देशभर चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका पाँच राजनीतिक दलमा जहाँतहीँ भागबण्डाको किचलो छ ।

महानगर र उपमहानगरको सीट बाँडफाँड गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउने भने पनि उनीहरूलाई निर्णयमा पुग्न हम्मेहम्मे पर्‍यो ।

महानगरको तालमेलमा बल्लतल्ल सहमति नजिक पुगेका गठबन्धन सहयात्री दलहरू गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा भने छुट्टै गठबन्धनको कसरतमा छन् ।

विशेषगरी कांग्रेसका स्थानीय नेताहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल गर्न तयार भएका छैनन् ।

केही स्थानीय तहमा त कांग्रेसले गठबन्धनबाट बाहिरिएको एकतर्फी घोषणा गरिरहेको छ । 

कांग्रेस तालमेलबाट बाहिरिएको स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले छुट्टै चुनावी गठबन्धन गरिरहेका छन् । 

मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कांग्रेस एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बनाउने प्रयासमा छन् ।

मधेशमा तुलनात्मकरूपमा कांग्रेसको मतभार बढी रहेको कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलाई स्थानीय तहको चुनावमा साथमा लिएर हिँड्न चाहेका छैनन् । 

मधेश प्रदेशको ८ जिल्लामा नै सत्तारूढ दलहरूले उप–गठबन्धन बनाउने प्रयास गरेका छन् । मधेशका जिल्लामा जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रको पनि बलियो उपस्थिति रहेको उनीहरूको दाबी छ । 

गत वैशाख ३ मा पर्सा जिल्लामा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सहमतिमै चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेर विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए । 

दुवै पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताको मनोभावनालाई कदर गरेर चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयमा पुगेको दुवै पार्टीका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । 

नेपाली कांग्रेस पर्साका जिल्ला सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्री र जनता समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष रामनरेशप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको मनोभावनाको कदर गर्दै हामी दुवै दल छुट्टाछुट्टै १४ वटै स्थानीय तहमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सहमत भएका छौं ।’

जसपाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको सल्यान जिल्लामा पनि तीन दलको एकीकृत चुनावी गठबन्धन नहुने भएको छ । तीन दलको गठबन्धन नबन्ने भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बनाउने बारेमा सल्यानका नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिकाको रूपमा रहेको हेटौँडामा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनका दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने बताइसकेको छ । यद्यपि महानगर र उपमहानगरको निर्णय केन्द्रले गर्ने हुँदा त्यहाँको असन्तुष्टिले निर्णायक अर्थ भने राख्ने देखिन्न ।

मंगलवार नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको पार्टी कार्यालयमा हेटौँडा उपमहानगर कमिटीका पदाधिकारी तथा १९ वटै वडा सभापतिको बैठकले नेपाली कांग्रेसले मेयर नपाएको अवस्थामा गठबन्धनबाट अलग रहेर निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको हो । 

नेपाली कांग्रेस हेटौँडा उपमहानगर समिति उपसभापति रामकृष्ण कोइरालाले मेयर नपाए गठबन्धन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय बैठकले हेटौँडाको मेयर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिने औपचारिक प्रस्ताव गरेपछि आज हेटौँडा उपमहानगर समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टी कार्यालयमा बैठक भइरहँदा कार्यकर्ताहरूले गठबन्धन तोड्न नाराबाजी गर्नुका साथै कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । 

यता गण्डकी प्रदेशको गोरखामा पनि माओवादी केन्द्र र जसपाले चुनावी तालमेल गर्ने गरी छलफल गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले गोरखाको स्थानीय तहमा एक्लै चुनाव लड्ने बताएको छ ।

मंगलवार गोरखामा आमसभालाई सम्बोधन गर्न गएका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ सबै दलबीच गठबन्धन अनिवार्य नरहेको बताएका छन् ।

भट्टराईले भनेका थिए, ‘स्थानीय तह निर्वाचन विकास निर्माणका एजेण्डा र मुद्दासँग जोडिएका हुन्छन् । यो निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।’ 

स्थानीय तह निर्वाचनमा सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भएपनि व्यावहारिक ढंगले सबै ठाउँमा गठबन्धन उपयुक्त हुन नसक्ने उनले बताएका थिए । 

भट्टराईले भने, ‘गोरखामा हामी चारथरी छौं, एमाले अलग भइहाल्यो, माधवजीको कति छ थाहा छैन, तर हामी तीनथरी पनि बढी हुन्छौं भने कांग्रेस वा माओवादीमध्ये एकसँग सहमति गर्न सक्छौं, उहाँहरूको दुई पार्टी मिल्न पनि सक्छ, चारवटै दल मिल्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

दैलेखमा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच चुनावी भागबण्डामा माथापच्छी चलिरहेको छ । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल आ–आफनो अडानबाट पछि नहटेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । 

दैलेखमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले ५० प्रतिशत पाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । तर, काँग्रेस त्यसका लागि तयार भएको छैन । दैलेखमा २०७४ मा ११ स्थानीय तहमध्ये ४ पालिकामा नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो भने ७ पालिकामा एमालेले जितेको थियो । 

दैलेखमा एमाले विभाजित हुँदा एक पालिका प्रमुख र तीन उपप्रमुख एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन् । जिल्लामा आफ्नो पकड राम्रो रहेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले तीन पालिकाको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । 

कांग्रेसले ७, माओवादीले ३ र एकीकृत समाजवादीले ३ पालिकाको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जुन त्यहाँ रहेका स्थानीय तहभन्दा बढी हो ।

दैलेखमा कांग्रेस सहमतिमा नआए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बन्ने स्थानीय नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस जिल्ला सभापति मणिराम रेग्मीले गठबन्धनमा दलहरूसँग सहमति नजुटे कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने बताएका छन् ।

सत्तारूढ दलको गठबन्धनभित्रको उपगठबन्धनको नमूना प्युठानमा देखिएको छ । वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्युठानका तीन पालिकामा पाँचदलीय गठबन्धनभित्रका केही दलबीच मात्रै सिट भागबण्डा भएको छ ।

दलहरूले गरेको सीट बाँडफाँड अनुसार, स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच सहमति भएको छ । 

नगरपालिकाको प्रमुख र ३ वटा वडा कांग्रेसलाई, उपप्रमुख सहित ४ वटा वडा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई तथा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई २ वटा वडा अध्यक्ष दिने सहमति भएको छ । स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराइएको छैन । 

सरुमारानी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच मात्रै तालमेल भएको छ ।

उता झिमरुक गाउँपलिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । 

यसअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको यस गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई सामेल नगराई दुई दल मात्रै मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने समझदारी गरेका छन् ।