×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

अमेरिकाको फेरिँदो ताइवान नीति

रुसपछि चीनलाई कमजोर बनाउने बाइडनको रणनीतिक चाल, अमेरिकी जालो तोड्न सफल होलान् सी ?

काठमाडाैं | जेठ १०, २०७९

TVS INSIDE

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले जापान भ्रमणका क्रममा सोमवार (मे २३ मा) ताइवानका विषयमा दिएको एक बयानले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । 

IME BANK INNEWS

जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले बाइडनलाई ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्छ भनी प्रश्न सोधे । बाइडनले ‘अँ, हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले त्यस्तो हस्तक्षेप गरिनेछ’ भने । तर चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने अपेक्षा नरहेको पनि उनले बताए । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

ताइवानलाई चीनले आफ्नो अखण्ड भूभाग मान्ने गरेको छ र अमेरिकाले त्यसलाई मान्यता समेत दिएको छ ।

अमेरिकाले ताइवानका विषयमा वर्षौंदेखि राख्दै आएको रणनीतिक दुविधा (स्ट्राटेजिक एम्बिग्विटी) को नीति विपरीतको धारणा बाइडनले व्यक्त गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको हो । एक चीन नीतिमा अडिग रहने अनि ताइवानको सुरक्षाका लागि सैन्य सरसामग्री सहयोग गर्ने तर ताइवानको पक्षमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भनी नखुलाउने अमेरिकाको नीति रहिआएको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

द गार्डियन पत्रिकाका वाशिङटन ब्यूरो चीफ डेभिड स्मिथका अनुसार, यस्तो दुविधामार्फत चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्नबाट रोक्ने अपेक्षा अमेरिकाले लिएको छ । अनि ताइवानलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नबाट पनि यसले रोकेको छ । पूर्वी एसियामा यथास्थिति कायम राख्ने र युद्धको सम्भावनालाई रोक्ने लक्ष्य अमेरिकाले लिएको हो र अहिलेसम्म त्यसले काम गरिरहेको छ ।

तर बाइडनको गैरकूटनीतिक बयानले अमेरिका यस दृष्टिकोणलाई परित्याग गर्न खोजिरहेको आभास दिलाएको छ । 

त्यसो त बाइडनको बयानलगत्तै ह्वाइट हाउसका अधिकारीले एक चीन नीतिलाई अमेरिकाले त्यागेको अर्थ राष्ट्रपतिको बयानबाट निकाल्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । बाइडनले ताइवानलाई हातहतियार उपलब्ध गराउने भनेको, अमेरिकी सेनालाई ताइवानी भूमिमा उतार्ने नभनेको ती अधिकारीले सीएनएनलाई बताए ।

तर बाइडनले राष्ट्रपति बनेयता यसअघि दुईपटक ताइवानका विषयमा यस्तै किसिमका बयान दिइसकेका छन् । प्रत्येकपटक चीनले यस्तो बयानका लागि बाइडनको कठोर आलोचना गरेको छ । ताजा बयानपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्त वाङ वनपिनले बाइडनको बयानप्रति चीन गहिरो असन्तुष्टि प्रकट तथा कडा विरोध गर्दछ भनी बयान दिएका छन् । 

बाइडनले दिने गरेका यस्ता बयानलाई भूल (ग्याफे) भनी हलुका रूपमा लिने गरिएको छ । प्रत्येकपटक ह्वाइट हाउसका अधिकारीले उनको बयानलाई व्याख्या गर्नुपरेको छ । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सम्बन्धमा पनि बाइडनले बारम्बार दिएका गैरकूटनीतिक बयानलाई ह्वाइट हाउस सहयोगीहरूले कूटनीतिक व्याख्या गर्नुपरेको थियो । 

ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति छँदा पनि बाइडन यस्ता किसिमका गैरकूटनीतिक बयान दिने गर्थे जबकि उनको राजनीतिक करीयरको अधिकांश समय परराष्ट्रनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमै बितेको छ । तर ताइवानका विषयमा तीनपटक गैरकूटनीतिक बयान दिनुलाई भूल नभई अमेरिकी नीतिमा बाइडन प्रशासनले ल्याउन खोजेको परिवर्तनका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । 

ताइवानका सन्दर्भमा रणनीतिक दुविधा नभई स्पष्टताको नीति अंगीकार गर्नुपर्ने भनी अमेरिकाका दुवै प्रमुख दल रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकका सांसदहरूले पैरवी गर्दै आएका छन् । चीनले ताइवानमाथि कुनै हालतमा पनि आक्रमणको  सोच नबनाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि रणनीतिक स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । 

युक्रेनमा रुसले कोरेको लक्ष्मणरेखालाई उल्लंघन गर्न लगाएर द्वन्द्व मच्चाएको अमेरिकाले पूर्वी एसियालाई पनि तनावग्रस्त बनाउनका लागि ताइवान सम्बन्धी विवाद चर्काउन खोजिरहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । मुखले एक चीन नीति जप्ने तर ताइवानलाई राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य सहायता उपलब्ध गराएर चीनसँग मिसिनबाट रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाइरहेको देखिन्छ । 

सीएनएनमा स्टिफन कोलिन्सनले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य प्रतिरक्षा गर्नेछ भनी अमेरिका स्पष्ट हुनु जरूरी रहेको दुवै दलका सांसदहरूको मान्यता छ । चीन पहिलेको तुलनामा धेरै नै शक्तिशाली भइसकेको र उसले ताइवानमाथि जोखिम पनि तेर्स्याइरहेकोले गर्दा अमेरिकाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । 

अमेरिकी सांसदहरूको यस्तो सोचले संस्थापन पक्षकै योजनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । बाइडनले पनि त्यसैलाई अभिव्यक्त गरेका हुन् । अझ उनले जापानमा दिएको बयानमा ताइवानमाथि चीनले सैन्य आक्रमण गरेमा त्यो युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण जस्तो हुने र त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने उल्लेख छ । 

युक्रेन र ताइवानलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु पनि बाइडनको चीनविरोधी रणनीतिको एक हिस्सा हो । अमेरिका स्वयंले युक्रेनलाई सार्वभौम राष्ट्र र ताइवानलाई चीनको एक भूभाग मानेको छ । 

तर ताइवान र युक्रेनलाई एकसाथ जोडेर बाइडनले दिएको बयानले ताइवानमा चीनको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गरेको सिंगुवा विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेसनल सिक्योरिटी यान्ड स्ट्राटेजीका अनुसन्धाता सुन चङहाओले ग्लोबल टाइम्स पत्रिकालाई बताएका छन् । चीनले कोरेको लक्ष्मणरेखालाई क्रमशः उल्लंघन गर्दै चीनको धैर्यको परीक्षण गर्ने नीति अमेरिकाले लिइरहेको सुनको विश्लेषण छ ।

हुन पनि अमेरिकाले ताइवानका विषयमा क्रमिक रूपमा चीनलाई आपत्ति हुने कदम चालिरहेको देखिन्छ । ताइवानको स्वतन्त्रतालाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने छैन तथा चीनको एक मात्र वैध सरकार जनगणतन्त्र चीन हो अनि ताइवान चीनको एक हिस्सा हो भन्ने स्वीकारोक्तिलाई अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट दुई साताअघि हटाइएको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द प्रशान्त आर्थिक संरचनामा ताइवानलाई पनि जोड्न पहल गरिएको छ । अर्थात्, ताइवानलाई चीनविरोधी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सहयोगीका रूपमा अमेरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन र उनका चिनियाँ समकक्षी वे फङहबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको विषयमा अमेरिकाले जारी गरेको बयान (रीडआउट) मा एक चीन नीतिको उल्लेख नै गरिएको थिएन जबकि उनीहरूबीच फोनमा यसबारेमा कुरा भएको थियो । ताइवानका परराष्ट्रमन्त्री जोसेफ वुले यसको चर्चा गर्दै एक चीन नीतिको मोहनीबाट अमेरिका मुक्त भएको संकेत यसबाट पाइने दाबी गरेका थिए । 

युक्रेनमा रुसले कोरेको लक्ष्मणरेखालाई उल्लंघन गर्न लगाएर द्वन्द्व मच्चाएको अमेरिकाले पूर्वी एसियालाई पनि तनावग्रस्त बनाउनका लागि ताइवान सम्बन्धी विवाद चर्काउन खोजिरहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । मुखले एक चीन नीति जप्ने तर ताइवानलाई राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य सहायता उपलब्ध गराएर चीनसँग मिसिनबाट रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाइरहेको देखिन्छ । 

अनि ताइवानलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्न नदिएपनि एक स्वतन्त्र राष्ट्रलाई जस्तो व्यवहार गरेर चीनलाई चिढ्याइरहने सोच अमेरिकाले बनाएको स्पष्ट छ । अमेरिकाको नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन याक्टमा ताइवानलाई सबै किसिमको सहयोग गर्ने भनी उल्लेख गरिएबाट नै त्यसको झलक पाइएको छ । 

दोस्रो शीतयुद्ध शुरू भइसकेको सन्दर्भमा अमेरिकाले आफ्नो युद्धपरक परराष्ट्रनीतिलाई वैध ठहर्‍याउनका लागि संसारभरि अहिले लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रबीच लडाइँ चलिरहेको भाष्य बनाएको छ । त्यस भाष्यअनुसार, लोकतान्त्रिक ताइवानलाई निरंकुश चीनबाट रक्षा गर्ने दायित्व अमेरिका तथा पश्चिमले लिनुपर्छ । 

चीनलाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउन र बेइजिङलाई ताइवानमा आफ्नो प्रणाली लागू गर्न नदिन ताइवानलाई भरपूर सहयोग गर्नुपर्ने भाष्य निर्माण गरी अमेरिकाले आफ्नो नीतिको अनुसरण गर्न अन्य पश्चिमी साझेदारहरूलाई पनि उक्साइरहेको देखिन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक टिमुर फोमेन्कोका अनुसार, युक्रेनमा जस्तै गरी ताइवानमा पनि पश्चिमी हातहतियार थुप्य्राउनका लागि अमेरिकाले सक्रियता देखाउने सम्भावना छ । पूर्वी एसियामा तनाव चर्काउँदा शीतयुद्धमा चीनविरुद्धको खेमा बलियो बनाउन सकिने र आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुने आकलन अमेरिकाले गरिरहेको छ । 

त्यही रणनीतिक सोचलाई बाइडनले जापानमा अभिव्यक्त गरेका हुन् । चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्नका लागि जालो बिछ्याउने हिसाबमा एक चीन नीति र ताइवानसम्बन्धी रणनीतिक दुविधालाई त्याग्ने दिशामा अमेरिका अघि बढ्दै गरेको देखिन्छ । 

युक्रेनमा रुसलाई फसाएर कमजोर बनाउन आफू सफल भएको र ताइवानमा चीनलाई त्यसै गरी फसाएर दुर्बल बनाउने अनि शीतयुद्धमा हराउने अमेरिकाको सोच देखिन्छ । अमेरिकाको यस जालोमा चीन फस्छ कि त्यसलाई तोड्न सफल हुन्छ, समयक्रमले देखाउनेछ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :


 

TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

आज (१४ अगस्ट) मा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको पाकिस्तान भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण उच्च महत्त्वको मुलुक हो ।  भूरणनीतिक अवस्थितिको लाभ पाकिस्तानका अभिजात वर्गले उठाएको भए पनि सर्वसाधारणसम्म त्यसको प्रतिफल पुग्...

साउन ३०, २०७९

भारतले सोमवार अर्थात् १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ ।  सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएको भारत अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । लगभग ३० खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रका ...

साउन २६, २०७९

अमेरिकाको फौजदारी अनुसन्धान संस्था एफबीआईले पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मार–ए–लागो नामक महलमा छापा मारेर खानतलासी गरेपछि अमेरिकामा गृहयुद्ध शब्द चर्चामा आएको छ ।  राष्ट्रपति कार्यकालको अन्...

साउन २६, २०७९

नेपालको संसदीय इतिहासमा विजयकुमार गच्छदारको नाम र बदनाम दुवै छ । २०४८ सालपछिका सबै चुनावमा अविजित रहेका गच्छदार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री बन्ने नेता हुन् ।  ३० वर्षको अवधिमा गच्छदार पाँचपटक उपप्र...

साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

साउन २७, २०७९

प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान सिंहदरबारभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेको छ । जागिर धान्न सिंहदरबार गएपनि मन्त्रीहरू बिहान बेलुका कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् ...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x