‘ब्रेक द बायस’ वा ‘आग्रह हटाऊ’ भन्ने आदर्श वाक्यसाथ आज मार्च ८ का दिन विश्वभरि  अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ । यसले सामाजिक रूपमा महिला र पुरुषबीच भिन्नता छैन, भिन्नता जैविक र प्राकृतिक मात्र हो, मानसिक आग्रहबाट पर रही परम्परागत लैंगिक सोच एवं भेदभाव अन्त्य, विविधता र समावेशिताप्रति सम्मान र लैंगिक सहकार्यको प्रवद्र्धन गरी समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सबैलाई घच्घच्याएको छ ।  

लैंगिकता, शक्ति र प्रगतिसम्बन्धी ALiGN & ODI को प्रतिवेदन (२०२०) ले लैंगिक सशक्तीकरणका लागि पाँच कार्यलाई जोड दिएको छ । (क) लैंगिक मानक परिवर्तन, (ख) शैक्षिक मानक परिवर्तन, (ग) प्रजनन स्वास्थ्य र यौन मानक परिवर्तन, (घ) अनौपचारिक क्षेत्रका कार्यको मानक परिवर्तन र, (ङ) राजनैतिक आवाज एवम् प्रतिनिधित्व प्रणालीका मानक परिवर्तन । 

यी मानकहरूको परिवर्तन व्यक्तिगत तह, अन्तरवैयक्तिक तह, समुदाय र संगठनात्मक तह तथा नीति तहमा एकैसाथ आवश्यक छ । व्यक्तिगत तहको परिवर्तनको आधार शिक्षा वा चेतना हो । अन्तरवैयक्तिक चरणलाई सहज बनाउन प्रजनन र यौन अधिकारको अभिमुखीकरण चाहिन्छ । तेस्रो चरण वा सामुदायिक/संगठनात्मक तहमा आर्थिक अवसरको समन्यायिक पहुँचमार्फत हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भने चौथो तह नीति वातावरणका लागि राजनैतिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति चाहिन्छ । 

मानक परिवर्तन गर्ने काम निकै जटिल छन्, किनकी लामो समयदेखिको सांस्कृतिक लाभबाट महिलाहरू वञ्चितीमा पर्दै आएकाले कानून, नीति तथा संगठन जस्ता संरचना पक्षमा मात्र परिवर्तन गरेर पुग्दैन, सामाजिक र सांस्कृतिक अभिमुखीकरण नै चाहिन्छ । मूल्य संरचनामा नै परिवर्तन चाहिन्छ । यसलाई राजनीतिक प्रणालीले नेतृत्व दिनुपर्दछ, ताकि सबै आयामहरूमा निरन्तर हस्तक्षेप गरी सशक्तीकरणको बाटो पक्डिन सकियोस् । त्यसैले यस छोटो लेखमार्फत महिलाहरूको राजनैतिक प्रतिनिधित्वमाथि संक्षिप्त प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । 

शासकीय संरचना र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति हेर्ने हो भने अहिले पनि निकै कम मुलुकमा मात्र महिला प्रतिनिधित्व उल्लेख गर्न लायक छ । विश्वका करीब २०० मध्ये २२ मुलुकले मात्र महिला राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख (१० मा राष्ट्र प्रमुख र १२ मा सरकार प्रमुख) पाएका छन् । ११९ मुलुकले राष्ट्र वा सरकार प्रमुख अहिलेसम्म पनि महिला पाएका छैनन् । आधुनिक प्रजातन्त्रको जननी मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म पनि महिला राष्ट्रपति पाउन सकेको छैन । 

मुलुकहरूका सर्वोच्च कार्यकारी संस्था मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको अंश २१ प्रतिशत जति छ भने १४ मुलुकले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला मन्त्री पाएका छन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व त बढ्दै छ, तर त्यो निकै सुस्त र सीमान्त गतिमा (०.५५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर) छ । यही दरमा वृद्धि भएमा लैंगिक समता (जेन्डर प्यारिटी) अनुपातका लागि सन् २०७० सम्म पर्खनु पर्दछ । 

अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता सीमान्त वृद्धिमा देखिएपनि मन्त्रालयको पोर्टफोलियोका आधारमा महिलाहरूले (क) महिला, बालबालिका, युवा तथा अपांगतासम्बन्धी, (ख) सामाजिक विकाससम्बन्धी (ग) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा, (घ) श्रम तथा रोजगारी र (ङ) लैंगिकतासम्बन्धी जस्ता सामान्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर अर्थ तथा वित्त, गृह तथा आन्तरिक सुरक्षा, विदेश मामिला, प्रतिरक्षा, उद्योग तथा व्यापार जस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी निकै कम छ । यसले शक्ति र स्रोत अभ्यासमा महिलाहरूलाई विश्वास नगरिएको (वा महिलाको तत्परता नदेखिएको ?) सन्देश दिइरहेको छ । 

विधायिकाहरूमा प्रतिनिधित्वको स्थिति पनि उत्साहप्रद होइन, विस्तारै बढ्दै आएको छ । सन् १९९५ मा विश्वमा ११ प्रतिशत महिला मात्र विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्दथे, २०२० मा आइपुग्दा २५ प्रतिशत पुगेको छ । रुवाण्डा, बोलिभिया, क्युवा र संयुक्त अरब इमिरेट्समा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला विधायक छन् । विधायिकामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन कोटा, आरक्षणजस्ता नीति हस्तक्षेपका अभ्यासहरू प्रचलनमा छन् । 

राष्ट्रिय विधायिकाका तुलनामा स्थानीय तहका सभाहरूमा महिला प्रतिनिधित्व केही उल्लेख्य देखिन्छ । १३३ मुलुकमा भएको एक अध्ययनमा स्थानीय सरकार/निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत छ । 

महिला प्रतिनिधित्व बढाउन मुलुकहरूले स्थानीय समिति, व्यवस्थापन समूह, उपभोक्ता समितिहरूमा विशेष व्यवस्थाहरू गरिरहेका छन् । जस्तो कि भारतमा खानेपानी समितिहरूमा ६२ प्रतिशत महिलाहरू संलग्न छन् ।

नेपालमा पनि स्थानीय उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ भने प्रारम्भिक तहका सहकारी संस्थाहरूमा कूल सदस्य संख्या ७३ लाख रहेकोमा महिला हिस्सा ५४ प्रतिशत छ । तर यस्ता संयन्त्रका कार्यकारी पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ । उदाहरणका लागि नेपालका २९८८६ सहकारी संस्थामध्ये करीब ४ हजारमा मात्र महिलाले व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

नवोदित लोकतन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि भएका प्रयासहरू सार्थक भैसकेका छैनन् । नीति तथा राजनैतिक तहका कार्यकारी नेतृत्वमा महिलाको सहभागिताका सवाल कानूनी र राजनैतिकभन्दा पनि सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षले बढी नै प्रभाव पार्दै आएको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना (माइन्ड सेट) का कारण महिलाहरू पछि छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले भनेका थिए, ‘लैंगिक समानता लक्ष्यभन्दा माथिको विषय हो । यो गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र सुशासनको पूर्वशर्त हो ।’ अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिङ्गापुरको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, महिला पनि पूर्ण त नहोलान्, तर पुरुषभन्दा निश्चय नै असल हुन्छन् (women are not perfect, but are indisputably better than men) । नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले हामीले चाहेजस्तो विश्व निर्माण गर्ने साँचो महिला सशक्तीकरण हो भनेका छन् ।  

नागरिक संस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व के कारण आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा एनडीआईले पाँच निष्कर्ष अघि सारेको छ । पहिलो, महिलाहरूको समन्वयकारी स्वभावले राजनीतिक आग्रहको सीमा काट्न सक्छन् । दोस्रो, महिलाहरू नागरिक सरोकारप्रति अधिक ग्रहणशील हुन्छन् । परिणामतः सीमान्तकृत, महिला, अल्पसङ्ख्यक र विपन्नका भावनाहरूले सहजै नीति कार्यसूची पाउँछन् ।

तेस्रो, दिगो शान्तिका लागि सहमति निर्माण गर्न महिला नेतृत्व सहज देखिएको छ । चौथो,  महिला प्रतिनिधित्वले सापेक्षिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई इमान्दार, वैध र विश्वासिलो बनाउने गर्दछ । पाँचौ, महिलाहरू सामाजिक विकासका सूचकलाई प्राथमिकतामा राख्दछन् ।   

नेपालमा महिला प्रतिनिधित्वको इतिहास संक्षिप्त छ । शताब्दी लामो राणा शासनमा मताधिकार, निर्वाचन र प्रतिनिधित्वका कुराहरू थिएनन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको एक दशक (२००७–२०१७) परीक्षण, प्रयोग र तयारीमा नै मुलुक अल्मलियो, निर्वाचनका गतिविधि भएनन् । २०१५ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि प्रतिनिधि सभाका १०९ सदस्यका लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा ९ जना महिला उम्मेदवार थिए, तर कसैले पनि विजय हासिल गरेनन्, एकजना महिलाले कार्यकारिणीमा स्थान पाइन् । 

संसदीय व्यवस्थामाथि भएको हठात् अपहरणपछिका तीन दशकको पञ्चायत व्यवस्थामा निर्वाचन पनि निर्देशित थियो । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको मनोनयन, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको अनुमोदन, वर्गीय संगठनको सदस्यता, दरबारको समर्थनजस्ता कुराहरूले निर्वाचन नाम मात्रको थियो र अत्यन्तै सीमित घरानिया महिलाहरू मात्र यस प्रक्रियामा पुग्न सक्थे । जस्तो कि राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचनमा १४० मध्ये तीन महिला उम्मेदवार विजयी थिए । 

पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछि नेपाल उदार र खुला समाजमा प्रवेश गर्‍यो । स्थानीय निकायदेखि राष्ट्रिय तहसम्म महिलाहरू प्रतिनिधित्वका लागि नीति प्राथमिकता दिन थालियो । पछिल्लो निर्वाचन (२०५६) मा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ६ प्रतिशत र ८०६ स्थानीय तहका कार्यकारी पदाधिकारीमा १९ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए ।  

जनआन्दोलन भाग दुईको प्रमुख एजेन्डा नै मुलुकलाई समावेशी र अग्रगामी बनाउन लक्षित थियो । परिणामतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान सभाको निर्वाचन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्‍यो । पहिलो हुने विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरियो भने ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित र मनोनित गरी ६०१ जना सभासद रहेकोमा १९७ जना (करीब ३३ प्रतिशत) महिला सभासद थिए ।  

त्यस्तै अर्को संविधानसभा निर्वाचन, २०७० मा महिला सभासद संख्या निर्वाचन र प्रतिनिधित्व दुवै हिसाबमा उत्साहप्रद थिएन । ६०१ मध्ये १७१ (करिव २९ प्रतिशत) मात्र महिला थिए ।   

राजनैतिक सहभागिता समावेशी बनाउने प्रमुख स्थान राजनैतिक दलहरूका विभिन्न कार्यसमिति हुन् । कुनैपनि राजनैतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने साहस गरेनन् । ठूला राजनीतिक दलहरूका रूपमा चिनिएका नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा २३ प्रतिशत, नेकपा (एमाले) मा २१ प्रतिशत, तमलोपामा १२ प्रतिशत र नेकपा (एमाओवादी) मा ११ प्रतिशत महिलामात्र निर्वाचित/मनोनित थिए । 

व्यवस्थापिका–संसद्का चार समितिले महिला नेतृत्व पायो । संख्या र उपस्थिति थोरै भए पनि राजनैतिक दलहरूभित्र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा दबाब भने बढ्दै गयो । संविधानसभाभित्र र बाहिरका विभिन्न ककस समूहले महिला प्रतिनिधित्वका एजेन्डालाई जबरदस्त उठाए । 

२०७२ मा जारी नेपालको संविधान सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्र र सम्प्रदायको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको प्रत्याभूतमा लक्षित छ । संविधानले महिलाको उम्मेदवारी मात्र होइन, प्रतिनिधित्व नै निश्चित हुने व्यवस्था गरेअनुरूप संघीय संसदमा ३३४ सदस्यमध्ये ११२ (३३.५३ प्रतिशत), प्रदेश सभाहरूमा ५५० मध्ये १८९ (३४.३६ प्रतिशत) र स्थानीय पालिकाहरूमा ३५०४१ सदस्यमध्ये १४३५३ (४०.९६ प्रतिशत) महिला प्रतिनिधित्व छ । निर्वाचित हुने पदहरूमा महिलाको प्रतिशत ३६.२८ पुगेको छ । संख्याको आधारमा यो उत्साहप्रद स्थिति हो । 

तर महिला प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा केही सवालहरू बाँकी छन् । जस्तो कि राजनैतिक दलहरू अहिले पनि संविधान र कानूनले तोकेभन्दा बढी संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन उदार छैनन् । पितृसत्तात्मक समाज, महिला हिंसाको दबदबा, ग्लास सिलिङ इफेक्ट जस्ता कुराहरूले राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने सन्दर्भमा अझै केही चुनौती र अवरोधहरू टड्कारा छन् । 

संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी लोकतन्त्रका स्थापना गरी आधा धरतीलाई न्याय प्रत्याभूत गर्न नेतृत्व विकासका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन जरुरी छ । त्यस्तै राजनैतिक दलभित्र पुनसंरचना गरी संविधानको धारा २६९ अनुरूप महिलालाई कार्यकारी जिम्मेवारीमा ल्याउनु पर्दछ । अहिले पनि पार्टी गेटकिपरहरू महिला प्रतिनिधित्वको लागि उदार छैनन्, भएको सहभागितामा पनि आफन्तहरूको संख्या अधिक छ । ।  

महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग महङ्गो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन सक्दैनन् । राजनीतिमा पैसाको प्रयोग (मनी इन पोलिटिक्स) ले महिलाहरू पछि छन् । यसले निर्वाचन प्रणाली पुन:संरचनाको माग गरेको छ । 

त्यस्तै महिलाहरू पनि आफूमा रहको हीन भावनाबाट माथि उठ्नुपर्छ । जस्तो कि प्रमुख तथा कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिन हच्किने प्रवृत्ति छ । स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकै दिन धादिङकी एक महिला उम्मेदवारले आत्महत्या गरिन् । समाजको पितृसत्तात्मक संस्कारविरुद्ध सचेत महिलाहरू पनि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । 

उच्च राजनैतिक नेतृत्वमा महिलाहरूलाई अर्नामेन्टल भूमिका चाहन्छन्, कमजोर ठान्दछन्,  नातागोतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा छन् । यसको उदाहरण संविधानसभामा दर्जन बढी दम्पतीहरू सभासद भएबाट पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै महिलाहरू नारीवादी सवालबाट माथि उठ्नु पर्दछ । समाजका विस्तृत मुद्दाहरू टिप्ने र सोही अनुसार प्रस्तुत हुँदा महिलाको क्षमता विकास भै त्यसको प्रभाव मतदाता र आम सर्वसाधारणमा पर्न जान्छ । (@mainaligopi)