स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले फरक तरंग सिर्जना गरेको छ । हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिकर्मी सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । चुनाव स्थानीय थियो, शिक्षाचाहिँ राष्ट्रिय दिएको छ । मतदाताहरूमा निर्वाचन मोह घट्दो देखियो । ‘अर्ली भोटिङ’, ‘इन्टरनेट भोटिङ’ अथवा विद्युतीय मतदानको आवश्यकता बोध हुँदैछ । राजनीतिमा युवा, क्षमतावान अनि काबिल व्यक्तिहरूको पदार्पण आवश्यक बन्दैछ । मतदाता प्रशिक्षणको प्रभावकारितामा समेत यसले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । अहंकारवाद र विखण्डनवाद दुवैलाई आत्मआलोचनाको मौका मिलेको छ ।

गणतन्त्रको उपलब्धि झन् बढी संस्थागत भएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अधिक सघनता साथै लोकप्रियता समेत देखियो । आममानिसमा राजनीतिको मुख्यधारप्रति वितृष्णा बढ्दै गरेको सत्यता उजागर हुँदैछ । मुख्य प्रतिस्पर्धी दलबाहेक अन्य दलहरूले पनि राम्रै मत प्राप्त गरे । धरान, धनगढी तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको मतपरिणामले त दलहरूले एकपटक होइन पटकपटक आप्mनो अनुहार ऐनमा हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ । निर्वाचित मेयरकै हैसियतमा त सायद बालेनले सोचे जस्तो काम गर्न नसक्लान् । नगरपरिषदमा बहुमत सदस्य उनीइतर हुन्छन् । मेयरको नतिजापछि पार्टी खोल्ने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा नै भनेका छन् । यदि उनले यस्तो पार्टी बनाउने आँट गरे भनेचाहिँ बालेनको लेन सबैको राजनीतिक भरोसा बन्नसक्छ । 

नयाँ लेनको स्वरूप

उनले अब कम्तिमा पाँचहजार नयाँ, विश्वासिला, योग्य, इमान्दार, अनुभवी तथा काबिल मानिसको सूची बनाऊन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलगायत, ५५० प्रदेशसभा सदस्य, २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ राष्ट्रियसभा सदस्य, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिइने दुई हजार मानिसको सूची निर्वाचनभन्दा एक वर्षअगावै सार्वजनिक गराऊन् ।

अर्को पटकको स्थानीय चुनावमा सात सय ५३ स्थानीय निकायमा १५ सय छ जना प्रमुख/उपप्रमुख र कम्तिमा वडाअध्यक्षका समेत सूची सार्वजनिक गरून् । हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूबाट सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्ययोजना मागून् ।  सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रशारण गरून् । हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कामको छुट्टाछुट्टै फेहिरस्त सार्वजनिक होस् । प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद्युतीय मतदान, ५० वर्षमुनिका स्नातकोत्तर मात्र संसद्मा सदस्य, स्थानीय तहका मुख्य पदमा कम्तिमा स्नातक, दक्ष र विज्ञमात्र मन्त्री, २ पटकभन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने, ५० प्रतिशत महिला सांसद तथा मन्त्रीको प्रत्याभुति जनाऊन् ।

उपल्लो पदमा बाहेक एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा कसैलाई नदोहोर्‍याऊन् । निवृत्त कर्मचारीलाई जथाभावी नजरानाको सट्टा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराऊन् । कार्य सम्पादन लक्ष्य दिने, पूरा नभए जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने प्रतिज्ञा गरून् । भूतपूर्वहरूलाई एकै ठाउँ आवास सुविधा दिएर सुरक्षा समेतको प्रबन्ध गर्ने, परिवारसँग बस्ने भए मासिक खर्च भर्ने वाचा बाँधून् ।

विश्वविद्यालयहरूमा हेलमेट प्राध्यापकमाथि निर्ममता देखाऊन् । सरकारी सेवामा रहेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालय तथा आप्mनो परिवारको जाँचका लागि निजी अस्पताल धाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आँट गरून् । सशक्त स्थानीय निकाय बनाएर प्रदेशको बोझलाई बिसाउने हिम्मत बोकून् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अनि त्यसभन्दा माथि गुणस्तरीय तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड राखून् । सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताको वाचा गरून् । 

इतिहास साक्षी छ, राजा जनक आफ्ना किसान नागरिकका खेतमा गएर हलो जोत्थे । पृथ्वीनारायण शाह आम नागरिकसँग एक दुई रूपैयाँ उठाएर देश एकीकरणका लागि हतियारको जोहो गर्थे । तर अहिलेका हाम्रा नेताहरू कुनै महासामन्तभन्दा कम विलासी जीवन जिउँदैनन् । अत्तर छर्किएर हिँड्छन्, राजसी हाउभाउ देखाउँछन् । नागरिकलाई भेट्न, सामन्य जनता जस्तै हुन उनीहरूलाई लाज लाग्छ । शायद उनीहरू अन्य लोकबाट झरेका अलौकिक महामानव हुन् । कहाँबाट आए यी सबै ? 

अहिलेसम्मका सबै नेतालाई सामूहिक पालनपोषण गर्नेगरी उनीहरूका वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अठोट गरून् । उनी सामान्य जीवन जिऊन्, नागरिकले सहजै भेटन पाऊन् । अब केवल भाषणवाजी मात्र नगरून्, उद्घाटनमा नहिँडून् । 

नेतृत्व र नागरिकबीच सदैव असहज सम्बन्ध तथा टकराव निर्माण गर्न खोज्ने तथा देशभन्दा विदेशीको पक्षपोषण गर्ने केही ठूला मिडियाहरूमा ताला लगाऊन् । राजनीतिलाई पूर्णतया स्वयंसेवा तथा समाजसेवा सम्झेर काम गरून् । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही संरचना भत्काउने, करारनामामा राख्ने, हरेक वर्ष उसका सेवाग्राहीबाट कार्यमूल्यांकन माग्ने विधि बसाल्ने निश्चितता गरून् । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टिका आधारमा पुरस्कार वा सजाय तोक्ने भनून । प्रविधिमार्फत यस्ता जानकारी सिधै नियामक निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यो सम्बन्धित कर्मचारीले समेत हेर्न पाउने योजना बनून् । परिणाम नआउनेलाई बर्खास्त गराऊन् । 

राज्यका सबै अंगहरू प्रहरी, कर्मचारी, विद्यालय, अन्य अफिसहरूलाई आम सरोकारवाला, सेवाग्राही तथा नागरिकबाट आफ्ना कार्यसम्पादनका सुझाव संकलन गराऊन् । तत्कालै अनि अलिक लामो समय लाग्ने कामहरू छुट्याएर गर्ने अनि स्थानीय निकायबाट त्यसको अनुगमनको परिपाटी बनोस् । दुई वा तीनपटकसम्म पनि अवसर दिँदा कार्यसम्पादन गर्न नसके राजीनामा अनिवार्य होस् । राजनीतिक नियुक्ति तथा हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै हरेक संगठनात्मक नेतृत्वमा सम्भावित तीन जनाबाट सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुतिका आधारमा छनौट गर्ने भनून् । नियुक्त पदाधिकारीले वार्षिकरूपमा सार्वजनिक हिसाबले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु परोस् । सरकारी कार्यलय, विद्यालय, विश्वविद्यालयका राजनीतिक संगठन खारेज गरी उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछु भनून् । विकासको विस्तृत मोडल तथा नमूना निर्माण गरेर सोही अनुसार काम अगाढि बढाऊन् । 

उनको दलको नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा होस् । समाजका हरेक क्षेत्रमाथि एउटा विज्ञ समूह गठन गरी उसैको सुझावका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता आओस् । चुनावअघि नै त्यस्ता विज्ञको समेत नामावली सार्वजनिक बनोस् । एक घर, एक रोजगार, सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक परीक्षणको पद्दतिमा आधारित बनोस् । बारबाट न्यायाधीश नियुक्ति बन्द, फैसला नभई न्यायको आभास, संविधान तथा राजनीतिक विवादका विषयहरू हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रतिबद्धता जनाऊन् । आधारभूत शिक्षा, पूर्ण स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवास राज्यको दायित्वमा पर्ने प्रतिज्ञा गर्दै नयाँ कार्यक्रम दिऊन् ।

हरेक क्षेत्रमा त्यसको उपभोक्ता नै उत्पादक अथवा सेवाग्राही नै त्यसको अनिवार्य संस्थापक बन्ने अभ्यास ल्याऊन् । सेवाका हरेक क्षेत्र सामुदायिक र उत्पादनका हरेक क्षेत्र सहकारीका अवधारणामा सञ्चालित गर्ने योजना बनाऊन् । कर र खर्च विद्युतीय हिसाबले सार्वजनिक हुने र नागरिकले तिरेको हरेक कर सम्बन्धित ठाउँको आम्दानी स्रोतमा बाँधिएको नबाँधिएको आफैँ हेर्न पाउने व्यवस्था गर्छु भनून ।

जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, पिछडिएको वर्गलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा, युवालाई उद्यमशीलताको पथमा समाहित, आरक्षणलाई वर्गको आधारमा अभ्यास गर्ने आँट राखून् । उपभोगबाट उपार्जनमुखी कृषिसँगै धार्मिक, सास्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन मुख्य आर्थिक चरित्र र विकास, वातावरण तथा संस्कृतिको उन्नत समायोजन बनाउने सामर्थ्य देखाऊन् । विकास निर्माणका सानातिना काममा ९० प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व रहेको समितिबाट गुणस्तर मापन र स्तर निर्धारणपछि मात्र फरफारक दिने थिति बसाल्ने वाचा गरून् । ठूला विकास निर्माणमा सरोकारवाला विज्ञले समेत कार्यसम्पादन ठीक रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रणाली अपनाऊन् । अपेक्षित अवधि भन्दा पहिल्यै खराबी देखिएमा सजाय हुने अथवा जेल लैजाने अभ्यास बनाउँछु भनून् । त्यस्ता निर्माणको अनुमानित लागत, तोकिएको गुणस्तर तथा निर्माण जिम्मा लिएकाहरूको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक गरेर उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई निरन्तर त्यसको निगरानी गर्न अपिल होस् । सबै नागरिकको आशा यस्तै/यस्तै हुन् । 

अहिले विद्यमान पुराना नेताहरूमा प्रगतिशील सोच तथा नागरिकका लागि काम गर्ने उत्साह नभएको देखिन्छ । राजनीतिमा अब दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहियो, जुन कुरा अहिले कुनै दल अथवा शक्तिबाट देखिएको छैन । अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणसहितको दलले मात्र नागरिक समर्थन पाउनेछ । बालेनले राजनीतिलाई सांगोपांगो रूपमा सुधार्ने यस्तो योजनामा नयाँ सशक्त टीमको घोषणा गर्नसके उनको उक्त लेनलाई आम नागरिकले सहर्ष र स्वाभिमानपूर्वक स्वीकार्ने छन् । त्यतिखेर सबैले बालेनकै लेनमा आफूलाई हिँडाउनेछन् । अनि दुर्घटनामा पर्न लागेको राजनीतिसमेत सही सलामत यात्रामा रहनेछ ।