प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित रहेको देखिएको छ । 

त्यसै पनि यस भ्रमणबाट धेरै उपलब्धि हासिल हुने आकलन गरिएको थिएन । विशेषगरी नेपालले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता भएको कुरालाई नै उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने स्थिति छ । 

दुई प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै भएको वार्तामा सीमाका विषयमा कुरा उठेको देउवाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । देउवाले सीमाविवाद सुल्झाउनका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउन आफूले बताएको भनेका छन् । 

तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा सीमाको कुरै नझिकेकाले भारत यस विषयमा बोल्न असहज मान्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारत र नेपालबीच रहेको खुला सीमालाई अवाञ्छित तत्त्वहरूले दुरुपयोग नगरून् भन्ने विषयमा आफूहरूबीच चर्चा भएको मोदीले बताए । 

भारतका विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले सीमाविवादलाई जिम्मेवार तरिकाले हल गर्नुपर्ने र राजनीतीकरण गर्न नहुने बताएका छन् । भारतको यस दृष्टिकोणलाई विचार गर्दा उसले सीमाको विषयलाई थाती राखिरहन चाहेको बुझिन्छ । तर यसलाई जति ढिलाइ गरिन्छ, त्यति नै पछि गएर समस्या बल्झिने खतरा छ । 

अझ देउवाको भ्रमणमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै चर्चा नभएको देख्दा भारतले यसलाई पनि नरुचाएको देखिन्छ । मोदीकै प्रस्तावमा गठन गरिएको ईपीजी समूहको प्रतिवेदनले असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न सिफारिश गरेको छ । भुटानले त्यस्तै प्रकृतिको सन्धिलाई विस्थापित गरेर नयाँ सन्धि गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि सन्धिको पुनरवलोकनको अभिलाषा राख्नु स्वाभाविक हो । 

भ्रमणमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सौर्यऊर्जा सञ्जाल समझदारी, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सम्झौता, दुई देशका आयल निगमबीच प्राविधिक सहयोग सम्झौता र रेलवे प्राविधिक सहयोग सम्झौतासँगै जयनगर–कुर्था सीमापार रेलवे सम्पर्क, सोलु कोरिडोर विद्युत् प्रसारण लाइन र रुपे पेमेन्ट कार्डको शुभारम्भले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने काम भने गरेको छ । 

देउवा र मोदीबीच भएको वार्तामा नेपालमा पश्चिमी शक्तिहरूको बढ्दो गतिविधिको विषय पनि उठेको हुनुपर्छ यद्यपि यसको चर्चा भारतीय र नेपाली सञ्चारमाध्यममा खासै भएको छैन । विशेषगरी नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई संसद्ले अनुमोदन गरेको सेरोफेरोमा अमेरिकी तथा पश्चिमी प्रभाव पहिलेको भन्दा बढिरहेको देखिन्छ । 

एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकाले नेपाललाई साथी (फ्रेन्ड) बाट सहयोगी (पार्टनर) मा स्तरोन्नति गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाको सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउनका लागि भइरहेका प्रयास यसैको परिणाम हो ।

हुन पनि पहिलेका सरकारहरूभन्दा देउवा सरकारले पश्चिमप्रतिको बफादारिता अलि बढ्तै देखाइरहेको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारहतार निकालेको विज्ञप्ति तथा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा गरेको मतदानले भारतलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ । असंलग्नताको नीतिलाई नेपालले समुचित उपयोग नगरेको भारत र चीन दुवैको निष्कर्ष देखिन्छ । 

परम्परागत रूपमा आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा रहेको मुलुकका रूपमा नेपाललाई भारतले लिने गरेकाले नेपालमा पश्चिमको प्रभावलाई उसले सहज स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक हो । पश्चिमी खेमामा नेपाल बढी ढल्किएमा भारतको पनि लक्ष्मणरेखा नाघिने हुँदा मोदीले देउवालाई यस विषयमा सम्झाएको हुनुपर्छ । 

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले पनि दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा दुवैको सुरक्षा चिन्ताको उचित सम्बोधन गर्न नेपाललाई बाध्य बनाउँछ । कजाकास्तान तथा मध्य एसियाली गणतन्त्रहरूले अपनाएको जस्तो ‘मल्टीभेक्टर’ परराष्ट्रनीति नेपालले पनि अवलम्बन गर्न खोजेको भए पनि त्यसका आफ्नै सीमा छन् । दुई छिमेकी बाहेकका अन्य शक्तिलाई नेपालमा प्रभाव कायम गर्न नेपालले अवसर दिएमा छिमेकीले असहज मान्ने निश्चित छ । 

वर्तमान समयमा अमेरिका र चीन तथा चीन र भारतबीच जतिसुकै असहज सम्बन्ध रहेको भए पनि यो सधैं कायम रहन्छ भन्ने छैन । राजनीतिक सम्बन्ध चिसो भए पनि ती मुलुकहरूको आपसी आर्थिक सम्बन्ध निकै बलियो छ र वर्षैपिच्छे नयाँ उचाइमा पुगिरहेको छ । कालान्तरमा उनीहरूबीच राजनीतिक सम्बन्ध पनि सुमधुर बनेछ भने नेपालले चीन वा भारतविरुद्ध खेलेका कार्डहरू आफ्नो लागि प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना रहन्छ । 

भारतले विश्व राजनीतिको धार जता पनि मोडिन सक्छ भनेर सुझबुझपूर्ण तथा व्यावहारिक परराष्ट्रनीति अपनाइरहेको छ । चीनसँग कटु सीमाविवाद भए पनि गलवान हिंसापछि चीनलाई कठोर निन्दा गर्न भारत हिचकिचाइरहेको छ । सीमाविवादका विषयमा अमेरिकाले भारतलाई साथ दिँदै चीनविरुद्ध आधिकारिक बयान दिन खोज्दा पनि भारतले रोकिरहेको भारतीय संस्थापनइतरका विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

त्यो किन भने कुनै समयमा चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध सुध्रिएमा उनीहरूले नयाँ विश्व व्यवस्थाको नियम मिलेर लेख्ने सहमति गरिदिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा भारत हिस्स पर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालले पनि विश्व राजनीतिमा आउन सक्ने यस्तो परिवर्तनलाई हेक्का राख्दै प्रबुद्ध परराष्ट्रनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । दुई छिमेकीलाई असहज हुने गरी तेस्रो शक्तिलाई नेपालमा भित्र्याउनु खतरनाक हुनेछ र मोदीले देउवालाई त्यसका बारेमा अवगत गराएको हुनुपर्छ । 

देउवा तथा नेपाली कांग्रेस पार्टी पश्चिमतर्फ बढी नढल्किऊन् भनेर नै शायद मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले दुई दलबीचको सहकार्यलाई थप घनिष्ठ बनाउन खोजेको छ । देउवाले कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेर भाजपाको केन्द्रीय कार्यालयको भ्रमण गरेको भनी नेपालमा सही आलोचना गरिए पनि भारतको दृष्टिमा नेपाली कांग्रेस पश्चिमसँग बढी आत्मीय नहोस् भन्नका लागि भाजपाले चालेको रणनीतिक कदमका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

यसको पृष्ठभूमि देउवापत्नी आरजुले भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख डा विजय चौथाइवालेसँग ऋषिपञ्चमीमा गरेको ‘राखी कूटनीति’ मार्फत तयार पारेकी थिइन् । कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले भारतको भ्रमण गरेर भाजपा नेताहरूसँग गरेको भेटघाट पनि यसैका लागि थियो । चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन कोशिश गरेको, तत्कालीन नेकपालाई वैचारिक प्रशिक्षण दिएको र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास तथा नेपाली कांग्रेसबीच हुम्ला सीमा विवादबारे पत्रयुद्ध भएको पृष्ठभूमिमा भाजपालाई नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुगेको हो । देउवाले बनारस भ्रमण गरी काशी विश्वनाथको दर्शन गर्दै भाजपाको रणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सहयोग दिएका छन् । 

चीनले आफ्नो गल्ती अनुभव गरेर कम्युनिस्ट मात्र नभई सबै दलसँग समान सम्बन्ध राख्न थालेको भए पनि कांग्रेससँग चीन अझै सशंकित देखिन्छ । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा देउवा सरकारले देखाएको चिसो व्यवहारलाई त्यही शंकाको परिणामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

चीनप्रति सशंकित कांग्रेसलाई आफ्नो खेमामा ल्याएर नेपालमा वैचारिक ध्रुवीकरण गर्ने भारतको रणनीति हुन सक्छ । नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपालमा भौगोलिक ध्रुवीकरणको प्रयास गरेको भए पनि त्यो सफल भएको थिएन । अहिले आफूसँग खासै विचारधारा नमिल्ने भए पनि गैरकम्युनिस्ट शक्तिका रूपमा रहेको कांग्रेसलाई हात लिएर विचारधारात्मक ध्रुवीकरण गराउन सकिन्छ कि भन्ने कोशिश भाजपाले गरेको हुन सक्छ । 

भारतमा हिन्दूत्वको मुद्दा उठाएर ध्रुवीकरणको राजनीति गरिरहे जस्तै नेपालमा पनि हिन्दूत्वको मुद्दा उचालेर विशेषगरी कम्युनिस्टले जगाएको नेपालको प्रबल राष्ट्रिय भावनालाई फिक्का बनाउन भाजपाले रणनीति बनाएको हुन सक्छ । अर्थात्, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताभन्दा बृहत् हिन्दू पहिचान उच्चतर हो भन्ने किसिमको भाव नेपालीहरूमा ल्याउने भाजपा र आरएसएसको अभीष्ट देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भनी भाजपाले दाउ खेलेको हुन सक्छ । 

देउवाको भारत भ्रमणबाट देशले के कति उपलब्धि हासिल गरेको छ, त्यो जनताले बुझेकै छन् । तर यस भ्रमणमार्फत आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र आफूप्रति भारतको सदाशयता हासिल गर्न चाहिँ देउवा सफल भएको देखिन्छ । भारतले असहज मान्ने सीमाविवाद र ईपीजीको ठोस कुरा नउठाएर कनेक्टिभिटीमा जोड दिनु अनि काशी विश्वनाथ मन्दिरको तीर्थाटन र भाजपा कार्यालयको भ्रमण गरी देउवाले आफूप्रति रहेको भारतीय संशयलाई मेट्ने प्रयास गरेका छन् ।