भारत र पाकिस्तानको विदेश नीतिमा देखिएको झण्डै यु–टर्नका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को भू–राजनीतिक समीकरणमा तीब्र बदलावका लक्षणहरू देखिएका छन् ।

विगतमा सार्क मुलुकभित्र अर्थ, जनसंख्या र भूगोलका अतिरिक्त राजनीति र कूटनीतिक शक्ति समेत हावी भएको भारत यतिबेला प्रो–एक्टिभ पफर्मेन्सको कमजोर बिन्दुमा छ ।

खासगरी पश्चिमा मित्रहरूसँग भारतीय निकटता सँगै सार्कको भू–राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आउन थाल्यो । मूलतः सार्कका दुई परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुक भारत र पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यु–टर्नको सम्भावना बढेपछि यस क्षेत्रको भू–राजनीतिक समीकरणमा हलचल पैदा भएको हो । फ्रान्सको राफेल, क्वाडमा सामेल र अमेरिकासँग तालमेलको भारतीय मुभमेन्टका कारण क्षेत्रीय रूपमा दिल्ली गम्भीर कूटनीतिक संकटमा जाँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको मस्कोमा पुटिनसँगको भेट्घाट र रक्षा वार्ताको चर्चाले भारतमाथि झन् तनाव थपिएको छ ।

विन्टर ओलम्पिकमा पनि बेइजिङ र मस्कोसँग सम्बन्ध बढाउने अवसर पाएको पाकिस्तानका लागि मस्कोको आमन्त्रणलाई नयाँ आयामका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

विश्वको शक्ति सन्तुलनका दुई महत्त्वपूर्ण खेलाडी रुस र चीनले अटुट मित्रताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने समय र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा पश्चिमाहरूको सारथि बन्ने संकल्पसहित क्वाडको भरपर्दो मेरुदण्ड बन्ने भारतीय प्रतिबद्धताको समय समान रेखामा देखिँदा सार्कको समीकरण नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।

भारतको क्वाडमा आबद्धता र बलियो प्रतिबद्धताको भरपूर फाइदा उठाउँदै पाकिस्तानले आफ्नो कूटनीतिलाई पूर्णरूपमा शिफ्ट मात्रै गरेको छैन, सार्वजनिक रूपमै पश्चिमको आलोचना गर्न थालेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एसियाका शक्तिशाली रुस–चीनको साहनुभूति पाकिस्तानमाथि छ । मस्कोबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा दिल्ली क्षेत्रीय शक्तिहरूको घेराबन्दीमा पर्ने कन्फर्म छ । सोभियत संघको सुरक्षा छातामा रहेर चीनसँग समेत सैन्य सन्तुलन कायम गर्न खोज्ने भारतका लागि चीन–रुस र पाकिस्तानको त्रिपक्षीय वैश्विक मोर्चाबन्दी दिल्लीका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको  छ ।

पश्चिमकै आडमा दुई वर्षअघि काश्मीर नियन्त्रणमा लिएको भारतका लागि आगामी दिनहरू थप जटिल बन्नेछन् ।

दक्षिण एसियाको सबालमा चीन–पाकिस्तानको लबीमा मस्को कन्भिन्स हुने र पूर्व सोभियत टेरोटोरीदेखि पूर्वी युरोप एवं सिरिया, इरान लगायतमा मस्कोको लबीमा चीन कन्भिन्स हुने देखिन्छ । एकातिर पश्चिमा शक्तिसँग मिलेर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भारतले प्रभावशाली कदम चाल्न सक्ने छैन भने अर्कातिर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा खस्किँदै गएको उसको प्रभाव थप कमजोर बन्दै जानेछ ।

क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि दिल्लीले मस्कोसँगको सम्बन्ध केही मजवूत बनाउन हतियार खरिदको दायरालाई बढाउने छ, तर पश्चिमाहरूको दबाबका कारण उसले नेहरू र इन्दिरा गान्धीको पालामा झैँ मस्कोप्रति निर्भरताको एकपक्षीय र कठोर निर्णय लिन सक्ने छैन । जसरी भारतले मस्कोलाई सन्तुलनमा मात्रै राख्ने रणनीति लिनेछ, त्यसैगरी रुसले पनि दिल्लीलाई इंगेजकै रणनीतिमा अल्झाइरहन सक्छ ।

पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रयाउन भारतले तत्कालीन सोभियत संघको सहयोग लिएका कारण पाकिस्तान–अमेरिका मित्रता गहिरिएको त्यो समयले अब पूर्ण रूपमा कोल्टो फेरेको छ । कुनै समय सोभियत संघको विश्वासिलो मित्रका रूपमा रहेको भारत यतिबेला पश्चिमी खेमातिर छ भने इस्लामावादमा बिन लादेनमाथिको गोप्य सैन्य अपरेसनसम्म अमेरिका निकट रहेको पाकिस्तान अहिले चीन–रुस खेमातिर शिफ्ट भएको छ ।

पाकिस्तानका लागि यो इतिहासकै अनुकूल समय हो भने भारतको रक्षा र कूटनीति क्षेत्र गम्भीर प्रतिकूलतामा जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । सार्कमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सधैँ तनावपूर्ण रह्यो र ती दुवै मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय धुरी पनि अपोजिसनमा रहिरहे ।

भारत किन पश्चिमको समिपमा पुग्यो ?

एउटा समय यस्तो थियो– सार्कमा भारत अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सबैभन्दा प्रभावशाली रह्यो । पाकिस्तानबाहेक सार्कका सबै मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारतलाई केन्द्रमा राखेर तय हुन थाल्यो ।

सार्कको विदेश नीति दिल्लीकै धारणावरिपरि घुम्न थाल्यो । आफ्नो त्यस सफलताबाट उत्साहित भारतले एसियामै आफूलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा देख्न थाल्यो र चीनका केही महत्त्वाकांक्षी रणनीतिक योजनाहरूलाई असफल बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चीनलाई काउन्टर दिने भारतीय महत्त्वाकांक्षाको विकासले दिल्लीलाई पश्चिमसँगको व्यापक सहकार्यका लागि उत्साहित बनायो ।

गएका दुईचार वर्ष अघिसम्म भारतले मस्को र पश्चिमलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएको निष्कर्षसहित कूटनीतिक विश्वासको त्यो दोहोरो चरित्रलाई मध्यस्थतामा रूपान्तरण गर्दै मस्को र पश्चिमलाई सहकार्यमा ल्याउने र बेइजिङलाई एक्ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्‍यो ।

भ्रष्टाचार, अस्थिरता र आर्थिक अभावसँगै पाकिस्तान कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत खुम्चिन थाल्यो । विस्तारै भारतलाई विश्वासमा लिन थालेको पश्चिमले पाकिस्तानलाई अपेक्षित सहयोग गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा इस्लामावादको कुरा सुन्न उदासीनता प्रकट गर्‍यो ।

यस्तो संकटका बावजूद पाकिस्तानले आफ्नो पृथक पहिचानका लागि संघर्ष गरिरह्यो र उसले बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विकल्पलाई शतप्रतिशत यथार्थमा बदल्यो ।

बेइजिङलाई दिल्लीसँगको उल्झनमा अल्झाइदिने पश्चिमा रणनीति बुझेको चीनले पाकिस्तानलाई सहयोगका लागि हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्‍यो र पाकिस्तान दिल्लीको अपोजिसन हो भन्ने बुझेर चीनले इस्लामावादलाई अपेक्षित सहयोगको वाचा गर्‍यो । चीनसँगको निकटतासँगै पाकिस्तानले मस्कोसँग सम्बन्धको ढोका खोल्ने अवसर पर्खिरहेको थियो ।

क्रिमियाको रूसमा पुनर्मिलनको शुरूआतको त्यही समयलाई उपयुक्त अवसरका रूपमा लिएर इस्लामावादले मस्कोलाई प्रगाढ सम्बन्धका लागि रातो कार्पेट बिच्छ्यायो । लगभग सन् २०१४ देखि नै सार्क को भू–राजनीतिक समीकरणमा बदलावका संकेतहरू देखिएका थिए । त्यसको पहिलो आधार थियो, सन २०१४ मा पुटिनले पाकिस्तानसँगको हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई हटाउनु  ।

त्यतिबेला रुसको मिग ३५ एम कम्ब्याट हेलिकप्टर खरिद बिक्रीमा पाकिस्तानले एउटा सम्झौता पनि गरेको थियो । खासमा रुसले क्रिमिया नियन्त्रणमा लिएपछि पश्चिमसँग युद्धको लङ मार्च शुरू भइसकेको र भारतले आफ्नो कित्ता क्लियर गरोस् भन्ने चाहेको थियो । भारत पश्चिम र रुससँगको सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धमै कायम रहने सम्भावना देखेपछि पुटिनले पाकिस्तानसँगको हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाए ।

भारतले त्यसलाई मस्कोले आफूमाथि दिएको सामान्य दबाब ठान्यो र रुस आर्थिकरूपमा कमजोर भएकाले हामी ठूलो रक्षा साझेदार हौं, कारोवारकै कारण पनि मस्को इस्लामावादसँग निकट हुने छैन भन्नेमा दिल्ली निश्चिन्त थियो । आज पनि दिल्लीको त्यही विश्वास कायम छ, जो केही हदसम्म सत्य हो । रुस चाहन्थ्यो, भारतले पहिलेकै तुलनामा रक्षा कारोवारका लागि मस्को चयन गरोस् । भारत चाहन्थ्यो रक्षा कारोवारमा पश्चिम र रुस दुवैलाई सन्तुलन गर्न सकियोस् । भारतको दुवैतर्फको सन्तुलित रणनीतिपश्चात मस्कोले पनि भारत र पाकिस्तान दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने संकेत दियो ।

सन् २०१८ मा रुस–पाकिस्तान ज्वाइन्ट मिलिटरी कन्सल्टेटिभ कमिटी (जे.एम.सी.सी.) बन्यो र पहिलो पटक पाकिस्तानी सेनालाई रुसी सेनाले ट्रेनिङ दियो ।

त्यसपछि कैयौंपटक दुवै देशका सेनाले आतंकवादविरोधी संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गरे । तर ती सबै घटनाक्रमलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएन, बरू मस्कोले पश्चिमा शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नदिन आफूलाई दबाब दिने सामान्य चालबाजीका रूपमा लियो । गएका केही वर्ष भारतीय विदेश मामिला विज्ञ र थिंकट्याङ्कहरूको दिमाग मस्कोलाई पश्चिमसँसको निकटतामा लैजाने र बेइजिङलाई अलगावमा पार्ने रणनीतिमा केन्द्रित रह्यो ।

सोभियत संघ शक्तिमा हुँदा चीनले आफ्नो स्वार्थ प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराउँदै दिल्लीले अहिले चीन शक्तिमा हुँदा रुसले पनि आफ्नो स्वार्थ प्राथमिकतामा राखेर पश्चिमसँग गठबन्धन गर्न उपयुक्त हुने खुराफाती कूटनीतिमा कन्भिन्स गर्ने कोशिश गर्‍यो । तर स्टालिनको मृत्युपछि बिग्रेको रुस–चीन सम्बन्धकै कारण पश्चिम विश्वमाथि हावी भएको निष्कर्षमा बेइजिङ र मस्को पुगिसकेको संकेत शायद दिल्लीले पाएन । विगतको निर्मम समीक्षा, वर्तमानका चुनौतीपूर्ण साझा कार्यभार र भविष्यमा रणनीतिक लाभको शेयरिङका सन्दर्भमा शायद मस्को र बेइजिङबीच इमान्दार, जिम्मेवार र परिपक्व समझदारी भइसकेको हुनुपर्छ ।

त्यो उचाइको उनीहरूको वचनबद्धता, दृढ प्रतिज्ञा र रणनीतिक एकता बेइजिङको विन्टर ओलम्पिकमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा देखा पर्‍यो । मस्को र बेइजिङको त्यस प्रतिबद्धताले सबैभन्दा बढी आहत भारतलाई पुर्‍यायो । रुसलाई पश्चिमतर्फ ढल्काउने भारतीय चाहना अब दिवासपना बन्यो र बरु रुस –चीन एक ठाउँमा उभिऊन् र पश्चिमविरुद्धको रणनीतिक गठबन्धनमा आफ्नो भूमिका पनि सशक्त बनोस् भन्ने इस्लामावादको चाहानातिर परिदृष्य मोडियो ।

रणनीतिक घेराबन्दीमा भारत

पश्चिमसँगको सहकार्यद्वारा विश्व राजनीतिक मञ्चमा सुपर पावरको अभ्यास गर्ने र एसियाको नेता बन्ने दिल्लीको सपना अब लगभग तुहिने दिशामा छ । बेइजिङ–इस्लामावाद–तेहरान दिल्लीमाथिको रणनीतिक दबाबमा रहनेछन् भने मस्को मौन रहनेछ । काबुलमा भारतीय उपस्थिति निकै कमजोर छ । इस्लामावाद उसको चुनौतीपूर्ण काउन्टरपार्ट हो ।

काठमाडौं पहिलेकै अवस्थामा दिल्लीको पूर्ण प्रभाव क्षेत्र रहेन । ढाकामा दिल्लीभन्दा बेइजिङ शक्तिशाली छ । कोलम्बो एक प्रकारले बेइजिङको आर्थिक छातामुनि छ र त्यसले सामरिक र कूटनीतिक सबै क्षेत्रमा बेइजिङलाई फेवर गर्छ । रंगुन लामो समयदेखि बेइजिङ फेवर क्षेत्र हो । माले बेइजिङको अर्थ सम्बन्धसँग बलियो गरी बाँधिएको छ ।

छिमेकमा दिल्लीको अवस्था र क्षेत्रीय शक्तिहरूको उपस्थिति हेर्दा भारत पश्चिमसँगको रणनीतिक सहकार्यमा आफ्नो साख जोगाउनुपर्ने चुनौतीमा छ ।

आसपासका क्षेत्रहरूमा बलियो प्रभाव नहुँदा पश्चिमले पनि एसियाको एउटा आवश्यक प्रतिनिधिका रूपमा बाहेक शक्तिकै रूपमा हेर्ने छैन । यस्तो अवस्थामा या त भारत सहकार्यको पश्चिमी रुझानबाट पूर्वतर्फ शिफ्ट भएर आफूलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय खेलाडीका रूपमा यथावत राख्न तयार हुनेछ, या त क्षेत्रीय शक्तिको प्रभाव गुमाउँदै जोखिम मोलेर पश्चिमा गठबन्धनको सारथि बन्ने बाध्यतामा फस्ने छ ।