राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक भक्तपुरको कार्यालय भवन, पानीट्यांकी सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि बैठक भत्तासहितका अन्य खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको एक वर्ष बिते पनि हालसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन ।

२०७७ माघ १२ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई प्रतिवेदनसहित लिखित निर्देशन दिँदै केन्द्रले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो । तर विभागले हालसम्म कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन ।

उद्यान कार्यालयमा तत्कालीन निर्देशक रहेका ढकाल अहिले विभागमा उपमहानिर्देशक छन् । त्यसकारण पनि उक्त विषयमा कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विभागका सूचना अधिकारी डिलबहादुर पूर्जा पुन भने प्रतिवेदनसहित दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तथा राय बुझाउन भनी २०७७ माघ १४ गते नै उद्यान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताउँछन् ।

'विभागले पत्राचार गरेपनि त्यसपछि उताबाट कुनै जवाफ अहिलेसम्म आएको देखिँदैन,' पुनले लोकान्तरसँग भने ।

यस्तो छ अनियमितताको नालीबेली

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भक्तपुरमा पूर्वाधार निर्माणको काममा गलत लगत इस्टिमेट तथा डिजाइन बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका अनियमितता गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा पाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विनियोजित रकममध्येबाट भवन निर्माणसहित कार्यालयका लागि फर्निचर र सवारीसाधनलगायत विभिन्न सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

कार्यालयका निर्देशक वेदकुमार ढकाल, अधिकृतहरू प्रमोदकुमार यादव, मिथिलेशकुमार यादव, लेखापाल हुतराज पौडेललगायत अन्य फाँट र शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनियमितता भएको खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट गलत र अवैध तरिकाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरेर निर्माण कार्यका लागि लगत इस्टिमेट बनाई विकास निर्माणका काममा अनियमितता गरेको खुलेको हो ।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा अनावश्यक कर्मचारीहरूलाई आमन्त्रित गरेर जथाभावी बैठक भत्ता खुवाउनेदेखि गलत तरिकाले बोलपत्रको मूल्यांकन गरी सामानहरू खरिद गरेको भेटिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत रहेको उक्त कार्यालयमा भएको अनियमितताको विषयमा संलग्न भएका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्न केन्द्रले विभागलाई पत्राचार गरी निर्देशन समेत दिएको छ ।

फर्निचर खरिदका लागि दर भाउको मूल्यांकनमा अनियमितता

उद्यान कार्यालयमा फर्निचर खरिदका लागि पेश भएको दरभाउ पत्रभन्दा बाहिर गएर मूल्यांकन समितिले आफूखुशी दर रेट बनाएर गलत तरिकाले मूल्यांकन गरेको पाइएको छ । आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको दरभाउलाई मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीले आफूखुशी परिवर्तन गरेर छनोटका लागि सिफारिश गरेको पाइएको छ ।

केरमेट गरेर कुनै खास आपूर्तिकर्तालाई छनोट गर्नकै लागि पेश गरिएको दरभाउलाई थपघट गरेर सबैभन्दा घटी रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रस्ताव गरेको देखिएको छ ।

फर्निचर खरिदका लागि भन्दै कार्यालयले २०७६ चैत ९ गते दररेट पेश गर्न विष्णु फर्निचर भक्तपुर, साइन उडेन भक्तपुर, न्यु रिल्याक्स फर्निचर भक्तपुरलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । विष्णु फर्निचरले फरक दर भाउ प्रस्ताव गरे पनि साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले भने समान दर भाउ पेश गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि कार्यालय प्रमुखको अफिस टेबुलका लागि विष्णु फर्निचरले ४१ हजार ८०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान ४१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी अधिकृतको टेबुलका लागि विष्णु फर्निचरले १७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान १६ हजार ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । दराजका लागि विष्णु फर्निचरले १६ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान १५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

अफिस र्‍याकका लागि विष्णु फर्निचरले ८ हजार ९ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान ७ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोफा सेटका लागि विष्णु फर्निचरले ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान ४६ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । टी टेबुलका लागि विष्णु फर्निचरले ९ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान ८ हजार ६०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

कार्यालय प्रमुख बस्ने रिभोल्भिङ चेयरका लागि विष्णु फर्निचरले २० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान १८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

अधिकृतहरू बस्ने कुर्सीका लागि विष्णु फर्निचरले १६ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने साइन उडेन र न्यु रिल्याक्सले समान १४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यसरी विभिन्न फर्निचर आइटममा विष्णु फर्निचरले बढी रकम र साइन उडेन तथा न्यु रिल्याक्सले विष्णुभन्दा केही कम, तर समान अंकसहितको दरभाउ प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसपछि २०७६ चैत १० गते मूल्यांकन समितिको बैठकले भने समान दरभाउ पेश गरेको साइन र रिल्याक्सको दर भाउ आफूखुशी कम गरेको पाइएको छ ।

जस्तै अफिस टेबुलका लागि विष्णुले ४१ हजार ८०० प्रस्ताव गरेको, साइनले ४२ हजार ५०० प्रस्ताव गरेको र रिल्याक्सले ४१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको भन्दै मूल्यांकन गरेको देखिन्छ ।

साइन र रिल्याक्सले समान ४१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा आफुखुशी मूल्यांकन समितिले साइनको दर भाउ बढाइदिएको तथा रिल्याक्सको घटाइदिएको देखिएको छ । त्यसैगरी अन्य सबै आइटममा पनि मूल्यांकन समितिले त्यसरी नै आफूखुशी हेरफेर गरेको देखिन्छ ।

पेश भएको दरभाउ पत्रभन्दा बाहिर गई मूल्यांकन समितिले मनलाग्दी ढंगले आफूखुशी दरभाउ बनाइदिएको पाइएको छ । जबकि साइन उडेन र न्यु रिल्याक्स फर्निचरले पेश गरेको दरभाउ एउटै देखिन्छ । तर मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गर्दा न्यु रिल्याक्स फर्निचरको सबैभन्दा घटी रकम ४ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ भ्याटबाहेक देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा फर्निचर तथा फर्निसिङका लागि छुट्याइएको २० लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

'एकैपटक बजेट विनियोजन भएकोमा एकैपटक प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी बजेटलाई टुक्रा/टुक्रा पारी गरेको कार्य नियमसंगत देखिएको छैन,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'यसरी मूल्यांकन समितिले फरक ढंगले आफूखुशी मूल्यांकन गरी कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत हुनु नियमसंगत देखिँदैन । तसर्थ त्यस कार्यमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,' केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालय सहयोगीदेखि ड्राइभरसम्मलाई अनावश्यक बैठक भत्ता

विभिन्न मितिमा बसेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिको बैठकमा कार्यालय सहयोगीदेखि सवारी चालक समेतलाई उपस्थित गराएर बैठक भत्ता दिएको समेत पाइएको छ ।

२०७६ कात्तिक २१ गते निर्देशक वेदकुमार ढकालको उपस्थितिमा स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा तोकिएको कार्यक्रमहरूको कार्यन्वयन योजना, वस्तु तथा निर्माण खरिद योजना र परामर्श सेवा खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा १२ जना उपस्थित भएकोमा ४ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना हलुका सवारी चालक समेत उपस्थित भएको भन्दै भत्ता खुवाइएको छ । कार्यालय सहयोगीहरू चन्द्रबहादुर तमखु, लक्ष्मी केसी, कल्पना पोखरेल, सगुन बस्नेत र हलुका सवारी चालक दीपक खत्रीलाई उक्त बैठकमा उपस्थित गराएर बैठक भत्ता दिइएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ती ५ जना कर्मचारीहरू उक्त बैठकका लागि आवश्यक नभए पनि बैठक भत्ता खुवाइएको छ ।

२०७६ कात्तिक १५ गते निर्देशक ढकालकै उपस्थितिमा खरिद इकाई गठन र मूल्यांकन समिति गठनका लागि बसेको अर्को बैठकमा ८ जना उपस्थित भएका थिए ।

८ जनामध्ये ४ जना कार्यालय सहयोगीहरू चन्द्रबहादुर तमखु, लक्ष्मी केसी, कल्पना पोखरेल, सगुन बस्नेत र १ जना हलुका सवारी चालक दीपक खत्रीलाई भत्ता दिइएको थियो ।

२०७६ माघ १ गते बोलपत्र मूल्यांकनका लागि प्रमोदकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा हलुका सवारी चालक दीपक खत्रीलाई समेत उपस्थित गराएर बैठक भत्ता दिइएको तथ्यांक छ ।

२०७६ पुस १ गते बोलपत्र मूल्यांकन गर्नका लागि यादवकै अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकमा कार्यालय सहयोगी सगुन बस्नेतलाई समेत उपस्थित गराएर भत्ता दिइएको थियो ।

२०७६ माघ २० गते मिथिलेश यादवको अध्यक्षतामा बोलपत्र मूल्यांकनका लागि बसेको बैठकमा कार्यालय सहयोगी कल्पना पोखरेललाई उपस्थित गराएर बैठक भत्ता दिइएको थियो ।

२०७६ माघ १८ गते मिथिलेश महतोको अध्यक्षतामा बसेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिको बैठकमा कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी केसी र हलुका सवारी चालक दीपक खत्रीलाई उपस्थित गराएर भत्ता दिइएको थियो ।

२०७६ वैशाख ९ गते मिथिलेश महतोको अध्यक्षतामा आर्थिक प्रस्ताव र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनका लागि बसेको बैठकमा कार्यालय सहयोगी चन्द्रबहादुर तमखु र हलुका सवारी चालक दीपक खत्रीलाई समेत उपस्थित गराएर बैठक भत्ता दिइएको थियो ।

मूल्यांकन समितिमा विज्ञलाई मात्र आमन्त्रण गर्ने प्रावधान छ तर सवारी चालकदेखि ४/४ जना कार्यालय सहयोगीलाई आमन्त्रण गरेर बैठक भत्ता खुवाइएको छ ।

अप्रासंगिक कर्मचारीहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाई वितरण गरिएको बैठक भत्ताबापत बुझेको रकम तत् तत् कर्मचारीहरूबाट फिर्ता गराउन केन्द्रले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

सम्बन्धित कामका लागि तोकिएका पदाधिकारीलाई मात्र आवश्यकता अनुसार बैठक भत्ता उपलब्ध गराई सरकारी रकमलाई सदुपयोग गर्न र अनावश्यक रकम खर्च गरी राज्यको व्ययभार कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सुझाव समेत दिएको छ ।

कन्टिन्जेन्सीको रकम अन्य काममा खर्च

राष्ट्रिय प्राणी उद्यानबाट विभिन्न निर्माणको कार्य गर्दा छुट्याइएको कन्टिन्जेन्सीबापतको रकम दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ । कन्टिन्जेन्सीबापत आएको रकम सामान्य प्रशासनिक कामका लागि खर्च गर्ने हो । तर आयोजनाको गलत लगत इस्टिमेट बनाएर कन्टिन्जेन्सीबापत रकम बढी छुट्याएर आयोजना सम्पन्न भएको अर्को वर्षमा गैर-प्रशासनिक कामका लागि पनि खर्च गरेको पाइएको छ ।

विभिन्न निर्माण कार्यबाट कन्टिन्जेन्सीबापत आएको ५ लाख ५० हजार रुपैयाँले ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, मोबाइल, बेड जस्ता सामानहरू खरिद गरिएको छ । इन्धन, सवारी साधन मर्मत खर्च, फलफूलका विरुवा तथा गमला खरिद जस्ता काममा पनि खर्च गरिएको छ । कन्टिन्जेन्सीबापत आएको उक्त रकमबाट कर्मचारीहरू टुर गएको तथा मोजमस्ती समेत गरेर खर्च गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

'सम्बन्धित योजनाको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अन्य काममा खर्च गरी आयोजनाको लागत बढाउने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको,' केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मोटरसाइकल खरिदमा मिलेमतो

२०७६ कात्तिक २८ गते उद्यानको कार्यालयले कोटेसनमार्फत १ थान १२५ सीसीको मोटरसाइकल खरिद गर्दा कार्यालयमा सूचीकृत नै नभएको आपूर्तिकर्ताबाट सोझै खरिद गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को भावनाविपरीत ५ लाख रुपैयाँसम्मको मालसामान सोझै दरभाउपत्रबाट खरिद गर्न सक्ने भन्नेमा सवारीसाधनलाई पनि मालसामान भनी कोटेसनमार्फत मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ । मालवस्तुमा नपर्ने मोटरसाइकललाई पनि त्यही शीर्षकअन्तर्गत नियमविपरीत कोटेसनमार्फत सोझै खरिद गरिएको छ ।

खरिद गर्दा एकीकृत भएका संस्थाबाट मात्र दरभाउपत्र माग गरी खरिद गर्नुपर्नेमा दरभाउ पत्र माग गरेपछि एकीकृत गरेको निवेदकको दस्तखत तथा छाप नभएको संस्थालाई समेत दर्ता गरेको देखिएको छ । कार्यालयबाट दरभाउ पत्र माग गर्नुभन्दा अगाडि नै दरभाउपत्र पेश भएको संलग्न कागजातहरूबाट देखिएको, एउटै दरभाउपत्रबाट २ वटा मोटरसाइकलको दरभाउ माग गर्न सक्ने अवस्थामा छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट दरभाउ माग गरी खरिद गरिएको छ ।

कानूनविपरीत खरिद गरेको देखिँदा त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।