ हजार बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने क्यासिनो रोयल समेत अदालतकै आदेशमा चलेको छ ।

होटल याक एण्ड यतिमा सञ्चालित यो क्यासिनोको दायित्व भने होटलले तिरिदिनुपर्ने १२ असार २०७५ सर्वोच्च अदालतकै फैसला छ ।

बक्यौता बुझाउने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको यो क्यासिनोले अरू मिनी क्यासिनो झैँ क्यासिनो सञ्चालन इजाजत खारेजीविरुद्ध मुद्दा हालेर सञ्चालन भइरहेको छ ।

रोयलको नाममा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेस्टमेन्टले भने होटलसँग सञ्चालन सम्झौता गरेको थियो ।

होटलले नै क्यासिनोबाट रोयल्टी रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउने शर्तमा इजाजत लिएको भए पनि यसले रकम नबुझाएपछि विवादमा आएको अदालतको उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले रोयल्टी बुझाउने दायित्व होटलकै भएको फैसला आएको भएपनि याक एण्ड यतीले साढे ३ वर्षदेखि बाँकी रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छैन ।

अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका ५ वटै क्यासिनोले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ ।

यी क्यासिनोबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि कुनै रोयल्टी र नवीकरण शुल्क पाएको छैन । 

क्यासिनो पाँचतारे होटल परिसरमा र मिनी क्यासिनो तीन वा चार तारे होटल परिसरमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।

अदालतको आदेशबाट चलेका ३ वटा मिनी क्यासिनो एउटैले चार ठाउँमा क्यासिनो चलाइरहेका छन् । 

दुई अर्ब तिर्न बाँकी राखेर क्यासिनो सञ्चालक फरार

यसबीचमा सरकारलाई करीब दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेर क्यासिनो सञ्चालक फरार भएका छन् ।

सरकारले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा, बाँकी बक्यौता तिर्न आउन आग्रह गर्दा पनि ती क्यासिनो सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो नियमावली आउनुअघि नै सरकारलाई तिर्न बाँकी राखेको क्यासिनो बन्द भएको साढे ७ वर्षसम्म पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

यी क्यासिनोले एक अर्ब रुपैयाँ जति मात्रै तिर्न बाँकी रहेको भएपनि हाल ब्याजसहित करीब दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको छ ।

यसको विवरण विभागले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालय पठाएको छ ।

उक्त कार्यालयले कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ती क्यासिनोले तिर्न बाँकी रकम १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सरकारलाई रकम तिर्न बाँकी रहेका क्यासिनोमा सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिक राकेश बाधवाले सञ्चालन गरेको क्यासिनोको छ ।

नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर (एनआरसी)बाट विभिन्न ५ तारे होटलमा क्यासिनो चलाएका बाधवाले गत १ साउनसम्ममा मात्रै ८१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसको सरकारी बाँकी रकम ५३ करोड मात्रै रहे पनि २८ करोड रुपैयाँ ब्याज थपिएको छ ।

यस्तो रकम कात्तिक मसान्तसम्म थप २ करोड जरिवाना थपिइसकेको केन्द्रीय तहसीलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

क्यासिनोमा याक एण्ड यती होटलमा क्यासिनो चलाउने राधेश्याम सराफको पनि कात्तिकसम्ममा १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

ह्याप्पी आवरका नाममा मिनी क्यासिनो चलाउने सुरेन्द्रबहादुर सिंहको १० करोड ८१ लाख, दी फूलबारी होटलमा क्यासिनो चलाउने पियुषबहादुर अमात्यको ३८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी छ । 

नेपाल रिक्रियसन सेन्टरकै नाममा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने राकेश बाधवा अगाडिका आरडी टटल, केटसरिन सिम्सनाकेले ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसले २०५३ सालदेखि तिर्न बाँकी १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भने असुलउपर भएको तहसीलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

सोल्टी होटलका दिनेशबहादुर विष्टको नाममा ९ करोड ३५ लाख, एभरेष्ट होटलका मसकुर अहमद लारीको नाममा १५ करोड ८० लाख र अन्नपूर्ण होटलका तप्तबहादुर विष्टले १७ करोड ८५ लाख तिर्नुपर्ने तहसील कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारी बाँकीमा क्यासिनको हिस्सा मात्रै ९० प्रतिशत

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको विवरणअनुसार विभिन्न १२६ व्यक्तिका नाममा बेरुजू तथा सरकारी बक्यौता छ ।

सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेका विभिन्न निकायको करीब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये क्यासिनोको हिस्सा मात्रै ९० प्रतिशत रहेको तहसील कार्यालयका सूचना अधिकारी रविचन्द्र आर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘रकम बढ्दै गएको छ । तर, प्रक्रिया पुर्‍याउँदै समय लाग्ने भएकाले पनि सम्पत्ति लिलामी गर्ने वा खाता रोक्का गरेर रकम उठाउन सकिएको छैन ।’

उनका अनुसार सूचना दिनुपर्ने, सार्वजनिक सूचना दिएको ३५ दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

साविकको तेजारथ अड्डाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्ति १३ जना मात्रै छन् । यिनीहरूले बुझाउनुपर्ने रकम १७ हजार भन्दा बढी कसैको पनि छैन ।

यसमा सरकारी कर्मचारी, पञ्चायत सदस्य, तथा सरकारी कर्मचारीसहित छन् । घरेलुमा पनि जम्मा ३९ व्यक्ति तथा फर्मको १२ सय देखि ३४ हजार रुपैयाँसम्म बाँकी बक्यौता छ ।

यो बाहेका विभिन्न ६४ व्यक्तिको नाममा रहेको बेरुजू रहेको छ । 

यस्तो रकममा क्यासिनो सञ्चालकको सबैभन्दा बढी छ । सरकारलाई समयमा नै तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेर भएको बेरुजूतर्फको रकम भने १९ सय रुपैयाँदेखि ८३ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । 

बेरुजू रकम उठाउन भने तहसीलको कार्यालयले सरकारी कार्यालयबाट निजले भुक्तानी पाउने पैसा पाउने रकम छ भने त्यसैमा कटाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको आर्यालको भनाइ छ ।

यसको जानकारी पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दिएको भएपनि बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएको तहसील कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार कानूनअनुसार एउटा प्रक्रियाबाट पूरा नभए मात्रै अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

बक्यौता उठाउन भर्खर पहिलो प्रक्रियामा रहेकाले यसबाट पूरा नभए मात्रै थप कारवाही स्वरूप खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति खोज्ने र लिलामी गर्ने प्रक्रिया हुने आर्यालको भनाइ छ ।

त्यति गर्दा पनि नउठे व्यक्ति नै खोजेर थुन्ने हो । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न भने अझै एक डेढ वर्ष लाग्ने भएकाले नै क्यासिनोहरूको पनि बाँकी रकम उठाउन समय लागेको उनले बताए ।