×

NMB BANK
Dabur

सन्दर्भ : अख्तियार स्थापना दिवस

एक पूर्व प्रशासकको अनुभव– कहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार ? कसरी गर्ने नियन्त्रण ?

माघ २८, २०७८

NTC
Premier Steels
Marvel

के हो भ्रष्टाचार ? 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

भ्रष्टाचारलाई अर्थ्याउने सन्दर्भमा एकजना प्रशासकले भनेका थिए, ‘यो सबैले गर्ने तर गरेको देखाउन नचाहने कार्य हो ।’ यस अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार प्रणालीबद्ध र संस्कृति बनिसकेको संकेत गर्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई शाब्दिक रूपमा मात्र अर्थ्याउन सकिँदैन । यसका धेरै अर्थ र आयाम छन् र पीडितहरूको अनुभूतिबाट मात्र यसको सच्चा अर्थ खोज्न सकिन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य–मान्यता र नैतिक आचरणविपरीतको कार्य हो, सार्वजनिक दायित्व र आचरणबाट विचलन हुनु हो । व्यक्तिले नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा राख्ने स्वार्थ र आशयपूर्तिदेखि अवसरको चोरी, नीति/मापदण्डको हेराफेरि, लेनदेन तथा अधिकारको दुरूपयोगजस्ता बृहत् अर्थ बोक्ने क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचारभित्र समेटिन्छन् । 


Advertisment
SBL

खराब आचरणसाथ गरिएको कार्य मात्र भ्रष्टाचार होइन, त्यसतर्फको सोच, प्रयास, व्यवहार सबै भ्रष्टाचारको बृहत् परिभाषाभित्र समेटिन्छन् । तर नेपालमा आर्थिक लेनदेन र हानी नोक्सानीलाई भ्रष्टाचारको अर्थमा लिइन्छ, सामाजिक बुझाइ पनि यसै अनुरूप उदार छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

भ्रष्टाचार कारणले हुन्छ कि प्रवृत्ति प्रधान हो ?  

भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ । भ्रष्टाचार आफैँमा सापेक्षित अर्थ बोक्ने शब्दावली भएकाले देश, समाज, परिवेश र आर्थिक–नैतिक धरातलअनुसार यसको परिभाषा  गरिन्छ । समाजमा भ्रष्टाचारको आयतन पनि यसैअनुसार निर्धारित पाइन्छ । 

भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ । यो मनोविज्ञान र ‘प्लिजर इनरसिया’बाट पनि प्रेरित हुन्छ ।   

भ्रष्टाचारका अरू धेरै कारणहरू पनि छन् । आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महङ्गो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ । सार्क क्षेत्रको एक अध्ययनले यसको पुष्टि पनि गरेको छ । राजनैतिक अस्थिरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउँछ ।

नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने बारम्बार हुने राजनैतिक घटनाक्रम, महङ्गो चुनाव प्रणाली र राजनैतिक संस्कारहीनताले यसलाई प्रणालीबद्ध गर्दछ । सार्क क्षेत्रमा ‘मनी इन पोलिटिक्स’ को नयाँ पदावली नै प्रचलनमा छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सामाजिक प्रयास नै आवश्यक हुन आउँछ, न कि स–साना एक–दुई कार्य मात्र । कोफी अन्नानले भनेजस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध भनेको धर्मयुद्ध हो, सबैले एकसाथ आ–आफ्नो क्षमतामा लड्नुपर्छ ।

सामाजिक प्रथा–परम्पराले कायम गरेको मूल्यवृत्तिअनुसार पनि भ्रष्टाचार हुनसक्छ । समाजमा धन, सम्पत्तिको धेरै कदर हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्छ ।

नैतिकताको महत्त्व बढेमा भ्रष्टाचार घट्छ । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएकाले छिटो–छिटो धनी हुने प्रवृत्तिलाई उकेरा मिलेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा अनिश्चित आर्थिक वातावरणका कारणले पनि नजानिँदो रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएकोे छ । समाजमा विलासिताको सपना देख्नेहरूले यसलाई अरू मलजल गरेका छन् । 

सार्वजनिक ओहोदालाई जिम्मेवारीभन्दा अवसरका रूपमा लिने कार्यसंस्कृतिले पनि भ्रष्टाचार बढाउने गर्दछ । सार्वजनिक स्रोत, शक्ति र ओहोदाले सिर्जना गर्ने पहुँच र अवसरले पनि पदाधिकारीहरू भ्रष्ट हुन्छन् । थप अवसर लिने पहुँच बन्न पुग्दा भ्रष्टाचार झनै मौलाउँछ । 

नीति र कानूनलाई आदर गर्ने, कडारूपमा परिपालन गर्ने समाजमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भने कानूनी प्रावधानमा द्वैधार्थ रहँदा र गोपनीय कार्यविधि हुँदा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाउँछ ।   

व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, आचरण, अभिमुखीकरण र सोचवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारको आयतनलाई तलमाथि पार्छ । सामाजिक तहसोपान बढ्दा भ्रष्टाचार पनि साथै बढ्छ । 

भ्रष्टाचारको उदारवादी व्याख्या अनुसार यसले अल्छी कर्मचारीतन्त्र र अस्पष्ट राजनीतिज्ञलाई जाँगर दिने उत्प्रेरक (स्पीड मनी) को काम गर्दछ । 

विश्वव्यापीकरणका साथ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरण गरिरहेको छ । 

उच्च चरित्र नभएका व्यक्तिहरू नै उपदेश र आदर्श सिकाउने ओहोदामा पुग्दा नैतिक आचरणमाथि उपेक्षा हुन्छ र भ्रष्टाचार भित्रभित्रै मौलाउँछ । 

प्रणालीभित्रका सदाचारीहरू अपमानित हुन पुग्छन् र नैतिक आदर्श स्खलित हुन पुग्छ । अल्पविकसित मुलुकमा राजनीति र यस्ता ओहोदाबीच स्वार्थ विनिमय हुने प्रतिवेदनहरूले बताएका छन् । 

क्लीटगार्डले सार्वजनिक कार्यमा एकाधिकार र स्वविवेक रहँदा र जवाफदेहीता भने कम हुँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने निस्कर्ष निकालेका छन् । 

क्रोनिज्मले आर्थिक गतिविधिलाई आफ्ना पक्षमा पार्दा क्लिप्टोक्रेसी हुर्किन्छ र भ्रष्टाचार पनि साथै विस्तार हुन्छ । प्रशासनमा सालावाद (काठरीवाद) हुकिदा क्ल्प्टोक्रेसी अरू झाँगिन्छ ।  

भ्रष्टाचार अधिकारबाट मात्र होइन, आदतबाट समेत हुँदै आएको छ । जेम्स ए रविन्सनले अफ्रिकन र क्यारिबियन मुलुकको अध्ययनबाट के निस्कर्ष निकाले भने विकासशील मुलुकमा भ्रष्ट नेताहरू (साधन र शक्ति चोर्न पल्केका क्लीप्टोक्रेट) स्थापित संरचनालाई कमजोर पारेर भ्रष्टाचार गर्दछन् । 

मोवुतो सेसेकोकालीन कङ्गो, राफिल ट्रुजिलोकालीन डोमिनिकन गणतन्त्र, डुभालिएरकालीन हाइटी, सोमाजासकालीन नाइजेरिया, अमिनकालीन युगान्डा, चाल्र्स टेलरकालीन लाइवेरिया र मार्कोसकालीन फिलिपिन्स यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जसलाई उनले ‘क्लिप्टोक्रेट’ भनेका छन् । उनीहरूले राज्यका औपचारिक संस्थाहरूलाई कमजोर पारेर राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गरे । र, त्यहाँ भ्रष्टाचार संस्कार बन्यो । 

राज्यका औपचारिक संस्थाहरू कमजोर भएमा नरम राज्यको फाइदा उठाइ सीमित स्वार्थको माखेसांग्लोमा राज्य प्रक्रियालाई दोहन गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका शासकहरूलाई दण्डित गर्ने नागरिक आवाज प्रणाली पनि हुँदैन, पैसा वा प्रभावका आधारमा पद किन्नेहरूसँग उनीहरूको नेक्ससले काम गर्दछ र जनताको कर, प्राकृतिक स्रोत र वैदेशिक सहायता समेत आफूहरूको पक्षमा उपयोग हुन पुग्छ ।  

अफ्रिका मात्र होइन, सार्क मुलुककै उदाहरण लिने हो भने पनि राजनैतिक पदाधिकारीहरूको रोजाइमा स्वच्छ र इमान्दार व्यक्तिहरू पर्दैनन् । भ्रष्ट व्यक्तिको भाषा, शैली, व्यवहार अनि अरू धेरै कुराहरूबाट राजनीतिज्ञहरू प्रभावित हुन्छन् । निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञ स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अनुचरलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउँछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्छन् ।

भ्रष्टहरू इमान्दारमाथि राज गर्न थाल्छन्, उल्टो सदाचारको शिक्षा दिन पछि पर्दैनन् भन्ने रविन्सनको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सीले गरेको क्षेत्रगत अध्ययनले पनि घुमाउरो पाराले रविन्सनकै कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।  

उल्लिखित विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्दा भ्रष्टाचार लोभले हुन्छ, आदतले हुन्छ, ओहोदाका लागि हुन्छ, शक्तिले हुन्छ, स्वार्थले हुन्छ अनि खास प्रकारको संस्कृतिमा अर्को संस्कृति बोक्ने समाजमा भन्दा यो घटी वा बढी हुन्छ । 

प्रवृत्ति विश्लेषण 

भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारण तथा निदान विश्लेषण गर्दा यसका अन्य पक्षसँग पनि सम्वद्ध रहेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि :

– भ्रष्टाचार व्यक्तिगत हो कि संस्थागत छ ?

– भ्रष्टाचार भित्र छ कि बाहिर पनि छ ?

– यो कहिले पटके रूपमा हुन्छ कि पटक–पटक भै नै रहन्छ ?

– भ्रष्टाचारको जोखिम धेरै वा कम कति छ ?

यी प्रश्नहरूको समुचित उत्तर दिएपछि मात्र भ्रष्टाचार निदानको निर्क्यौल गर्न सकिन्छ । यदि भ्रष्टाचार व्यक्तिगत छ भने त्यसलाई त्यति ठूलो र विस्तृत उपचार नगरी व्यवस्थापनले सुधार्न सक्छ । 

तर एउटा व्यक्तिमात्र संलग्न नभै कार्यालय, समूह सङ्गठन वा प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा उद्यत छ भने त्यहाँ ठूलो अपरेसनको साहस चाहिन्छ । यस अवस्थामा यो निकै जटिल र जोखिमपूर्ण पनि हुने गर्दछ । बंगलादेश, अफगानिस्तान, हाइटी, पूर्वसोभियत गणराज्य आदि मुलुकमा यो स्थिति देखिएको थियो । मेक्सिकोमा राजधानी वरिपरि पनि राज्यले लागूऔषध एवं लुटपाट नियन्त्रण गर्न सक्तैन ।

डनहरूले जेलबाटै भूमिगत अर्थतन्त्र चलाएको खबरहरू बाहिरिएका थिए । नियन्त्रण गर्न खोज्ने साहसिला प्रहरीलाई सरुवा गरिन्छ । स्रोत साधनको बचावट गर्ने उच्च प्रशासकलाई पुरस्कार होइन, हतोत्साही पारेर सरुवा गरिन्छ, जिम्मेवारीविहीन पारिन्छ ।  

दोस्रो भ्रष्टाचारको घटना (टेम्पोरल डाइमेन्सन) कति छ ? यदि आक्कल झुक्कल मात्र घट्छ भने सामान्य कानूनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने विषय हो । यदि त्यो बारम्बार घटिरहने घटना हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न थुप्रै समय, प्रयास, विस्तृत रणनीति र कडा अपरेशन चाहिन्छ । प्रतिवेदन र आमसञ्चारको औँल्याइमा अल्पविकसित मुलुकमा यो विकराल हुँदैछ । 

तेस्रो पक्ष भनेको भ्रष्टाचारको जोखिम कति छ ? यदि कडा कानूनी संयन्त्र छ भने जोखिमको मात्रा बढ्छ र भ्रष्टाचार घट्छ, तर कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता, घुमाउरो कानूनी कारवाही र संरक्षण छ भने जोखिम घट्छ र भ्रष्टाचार बढ्छ । यो व्यापारमा नाफा जोखिमका खेल जस्तै हो । उपचारभन्दा संरक्षण बढी भएमा जोखिम स्वतः न्यून हुने नै भयो । टेम्पोरल डाइमेन्सन् र दोहोरिने फ्रिक्वेन्सीका आधारमा यसको निदानको रणनीति तय गरिनुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै राजनैतिक संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, आर्थिक उदारीकरणजस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारको आयतन, प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । प्रणालीभित्र अवसरको न्यायिक वितरण नभएमा पनि भ्रष्टचार बढ्छ । राज्य प्रणालीमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरू प्रवेश गर्दैनन् भने पनि यसबाट अन्ततः प्रणाली बिगार्न नै योगदान पुग्छ । 

अल्पविकसित मुलुक जहाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक संस्कार सदाचारयुक्त हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै जकड्याएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा मूल्यमान्यता र नैतिकताविरुद्धको कार्य भएकाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रियाशील नहुँदा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउने गर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारले ग्रसित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । विगतको बन्द राजनैतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ । नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । निगरानी निकायको सक्रियता पनि बढेको छ, तैपनि जनताले महशुस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । 

विश्व सदाचार सूचकाङ्कमा १०० मा कुनै पनि मुलुक ६० भन्दा तल रहनु राम्रो होइन, नेपालको स्तर निकै तल छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (सीपीआई) १०० मा ३३ छ, १८३ मुलुकमध्ये नेपाल ११७ औं मा छ ।  

भ्रष्टाचारलाई तथ्यांकमा भन्दा पनि (तथ्य) अनुभूतिमा हेर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले सेवा लिँदा यसका क्यु, काउन्टर र गेटमा कसरी सेवा पाए र उनीहरूमा कस्तो अनुभूति भयो, त्यसबाट मापन गरिनुपर्छ ।  

निदान, नियन्त्रण र निरोध 

यी यथार्थ र निष्कर्षका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न साह्रै साहसिक र ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने पक्का छ । त्यो प्रयास समाजका सबै अंग र अवयवबाट हुनुपर्छ । यो समग्र र बृहत् रणनीतिको हुनुपर्छ, धर्मयुद्ध लडेजस्तै । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थुप्रै सम्भाषण, नियम, कानून, संयन्त्र, संरचना र दस्तावेज प्रकाशमा आइसकेका छन्, तैपनि समाजले यसलाई पचाइरहेको छ । भ्रष्टाचार पूर्ण हटाउन सकिने नभए पनि घटाउन सकिने विषय हो । कसरी त ? 

पहिलो, समाजले मुद्रा र सम्पत्तिलाई दिने मूल्य घटाउनु पर्छ । तर यो संस्कृति परिवर्तनको काम भएकाले समय लाग्नसक्छ । मुद्राले बढी महत्त्व पाएपछि आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न गै सामाजिक परम्परा र स्थापित मान्यता भत्किन जान्छ र कमिसन, भ्रष्टाचार, अवसरको चोरीजस्ता उपायबाट व्यक्तिले संस्था, नियम कानून र अधिकारलाई व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्दछ ।

अनुचित आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माण, भ्रष्टाचारको पहरेदारी गर्ने स्थान र यी दुवै प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने हैसियतमा पुग्न थाल्दछन् । यसर्थ सामाजिक रूपमा भ्रष्टाचारलाई बहिस्कार गर्न समाज र यसका अंग–अवयव परिचालित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, निर्णय गर्दा पारदर्शीरूपमा गर्ने, मर्का पर्ने पक्षलाई संलग्न गराउने र सहयोग–सल्लाह व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा लिँदा जिम्मेवारीप्रति सचेतता बढ्न गै भ्रष्टाचार घट्न जान्छ । त्यस्तै सबै सार्वजनिक ओहोदाका पदहरूको कार्यविवरण कानूनले नै गर्ने र उसबाट सम्पादित कामको बारम्बार सामाजिक परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । निर्णय गर्दा स्वविवेक र तजबीजी अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने गरी कानूनले नै निर्दिष्ट प्रक्रिया उल्लेख गरिदिनुपर्छ । 

अर्को, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनैतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्छ । साथै राजनैतिक सहमतिको आधारमा आचार विधि बनाई चुनाव खर्च न्यून गर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट हटाउनेतर्फ सहमति भएमा भ्रष्टाचारले उर्वर भूमि पाउँदैन । राजनीतिमा योग्य र इमान्दारहरूको वृत्ति बढोत्तरी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

चुनावअघि उम्मेदवारहरूको आचरण परीक्षण (भोटिङ) हुनुपर्छ । यो भोटिङ सार्वजनिक मञ्च, चौर र चौताराजस्ता मानिसहरू जमघट हुने ठाउँमा हुनुपर्छ । 

चुनावी प्रचारप्रसार नियमन गर्ने कडा आचारसंहिता चाहिन्छ । मापदण्ड नाघेर प्रचार प्रसार गरेको पाइएमा तत्काल उम्मेदवारी रद्द गरिनुपर्दछ । राजनैतिक दलको खर्च पारदर्शी गर्ने, उनीहरूले लिने चन्दाहरू चेकमार्फत बैंक ट्रान्सफर गर्ने विधिमा हुनुपर्छ, यस विषयमा भएका पटक–पटकका छलफलमा चन्दा लिने र दिने दुवै पक्ष उत्साही नहुनुमा भ्रष्टाचार निवारणमा प्रतिबद्धता नदेखिएको मान्न सकिन्छ । 

राजनीतिक दलको निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्दछ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा वा दलभित्रको चुनावलाई प्रभाव पार्न, समयमा चुनाव नगरी नेतृत्वको सहजता हेर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । र, दलका सबै आयव्यय महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने विधि बसाइनुपर्दछ ।

‘मनी इन पोलिटिक्स’ को गुञ्जायस हटाउनु पर्दछ, जसले महिला, सीमान्तकृत, विपन्न र पार्टीभित्रका स्वच्छ छवि भएकाहरूलाई चुनावको सामना गर्न सघाउन सकोस् । 

निर्वाचित भएपछिको सम्पत्ति विवरण र कार्यकाल भुक्तानपछिको सम्पत्ति परीक्षण गरिनुपर्दछ । निर्वाचित पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यकारी अधिकार नदिई नीति निर्माणमा स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित प्रक्रिया स्थापित गरिनुपर्दछ । अहिले कार्यपालिका नै बजेट, नीति, कार्यक्रम, खर्च, फरफारक गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । 

त्यस्तै प्रशासनिक रूपमा भ्रष्टाचार उपर गरिनुपर्ने कारवाहीको मात्रा र आयतन बढाइनुपर्दछ । संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा कम गर्नका लागि आचरण शुद्ध भएका र नैतिक व्यक्तिहरू मात्र यस्ता निकायमा राखिनु पर्दछ । नैतिक आधारशीला संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै अनैतिक र राजनैतिक रूपमा आग्रही भएमा शाहीकालीन न्याय कायम हुन गै सदाचारप्रणालीको अर्को उपहास हुन पुग्छ ।

प्रणालीभित्र उम्दा, सदाचारी र परीक्षित कर्मचारीलाई स्थान दिने, अवसर वितरणमा निष्पक्षता दिने प्रणाली चाहिन्छ । 

प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियानिज्म र राजनैतिक पदाधिकारीका सचिवालयबाट हुने हस्तक्षेपले प्रशासनभित्र स्टनमेन इफेक्ट विकास भएको छ । यो भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको ब्रिडिङ ग्राउण्ड हो ।

अदालती कारवाही पनि छिटो हुनुपर्छ । ढिलो भएमा चलखेलको सम्भावना बढाउँछ र भ्रष्टाचारले हौसला पाउँछ । अनैतिकहरूको सञ्जाल ठूलो हुन्छ । ठूला अनैतिकहरूको सञ्जाल झनै ठूलो हुन्छ । आर्थिक ऐन, नियम र मानकलाई कडारूपमा पालन गर्ने वातावरणका लागि लेखा समिति, सरकार, म.ले.प/म.ले.नि.काजस्ता संवैधानिक/कार्यकारी अंगहरूले समन्वयात्मक  कार्यसञ्जाल हुनुपर्दछ । अधिकार क्षेत्रको लडाईं यस बाटोमा तगारो हो । 

जनताको आवाज प्रणालीलाई बढाउन नागरिक समाज, आमसञ्चार, त्यसमा पनि खोजसञ्चार, दबाब समूह र सामाजिक सञ्जालको कानूनी हैसियत र स्वतन्त्र सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । 

अर्को, जनतालाई उपलब्ध गराइने सार्वजनिक सेवाका ढोकाहरू बढाउनु पर्दछ ताकि उपभोक्ताहरूले आफूले प्राप्त गर्ने सेवाको उपलब्धिको निकाय, स्थान, समय र माध्यमलाई छात्र सकून् । सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा सामाजिक पृष्ठपोषण, सार्वजनिक संवाद, सामाजिक परीक्षण र नागरिक अनुगमनका विधिहरू अपनाउनु पर्दछ ।

कतिपय सेवाहरू निजी वा सरकारबाहिरका पात्रमार्फत उपलब्ध गराउँदा विकल्प बढ्छ । तर यस्ता संस्थाहरू एकाधिकारमा छाडिनु हुँदैन । 

उच्च तहमा नियुक्ति हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्दछ । उसका लागि सामाजिक परीक्षण पनि चाहिन्छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक निकाय, राजदूत जस्ता राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा राज्यका अंगमाथि मार्गदर्शन गर्ने पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्रको उल्लेख गरेको छ । तर यसको व्यावहारिक स्थितिका विषयमा भनिरहन परोइन ।  

नेपालमा करीब दशकको प्रयासपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारी बजेट, कोष, सम्पत्ति तथा खर्च प्रणालीमा मन्त्री, सचिव, जिम्मेवार व्यक्ति र लेखाका कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ । यसलाई प्रभावकारी पार्न सकिएमा पनि खर्चसम्बन्धी धेरै अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सामूहिक रूपमा साझा सोचका साथ आर्थिक अनुशासनका विषयमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न यी तीन निकायले परिपूरक काम गर्न सक्दछन् । २०७६ मा महालेखा नियन्त्रकको अगुवाइमा कार्य शुरूआत पनि भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । लेखा परीक्षकको आचरणगत शुद्धता र सदाचारले खर्चलाई धेरै हदमा अनुशासित बनाउन सकिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७७ साउनदेखि प्रचलनमा ल्याएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास), सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इएफटी), राजस्व प्रणालीको एप्लिकेसन (रिम्स) र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) ले आर्थिक कारोवारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुधार गरेको छ ।

तर यी प्रविधिमूलक प्रणालीहरूमा प्रविधि सञ्चालनको जोखिम र अनियमितताको अर्को पाटो खुला हुन नदिन निरन्तर निगरानी र प्रणाली परीक्षण जरुरी छ । 

नेपाली समाजमा सकारात्मक सोच हराउँदै गएको छ । कसैले राम्रो गर्छ र कोही इमान्दार छ भन्ने विश्वास अर्कोमा छैन । राम्रो कुरा कतै समाचारको विषय बन्दैन ।

महालेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सामूहिक रूपमा साझा सोचका साथ आर्थिक अनुशासनका विषयमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न यी तीन निकायले परिपूरक काम गर्न सक्दछन् । २०७६ मा महालेखा नियन्त्रकको अगुवाइमा कार्य शुरूआत पनि भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।

सुन्ने संयम राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिँदैन । सकारात्मक सोच घरपरिवार, समाज, समुदायदेखि राज्य व्यवस्थासम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ । कलिला बालबच्चालाई विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा दिएर सकारात्मक मूल्य संस्थागत गर्न बिज रोप्नुपर्छ । घरमा चुलोचम्को गर्ने गृहिणीले विनापसिना कुनै कुरा उनको श्रीमानले नल्याओस् भन्ने भावना राख्नुपर्छ । बच्चाले चकलेटको र श्रीमतीले गहनाको स्रोत खोजेमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ ।

सामाजिक सम्बन्ध स्थापनामा पनि सार्वजनिक निष्ठा र इमान्दारिताले स्थान पाउने गरी सामाजिक मूल्यसंस्कृतिको अभिमुखीकरण चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो अभिमुखीकरण राजनीतिक प्रणालीमा जरुरी छ । राजनीतिमा असल संस्कृति विकास गर्न सकेमा त्यसको लहरे असर समाजका अन्य अंग अवयवमा स्वतः फैलिन्छ । 

शिक्षा सबै प्रकारको विकृति विरुद्धको दिगो रणनीति हो । विद्यालय शिक्षादेखि नै नैतिक आचरण, शिष्टाचार वृत्ति, मानवीय मूल्यजस्ता विषयमा शिक्षा दिइनुपर्दछ ।

कर नतिर्नु पाप हो, सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन अपराध हो, अरूलाई दुःख दिनु र अवसर चोर्नु अनैतिक हो । समाजमा सदाचार राखेर नै समाज असल बन्छ, त्यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार रहन्छ भन्ने अन्तरबोध गराउन शैक्षिक पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु निर्धारण गरी अभिमुखीकरण गरिनुपर्दछ । 

शिक्षा असल समाज निर्माणको नागरिक अभियान हो । यसका लागि शिक्षकहरू असल आचरणको अग्रपंक्तिमा रहनु पर्दछ । कतिपय मुलुकले यो अभियान चालेका पनि छन् । जस्तो जापानमा कर तिर्नु सबैको कर्तव्य हो । तिमीले तिरेको करबाट यस्ता काम हुन्छन् भनेर स्कूलबाट नै शिक्षा दिइन्छ । बालमतिष्कमा असल संस्कारको बीजारोपण गराउनु पर्दछ । 

निष्कर्ष :

इमान्दारले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउने अवस्था समाजले सिर्जना गर्नुपर्छ र राज्यप्रणाली पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई प्रायश्चित गराउन सामाजिक बहिस्कारको रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

निगरानी निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा आदर्श र उच्च नैतिक चरित्र भएकाहरू नै हुनुपर्दछ । असल पृष्ठभूमि भएका असल व्यक्तिहरू असल काम गर्न गराउन नैतिक शक्तिमा रहन्छन् । गैरइमान्दारहरूको उपदेश र निगरानीले नैतिक वैधताको हैसियत नराखी गरिएका कामहरू औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । आमनागरिकको स्वयं सक्रियताले आफ्ना दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने काममा स्वच्छता र प्रभावकारिता स्थापित गर्न बल पुग्छ ।

यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सामाजिक प्रयास नै आवश्यक हुन आउँछ, न कि स–साना एक–दुई कार्य मात्र । कोफी अन्नानले भनेजस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध भनेको धर्मयुद्ध हो, सबैले एकसाथ आ–आफ्नो क्षमतामा लड्नुपर्छ । यसको अगुवाइ चाहिँ कसैले औंला ठड्याउन नसक्ने राजनेताबाट हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्नसक्छ, कोही त्यस्तो छ ? अपेक्षा गरौं आवश्यकताले त्यस्तो राजनेता जन्माउनेछ । ([email protected])

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x