२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा आश्चर्यजनक नतिजा ल्याएर माओवादी देशकै ठूलो पार्टी बन्यो । त्यसबेला प्रमुख राजनीतिक शक्तिको दाबी गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मरिचजस्तो चाउरिएका थिए । तर, माओवादी पार्टीले ठूलो दलको हैसियत ६ वर्षमै स्खलित गर्‍यो । २०७० को संविधानसभा चुनावमा माओवादी तेस्रो दलको हैसियतमा झर्‍यो । 

२०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गर्‍यो । तर, सोही वर्षको कात्तिकमै परिस्थिति फेरियो । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको सहमतिसहित चुनावी गठबन्धनको निर्णय गरे । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १०६ स्थानमा माओवादी केन्द्रले जित निकाल्यो । संघीय संसदको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जित्न सफल भएको थियो ।

डेढ दशकको अवधिमा माओवादी केन्द्रका लागि चुनावबाट पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्न अर्को पार्टीको भर नलिई नहुने अवस्था आउन थालेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको उपस्थिति बलियो बनाउनका लागि असैद्धान्तिक सहकार्यमा राजनीतिक दलहरू छन् ।

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच राजनीतिक दलहरू चुनावी गठबन्धनमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक सहमति गरेर सिट बाँडफाँडको गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको न त राजनीतिक एजेण्डा समान छन् न त उनीहरूले एक अर्काको राजनीतिक मूल्यमान्यता नै स्वीकार्न सक्छन् । तर, राजनीतिक दलहरूबीच स्वार्थको गठजोड बनिरहेको छ । 

गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टी हुन् । उनीहरू कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी भासमा फसकेको पार्टीको रूपमा चित्रित गर्छन् । कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टीहरू आफूलाई अग्रगामी र प्रगतिशील सोच राख्ने पार्टीको रूपमा दाबी गर्छन् भने कांग्रेसलाई पश्चगामी सोच भएको पार्टीको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

कांग्रेसले पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको पार्टी रूचाउँदैन । उग्र चिन्तन र व्यवहार भएको, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको पार्टीको रूपमा कांग्रेसले कम्युनिस्टको व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, दलगत राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि भने उनीहरूले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइरहेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेकपा एमालेले राजतन्त्रको पिछलग्गु भएको र मण्डले प्रवृत्ति हावी भएको भनेर चित्रित गर्दै आएको कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्न दिने र ऊसँग देशव्यापी तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ ।  दुई पार्टीबीच सम्झौता नै भएको छ । 

दलीय व्यवस्थामा चुनावमा दलगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा मात्रै कुन दललाई जनताले बढी मन पराउँछन् भन्ने कुराको स्पष्ट मापन हुनसक्थ्यो । चुनावमा दलहरूले सहकार्य गरेपछि राजनीतिक दलको हैसियत मापन पनि नहुने भएको छ । 

ठूला दलको छहारी सानालाई अक्सिजन

एकलरूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा स्थानीय तहको चुनावमा देशभर कहीँ पनि जित निकाल्न नसकेको एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दल र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका छन् ।

कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हारेपछि उक्त पार्टी छाडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल ब्युँताएका हुन् । २०७४ को चुनावमा राप्रपाले देशभरमा ४ वटा गाउँपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा जित निकालेको थियो । तर, कमल थापाले गठन गरेको राप्रपा नेपालमा राप्रपाबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि गएका छैनन् । त्यसो हुँदा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपा नेपालसँग स्थानीय तह जितेको तथ्यांक छैन । तर, गठबन्धनका क्रममा राप्रपा नेपालले ३० स्थानीय तहमा दाबी गरेको बताएको छ । 

देशभर एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको नेकपा एमालेले पनि चुनावको मिति नजिकिदै जाँदा तालमेलको हात बढाउन थालेको छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा नेपाल परिवार दल र राप्रपा नेपालका लागि पार्टी जोगाउने ‘जीवनदान’ प्राप्त हुनेछ ।

यी साना दल मात्रै होइन, सरकारमा सहभागी भइरहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि कांग्रेसको ओत लागिरहेका छन् । 

गत भदौमा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीका एमालेबाट १ हजार ५०१ जना जनप्रतिनिधि आएको उक्त पार्टीको तथ्यांक छ । एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा चुनावपछि पार्टीको हैसियत यस्तो होला भन्ने पूर्व आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । 

सोही पार्टीका नेताहरूमा पनि एक्लै चुनावमा सहभागी हुँदा जितिने विश्वास पाइँदैन । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त स्थानीय तहको चुनाव सारेर संसदीय चुनाव पहिला गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।

कांग्रेसभित्र गठबन्धनको माहोल नहुँदा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेसका सभापति देउवालाई आफ्नो पक्षमा फकाउन सफल भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्व चुनावी गठबन्धनमा सहमत भएको त छ तर, त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा कसरी होला भन्ने संशय बाँकी नै छ । 

नेपाली कांग्रेससँग वैचारिक निकटता राख्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य गठबन्धनका कारण ठूला दल क्षयीकरण हुँदै जाने र साना दललाई जीवनदान मिल्ने बताउँछन् ।

अझ स्थानीय तहको चुनावमा भइरहेका तालमेलले त आफ्नै कारण कमजोर हुँदै गइरहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कांग्रेसले जीवनदान दिन लागेको आचार्यको तर्क छ ।

‘नेपालमा निरन्तर कमजोर हुँदै गएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने सहयोगी भूमिका कांग्रेसले निर्वाह गरिरहेको छ । अहिले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर कांग्रेसले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य जोगाइदिन लागेको छ’, आचार्यले भने ।

चुनावमा दलहरूले आ–आफ्नो हैसियत अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र चुनावपछि राजनीतिक मुद्दा र सरकार निर्माणमा गठबन्धन हुँदा त्यस्तो गठबन्धनलाई स्वभाविक मान्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

चुनावी तालमेल गर्दा ठूला पार्टीहरूले नै सयौं ठाउँमा उम्मेदवार खडा गर्न नपाउने अवस्था आउने र त्यसले कालान्तरमा ठूला पार्टीलाई नै खुम्च्याउँदै लैजाने अवस्था आउने उनले आचार्यले बताए । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि आफू चुनावी गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन् । चुनावी तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिअनुसार नमिल्ने उनको तर्क छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भनेका थिए, ‘गठबन्धन र चुनावी तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि हितकर छँदैछैन । पार्टीको निर्णय भएकाले मात्रै यसलाई मानेको हुँ ।’

अर्कातर्फ, निर्वाचन कानूनले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल खसेको मतको ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन थ्रेस होल्डको व्यवस्था हुनेपर्नेबारे छलफल भएको थियो । पछि निर्वाचन कानूनमा उक्त विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । 

२०७४ को निर्वाचनपछि थ्रेस होल्ड पार गरेर ५ दल संसदमा रहेका थिए । अहिले ६ दल पुगेका छन् । बीचमा दलहरूबीच एकता भएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या ३ मा खुम्चिएको थियो । नेकपा एकता भंग तथा एमाले र जसपा विभाजनपछि राष्ट्रिय हैसियतका दलको संख्या ६ पुगेको हो ।

थ्रेस होल्ड राख्नुको मुख्य उद्देश्य संसदमा थोरै सिट भएका दलको संख्या घटाउनु र राजनीतिक बार्गेनिङ अन्त्य गर्नु थियो । थोरै सिट भएका धेरै दल हुँदा राजनीतिक किचलो उत्पन्न हुने, छोटो समयमा सरकार फेरबदल भइरहने र राजनीतिक स्थिरता नहुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न चुनावमा थ्रेस होल्डको कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो । 

भलै, स्थानीय तहको चुनावमा थ्रेस होल्डको अर्थ हुँदैन । स्थानीय तहको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि हुने भएकाले जित्नेले शासन गर्छ । 

तर, राजनीतिक दलहरूले स्थानीयदेखि संघीय चुनावसम्म गठबन्धन गर्न थालेपछि कमजोर र जनताबाट विश्वास गुमाउँदै गएका दलहरू पनि अस्तित्वमा रहिरहन सहयोग मिल्ने भएको छ ।

जनमत नै नभएका दलहरू अस्तित्वमा नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको थ्रेस होल्ड कानून दलहरूको चुनावी गठबन्धनले अर्थहीन बनाउने गरेको छ ।

चुनावी तालमेलप्रति एमालेका नेता तथा सांसद भीम रावलले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले विहीबार ट्वीट लेख्दै चुनावी गठबन्धन दलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको फजिती मात्रै भएको बताएका छन् ।

राप्रपा नेपाल र एमालेले गरेको चुनावी तालमेलको समझदारी ठूलो ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिएको जस्तो भएको रावलले बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘विपरीत सिद्धान्त भएका राप्रपा र परिवार दलका उम्मेदवारले एमालेको सूर्य चिह्नमा लड्ने तर एमाले हुनु नपर्ने रे ! के सूर्य चिह्न बिक्री हुने व्यवसायिक चिह्न हो र ? यसलाई ठूलो ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिएजस्तो गर्न मिल्छ र ? दलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको फजिती मात्र !’