निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रणनीतिअनुसार उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलाली जिल्लामा प्रभाव बढाउँदै लगेको छ ।

पार्टीले कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा आफ्ना गतिविधि सशक्त बनाएको छ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि तीव्र पारेको छ ।

पार्टीका गतिविधि टीकापुर नगरपालिकामा बढी देखिएका छन् । गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित ४ वडाध्यक्षसहित २० जना जनप्रतिनिधि खुलेरै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लागेका छन् । यसरी स्थानीय चुनावमा माओवादी र कांग्रेसलाई धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

माओवादी त्यागेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रोजेका टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामलाल डंगौरा थारुले भने, ‘राज्यबाट हामी निकै पीडित छौं । हाम्रो राजनीतिक अधिकार र पहिचान यो राज्यले खोसेको छ । पीडाबीच दल दर्ता गरेका हौं । हाम्रो पीडा हाम्रो शक्ति हो । हामी अन्य दललाई खुला चुनौती दिँदै आगामी निर्वाचनमा होमिइसकेका छौं । जितेरै देखाउँछौं ।’

उनी आफू टीकापुर नगरपालिकाको मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका वडाध्यक्ष थारुले बताए । उनका अनुसार गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित ५ जना जनप्रतिनिधि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लागेका छन् । वडा नम्बर ७ का सदस्य यमलाल रेग्मी, कैलाशपति चौधरी, भोसु डंगौंरा थारु, सञ्जा वडले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रोजेका वडाध्यक्ष थारुले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका ३ वडाध्यक्षसहित १५ जना जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस त्यागेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रोजेका टीकापुर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष रामसेवक महतो भन्छन्, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उत्पीडित वर्गहरूको पार्टी हो । यहाँको विकासको एजेण्डा र हाम्रो अपूरो राजनीतिक एजेण्डा नै हाम्रो मूल मुद्दा हो । जुन अझै प्राप्त भएको छैन । जसप्रति हाम्रा नगरवासी जानकार छन् ।’

आउँदो निर्वाचनमा आफू पुनः वडाध्यक्षमा दोहोरिने तयारी गरिरहेको उनले बताएका छन् ।

वडाध्यक्ष महतोसहित वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष लालवीर चौधरी, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रामशंकर डंगौरा थारुलगायत जनप्रतिनिधिहरू तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट निर्वाचित भएका थिए । पछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा गाभिन पुगेको थियो । वडाध्यक्ष रामशंकर डंगौरा थारुले पुनः वडाध्यक्षका लागि आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

हालै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना ३ वडाध्यक्षसहित १५ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । कांग्रेसले पार्टीबाट निष्कासन गर्दै जनप्रतिनिधि पद खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

कांग्रेस कैलालीले टीकापुर वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष लालवीर चौधरी, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष रामसेवक महतो, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रामशंकर डगौरा थारु, टीकापुर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य रमेश विक, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य बिना थारु, वडा नम्बर ३ वडा सदस्य भागीदेवी कामी, वडा नम्बर ४ वडा सदस्य तुलसादेवी विक, वडा नम्बर ४ वडा सदस्य प्रेमलाल चौधरी, वडा नम्बर ४ वडा सदस्य रूपमती डगौरा थारु, वडा नम्बर ५ वडा सदस्य बलवीर थारु (चौधरी), वडा नम्बर ५ वडा सदस्य कन्हैया चौधरी, वडा नम्बर ५ वडा सदस्य आशा थारु, वडा नम्बर ५ वडा सदस्य सरिता भुल, वडा नम्बर ६ वडा सदस्य रामशंकर चौधरी, वडा नम्बर ६ वडा सदस्य जमुना चौधरीलाई पदमुक्तका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

जिल्लाको भजनी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका लगायत जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा संगठन विस्तारसहित निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि तीव्र पारेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य गंगा चौधरीले बताए ।

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशमलाल चौधरी हालका मुख्य राजनीतिक दललाई पछि पार्दै सर्वाधिक मतले निर्वाचित भएका थिए । उनी हाल टीकापुर घटना मुद्दाको अभियोगमा आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका छन् ।

साना दलले निर्वाचन चिह्न नपाउने

हालै दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा चुनाव चिह्न पाउने/नपाउने विषय अन्योलमा छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत साना दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न पाउने छन् । त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १०० भन्दा बढी दलले आफ्नो दलको चुनाव चिह्न पाउने छैनन् । 

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ दल बाहेकका दलहरूका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले प्रदान गर्ने चिह्नबाट नै चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउन प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा प्रत्यक्षमा एउटा सीट जितेको हुनुपर्छ र समानुपातिकतर्फ कूल मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत मत पुगेको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाविरुद्ध साना दलहरूले संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् ।