×

NMB BANK
Dabur

सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

लैंगिक सशक्तीकरणको सवाल : यसरी बढ्न सक्छ महिलाको प्रतिनिधित्व

फागुन २४, २०७८

NTC
Premier Steels
Marvel

‘ब्रेक द बायस’ वा ‘आग्रह हटाऊ’ भन्ने आदर्श वाक्यसाथ आज मार्च ८ का दिन विश्वभरि  अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ । यसले सामाजिक रूपमा महिला र पुरुषबीच भिन्नता छैन, भिन्नता जैविक र प्राकृतिक मात्र हो, मानसिक आग्रहबाट पर रही परम्परागत लैंगिक सोच एवं भेदभाव अन्त्य, विविधता र समावेशिताप्रति सम्मान र लैंगिक सहकार्यको प्रवद्र्धन गरी समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सबैलाई घच्घच्याएको छ ।  

Sagarmatha Cement

लैंगिकता, शक्ति र प्रगतिसम्बन्धी ALiGN & ODI को प्रतिवेदन (२०२०) ले लैंगिक सशक्तीकरणका लागि पाँच कार्यलाई जोड दिएको छ । (क) लैंगिक मानक परिवर्तन, (ख) शैक्षिक मानक परिवर्तन, (ग) प्रजनन स्वास्थ्य र यौन मानक परिवर्तन, (घ) अनौपचारिक क्षेत्रका कार्यको मानक परिवर्तन र, (ङ) राजनैतिक आवाज एवम् प्रतिनिधित्व प्रणालीका मानक परिवर्तन । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यी मानकहरूको परिवर्तन व्यक्तिगत तह, अन्तरवैयक्तिक तह, समुदाय र संगठनात्मक तह तथा नीति तहमा एकैसाथ आवश्यक छ । व्यक्तिगत तहको परिवर्तनको आधार शिक्षा वा चेतना हो । अन्तरवैयक्तिक चरणलाई सहज बनाउन प्रजनन र यौन अधिकारको अभिमुखीकरण चाहिन्छ । तेस्रो चरण वा सामुदायिक/संगठनात्मक तहमा आर्थिक अवसरको समन्यायिक पहुँचमार्फत हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भने चौथो तह नीति वातावरणका लागि राजनैतिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति चाहिन्छ । 


Advertisment
SBL

मानक परिवर्तन गर्ने काम निकै जटिल छन्, किनकी लामो समयदेखिको सांस्कृतिक लाभबाट महिलाहरू वञ्चितीमा पर्दै आएकाले कानून, नीति तथा संगठन जस्ता संरचना पक्षमा मात्र परिवर्तन गरेर पुग्दैन, सामाजिक र सांस्कृतिक अभिमुखीकरण नै चाहिन्छ । मूल्य संरचनामा नै परिवर्तन चाहिन्छ । यसलाई राजनीतिक प्रणालीले नेतृत्व दिनुपर्दछ, ताकि सबै आयामहरूमा निरन्तर हस्तक्षेप गरी सशक्तीकरणको बाटो पक्डिन सकियोस् । त्यसैले यस छोटो लेखमार्फत महिलाहरूको राजनैतिक प्रतिनिधित्वमाथि संक्षिप्त प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

शासकीय संरचना र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति हेर्ने हो भने अहिले पनि निकै कम मुलुकमा मात्र महिला प्रतिनिधित्व उल्लेख गर्न लायक छ । विश्वका करीब २०० मध्ये २२ मुलुकले मात्र महिला राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख (१० मा राष्ट्र प्रमुख र १२ मा सरकार प्रमुख) पाएका छन् । ११९ मुलुकले राष्ट्र वा सरकार प्रमुख अहिलेसम्म पनि महिला पाएका छैनन् । आधुनिक प्रजातन्त्रको जननी मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म पनि महिला राष्ट्रपति पाउन सकेको छैन । 

मुलुकहरूका सर्वोच्च कार्यकारी संस्था मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको अंश २१ प्रतिशत जति छ भने १४ मुलुकले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला मन्त्री पाएका छन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व त बढ्दै छ, तर त्यो निकै सुस्त र सीमान्त गतिमा (०.५५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर) छ । यही दरमा वृद्धि भएमा लैंगिक समता (जेन्डर प्यारिटी) अनुपातका लागि सन् २०७० सम्म पर्खनु पर्दछ । 

मुलुकहरूका सर्वोच्च कार्यकारी संस्था मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको अंश २१ प्रतिशत जति छ भने १४ मुलुकले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला मन्त्री पाएका छन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व त बढ्दै छ, तर त्यो निकै सुस्त र सीमान्त गतिमा (०.५५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर) छ । यही दरमा वृद्धि भएमा लैंगिक समता (जेन्डर प्यारिटी) अनुपातका लागि सन् २०७० सम्म पर्खनु पर्दछ । 

अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता सीमान्त वृद्धिमा देखिएपनि मन्त्रालयको पोर्टफोलियोका आधारमा महिलाहरूले (क) महिला, बालबालिका, युवा तथा अपांगतासम्बन्धी, (ख) सामाजिक विकाससम्बन्धी (ग) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा, (घ) श्रम तथा रोजगारी र (ङ) लैंगिकतासम्बन्धी जस्ता सामान्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर अर्थ तथा वित्त, गृह तथा आन्तरिक सुरक्षा, विदेश मामिला, प्रतिरक्षा, उद्योग तथा व्यापार जस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी निकै कम छ । यसले शक्ति र स्रोत अभ्यासमा महिलाहरूलाई विश्वास नगरिएको (वा महिलाको तत्परता नदेखिएको ?) सन्देश दिइरहेको छ । 

विधायिकाहरूमा प्रतिनिधित्वको स्थिति पनि उत्साहप्रद होइन, विस्तारै बढ्दै आएको छ । सन् १९९५ मा विश्वमा ११ प्रतिशत महिला मात्र विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्दथे, २०२० मा आइपुग्दा २५ प्रतिशत पुगेको छ । रुवाण्डा, बोलिभिया, क्युवा र संयुक्त अरब इमिरेट्समा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला विधायक छन् । विधायिकामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन कोटा, आरक्षणजस्ता नीति हस्तक्षेपका अभ्यासहरू प्रचलनमा छन् । 

राष्ट्रिय विधायिकाका तुलनामा स्थानीय तहका सभाहरूमा महिला प्रतिनिधित्व केही उल्लेख्य देखिन्छ । १३३ मुलुकमा भएको एक अध्ययनमा स्थानीय सरकार/निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत छ । 

महिला प्रतिनिधित्व बढाउन मुलुकहरूले स्थानीय समिति, व्यवस्थापन समूह, उपभोक्ता समितिहरूमा विशेष व्यवस्थाहरू गरिरहेका छन् । जस्तो कि भारतमा खानेपानी समितिहरूमा ६२ प्रतिशत महिलाहरू संलग्न छन् ।

नेपालमा पनि स्थानीय उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ भने प्रारम्भिक तहका सहकारी संस्थाहरूमा कूल सदस्य संख्या ७३ लाख रहेकोमा महिला हिस्सा ५४ प्रतिशत छ । तर यस्ता संयन्त्रका कार्यकारी पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ । उदाहरणका लागि नेपालका २९८८६ सहकारी संस्थामध्ये करीब ४ हजारमा मात्र महिलाले व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

नवोदित लोकतन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि भएका प्रयासहरू सार्थक भैसकेका छैनन् । नीति तथा राजनैतिक तहका कार्यकारी नेतृत्वमा महिलाको सहभागिताका सवाल कानूनी र राजनैतिकभन्दा पनि सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षले बढी नै प्रभाव पार्दै आएको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना (माइन्ड सेट) का कारण महिलाहरू पछि छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले भनेका थिए, ‘लैंगिक समानता लक्ष्यभन्दा माथिको विषय हो । यो गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र सुशासनको पूर्वशर्त हो ।’ अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिङ्गापुरको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, महिला पनि पूर्ण त नहोलान्, तर पुरुषभन्दा निश्चय नै असल हुन्छन् (women are not perfect, but are indisputably better than men) । नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले हामीले चाहेजस्तो विश्व निर्माण गर्ने साँचो महिला सशक्तीकरण हो भनेका छन् ।  

नागरिक संस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व के कारण आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा एनडीआईले पाँच निष्कर्ष अघि सारेको छ । पहिलो, महिलाहरूको समन्वयकारी स्वभावले राजनीतिक आग्रहको सीमा काट्न सक्छन् । दोस्रो, महिलाहरू नागरिक सरोकारप्रति अधिक ग्रहणशील हुन्छन् । परिणामतः सीमान्तकृत, महिला, अल्पसङ्ख्यक र विपन्नका भावनाहरूले सहजै नीति कार्यसूची पाउँछन् ।

तेस्रो, दिगो शान्तिका लागि सहमति निर्माण गर्न महिला नेतृत्व सहज देखिएको छ । चौथो,  महिला प्रतिनिधित्वले सापेक्षिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई इमान्दार, वैध र विश्वासिलो बनाउने गर्दछ । पाँचौ, महिलाहरू सामाजिक विकासका सूचकलाई प्राथमिकतामा राख्दछन् ।   

नेपालमा महिला प्रतिनिधित्वको इतिहास संक्षिप्त छ । शताब्दी लामो राणा शासनमा मताधिकार, निर्वाचन र प्रतिनिधित्वका कुराहरू थिएनन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको एक दशक (२००७–२०१७) परीक्षण, प्रयोग र तयारीमा नै मुलुक अल्मलियो, निर्वाचनका गतिविधि भएनन् । २०१५ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि प्रतिनिधि सभाका १०९ सदस्यका लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा ९ जना महिला उम्मेदवार थिए, तर कसैले पनि विजय हासिल गरेनन्, एकजना महिलाले कार्यकारिणीमा स्थान पाइन् । 

संसदीय व्यवस्थामाथि भएको हठात् अपहरणपछिका तीन दशकको पञ्चायत व्यवस्थामा निर्वाचन पनि निर्देशित थियो । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको मनोनयन, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको अनुमोदन, वर्गीय संगठनको सदस्यता, दरबारको समर्थनजस्ता कुराहरूले निर्वाचन नाम मात्रको थियो र अत्यन्तै सीमित घरानिया महिलाहरू मात्र यस प्रक्रियामा पुग्न सक्थे । जस्तो कि राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचनमा १४० मध्ये तीन महिला उम्मेदवार विजयी थिए । 

पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछि नेपाल उदार र खुला समाजमा प्रवेश गर्‍यो । स्थानीय निकायदेखि राष्ट्रिय तहसम्म महिलाहरू प्रतिनिधित्वका लागि नीति प्राथमिकता दिन थालियो । पछिल्लो निर्वाचन (२०५६) मा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ६ प्रतिशत र ८०६ स्थानीय तहका कार्यकारी पदाधिकारीमा १९ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए ।  

जनआन्दोलन भाग दुईको प्रमुख एजेन्डा नै मुलुकलाई समावेशी र अग्रगामी बनाउन लक्षित थियो । परिणामतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान सभाको निर्वाचन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्‍यो । पहिलो हुने विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरियो भने ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित र मनोनित गरी ६०१ जना सभासद रहेकोमा १९७ जना (करीब ३३ प्रतिशत) महिला सभासद थिए ।  

त्यस्तै अर्को संविधानसभा निर्वाचन, २०७० मा महिला सभासद संख्या निर्वाचन र प्रतिनिधित्व दुवै हिसाबमा उत्साहप्रद थिएन । ६०१ मध्ये १७१ (करिव २९ प्रतिशत) मात्र महिला थिए ।   

राजनैतिक सहभागिता समावेशी बनाउने प्रमुख स्थान राजनैतिक दलहरूका विभिन्न कार्यसमिति हुन् । कुनैपनि राजनैतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने साहस गरेनन् । ठूला राजनीतिक दलहरूका रूपमा चिनिएका नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा २३ प्रतिशत, नेकपा (एमाले) मा २१ प्रतिशत, तमलोपामा १२ प्रतिशत र नेकपा (एमाओवादी) मा ११ प्रतिशत महिलामात्र निर्वाचित/मनोनित थिए । 

व्यवस्थापिका–संसद्का चार समितिले महिला नेतृत्व पायो । संख्या र उपस्थिति थोरै भए पनि राजनैतिक दलहरूभित्र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा दबाब भने बढ्दै गयो । संविधानसभाभित्र र बाहिरका विभिन्न ककस समूहले महिला प्रतिनिधित्वका एजेन्डालाई जबरदस्त उठाए । 

२०७२ मा जारी नेपालको संविधान सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्र र सम्प्रदायको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको प्रत्याभूतमा लक्षित छ । संविधानले महिलाको उम्मेदवारी मात्र होइन, प्रतिनिधित्व नै निश्चित हुने व्यवस्था गरेअनुरूप संघीय संसदमा ३३४ सदस्यमध्ये ११२ (३३.५३ प्रतिशत), प्रदेश सभाहरूमा ५५० मध्ये १८९ (३४.३६ प्रतिशत) र स्थानीय पालिकाहरूमा ३५०४१ सदस्यमध्ये १४३५३ (४०.९६ प्रतिशत) महिला प्रतिनिधित्व छ । निर्वाचित हुने पदहरूमा महिलाको प्रतिशत ३६.२८ पुगेको छ । संख्याको आधारमा यो उत्साहप्रद स्थिति हो । 

संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी लोकतन्त्रका स्थापना गरी आधा धरतीलाई न्याय प्रत्याभूत गर्न नेतृत्व विकासका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन जरुरी छ । त्यस्तै राजनैतिक दलभित्र पुनसंरचना गरी संविधानको धारा २६९ अनुरूप महिलालाई कार्यकारी जिम्मेवारीमा ल्याउनु पर्दछ । अहिले पनि पार्टी गेटकिपरहरू महिला प्रतिनिधित्वको लागि उदार छैनन्, भएको सहभागितामा पनि आफन्तहरूको संख्या अधिक छ । ।  

तर महिला प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा केही सवालहरू बाँकी छन् । जस्तो कि राजनैतिक दलहरू अहिले पनि संविधान र कानूनले तोकेभन्दा बढी संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन उदार छैनन् । पितृसत्तात्मक समाज, महिला हिंसाको दबदबा, ग्लास सिलिङ इफेक्ट जस्ता कुराहरूले राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने सन्दर्भमा अझै केही चुनौती र अवरोधहरू टड्कारा छन् । 

संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी लोकतन्त्रका स्थापना गरी आधा धरतीलाई न्याय प्रत्याभूत गर्न नेतृत्व विकासका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन जरुरी छ । त्यस्तै राजनैतिक दलभित्र पुनसंरचना गरी संविधानको धारा २६९ अनुरूप महिलालाई कार्यकारी जिम्मेवारीमा ल्याउनु पर्दछ । अहिले पनि पार्टी गेटकिपरहरू महिला प्रतिनिधित्वको लागि उदार छैनन्, भएको सहभागितामा पनि आफन्तहरूको संख्या अधिक छ । ।  

महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग महङ्गो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन सक्दैनन् । राजनीतिमा पैसाको प्रयोग (मनी इन पोलिटिक्स) ले महिलाहरू पछि छन् । यसले निर्वाचन प्रणाली पुन:संरचनाको माग गरेको छ । 

त्यस्तै महिलाहरू पनि आफूमा रहको हीन भावनाबाट माथि उठ्नुपर्छ । जस्तो कि प्रमुख तथा कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिन हच्किने प्रवृत्ति छ । स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकै दिन धादिङकी एक महिला उम्मेदवारले आत्महत्या गरिन् । समाजको पितृसत्तात्मक संस्कारविरुद्ध सचेत महिलाहरू पनि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । 

उच्च राजनैतिक नेतृत्वमा महिलाहरूलाई अर्नामेन्टल भूमिका चाहन्छन्, कमजोर ठान्दछन्,  नातागोतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा छन् । यसको उदाहरण संविधानसभामा दर्जन बढी दम्पतीहरू सभासद भएबाट पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै महिलाहरू नारीवादी सवालबाट माथि उठ्नु पर्दछ । समाजका विस्तृत मुद्दाहरू टिप्ने र सोही अनुसार प्रस्तुत हुँदा महिलाको क्षमता विकास भै त्यसको प्रभाव मतदाता र आम सर्वसाधारणमा पर्न जान्छ । (@mainaligopi)

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

x