नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विभिन्न १० बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ । 

निगमले सवारीसाधनमा जोरबिजोर लागू गर्नेदेखि आइतवार पनि बिदा दिनेसम्मको प्रस्ताव गरेको हो । 

प्रस्तावअनुसार संवेदनशील क्षेत्र बाहेकका सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लगाउने र सरकारी निकायमा शनिवार र आइतवार २ दिन बिदा दिने भनिएको छ । 

यस्तै अहिले १५५ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको पेट्रोलको लागत मूल्य १८३ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेकाले  घाटा कम गर्न लागत मूल्यअनुसार नै लिन पाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । 

हाल प्रतिसिलिण्डर १५७५ मा बिक्री भइरहेको ग्यासको लागत मूल्य पनि २२४० पुगेकोले सोही मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग पनि निगमले गरेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको लगत मूल्य लिन नपाउने हो भने सरकारले ऋण दिनुपर्ने, भन्सार मूल्य तत्कालका लागि लिन नहुने, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष तथा सञ्चयकोषसहितबाट निगमलाई आवश्यक रकम सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेसहितको माग निगमले गरेको छ । 

आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अरू विकल्प नभएकोले निगमले हरेक महिना घाटामा गइरहेको र तेल किन्नै नसक्ने अवस्था आएकोले विभिन्न १० वटा विकल्प उद्योग मन्त्रालय हुँदै सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । 

यस्तो विकल्पमा सरकारले हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कसहितमा १५ रूपैयाँसम्म र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २०० रूपैयाँ तत्कालै मिनाहा गर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।  

यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई प्रोत्साहन दिने, खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा बिजुलीको प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारबाटै आह्वान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

ठूला पूर्वाधार र परियोजनामा पनि बिजुलीको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने र छोटो दूरीका सवारीसाधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न माग गरिएको छ । जुनसुकै प्रकारका सवारीमा पनि सिट क्षमताअनुसार यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आयल निगमले गरेको छ ।