प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १ गते मध्यरातिदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।

कार्यसूची नै तय भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन यसरी अन्त्य गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार काम हो । जगजाहेर कुरा हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् ६ महिनादेखि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । 

संसद् अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने गलत निर्णय गरेको छ । हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिनु महाभियोगलाई अल्मल्याउने नियत हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

महाभियोग सिफारिश समितिले कामकारवाही थालेको ३ महिनाभित्र यसको टुंगो लागिसक्नुपर्छ, तर गठबन्धनमा अबद्ध दलहरूको भित्री मनसाय चोलेन्द्रलाई निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने देखिन्छ । फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव एक महिना ढिला गरी २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । 

महाभियोग प्रस्ताव गरिएको पात्र को हो र कस्तो छ भन्ने कुरा गौण हो । चोलेन्द्रप्रति कसैको पनि सहानुभूति नहुन सक्छ, तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेपछि समयमै त्यसको निरुपण हुनुपर्छ । 

चोलेन्द्र दोषी हुन् भने उनलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्नुपर्छ । यदि उनीमाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुन नसके उनले सफाइ पाउनुपर्छ । 

महाभियोगको प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएर निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने प्रपञ्च गैरजिम्मेवारपन र तानाशाही प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । 

यसरी महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइराख्दा अरूको न्याय निसाफ गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि अन्याय हुन जान्छ । 

त्यसैमाथि चोलेन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले पुनःस्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभाले उनीमाथिको महाभियोगबारे समयमै निर्णय नलिनु उनीमाथिको घोर अन्याय हो । 

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै आन्दोलन गरेका शक्तिहरू अहिले सरकारमा छन्, जसले सर्वोच्चमा कानूनी लडाईं लडेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराएका थिए  । दुर्भाग्य, उनीहरूले नै संसद्लाई हदैसम्म उपेक्षा गरेका छन् । 

गठबन्धनका नेताहरूले कहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्छन्, कहिले प्रतिनिधि सभालाई पेन्डुलम बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् ।

कमसेकम संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदलाई यो हदसम्म अपमान गर्नु आश्चर्यको विषय हो । 

अविलम्ब संसद्को अधिवेशन बोलाएर चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगलाई किनारा लगाउन सत्तापक्ष राजी भएन भने प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । 

प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमालेले असली प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने समय आएको छ ।