कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन् । 

कानून दिवसको अवसरमा मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको विषयमा राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।  

'न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विषयदेखि कार्यसम्पादनसम्मको अडिट हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यो अडिटको काम न्याय परिषद्ले गर्नुपर्छ ।'

कार्यसम्पादनकै आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट तय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको उनले बताए । 

अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेकै आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि उनले स्पष्ट पारे । अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको समेत उनले बताए ।

गोष्ठीमा कायममुकायम  प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताएका छन् । 

कानून व्यवसाय गर्दै आएकामध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार नै रहे पनि  क्रमशः सुधारका कामहरू भइरहेको कार्कीले बताएका थिए ।