नागरिकले भोटमार्फत आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार र करमार्फत सामर्थ्य दिएका हुन्छन्, यी कुराको बदलामा जवाफदेहिताको माग उनीहरूको अधिकार हो ।

जवाफदेहिता निर्वाहको मूल्यांकन पनि भोटकै समयमा गर्छन्, किनकि सधैंभरि आफ्ना विषयमा आफूहरूले भोट दिएकाहरूले के गरे भनेर हेर्ने परिपाटी प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रधान विषय हो । यो जति प्रभावकारी भयो, लोकतन्त्र त्यति नै संस्थागत हुन्छ ।

भोट शर्तरहित अधिकार नभई शर्तबन्धित ट्रस्ट हो । त्यसकारण भोट पाउनेले भोटमार्फत पाएको जनादेश दुरुपयोग होला कि भन्ने सचेत सावधानीमा रहनुपर्छ । 

निर्वाचन प्रणाली सुधारका सामान्य आयाम

निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार २ प्रकारले गर्न सकिन्छ । पहिलो ‘नन इलेक्सन पिरियड’मा गर्ने कामहरू र दोस्रो इलेक्सन पिरियडमा गरिने काम । दोस्रो चरणमा गर्ने सुधारका आधार पनि पहिलो चरणको सुधार कार्य हो । धेरैजसो निर्वाचन आधारशीलाहरू ‘नन इलेक्सन पिरियड’मा गरिने हुन्छन् । 

निर्वाचन प्रभावकारी पार्ने केही पूर्वाधार हुन्छन् । मतदाता नामावली अद्यावधिकता, नामावलीमा जैविक संकेत राख्ने काम, पञ्जीकरण नागरिकतासँग यसको स्वचालित सम्बन्ध निर्माण, डाटा सञ्चारमार्फत बसाइसराइ र कर्मचारी, श्रमिक एवं व्यवसायीको नामावली स्वतः परिवर्तन हुने व्यवस्था उसका केही रूप हुन् ।

वास्तविक मतदाता मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुन पाओस् भन्ने हेतुले सुरक्षण प्रणाली र गोप्य संकेत सहितको मतदाता परिचयपत्र महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपालमा अघिल्लो निर्वाचनबाट जैविक संकेत र सुरक्षण सहितको मतदाता परिचयपत्र जारी गरिएको छ । यसले अवैध मतदानलाई घटाउने काम गरेको छ ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । निर्वाचनमा बहुपदीय निर्वाचनयोग्य विद्युतीय मतदान उपकरण (ईभीएम) को उपयोग, सम्पूर्ण प्रणाली स्वामित्व र नियन्त्रण आयोगको हुने गरी प्राविधिक र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने चुनौती छ । प्रणाली सुरक्षा, पूर्वाधार सुरक्षा र मतदाता विश्वास आर्जन गर्ने काम पनि चुनौतीका रूपमा छन् ।

निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान नै भएकाले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा, प्रशासन र व्यवस्थापनमा आयोगको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । निर्वाचनभन्दा निश्चित दिन अघिबाट यसो हुनु स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि अनिवार्य छ । 

नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो छ । मतदानअघिका काम, निर्वाचनका समयका काम, निर्वाचनपछि मतगणना सबै कामहरू खर्चिला हँुदै आएका छन् । निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनदेखि ढुवानी, अनुगमन, उपकरण खरिद, उपयोग लगायतमा मितव्ययिता र विवेकशीलता अपनाउनुपर्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणमार्फत हुने अनियमितता नियन्त्रणका लागि आचारसंहिता र कडा निगरानी हुनुपर्छ ।

मतदाता शिक्षा 

सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा मतदाता शिक्षा राजनीतिक दलको कार्य हो तर पार्टीहरू पार्टमा विभाजन हुने (विचार, एजेण्डा, भूगोल, सम्प्रदाय आदि आधारमा) भएकाले वास्तविक मतदाता शिक्षा (लोकतन्त्रको आधारमूल्यको शिक्षा) दिने नैतिक कार्यबाट दलहरू विषयान्तर हुन सक्छन्, हुने गर्छन् । निर्वाचन प्रक्रियाका सामान्य विषयमा पनि जानकारीको आवश्यकता पर्नसक्छ ।

निर्वाचन (मतदाता) शिक्षा निर्वाचन प्रणाली सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ‘नन इलेक्सन’ अवधिदेखि नै राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षलाई निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन विधि, निर्वाचन खर्च, चुनाव प्रचारप्रसार विधि, उम्मेदवार योग्यता, मतदान, मतगणना, परिणाम घोषणा, निर्वाचन विवाद निरूपण, निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा सुसूचित बनाउने काम गर्नुपर्छ । नेपालमा निर्वाचन शिक्षालाई यसको अन्तर्य अनुरूप नलिई औपचारिक रूपमा लिने गरिएको छ ।

निर्वाचन शिक्षा नागरिक तहसम्म पुगेको छैन, दलहरूले यसलाई निकै सतही रूपमा लिँदै आएका छन् । साझेदारहरू आमसञ्चार परिचालन र औपचारिक प्रचारात्मक कामलाई लिँदै आएका छन् । मतदाताले उम्मेदवारको दृष्टिकोण, जनमुखीपना र कार्यसूचीमाथि स्वतन्त्र मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । जनस्तरबाट पनि उम्मेदवारको भेटिङ (परीक्षण) हुनुपर्छ तर नेपालमा मतदाताहरू टाठाबाठाहरूको दबाब, प्रभाव, गलत सूचना र अल्पसूचनामा छन् । मतदातासम्म आग्रह एवं अन्योल सिर्जना गर्ने काम भएको हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक दलहरूमा असल संस्कार विकास गर्न, असल उम्मेदवार चयन गर्न, उम्मेदवारको भेटिङ (परीक्षण) गर्न, असल कार्यसूची तय गर्न निर्वाचन शिक्षा चाहिएको छ । उपयुक्त उम्मेदवारबाट नै लोकतन्त्रको जनस्तरदेखि संस्थागत हुने हो । विशेषतः राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, भातृ संगठन, आमसञ्चार, पर्यवेक्षण विज्ञहरूलाई नियमित रूपमा निर्वाचन शिक्षाका विषयमा अभिमुखीकरण आवश्यक छ । लोकतन्त्रको शिक्षा (निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा) का लागि आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्छ । शिक्षाका नाममा दल, विचार, धर्म, सम्प्रदायका विषयले प्रवेश पाउनुहुन्न । 

आर्थिक पारदर्शिता

निर्वाचन खर्च र आर्थिक पारदर्शिताको विषय निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । दलहरू र उम्मेदवारको आर्थिक कारोबारको वास्तविक विवरण निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्ने र आफ्ना मतदातासामु सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून २०७३ ले राजनीतिक दलका सदस्य र दललाई आय–व्यय तथा वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने लगायत आचारसंहिताको अन्य पक्षमा उल्लेख गरेको छ । त्यसको अनुगमन र दृष्टिगोचर आयोगबाट हुन नसकेकाले आर्थिक बेथिति बढेको छ ।

निर्वाचनमा मुद्राको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ । निर्वाचनमा मुद्रा होइन, मतको शक्ति निर्धारक बनाउन लेखापरीक्षण, सम्पत्ति विवरण, बढी खर्च गर्दा निर्वाचन अमान्य गर्ने नैतिक सामथ्र्य आयोगमा रहनुपर्छ ।

निर्वाचनमा मुद्राको प्रयोगले सदाचारी व्यक्तिहरू उम्मेदवारको प्रक्रिया र पहुँचबाट बाहिर छन्, विपन्न र वञ्चितीमा परेकाहरू उम्मेदवार बन्न सक्दैनन्, महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरू चुनावको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगपतिहरूको दलभित्र पकड बढ्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणका कार्यसूचीबाट निर्वाचनलाई अलग्याउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रभूत्वशालीको मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ ।

निर्धारित सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न नदिने, निर्वाचन प्रचारलाई भड्किलो र प्रदूषित बन्न नदिने, चुनावी सभामा मर्यादित व्यवहार मात्र गर्न पाउने व्यवस्था, भोजभतेर, खाजा, टी–सर्ट, ह्याट लगायतका वस्तुहरू वितरण गर्न नपाउने, राजनीतिक दलले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा र खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सो सीमाभन्दा बढी नगद कारोबार गरेमा कारोबार गर्ने पक्षहरूलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन ।

ढिलोचाँडो राजनीतिक दलले पनि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली अनिवार्य उपयोग गर्ने, दलहरूलाई पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रतिमत १० रुपैयाँका दरले पब्लिक फन्डिङ गर्ने र महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

के भुल्नु हुन्न भने राजनीतिक दलहरू स्वच्छ र पारदर्शी भएमा नै उनीहरूले निर्माण गर्ने नीति र अभ्यास गर्ने स्रोत शक्तिमा स्वच्छता बढ्छ र यसको लहरे असर राज्य व्यस्थाका अन्य पक्षमा पर्छ । राजनीति स्वच्छ भएपछि मात्र उनीहरू अरुलाई स्वच्छ र सदाचारी बन्न आदेश–निर्देश गर्ने नैतिक सामथ्र्यमा रहन सक्छन् ।

राजनीतिक दलको व्यवस्थापन

संविधानको धारा २६९ अनुसार दलहरूमा समावेशिता र अन्य विषयको अद्यावधिक र स्वचालित जानकारी लिने प्रणाली विकास पनि आवश्यक छ । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको विकास र विवाद निरूपणका लागि कार्यविधिगत संयन्त्र चाहिन्छ । त्यो संयन्त्र पनि निर्वाचन आयोग नै हो । राजनीतिक दलको आवधिक निर्वाचनमा आयोगको संलग्नता (मापदण्डात्मक, निर्देशात्मक, नियन्त्रणात्मक वा प्रत्यक्ष) अनिवार्य गराउनुपर्छ ताकि दलभित्र लोकतन्त्र विकास हुन सकोस् । दलभित्रको चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष (फ्री एन्ड फेयर) भएपछि त्यसको प्रभाव दलबाहिर पनि पर्ने हो ।

मनी इन पोलिटिक्स (राजनीतिक दलको प्रचारमा रहने मनी, मसल र म्यान) को प्रयोग नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरूमा नैतिक शिक्षा र आचरण व्यवस्थापनका नैतिक र आत्मिक शिक्षाको प्रविधि चाहिन्छ । त्यसो भएमा मात्र महिला, अल्पसंख्यक र निष्ठाको राजनीति गर्नेको राजनीतिमा पहुँच बढ्छ । राजनीतिलाई पेशाभन्दा सेवा भन्ने भावना विकास गर्न राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा र विचार निर्मातासँग सहकार्य पनि चाहिन्छ । राजनीतिक दलका युवा संगठनमा राजनीतिक नैतिक शिक्षा व्यापक गराउनुपर्छ । उनीहरू नै भोलिका नेपालका नेतृत्व हुन् ।
 
विदेशमा रहने नागरिकको मत दिने अधिकार

अहिले उठिरहेको एउटा ओजनदार सवाल भनेको विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको प्रक्रियामा कसरी सहज पहुँच दिने भन्ने हो । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गरी करीब ७० लाख नेपाली विदेशमा रहेका अनौपचारिक अनुमान छ । १ दशकअघिको आईओएमले ६५ लाख नेपाली मुलुक बाहिर रहेको प्रतिवेदन ल्याएको थियो ।

बाध्यताले केही वर्षका लागि बाहिर रहेका नेपाली जो ठूलो संख्यामा बाहिर छन्, उनीहरूलाई छाडेर गरिएको निर्वाचनको नैतिक वैधताको आधार स्वतः कमजोर रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्नेहरूलाई मौलिक हक उपयोगको सहज पहुँचबाट बाहिर राख्नु उपयुक्त होइन । 

सर्वोच्च अदालतले पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा बाहिर रहेका मतदाताका विषयमा नीति घोषणा गरिएको थियो । नेपाली समाज र राजनीतिक दलहरूको यस विषयमा मतैक्यता भइनसके पनि मौलिक हकका सिद्धान्त, उनीहरूबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भएको योगदान जस्ता कारणबाट कानूनी मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि उनीहरूलाई निर्वाचनमा समेट्नुको विकल्प छैन । उनीहरूलाई मतदानमा समेट्ने धेरै विधिमध्ये हाम्रा नियोग वा अवैतनिक भएका स्थानमा ‘ब्यालट बक्स’ राखी मतदान गराउने, पोस्ट भोटिङ, इमेल भोटिङ, आई–भोटिङ (इन्टरनेट भोटिङ) महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । यसका लागि आवश्यक कानूनी संरचना, सुरक्षा संयन्त्र र वैधता प्रत्याभूति प्रणाली विकास जस्ता आधारशिला आक्रामक रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । विश्वका १५१ मुलुकमा बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकको मताधिकार सम्बन्ध कानूनी संयन्त्र छ भने इस्टोनियाले आई–भोटिङ अभ्यासमा समेत ल्याइसकेको छ । यसकारण पनि बाहिरका मतदातालाई समेट्ने चुनाव प्रणाली आवश्यक छ कि अन्तरआवद्धित विश्वको तीव्र प्रक्रियाले मानिसहरूको गतिशिलता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । एक्काइसौं शताब्दी प्रविधिको युग हो, अधिकार र अवसरहरू प्रविधि विषयान्तर रहन सक्दैनन् । 

नोटाको व्यवस्था पनि आवश्यक

लोकतन्त्र बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतको कदर गर्ने प्रणाली हो । नागरिक र शासकीय प्रक्रियाबीच स्वाभाविक सम्बन्ध विकास नभएकाले उसले इच्छाएका उम्मेदवार नभएमा वा उनीहरूको चुनावी कार्यसूची मन नपराएमा कसैलाई मत दिन्न वा तपाईंहरू कसैलाई पनि मन पराउदिनँ (नोटा वा नन अफ दि एवभ) भन्ने विकल्प पनि मतदातालाई दिनुपर्छ । यसले राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनविश्वास बढाउँछ, आफूहरू अल्पमतमा पर्छु कि भनी नागरिकप्रति जवाफदेही भई काम गर्ने नैतिक दबाब पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलमा पर्दछ र राजनीतिक समाजमा असल संस्कृतिको विकास हुन्छ । यसर्थ उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मत दिन नचाहनेका लागि मतपत्रमा नोटाको व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ । नेपालजस्तो कलिलो लोकतन्त्रमा यसलाई गलत उपयोगमा जान नदिन निर्वाचन शिक्षाको सघन व्यवस्था चाहिन्छ ।