×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले फरक तरंग सिर्जना गरेको छ । हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिकर्मी सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । चुनाव स्थानीय थियो, शिक्षाचाहिँ राष्ट्रिय दिएको छ । मतदाताहरूमा निर्वाचन मोह घट्दो देखियो । ‘अर्ली भोटिङ’, ‘इन्टरनेट भोटिङ’ अथवा विद्युतीय मतदानको आवश्यकता बोध हुँदैछ । राजनीतिमा युवा, क्षमतावान अनि काबिल व्यक्तिहरूको पदार्पण आवश्यक बन्दैछ । मतदाता प्रशिक्षणको प्रभावकारितामा समेत यसले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । अहंकारवाद र विखण्डनवाद दुवैलाई आत्मआलोचनाको मौका मिलेको छ ।

IME BANK INNEWS

गणतन्त्रको उपलब्धि झन् बढी संस्थागत भएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अधिक सघनता साथै लोकप्रियता समेत देखियो । आममानिसमा राजनीतिको मुख्यधारप्रति वितृष्णा बढ्दै गरेको सत्यता उजागर हुँदैछ । मुख्य प्रतिस्पर्धी दलबाहेक अन्य दलहरूले पनि राम्रै मत प्राप्त गरे । धरान, धनगढी तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको मतपरिणामले त दलहरूले एकपटक होइन पटकपटक आप्mनो अनुहार ऐनमा हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ । निर्वाचित मेयरकै हैसियतमा त सायद बालेनले सोचे जस्तो काम गर्न नसक्लान् । नगरपरिषदमा बहुमत सदस्य उनीइतर हुन्छन् । मेयरको नतिजापछि पार्टी खोल्ने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा नै भनेका छन् । यदि उनले यस्तो पार्टी बनाउने आँट गरे भनेचाहिँ बालेनको लेन सबैको राजनीतिक भरोसा बन्नसक्छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

नयाँ लेनको स्वरूप

उनले अब कम्तिमा पाँचहजार नयाँ, विश्वासिला, योग्य, इमान्दार, अनुभवी तथा काबिल मानिसको सूची बनाऊन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलगायत, ५५० प्रदेशसभा सदस्य, २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ राष्ट्रियसभा सदस्य, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिइने दुई हजार मानिसको सूची निर्वाचनभन्दा एक वर्षअगावै सार्वजनिक गराऊन् ।


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

अर्को पटकको स्थानीय चुनावमा सात सय ५३ स्थानीय निकायमा १५ सय छ जना प्रमुख/उपप्रमुख र कम्तिमा वडाअध्यक्षका समेत सूची सार्वजनिक गरून् । हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूबाट सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्ययोजना मागून् ।  सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रशारण गरून् । हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कामको छुट्टाछुट्टै फेहिरस्त सार्वजनिक होस् । प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद्युतीय मतदान, ५० वर्षमुनिका स्नातकोत्तर मात्र संसद्मा सदस्य, स्थानीय तहका मुख्य पदमा कम्तिमा स्नातक, दक्ष र विज्ञमात्र मन्त्री, २ पटकभन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने, ५० प्रतिशत महिला सांसद तथा मन्त्रीको प्रत्याभुति जनाऊन् ।

उपल्लो पदमा बाहेक एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा कसैलाई नदोहोर्‍याऊन् । निवृत्त कर्मचारीलाई जथाभावी नजरानाको सट्टा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराऊन् । कार्य सम्पादन लक्ष्य दिने, पूरा नभए जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने प्रतिज्ञा गरून् । भूतपूर्वहरूलाई एकै ठाउँ आवास सुविधा दिएर सुरक्षा समेतको प्रबन्ध गर्ने, परिवारसँग बस्ने भए मासिक खर्च भर्ने वाचा बाँधून् ।

Vianet communication
Maruti inside

विश्वविद्यालयहरूमा हेलमेट प्राध्यापकमाथि निर्ममता देखाऊन् । सरकारी सेवामा रहेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालय तथा आप्mनो परिवारको जाँचका लागि निजी अस्पताल धाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आँट गरून् । सशक्त स्थानीय निकाय बनाएर प्रदेशको बोझलाई बिसाउने हिम्मत बोकून् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अनि त्यसभन्दा माथि गुणस्तरीय तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड राखून् । सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताको वाचा गरून् । 

इतिहास साक्षी छ, राजा जनक आफ्ना किसान नागरिकका खेतमा गएर हलो जोत्थे । पृथ्वीनारायण शाह आम नागरिकसँग एक दुई रूपैयाँ उठाएर देश एकीकरणका लागि हतियारको जोहो गर्थे । तर अहिलेका हाम्रा नेताहरू कुनै महासामन्तभन्दा कम विलासी जीवन जिउँदैनन् । अत्तर छर्किएर हिँड्छन्, राजसी हाउभाउ देखाउँछन् । नागरिकलाई भेट्न, सामन्य जनता जस्तै हुन उनीहरूलाई लाज लाग्छ । शायद उनीहरू अन्य लोकबाट झरेका अलौकिक महामानव हुन् । कहाँबाट आए यी सबै ? 

अहिलेसम्मका सबै नेतालाई सामूहिक पालनपोषण गर्नेगरी उनीहरूका वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अठोट गरून् । उनी सामान्य जीवन जिऊन्, नागरिकले सहजै भेटन पाऊन् । अब केवल भाषणवाजी मात्र नगरून्, उद्घाटनमा नहिँडून् । 

नेतृत्व र नागरिकबीच सदैव असहज सम्बन्ध तथा टकराव निर्माण गर्न खोज्ने तथा देशभन्दा विदेशीको पक्षपोषण गर्ने केही ठूला मिडियाहरूमा ताला लगाऊन् । राजनीतिलाई पूर्णतया स्वयंसेवा तथा समाजसेवा सम्झेर काम गरून् । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही संरचना भत्काउने, करारनामामा राख्ने, हरेक वर्ष उसका सेवाग्राहीबाट कार्यमूल्यांकन माग्ने विधि बसाल्ने निश्चितता गरून् । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टिका आधारमा पुरस्कार वा सजाय तोक्ने भनून । प्रविधिमार्फत यस्ता जानकारी सिधै नियामक निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यो सम्बन्धित कर्मचारीले समेत हेर्न पाउने योजना बनून् । परिणाम नआउनेलाई बर्खास्त गराऊन् । 

राज्यका सबै अंगहरू प्रहरी, कर्मचारी, विद्यालय, अन्य अफिसहरूलाई आम सरोकारवाला, सेवाग्राही तथा नागरिकबाट आफ्ना कार्यसम्पादनका सुझाव संकलन गराऊन् । तत्कालै अनि अलिक लामो समय लाग्ने कामहरू छुट्याएर गर्ने अनि स्थानीय निकायबाट त्यसको अनुगमनको परिपाटी बनोस् । दुई वा तीनपटकसम्म पनि अवसर दिँदा कार्यसम्पादन गर्न नसके राजीनामा अनिवार्य होस् । राजनीतिक नियुक्ति तथा हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै हरेक संगठनात्मक नेतृत्वमा सम्भावित तीन जनाबाट सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुतिका आधारमा छनौट गर्ने भनून् । नियुक्त पदाधिकारीले वार्षिकरूपमा सार्वजनिक हिसाबले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु परोस् । सरकारी कार्यलय, विद्यालय, विश्वविद्यालयका राजनीतिक संगठन खारेज गरी उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछु भनून् । विकासको विस्तृत मोडल तथा नमूना निर्माण गरेर सोही अनुसार काम अगाढि बढाऊन् । 

उनको दलको नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा होस् । समाजका हरेक क्षेत्रमाथि एउटा विज्ञ समूह गठन गरी उसैको सुझावका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता आओस् । चुनावअघि नै त्यस्ता विज्ञको समेत नामावली सार्वजनिक बनोस् । एक घर, एक रोजगार, सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक परीक्षणको पद्दतिमा आधारित बनोस् । बारबाट न्यायाधीश नियुक्ति बन्द, फैसला नभई न्यायको आभास, संविधान तथा राजनीतिक विवादका विषयहरू हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रतिबद्धता जनाऊन् । आधारभूत शिक्षा, पूर्ण स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवास राज्यको दायित्वमा पर्ने प्रतिज्ञा गर्दै नयाँ कार्यक्रम दिऊन् ।

हरेक क्षेत्रमा त्यसको उपभोक्ता नै उत्पादक अथवा सेवाग्राही नै त्यसको अनिवार्य संस्थापक बन्ने अभ्यास ल्याऊन् । सेवाका हरेक क्षेत्र सामुदायिक र उत्पादनका हरेक क्षेत्र सहकारीका अवधारणामा सञ्चालित गर्ने योजना बनाऊन् । कर र खर्च विद्युतीय हिसाबले सार्वजनिक हुने र नागरिकले तिरेको हरेक कर सम्बन्धित ठाउँको आम्दानी स्रोतमा बाँधिएको नबाँधिएको आफैँ हेर्न पाउने व्यवस्था गर्छु भनून ।

जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, पिछडिएको वर्गलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा, युवालाई उद्यमशीलताको पथमा समाहित, आरक्षणलाई वर्गको आधारमा अभ्यास गर्ने आँट राखून् । उपभोगबाट उपार्जनमुखी कृषिसँगै धार्मिक, सास्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन मुख्य आर्थिक चरित्र र विकास, वातावरण तथा संस्कृतिको उन्नत समायोजन बनाउने सामर्थ्य देखाऊन् । विकास निर्माणका सानातिना काममा ९० प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व रहेको समितिबाट गुणस्तर मापन र स्तर निर्धारणपछि मात्र फरफारक दिने थिति बसाल्ने वाचा गरून् । ठूला विकास निर्माणमा सरोकारवाला विज्ञले समेत कार्यसम्पादन ठीक रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रणाली अपनाऊन् । अपेक्षित अवधि भन्दा पहिल्यै खराबी देखिएमा सजाय हुने अथवा जेल लैजाने अभ्यास बनाउँछु भनून् । त्यस्ता निर्माणको अनुमानित लागत, तोकिएको गुणस्तर तथा निर्माण जिम्मा लिएकाहरूको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक गरेर उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई निरन्तर त्यसको निगरानी गर्न अपिल होस् । सबै नागरिकको आशा यस्तै/यस्तै हुन् । 

अहिले विद्यमान पुराना नेताहरूमा प्रगतिशील सोच तथा नागरिकका लागि काम गर्ने उत्साह नभएको देखिन्छ । राजनीतिमा अब दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहियो, जुन कुरा अहिले कुनै दल अथवा शक्तिबाट देखिएको छैन । अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणसहितको दलले मात्र नागरिक समर्थन पाउनेछ । बालेनले राजनीतिलाई सांगोपांगो रूपमा सुधार्ने यस्तो योजनामा नयाँ सशक्त टीमको घोषणा गर्नसके उनको उक्त लेनलाई आम नागरिकले सहर्ष र स्वाभिमानपूर्वक स्वीकार्ने छन् । त्यतिखेर सबैले बालेनकै लेनमा आफूलाई हिँडाउनेछन् । अनि दुर्घटनामा पर्न लागेको राजनीतिसमेत सही सलामत यात्रामा रहनेछ ।

TATA Below
NLIC
साउन १८, २०७९

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो । यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्...

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x