×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

सन्दर्भ : संसद् अधिवेशन अन्त्य

महाभियोगमा खेलाँची मान्य छैन, प्रतिपक्षले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गरोस्

काठमाडाैं | चैत २, २०७८

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १ गते मध्यरातिदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

कार्यसूची नै तय भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन यसरी अन्त्य गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार काम हो । जगजाहेर कुरा हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् ६ महिनादेखि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । 

संसद् अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने गलत निर्णय गरेको छ । हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिनु महाभियोगलाई अल्मल्याउने नियत हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

महाभियोग सिफारिश समितिले कामकारवाही थालेको ३ महिनाभित्र यसको टुंगो लागिसक्नुपर्छ, तर गठबन्धनमा अबद्ध दलहरूको भित्री मनसाय चोलेन्द्रलाई निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने देखिन्छ । फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव एक महिना ढिला गरी २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । 

महाभियोग प्रस्ताव गरिएको पात्र को हो र कस्तो छ भन्ने कुरा गौण हो । चोलेन्द्रप्रति कसैको पनि सहानुभूति नहुन सक्छ, तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेपछि समयमै त्यसको निरुपण हुनुपर्छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

चोलेन्द्र दोषी हुन् भने उनलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्नुपर्छ । यदि उनीमाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुन नसके उनले सफाइ पाउनुपर्छ । 

महाभियोगको प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएर निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने प्रपञ्च गैरजिम्मेवारपन र तानाशाही प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । 

यसरी महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइराख्दा अरूको न्याय निसाफ गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि अन्याय हुन जान्छ । 

त्यसैमाथि चोलेन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले पुनःस्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभाले उनीमाथिको महाभियोगबारे समयमै निर्णय नलिनु उनीमाथिको घोर अन्याय हो । 

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै आन्दोलन गरेका शक्तिहरू अहिले सरकारमा छन्, जसले सर्वोच्चमा कानूनी लडाईं लडेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराएका थिए  । दुर्भाग्य, उनीहरूले नै संसद्लाई हदैसम्म उपेक्षा गरेका छन् । 

गठबन्धनका नेताहरूले कहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्छन्, कहिले प्रतिनिधि सभालाई पेन्डुलम बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् ।

कमसेकम संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदलाई यो हदसम्म अपमान गर्नु आश्चर्यको विषय हो । 

अविलम्ब संसद्को अधिवेशन बोलाएर चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगलाई किनारा लगाउन सत्तापक्ष राजी भएन भने प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । 

प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमालेले असली प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने समय आएको छ । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ २०, २०७९

स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् परित्याग गरे ।  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसद्मा टेबल गरेकै दिन ...

भदौ ७, २०७९

चुनाव ज्यादै खर्चिलो र भड्किलो भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि केही कसिलो आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ ।  उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा तोक्दै आयोगले सोमवा...

जेठ ९, २०७९

भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।  देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् ।  आइत...

बैशाख २४, २०७९

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...

असार २९, २०७९

देशको अर्थतन्त्रलाई ‘गाइड’ गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् । तटस्थ रहनुपर्ने र संवेदनशील निकायको प्रमुख रहेका अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य ...

जेठ १३, २०७९

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

असोज १५, २०७९

गाउँको दशैं र शहरको दशैं एउटै भए पनि मनाउने ढंग अलग–अलग छ । शहरमा दशैंमा न पिङ हुन्छ, न आत्मियता । गाउँमा परदेशबाट फर्कनेको लर्को, बोका, खसी र च्यांग्राको आवाज, धानका बाला लहलह झुलेका शितल हावा चले...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

ad
x