×

NMB BANK
Dabur

महाभियोगबारे विश्व अनुभव

संसदीय प्रक्रियामा अड्किएको महाभियोग– विश्वमा कहाँ के भएको थियो ?

चैत २, २०७८

NTC
Premier Steels

नेपालमा कुनै प्रधानन्यायाधीश या संवैधानिक अंगका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको इतिहास छैन । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्यसको अघिल्लो वर्ष २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेकी कार्कीलाई हाल महाभियोग खेपिरहेका चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालती कामकारवाहीमा फर्काइदिएका थिए ।


Advertisment
SBL

चोलेन्द्रले त्यतिबेला गरेको आदेशको अझै पनि चर्चा हुने गर्छ । सोही आदेशका कारण महाभियोग प्रक्रिया नै अगाडि बढेन । तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए ।

Vianet communication
Laxmi Bank

लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रक्रिया चलिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै खारेज गरिदियो । 

त्यसपछि उक्त महाभियोगको प्रक्रिया पनि रोकियो ।

के होला अहिलेको महाभियोग ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । 

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले कार्यक्षमताको अभाव, कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको र अदालतमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको लगायत २१ बुँदे आरोपसहित फागुन १ गते संसद् चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच फागुन २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको छ । 

समितिमा एमालेका ४, माओवादी र कांग्रेसका समान २–२ र एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १–१ सांसद छन् ।

त्यसपछि फागुन २९ गते महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको छ । चैत २ गतेदेखि प्रस्तावमाथि छलफलको तयारी रहेकोमा सरकारले चैत १ गते अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।

नेकपा एमालेले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएको खण्डमा बाहेक महाभियोग प्रस्ताव अब संसद्को बजेट अधिवेशनसम्म लड्किएर बस्ने देखिएको छ ।

रोनाल्ड रेगनद्वारा नियुक्त भई १८ वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भएका विलियम रेन्क्विस्टले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राण्ड इनक्वेस्ट्स : द हिस्टोरिक इम्पिचमेन्ट अफ जस्टिस स्यामुअल चेज एन प्रेसिडेन्ट एन्ड्र्यु ज्याक्सन’मा न्यायाधीशले बेन्चमा गरेको काम कारवाहीको आधारमा मात्रै महाभियोग लगाइनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।  तर, राणामाथि बेन्चबाट गरेका कामकारवाहीका विषयलाई मात्र लिएर महाभियोग लगाइएको छैन । कार्यपालिकामा भाग खोजेको, बिचौलियाको संरक्षण गरेर, मुद्दाको किनबेच तथा मोलमोलाइ गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।

संसदीय प्रक्रियामा महाभियोग प्रस्ताव गएपछि पारित हुन पनि सक्छ, अथवा पारित नहुन पनि सक्छ । महाभियोग पारित गर्न संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने भएपनि एमाले महाभियोगको विपक्षमा रहेकाले उसको सहयोगविना यो पारित हुने सम्भावना न्युन छ ।

महाभियोग प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चोलेन्द्रले बीचैमा राजीनामा दिए भने प्रक्रिया स्वतः समाप्त हुनेछ । अर्को पाटो, यदि चोलेन्द्रले राजीनामा दिए, तर त्यो राजीनामालाई विविध राजनैतिक कारणमा वा दबाबमा स्वीकृत गरिएन भने उनले बाध्यात्मक रूपमा महाभियोग सामना गर्नु पर्दछ । 

प्रस्ताव पारित भएमा उनलाई लागेको कसूरमा संघीय कानूनबमोजिम कारवाही चल्न सक्नेछ । साथै, सेवानिवृत्त भएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राज्यबाट पाउने सबै सेवा सुविधा उपभोग गर्न नपाउने र अन्य सरकारी पदको नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछन् ।

अर्को, अवस्था के पनि हुन सक्छ भने महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कसैले रिट दर्ता गर्ने र संसदीय प्रक्रियालाई रोक्ने वा महाभियोगको प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउने गरी आदेश आउने अनि चोलेन्द्रको निलम्बन फुकाएर काममा फर्काउने । सुशीला कार्कीका पालामा यस्तै भएको थियो ।

अहिले चोलेन्द्रका सन्दर्भमा यो सम्भावना न्युन छ । सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीशहरूले नै चोलेन्द्रविरुद्ध भद्र अवज्ञा गरेका थिए भने चोलेन्द्रलाई हटाउनुपर्ने मुख्य मागसहितको बारको आन्दोलनमा मौन समर्थन जनाएका थिए ।

यी तमाम सम्भावनाका बीच सत्तारुढ दलहरू महाभियोग प्रक्रियालाई चोलेन्द्रले अवकाश पाउने मितिसम्म तन्काउने रणनीतिमा लागेका छन् । 

चोलेन्द्रले आगामी वर्षको मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउने छन् ।

न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञा र बारको आन्दोलन

प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उनीविरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

भाग खोजेको मात्र होइन, उनले मन्त्रिपरिषद्मा भाग समेत पाइसकेका थिए । चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि चोलेन्द्रले हमाललाई तत्काल राजीनामा गर्न लगाए ।

हमालको राजीनामाले मात्र चोलेन्द्रको संकट टरेन । न्यायालयमा बिचौलियाको संरक्षण, बेन्च शपिङ, हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनताजस्ता आरोप लगाउँदै शुरूमा १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छुट्टै बैठक गरे । 

पछि थपिँदै जाँदा चोलेन्द्रबाहेकका १९ जना न्यायाधीश नै एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्यो ।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बेन्चलाई अघोषित रूपमा बहिष्कार गरे । उनीसँग बेन्च शेयर नगर्ने घोषित निर्णय नै गरे । यो क्रम दुई साताभन्दा बढी चल्यो ।

अन्ततः गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने र चोलेन्द्रसँग बेन्च शेयर नगर्ने गरी न्यायाधीशहरू काममा फर्किए ।

न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञापछि आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने लामो समयसम्म आन्दोलन गरे ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता नहुँदासम्म बारको आन्दोलन जारी थियो । बारको मुख्य माग नै राणाको बहिर्गमन थियो ।

‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा बनेको प्रतिवेदन– २०७८’ शीर्षकमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदनले नै नेपालको न्यायालयमा केसम्म हुँदा रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यसअघि २०६४ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, २०६६ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र २०७२ सालमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

तर, व्यक्ति जस्तो भए पनि, जति नै प्रश्न उठे पनि महाभियोग प्रक्रियालाई बीचमै थाती राखेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु अनैतिक कुरा हो ।

महाभियोग प्रस्तावलाई तत्काल संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाएर कि पारित कि त आरोपितलाई सफाइ दिनुपर्छ, यो जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदको दायित्व पनि हो ।

महाभियोग खेप्ने विश्वका केही न्यायाधीश 

संसारभरका प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्ने महाभियोगमा उस्तै किसिमको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ, जनविश्वास गुमाएको र संविधान पालना नगरेको भन्ने ।

यी दुई विषयलाई अझै खोतल्ने हो भने त्यहाँभित्र पनि दुईवटा विषय पाइन्छ । पहिलो, प्रधानन्यायाधीशबाट राजनैतिक दलको संरक्षण वा प्रधानन्यायाधीश स्वयं कार्यपालिकाबाट नियन्त्रित र अर्को न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार वा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन ।

उल्लेखित कुराहरू अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छ ।

फिलिपिन्सका चिफ जस्टिस रेनाटो कोरोनालाई सन् २०११/०१२ मा महाभियोग लगाई हटाइएको थियो । जनविश्वासमाथि धोखा गरेको, संविधानको पालना नगरेको अभियोग संसदबाट अनुमोदित हुँदै महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

वास्तवमा उनले पूर्व राष्ट्रपति ग्लोरिया माकापागललाई न्यायिक प्रक्रियामा सघाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिएको र न्यायिक विकास कोषको रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म १५ जना संघीय न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएकोमा आठ जनालाई संसद्ले हटाएको थियो ।

अमेरिकी स्वतन्त्रतापछि सन् १७८९ देखि हालसम्म अमेरिकामा १७ जना प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएकोमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगको सामना गरी हट्नु परेको छैन । 

बरु, अमेरिकी प्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नै देशका राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको सुनुवाइ गर्ने दुर्लभ अवसर पनि पाएका छन् । 

तीमध्ये एक वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस् पनि हुन्, जसले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगमाथि २०२० सुनुवाइ गरेका थिए । 

नेपालमा वि.स. २००८ का हरिप्रसाद प्रधानदेखि हालका चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्म आइपुग्दा २९ जना प्रधानन्यायाधीशहरू नियुक्ति भैसकेको छ । राणा नै पहिला यस्ता प्रधानन्यायाधीश हुन्, जसविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया संसद्मा छलफलको चरणमा पुगेको छ । यद्यपि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले छलफल कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्याम्युल चेजलाई दुई सय वर्षअघि सन् १८०४ मा महाभियोग लगाइएको थियो । 

उनीमाथि केही गलत सुनुवाइ गरेको, गलत राजनैतिक बयान दिएको र न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायिक त्रुटि गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

राजनैतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएर भएर आरोप लगाएको तथा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी नजीरहरूका आधारमा नै आफूले पूरा गरेको भन्दै उनी र उनका वकिलहरूले प्रतिरक्षा गरेका थिए । संसदबाट महाभियोग पारित नभएपछि निर्दोष सावित भई उनी पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

रोनाल्ड रेगनद्वारा नियुक्त भई १८ वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भएका विलियम रेन्क्विस्टले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राण्ड इनक्वेस्ट्स : द हिस्टोरिक इम्पिचमेन्ट अफ जस्टिस स्यामुअल चेज एन प्रेसिडेन्ट एन्ड्र्यु ज्याक्सन’मा न्यायाधीशले बेन्चमा गरेको काम कारवाहीको आधारमा मात्रै महाभियोग लगाइनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । 

तर, राणामाथि बेन्चबाट गरेका कामकारवाहीका विषयलाई मात्र लिएर महाभियोग लगाइएको छैन । कार्यपालिकामा भाग खोजेको, बिचौलियाको संरक्षण गरेर, मुद्दाको किनबेच तथा मोलमोलाइ गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।

साथै बेन्चसम्बन्धी कार्य अर्थात् केही फैसलाहरू न्यायिक रूपमा नै खारेज हुने खालको रहेको तथ्य पनि नेपाल बार एसोसिएसन तथा सञ्चार माध्यमहरूले उजागर गरेका छन् ।

भारतमा हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको छैन । 

कलकत्ता हाइकोर्टका न्यायाधीश भी. रामास्वामीविरुद्ध सन् १९९३ मा लोक सभामा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन सकेन । तर उनले त्यसपछि लिएको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भयो । ‘महाभियोग प्रस्ताव फेल भए पनि नागरिक समाज र बारको एक तप्काले मलाई अविश्वास गरेकाले नैतिक दृष्टिले पदमा बस्न उचित नहुने’ भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

कलकत्ता हाइकोर्टका न्यायाधीश भी. रामास्वामीविरुद्ध सन् १९९३ मा लोक सभामा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन सकेन ।

तर उनले त्यसपछि लिएको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भयो ।

‘महाभियोग प्रस्ताव फेल भए पनि नागरिक समाज र बारको एक तप्काले मलाई अविश्वास गरेकाले नैतिक दृष्टिले पदमा बस्न उचित नहुने’ भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

कतिपय कानून व्यवसायीले रामास्वामीको प्रसंगलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि जोड्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा भएजस्तै परिस्थिति करीब ३ दशकअघि त्यहाँ भएको थियो ।

रामास्वामीका सम्बन्धमा दिनदिनै विभिन्न किसिमका समाचार छापिन्थे । बारको प्रस्तावमा उनलाई बेञ्चमा बस्न समेत निषेध गरिएको थियो ।

नेपालमा पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेको छ । उनका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका आरोप सहितका समाचार आएकोआयै छन् । 

न्यायाधीशहरूले नै भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरेर पोशी तोक्ने तजबिजी अधिकार उनीबाट पहिले नै खोसिसकिएको छ । हाल गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने काम हुँदै आएको छ ।

कलकत्ता हाइकोर्टकै अर्का न्यायाधीश सौमित्र सेनविरुद्ध सन् २०११ मा आर्थिक अनियमितता र मुद्दामा तथ्यहरूलाई गलत व्याख्या गरेको आरोपमा महाभियोग लगाइएको थियो ।

राज्य सभामा महाभियोगमा प्रस्ताव पारित हुनुभन्दा ५ दिनअगावै उनले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

सिक्किम हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश पीडी दीनाकरणलाई भ्रष्टाचार, जमिन हत्याएको र न्यायिक अधिकारको विचलनको अभियोगमा सन् २०११ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

सभामुखले छानबिन समिति बनाई महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नासाथ उनले २०११ मा राजीनामा गरेका थिए । 

त्यसैगरी, सन् २०१५ मा गुजरात हाइकोर्टका न्यायाधीश जेबी पर्दिवालकले एक फैसलामा आरक्षणका सम्बन्धमा अस्वीकार्य अभिव्यक्ति समावेश गरेपछि उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रसंग उठेको थियो ।

महाभियोग लगाउने सूचना जारी गरी संसद्मा प्रक्रिया अघि नबढ्दै फैसलामा भएका आपत्तिजनक शब्द हटाएर उनी महाभियोगबाट बचेका थिए ।

आन्ध्र प्रदेशका हाइकोर्टका न्यायाधीश सीभी नार्गाजुना रेड्डीविरुद्ध सन् २०१६ र २०१७ मा दुईपटक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

दुवैपटक महाभियोगका हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेन ।

सम्बद्ध राजनीतिक दलको निर्णयविपरीत हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू पार्टीको ह्वीपपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।

नेपालमा हस्ताक्षरकर्ताले हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा प्रस्ताव के हुने भन्नेमा महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन मौन छ । तर, आवश्यक एक चौथाइभन्दा निकै बढी सांसद (९८ जना) ले हस्ताक्षर गरेकाले एकदुई जनाले फिर्ता लिए पनि कुनै फरक नपर्ने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

त्यसो त सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संस्थागत ढंगले नै महाभियोग अघि बढाएकाले हस्ताक्षर फिर्ताको सम्भावना नगन्य छ ।

भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सन् २०१८ मा विपक्षी दलहरू अगाडि सरेका थिए । तर प्रस्ताव संसदमा दर्ता नै भएन । दलहरू अभियोग पत्रको मस्यौदा तयारीमै सीमित भए ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

फागुन १७, २०८०

हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘कुशासन’को दुई फरक अर्थ हुन्छ । धेरैले राज्य शासनसँग जोडिएको घिनलाग्दो शब्द 'कुशासन' सुन्नुभएकै छ। पूजापाठ वा पवित्र कार्यमा बिछ्याइने कुशबाट बनेको चकटी वा आसनलाई प...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

x