×

अमेरिकाको फेरिँदो ताइवान नीति

रुसपछि चीनलाई कमजोर बनाउने बाइडनको रणनीतिक चाल, अमेरिकी जालो तोड्न सफल होलान् सी ?

जेठ १०, २०७९

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले जापान भ्रमणका क्रममा सोमवार (मे २३ मा) ताइवानका विषयमा दिएको एक बयानले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । 

जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले बाइडनलाई ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्छ भनी प्रश्न सोधे । बाइडनले ‘अँ, हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले त्यस्तो हस्तक्षेप गरिनेछ’ भने । तर चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने अपेक्षा नरहेको पनि उनले बताए । 


Advertisment

ताइवानलाई चीनले आफ्नो अखण्ड भूभाग मान्ने गरेको छ र अमेरिकाले त्यसलाई मान्यता समेत दिएको छ ।


Advertisment

अमेरिकाले ताइवानका विषयमा वर्षौंदेखि राख्दै आएको रणनीतिक दुविधा (स्ट्राटेजिक एम्बिग्विटी) को नीति विपरीतको धारणा बाइडनले व्यक्त गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको हो । एक चीन नीतिमा अडिग रहने अनि ताइवानको सुरक्षाका लागि सैन्य सरसामग्री सहयोग गर्ने तर ताइवानको पक्षमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भनी नखुलाउने अमेरिकाको नीति रहिआएको छ । 

द गार्डियन पत्रिकाका वाशिङटन ब्यूरो चीफ डेभिड स्मिथका अनुसार, यस्तो दुविधामार्फत चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्नबाट रोक्ने अपेक्षा अमेरिकाले लिएको छ । अनि ताइवानलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नबाट पनि यसले रोकेको छ । पूर्वी एसियामा यथास्थिति कायम राख्ने र युद्धको सम्भावनालाई रोक्ने लक्ष्य अमेरिकाले लिएको हो र अहिलेसम्म त्यसले काम गरिरहेको छ ।

तर बाइडनको गैरकूटनीतिक बयानले अमेरिका यस दृष्टिकोणलाई परित्याग गर्न खोजिरहेको आभास दिलाएको छ । 

त्यसो त बाइडनको बयानलगत्तै ह्वाइट हाउसका अधिकारीले एक चीन नीतिलाई अमेरिकाले त्यागेको अर्थ राष्ट्रपतिको बयानबाट निकाल्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । बाइडनले ताइवानलाई हातहतियार उपलब्ध गराउने भनेको, अमेरिकी सेनालाई ताइवानी भूमिमा उतार्ने नभनेको ती अधिकारीले सीएनएनलाई बताए ।

तर बाइडनले राष्ट्रपति बनेयता यसअघि दुईपटक ताइवानका विषयमा यस्तै किसिमका बयान दिइसकेका छन् । प्रत्येकपटक चीनले यस्तो बयानका लागि बाइडनको कठोर आलोचना गरेको छ । ताजा बयानपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्त वाङ वनपिनले बाइडनको बयानप्रति चीन गहिरो असन्तुष्टि प्रकट तथा कडा विरोध गर्दछ भनी बयान दिएका छन् । 

बाइडनले दिने गरेका यस्ता बयानलाई भूल (ग्याफे) भनी हलुका रूपमा लिने गरिएको छ । प्रत्येकपटक ह्वाइट हाउसका अधिकारीले उनको बयानलाई व्याख्या गर्नुपरेको छ । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सम्बन्धमा पनि बाइडनले बारम्बार दिएका गैरकूटनीतिक बयानलाई ह्वाइट हाउस सहयोगीहरूले कूटनीतिक व्याख्या गर्नुपरेको थियो । 

ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति छँदा पनि बाइडन यस्ता किसिमका गैरकूटनीतिक बयान दिने गर्थे जबकि उनको राजनीतिक करीयरको अधिकांश समय परराष्ट्रनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमै बितेको छ । तर ताइवानका विषयमा तीनपटक गैरकूटनीतिक बयान दिनुलाई भूल नभई अमेरिकी नीतिमा बाइडन प्रशासनले ल्याउन खोजेको परिवर्तनका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । 

ताइवानका सन्दर्भमा रणनीतिक दुविधा नभई स्पष्टताको नीति अंगीकार गर्नुपर्ने भनी अमेरिकाका दुवै प्रमुख दल रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकका सांसदहरूले पैरवी गर्दै आएका छन् । चीनले ताइवानमाथि कुनै हालतमा पनि आक्रमणको  सोच नबनाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि रणनीतिक स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । 

युक्रेनमा रुसले कोरेको लक्ष्मणरेखालाई उल्लंघन गर्न लगाएर द्वन्द्व मच्चाएको अमेरिकाले पूर्वी एसियालाई पनि तनावग्रस्त बनाउनका लागि ताइवान सम्बन्धी विवाद चर्काउन खोजिरहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । मुखले एक चीन नीति जप्ने तर ताइवानलाई राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य सहायता उपलब्ध गराएर चीनसँग मिसिनबाट रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाइरहेको देखिन्छ । 

सीएनएनमा स्टिफन कोलिन्सनले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य प्रतिरक्षा गर्नेछ भनी अमेरिका स्पष्ट हुनु जरूरी रहेको दुवै दलका सांसदहरूको मान्यता छ । चीन पहिलेको तुलनामा धेरै नै शक्तिशाली भइसकेको र उसले ताइवानमाथि जोखिम पनि तेर्स्याइरहेकोले गर्दा अमेरिकाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । 

अमेरिकी सांसदहरूको यस्तो सोचले संस्थापन पक्षकै योजनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । बाइडनले पनि त्यसैलाई अभिव्यक्त गरेका हुन् । अझ उनले जापानमा दिएको बयानमा ताइवानमाथि चीनले सैन्य आक्रमण गरेमा त्यो युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण जस्तो हुने र त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने उल्लेख छ । 

युक्रेन र ताइवानलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु पनि बाइडनको चीनविरोधी रणनीतिको एक हिस्सा हो । अमेरिका स्वयंले युक्रेनलाई सार्वभौम राष्ट्र र ताइवानलाई चीनको एक भूभाग मानेको छ । 

तर ताइवान र युक्रेनलाई एकसाथ जोडेर बाइडनले दिएको बयानले ताइवानमा चीनको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गरेको सिंगुवा विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेसनल सिक्योरिटी यान्ड स्ट्राटेजीका अनुसन्धाता सुन चङहाओले ग्लोबल टाइम्स पत्रिकालाई बताएका छन् । चीनले कोरेको लक्ष्मणरेखालाई क्रमशः उल्लंघन गर्दै चीनको धैर्यको परीक्षण गर्ने नीति अमेरिकाले लिइरहेको सुनको विश्लेषण छ ।

हुन पनि अमेरिकाले ताइवानका विषयमा क्रमिक रूपमा चीनलाई आपत्ति हुने कदम चालिरहेको देखिन्छ । ताइवानको स्वतन्त्रतालाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने छैन तथा चीनको एक मात्र वैध सरकार जनगणतन्त्र चीन हो अनि ताइवान चीनको एक हिस्सा हो भन्ने स्वीकारोक्तिलाई अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट दुई साताअघि हटाइएको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द प्रशान्त आर्थिक संरचनामा ताइवानलाई पनि जोड्न पहल गरिएको छ । अर्थात्, ताइवानलाई चीनविरोधी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सहयोगीका रूपमा अमेरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन र उनका चिनियाँ समकक्षी वे फङहबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको विषयमा अमेरिकाले जारी गरेको बयान (रीडआउट) मा एक चीन नीतिको उल्लेख नै गरिएको थिएन जबकि उनीहरूबीच फोनमा यसबारेमा कुरा भएको थियो । ताइवानका परराष्ट्रमन्त्री जोसेफ वुले यसको चर्चा गर्दै एक चीन नीतिको मोहनीबाट अमेरिका मुक्त भएको संकेत यसबाट पाइने दाबी गरेका थिए । 

युक्रेनमा रुसले कोरेको लक्ष्मणरेखालाई उल्लंघन गर्न लगाएर द्वन्द्व मच्चाएको अमेरिकाले पूर्वी एसियालाई पनि तनावग्रस्त बनाउनका लागि ताइवान सम्बन्धी विवाद चर्काउन खोजिरहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । मुखले एक चीन नीति जप्ने तर ताइवानलाई राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य सहायता उपलब्ध गराएर चीनसँग मिसिनबाट रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाइरहेको देखिन्छ । 

अनि ताइवानलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्न नदिएपनि एक स्वतन्त्र राष्ट्रलाई जस्तो व्यवहार गरेर चीनलाई चिढ्याइरहने सोच अमेरिकाले बनाएको स्पष्ट छ । अमेरिकाको नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन याक्टमा ताइवानलाई सबै किसिमको सहयोग गर्ने भनी उल्लेख गरिएबाट नै त्यसको झलक पाइएको छ । 

दोस्रो शीतयुद्ध शुरू भइसकेको सन्दर्भमा अमेरिकाले आफ्नो युद्धपरक परराष्ट्रनीतिलाई वैध ठहर्‍याउनका लागि संसारभरि अहिले लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रबीच लडाइँ चलिरहेको भाष्य बनाएको छ । त्यस भाष्यअनुसार, लोकतान्त्रिक ताइवानलाई निरंकुश चीनबाट रक्षा गर्ने दायित्व अमेरिका तथा पश्चिमले लिनुपर्छ । 

चीनलाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउन र बेइजिङलाई ताइवानमा आफ्नो प्रणाली लागू गर्न नदिन ताइवानलाई भरपूर सहयोग गर्नुपर्ने भाष्य निर्माण गरी अमेरिकाले आफ्नो नीतिको अनुसरण गर्न अन्य पश्चिमी साझेदारहरूलाई पनि उक्साइरहेको देखिन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक टिमुर फोमेन्कोका अनुसार, युक्रेनमा जस्तै गरी ताइवानमा पनि पश्चिमी हातहतियार थुप्य्राउनका लागि अमेरिकाले सक्रियता देखाउने सम्भावना छ । पूर्वी एसियामा तनाव चर्काउँदा शीतयुद्धमा चीनविरुद्धको खेमा बलियो बनाउन सकिने र आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुने आकलन अमेरिकाले गरिरहेको छ । 

त्यही रणनीतिक सोचलाई बाइडनले जापानमा अभिव्यक्त गरेका हुन् । चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्नका लागि जालो बिछ्याउने हिसाबमा एक चीन नीति र ताइवानसम्बन्धी रणनीतिक दुविधालाई त्याग्ने दिशामा अमेरिका अघि बढ्दै गरेको देखिन्छ । 

युक्रेनमा रुसलाई फसाएर कमजोर बनाउन आफू सफल भएको र ताइवानमा चीनलाई त्यसै गरी फसाएर दुर्बल बनाउने अनि शीतयुद्धमा हराउने अमेरिकाको सोच देखिन्छ । अमेरिकाको यस जालोमा चीन फस्छ कि त्यसलाई तोड्न सफल हुन्छ, समयक्रमले देखाउनेछ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :


 

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x