टाठाबाठाहरूले लोकतन्त्रलाई सरल स्वरूपलाई जटिल बनाइरहेका छन् । त्यसो गर्दा नै लोकतन्त्रका लाभहरू आफ्ना पोल्टामा पार्न सकिन्छ ।

वास्तवमा यो जटिल बनाइनुपर्ने विषय नै होइन, यो निकै सरल विषय हो । राष्ट्र सबै नागरिकको इच्छा आकांक्षाको प्रतीक भएपछि राज्य प्रक्रिया जनताका भावना समेटिने, राज्यका कार्यसूचीका लागि मत/अभिमत समेटिने र शासकीय अवसरहरूको न्यायपूर्ण उपयोग हुने प्रणाली लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र सधैँ जनताको दैनिकीसँग हिँड्नुपर्छ, त्यसैले यो सरल र सबैको हुनुपर्छ । 

नेपाली समाजले झण्डै एक शताब्दीदेखि आफ्नो दैनिकी सम्बोधन हुने शासन खोजेका हुन्, सबै समान हुने व्यवस्था खोजेका हुन्, न कि जटिल वा आलंकारिक व्यवस्था । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले अनुभव नगरिएको, आवश्यकताभन्दा आकांक्षा समेटिएको संघीय प्रणालीमार्फत सरकारलाई घर आँगनमा पुर्‍याउने व्यवस्थालाई संस्थापित गरेको छ । यो नै बाँकी विकल्प थियो ।

गाउँठाउँदेखि जनताका मुद्दा सम्बोधन भएर लोकतन्त्र चुल्होचौको, मन–मस्तिष्क, आवश्यकता आकांक्षा पुगेर कार्यमूलक होस् भन्ने थियो । व्यक्तिलाई विधिले, नियतलाई नीतिले विस्थापन गर्ला भन्ने थियो । जनताको अर्थमा लोकतन्त्रको माने संक्षिप्त तर सरल थियो । संविधान पाउने बित्तिकै जनतामा असीम आशा र उत्साह उर्लिएका थिए । 

चुनावसम्म धैर्य गर्नुको विकल्प थिएन । लोकतन्त्र वितरण गर्ने संरचना भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै थिए । २०७४ चुनाव पनि भयो । तर चुनाव मत जित्ने, मन जित्ने र भावना बटुल्ने प्रक्रिया भएन, विगतकै पुनरावृत्ति देखियो । भोटको मेला देखियो । भोट जित्नका लागि साइलेन्ट सराउन्डिङ क्याप्चरिङ त कलिलो लोकतन्त्रको विशेषता नै भयो । त्यसैले चुनावले गरीब, निमुखा, आवजविहीन फेरि किनारातिरै धकेलिए ।

भ्रममा धकेलिए, भयमा धकेलिए, कति त लोभ–लालसामा पनि धकेलिए । वर्षौंदेखि ‘मत’ लिन जान्नेहरू नै लोकतन्त्र वितरणका पात्र बने । कसैले जित्नु/जिताउनु खेल भयो । त्यसपछि जनता फेरि निराश भए । के संघीय लोकतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? नेताहरू गर्नमा त पछि परे नै, भन्नमा भने अति नै उदार देखिए । विकासका ठट्यौलीहरू सुन्नु जनताको दैनिकी बन्यो ।

विचरा त्यो जनता पटक–पटक ढाँटियो । सालीन र सौम्य देखिनुपर्नेहरू ‘हेट स्पीच’ को पराकाष्ठामा पुगे । आङ पनि सिरिङ्ग हुने शब्दहरू जनस्तरसम्म पुग्यो । नेतृत्वको दम्भ दुर्भाषहरू क्यास्केडिङ भएर गलत संस्कार बन्न थाल्यो । सिर्जना र संस्कारको प्रजननशीलता राजनीतिमा भित्रिएन । त्यसैले लोकतन्त्रबाट जनता निराश बन्न थाले । 

लोकतन्त्रको सरल काम, एकमात्र काम अवसरको निर्माण हो । अवसर निर्माण गर्नसक्ने पात्र राजनेता हुन्, प्रक्रिया चाहिँ लोकतन्त्र हो । निर्मित अवसरलाई सबैमा सरल पहुँचमा पुर्‍याउन लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर लोकतन्त्रका पात्रहरू अवसर निर्माणमा पोख्त देखिएनन्, भएको अवसर लिनमा पोख्त देखिए । लोकतन्त्रका लाभहरू आफैँतिर केन्द्रित गर्न उद्यत देखिए । अवसर पाउनेहरू लोकतन्त्रमा रमाउने नै भए, अवसर नपाउने आम सर्वसाधारणहरू अभाव, आवश्यकता र वञ्चितीमा धकेलिए । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, अधारभूत मानवीय सेवा प्रत्याभूत गर्न नसिकएपछि लोकतन्त्र लोकको भएन ।

अवसर निर्माण गर्न नसक्ने, जिम्मेवारीलाई आफ्नै अवसरमा लिने प्रवृत्तिले आमसर्वसाधारण शासित भएका छन् । संघीयताले धेरै सेवा होइन, धेरै शासन पो दिन थालेको छ । त्यसैले समाज वर्गीय विभाजनमा छ । अवसर किन्न सक्नेहरू अवसरको खातमा माथिमाथिको यात्रामा छन् । अवसर किन्न नसक्नेचाहिँ सीमान्तीकरणतर्फ निरन्तर जाकिने क्रममा छन् । आधारभूत मानवीय सेवा प्रत्याभूत गर्न लोकतन्त्र किमार्थ लजाउनु हुने थिएन । 

एक्काइसौं शताब्दी सामाजिक लोकतन्त्रको समय हो । संविधानले समावेशितालाई साझा मूल्य मानी राज्य प्रक्रियामा सामाजिक बिम्ब देखाउन भनेको छ । तर अवसरहरू घुमिफिरी पहुँचवालाकै पोल्टामा परेका छन् । अवसर पाइरहेका नै समावेशी अनुहारमा अवतरित भए । संचनाका पीँधमा परेकाहरू समावेश हुन सकेका छैनन् । प्रशासन, राजनीति, राज्य संरचनाहरू र विकास प्रक्रियाहरू समावेशिताका सही विम्ब बनेका छैनन् । समावेशी भएकाहरूले छातीमा हात राखेर आफैलाई सोधुन् के समावेशिताका नाममा उनीहरूले कति उचित गरिरहेका छन् ? 

लोकतन्त्रको नाम उत्तरदायित्व पनि हो । उत्तरदायित्वको आत्मिक र नैतिक आयाम पनि हुन्छ । नैतिक र आत्मिक आयाममा उभिएको पात्रले अवसरको त्याग गर्छ, स्वार्थको समर्पण गर्छ । त्यो उदाहरणीयता कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म, वडा सदस्यदेखि सांसदसम्म, सेवा कार्यालयदेखि संवैधानिक अंगसम्म देखिनुपर्छ । मण्डेला, गान्धी र बाजपेयीको नाम धेरै लिन्छौं । हाम्रै समाजमा पनि किसुनजी, सुशील दा र महेन्द्र नारायण निधी, मनमोहनहरू थिए । आत्मिक अभिुखीकरण भएमात्रै लोकतन्त्रले नैतिक आधार पाउँछ । तर त्यो कसरी खोज्ने ? 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था विकासलाई न्यायपूर्ण रूपमा आक्रामक बनाउने ऊर्जा हो । स्रोत, सम्भावना र पूँजी प्रविधिलाई आदर्श अभ्यास गरेपछि विकास आक्रामक बन्दछ, मूल्य मानकको अवलम्बनबाट न्यायपूर्ण हुन्छ । तर त्यसो देखिएन । विकासका लागि प्रभावशाली व्यक्तिले राज्यस्रोतलाई दोहन गर्न उद्यत रहेको आभास भएको छ । बाजुरा र मुगुको लागतमा झापा र रूपन्देही विकास हुन्छ भने नैतिक प्रश्न त ठडिन्छ नै, साथै ईर्ष्या, प्रतिशोध र प्रतिकारलाई पनि उर्बर बनाउँछ । सडक, ढल, सिञ्चाइ, खानेपानी, स्वाथ्यालय जस्ता मानवीय सेवा पाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै पाउनु पर्ने स्थिति विकासमाथि अन्याय हो, प्रणाली विहीनता हो । राज्य स्रोत विनियोजनको न्याय लोकतन्त्रको विकासात्मक पक्ष हो । 

यसर्थ लोकतन्त्र जस्तो उदार र जनमुखी व्यवस्थालाई आमजनताको मन मस्तिष्कसम्म पुर्‍याउन, भावनादेखि भूगोललाई सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्र निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्र अवसर सिर्जना र वितरण गर्ने साझा मियो हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका नाममा बहुधा मानिसहरू उपेक्षित हुनुहुन्न । यसलाई आलंकारिक र भोटको मेला बन्न दिनु हुन्न । समग्र लोकतन्त्र जनजीवनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र विकासका लागि कार्यमूलक हुनुपर्छ, यो नै संविधानको साझा मूल्य हो । लोकतन्त्र दिवसमा यिनै सारभूत पक्षको समीक्षा हुनुपर्छ, ठट्टेबाजी होइन । आसन्न चुनावहरूले यी कुराहरूको काममै जवाफ दिनुपर्छ । (@mainaligopi)