दक्षिण एसियाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरू अप्ठ्यारो र क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ भन्ने चिनियाँहरूको निष्कर्ष देखिन्छ । भारतमा जातीय, धार्मिक राजनीति बलियो भइरहेको छ । बंगलादेशमा निरन्तर एउटा पार्टीको शासन व्यवस्था छ र त्यहाँ विपक्षीहरूलाई दमन गरिएको छ । अमेरिका र पश्चिमाहरूको कोपभाजनका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र बिग्रिरहेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले लामो समयसम्म तनाव सिर्जना गरेर छाडेर हिँड्दा देश तालिबानको कब्जामा गएको छ र कसरी शासन गर्ने भन्ने निश्चित छैन । नेपाल र भुटान भारतबाट प्रताडित छँदैछन् । नेपालभित्र अमेरिकीहरूको जबर्जस्त उपस्थिति भएको छ । 

यसरी चीनको सुरक्षाको दृष्टिकोणले दक्षिण एसिया असुरक्षित, आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले कमजोर, कोभिड महामारीको ठूलो प्रभाव परेको स्थिति, इण्डो प्यासेफिकका कारणबाट पश्चिमाहरूको खेलको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ । 

अहिले आएर चिनियाँहरूले भूल सच्याउन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । भारतसँग सिमानाको कारणले सम्बन्धमा गडबडी आयो । जसले गर्दा ब्रिक्सलाई गतिशील बनाएर लैजाने कुरामा समस्या भएको चिनियाँ पक्षले बुझेका छन् । भारत र चीन दुवै अहिले सिमानाको विषय थाती राखेर भए पनि ब्रिक्सलाई बलियो र गतिशील बनाउने प्रयासमा छन् । 

नेपाललाई दिने सहयोग र विकासमा जुन सक्रियताका साथ चिनियाँहरू अगाडि आउनुपर्दथ्यो र कतिपय प्रोजेक्टहरू समयमा सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो त्यसमा पनि कमजोरी भएको हुनाले नेपालमा पश्चिमाहरूले खेल्ने मौका पाए भन्ने चिनियाँ पक्षले अहिले बुझेको देखिन्छ । दक्षिण एसियासँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ, दक्षिण एसियासँग राम्रो छिमेकीको रुपमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति चिनियाँहरूलाई भएको छ । दक्षिण एसियासँग सम्बन्ध सुधार्नको लागि दक्षिण एसियाका देशहरूमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण शुरू भएको हो ।  

विगत दुई वर्षयता दक्षिण एसियासँग चीनको कूटनीतिक कमजोरी देखियो । दक्षिण एसियासँग चीनको कूटनीति, सहकार्य, सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगमा निस्क्रियता देखाएका कारण पश्चिमाहरूले यो ठाउँलाई प्रभावित गर्न सके भन्ने चिनियाँहरूको विश्लेषण पाइन्छ । त्यसकारण चिनियाँहरू सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।  

चीनको निस्क्रियताले गर्दा पश्चिमाहरू आएको हुनाले दक्षिण एसियामा निस्क्रिय बस्न नहुने रहेछ भन्ने पाठ चीनले सिकेको छ । दक्षिण एसियाली देशमा सक्रियता बढाउने नीतिगत परिवर्तन चीनमा आएको छ । एमसीसीले चिनियाँहरूको आँखा खोलेको हो भन्न सकिन्छ । 

नेपाल, चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक सम्बन्ध

अहिलेको विश्व परिदृश्यमा अ‍मेरिकाको व्यवहार बुझ्न र त्यसलाई सीमित दायरामा राख्न चीनलाई समस्या छैन । नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति बाक्लो हुनु वा व्यापक हुनुले चीनलाई त्यत्रो ठूलो असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । चीनले यसलाई राम्रोसँग बुझेको छ र अधिनमा पनि राख्न सक्छ ।

नेपाल र चीनको १६०० वर्ष पुरानो सम्बन्ध छ । अझ सन् १९४९ पछि त नयाँ ढंगले सम्बन्ध विकास भइरहेको छ । तर, नेपाली राजनीतिका कम्युनिष्ट भन्नेहरू र कांग्रेसले दुई देशको सम्बन्धमा अपरिपक्वता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यो अपरिपक्वता एमसीसी हुँदै रूस र युक्रेनको लडाईंमा युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्नेसम्मको अवस्थामा पुग्यो । यसले नेपालको परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेपछि चीन र नेपालको सन्दर्भ गम्भीर बनेको हो । 

नेपालको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाको टक्कर भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । तर, नेपालको विषयमा अमेरिकाले नेपालमा आएर चीनसँग टक्कर गर्न सक्ने कुनै अवस्था नै छैन । चीनसँगको पछिल्लो ७० वर्षको लामो सम्बन्धमा नेपाली राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूबाट अपरिपक्व व्यवहार प्रकट भए ।  त्यस्ता अपरिपक्व व्यवहारहरूलाई सन्तुलनमा राखेर लैजान सकेन भने चाहिँ नेपाल र चीनको सम्बन्धमा असर पर्नसक्छ भन्ने चिनियाँहरूले गहिरो रुपमा बुझेका छन् । 

एमसीसीको घटनाले नेपालको राजनीति र यहाँका राजनीतिज्ञहरू परिपक्व छैनन् भन्ने राम्ररी बुझ्ने मौका चीनलाई दियो । राजनीति दल र नेताहरू अत्यन्तै धेरै स्वार्थी छन् । यिनीहरूले गर्ने गल्तीबाट नेपालमा अप्रिय घटना निर्माण हुन सक्छ भन्ने अनुभूति चिनियाँहरूमा देखिन्छ । 

नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्ध

चीनले ८–१० वर्षदेखि त्रिपक्षीयताको कुरा गर्दै आएको छ । नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । चीन हुँदै समुद्रमा पुग्ने कुरामा हाम्रो आदत बसिसकेको छैन । अर्कोतर्फ, तिब्बत कटेर समुद्रमा पुग्ने कुरो सहज होइन भन्ने धेरैको मनोविज्ञान छ । भलै, त्यो सहज छ । नेपालको सहज ट्रान्जिट भारत नै हो भन्ने कुरा चिनियाँहरू पनि मान्छन् । 

नेपालको विकासमा भारत, चीन र नेपालको सहकार्य होस् भन्ने नीतिलाई चीनले अगाडि ल्याएको छ । चीन राष्ट्रपति सि चिनफिङ नेपाल आउँदा पनि यही कुरा गरेका थिए । उनीहरूको दस्तावेजमा पनि यही कुरा भेटिन्छ ।  ‘टू प्लस वान’को अवधारणा त्यतिबेला आयो तर, नेपालले त्यति मन पराएन । चिनियाँहरू पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतलाई चिढ्याउन हुँदैन भन्ने कुरामा संवेदनशील छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको जहाज सीधै नेपाल आएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, उनी भारत गएर, त्यहाँ बसेर, भारतका नेताहरूसँग कुरा गरेर मात्रै नेपाल आए । यसले चीन भारतसँगसँगै नेपालसँग पनि सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनाइरहेको छ । 

तसर्थ, चिनियाँ लगानी नेपालमा प्रशस्त आउनुपर्छ । त्यस्तो चिनियाँ लगानी सम्भव भएसम्म भारतीय लगानीकर्तासँग त्रिपक्षीय सम्बन्ध भएर आओस् । नभए पनि चीनको लगानी नेपालमा आओस् भन्ने उनीहरूको कुरा छ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल स्थिर रहोस्, कूटनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा भारत र चीनको सम्बन्ध प्राथमिक बनोस् र तेस्रो शक्ति आएर नेपालको राजनीति भाँड्न नपाओस् भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसैका लागि वाङ यी भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।

भारत र चीनको व्यापार बढेर भारत र चीनको व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदै गइरहेको छ । भारत ब्रिक्समा पनि प्रवेश गरेको छ । यसपछि भारतले ब्रिक्स र एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)बाट धेरै ठूलो सहयोग त्यहाँको सडक र रेल्वे निर्माणमा लगेको छ । चिनियाँ ‘फास्ट ट्रेन’को प्रविधि पनि भारतमा जान थालेपछि नेपालमा चीनको लगानी हुँदा भारत रिसाउने क्रम चाहिँ घटेर गएको छ । तर, नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने भारतको चाहना यथावत् छ । अहिले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा ठूलो विरोध नजनाउने अवस्थामा भारत पुगेको छ । नारायणगढ–बुटवलको सडक खण्डमा चीनको ठेक्का हुँदा भारतले आपत्ति मानेको छैन । पहिले कोहलपुरको बाटो बनाउने बेलामा भारतले आपत्ति व्यक्त गरेको थियो । अब लगानीको कुरामा भारतको चिन्ता सिद्धियो । तर, नेपालको राजनीतिमा चीनको भूमिका नहोस् भन्ने भारतको चाहना छ ।

चिनियाँहरू चाहिँ यी कुरालाई सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्छन् । चीनले नेपालको सबै पार्टीसँग सम्बन्ध राख्ने तर, कुनै एउटा पार्टीलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी वा चीनको आधिकारिक मित्र भनेर घोषणा नगर्ने गरेर सन्तुलन कायम गरिरहेका छन् ।

भारतले मधेशी पार्टीहरूमार्फत वा उनीहरूलाई एक्ल्याएर नेपालमा प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने नीति लियो तर, त्यो नीतिमा भारत नराम्रोसँग असफल भयो । अहिले पढेलेखेका मान्छेहरू प्रशस्त भएको नेपाल हो, हिजोको नेपाल होइन भन्ने उनीहरूले बुझिसके ।

नेपालका लागि भारतको अहिलेको राजदूत नेताका घरमा धाएको पाइँदैन । त्यसअघिका राजदूतहरू नेताका ढोकाढोकामा पटक–पटक पुगिरहेका हुन्थे । यो उनीहरूले चिनियाँहरूसँग सिकेको कुरा हो । तपाईंहरू नेपालमा यसरी प्रस्तुत नहुनुहोस् जहाँ हामीले तपाईंहरूलाई काउन्टर गर्नु नपरोस् भनेर चिनियाँ पक्षले भारतीय पक्षलाई स्पष्टरूपमा भनेको छ । अहिले भारतको अपरिपक्व र हेपाह कूटनीति हटेको अवस्था छ । कुनै एउटा पार्टीलाई बोकेर हिँड्दा भारतको स्वार्थ पूरा नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि भारतले बुझेको हुँदा अहिले भारतले कुनै एउटा पार्टी बोकेर हिँडेको अवस्था छैन । 

अब चिनियाँ लगानी आउँदा नेपाललाई समस्या हुँदैन तर, चिनियाँ राजनीति पनि सँगसँगै आयो भने भारतबाट प्रतिरोध हुन सक्छ । यसलाई सन्तुलन गर्ने भूमिका नेपालको हो । तर, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू परिपक्व भएको भए दुवै देशसँग तटस्थ भएर दुवैतिरको लगानी ल्याउन सकिन्थ्यो । परिपक्वता नभएको हुँदा अमेरिका एमसीसी लिएर आयो । भारतलाई पनि एमसीसीले सशंकित बनाएकै छ । चिनियाँहरू पनि त्यसबाट प्रभावित भएकै छन् । 

दुई वर्ष चीनको कूटनीति कमजोर रह्यो । जस्तै, नेपालको सबै जनसंख्यालाई पुग्नेगरी चीनले एकै पटक कोभिड–१९ विरूद्धको खोप दिन सक्थे । यस्ता विषयमा गल्ती गर्‍यौं भन्ने महसुस चीनले गरेको छ ।

वाङ यीको भारत भ्रमणको क्रममा त्यहाँका विदेशमन्त्री जयशंकरले सिमानामा भारतीय र चीनका सेना नजिक हुँदा बढी समस्या रह्यो त्यसकारण, सीमाना जहाँ छ त्यही छाडौं र सेनाहरूलाई टाढा टाढा राखौं, यसो गर्दा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेका छन् । यो भारतले वास्तवमै सही अर्थमा बुझेको कुरा हो । भारत र चीनको बीचमा धेरैजसो ठाउँमा सीमा समस्या समाधान भयो जहाँजहाँ समस्या छन् त्यहाँको समाधान गर्न वार्ता गरौँ भन्ने भारतको प्रस्ताव छ । यसको अर्थ उनीहरूको सीमा समस्या समाधान हुने बाटोमा गएको देखियो । भारत र पाकिस्तान उग्र लडाइँ हुने अवस्था थियो तर, पाकिस्तान चीनको नजिक गइसकेपछि चीनले पाकिस्तानलाई भारतसँगको लडाइँलाई प्राथमिकता नदिन भनेको छ । भारतसँग चीनको तत्कालका लागि चिसो सम्बन्ध भए पनि व्यापारको कारणले र अहिलेको रसिया र युक्रेनको लडाइँमा अमेरिकाको भूमिकाले क्वाड बनाउने, इण्डो प्यासेफिकमा रहने अमेरिकासँग नजिक बस्ने र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भारतको दिवा सपना हटेको छ । भारतीय कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञले अब एसियासँग बस्नुपर्छ भन्ने ठूलो पाठ सिकेका छन् । 

कम्युनिष्ट मिलाउने प्रयास गर्लान् ?

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावशाली बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका भएको देशले आफ्ना छिमेकी देशहरुमा अराजकता नहोस् भन्नु स्वभाविक हो । नेपालमा वामपन्थीहरू र कांग्रेस प्रतिस्पर्धा गरून् तर, राजनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन नहोस् भन्ने चीनले चाहन्छ । राजनीतिक रूपमा तपाईंहरू मिल्नुहोस् भनेर स्वभाविक रुपमा चीनले भन्छ । 

नेपालसँग मिल्ने चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ छ, त्यो के हो भने- नेपालमा आर्थिक विकास भयो भने अराजकता हुँदैन । विभिन्न स्वार्थका शक्तिहरूको केन्द्र नेपालमा बन्दैन त्यसअर्थमा विकसित, आर्थिक रुपमा उन्नत र सम्पन्न देश भयो भने नेपाल र चीनको व्यापार पनि बढ्छ र विकसित नेपाल चीनको सुरक्षा लागि खतरा हुँदैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरू विगत ५० वर्षदेखि यो बुझाइमा छन् । 

सोही नीतिअनुसार पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म पनि आफ्ना सहयोगलाई प्रभावित हुन दिएका छैनन् । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीसँग चीनको सम्बन्ध हुनु ठूलो कुरा होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध दुनियाँभरको कम्युनिष्ट पार्टीसँग हुन्छ । त्यो सम्बन्ध कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध हो । तर, जुनसुकै शक्ति नेपालको सत्तामा आउँदा पनि चीनले राज्य र राज्यबीचको सम्बन्धमा हेरफेर गरेको देखिँदैन । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्वभाविक रूपमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी मिलुन् भन्ने चीनको कामना हुन सक्छ । चीनको मुख्य स्वार्थ भनेको नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएर नेपालमा विकासका गतिविधि होस र चीनसँग आर्थिक सरोकार बढोस् भन्ने नै छ । 

नेपालमा चीनले भरपर्दो राजनीतिक शक्ति भेटेको छैन भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ तर, यो सानो कुरो हो । जसको आक्रामक विदेशनीति छैन उसले त्यस्तो राजनीतिक शक्ति खोज्दै हिँड्दैन । अमेरिका आक्रामक सम्बन्ध र चीनलाई

निषेध गर्नका लागि अखडा बनाएर हिँड्छ । चीन र रसियाले त्यसो गर्दैन । उनीहरू आफूलाई सुरक्षित राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्ने तर, अर्काको देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न नजाने रणनीति अपनाउँछन् । अमेरिका चाहिँ अरूको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना विरोधीहरूलाई निषेध गर्छ । चीनले नेपालमा त्यस्तो शक्ति बनाउन आवश्यकता छैन । चीनले नेपालमा बलियो राज्य र सम्पन्न देश चाहेको हो । उनीहरूको कुनै पनि दस्तावेजमा बलियो राजनीतिक शक्ति खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति पाइँदैन । नेपालमा उन्नत आर्थिक विकास भएर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने सीमानामा सुरक्षा हुन्छ भन्ने स्वार्थ मात्रै भेटिन्छ । 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनको दस्तावेजमा पनि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा यसरी नै उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

वाङ यीको भ्रमण, अवसर र चुनौती

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आइरहेको बेलामा यहाँका राजनीतिक दल र सरकारले ठूलो कमजोरी गरेको छ । उनी नेपाल आइरहँदा नेपाल सरकारको कुनै तयारी देखिएन । चीन र नेपालको बीचमा केही अड्किएका परियोजनाहरू छन् । जस्तो रेल्वेको बारेमा चीनले आफ्नो काम पूरा गर्‍यो तर, नेपालले त्यसमा चासो देखाएन । यसको बारेमा अहिले पनि नेपालले तयारी गरेन । तमोर नदीमा जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको कुरा उठेको थियो त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिएन ।

खासगरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एक डेढ वर्षपछिदेखि अहिलेको सरकारसम्म चीनसँगको सम्बन्धलाई उदार र व्यवस्थित बनाउने बारेमा कुनै चासो, छलफल भएको छैन । अहिले पनि केही सम्झौता गर्छन् र विदेशमन्त्री फर्किएपछि त्यसलाई वास्ता गर्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छ । 

नेपालमा बसेका र अमेरिकनभन्दा बढी अमेरिकन भएका (प्रो–अमेरिकन)हरुले वाङ यीको भ्रमणपछि नेपाल चीनको सम्बन्ध झन बिगार्न सक्ने खतरा पनि छ । जस्तो, पोखराको विमानस्थल बनाउने कुरामा आधा चाहिँ चिनियाँ सरकारको सहयोग हो । आधा चाहिँ चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण हो । १.५ प्रतिशत ब्याजमा र त्यो पनि १५–१६ वर्षपछिबाट मात्रै लागू हुने गरी आएको भएर त्यो पनि एक खालको अनुदान जस्तै छ । नेपाली कांग्रेस र कतिपय साम्राज्यवाद समर्थक कम्युनिष्टहरूले चीनले नेपाललाई डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो)मा पार्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् । यस्तो गलत प्रचारले उक्त परियोजनालाई पनि प्रभावित गर्न सकिने देखिन्छ ।

नेपालले चीनसँग कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्न सक्ने गरी तयार नहुनु र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा निस्क्रियता देखिनुले नेपालको प्रशासनमा अमेरिकनहरुको सूक्ष्म व्यवस्थापनले गाँजेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरुले यसलाई राम्रोसँग बुझेर चीनसँगको सम्बन्धको लामो अनुभव, उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने यो भ्रमणपछि नेपालको उपलब्धिहरूमा पनि निस्क्रियता देखाउने अवस्था भयो भने चिनियाँहरु नेपालमा आक्रामक रुपमा आउन सक्ने, कूटनीतिक अवस्था चाहिँ रणनीतिमा परिणत हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । 

भारत र चीनको सम्बन्ध सुधार हुने अवस्थामा नेपालका राजनीतिज्ञले दुवै देशसँग सम्बन्ध बनाएर सहकार्य गर्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यसो हुन सकेन भने भारत तटस्थ तरिकाले बस्ला तर, चीनको आक्रामक रणनीति नेपालमा आउन सक्छ । यति बुझ्न सक्ने नेता नेपालको राजनीतिमा छैन ।

(डा. संग्रौलासँग उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)