यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा बलात्कारसँग सम्बन्धित कानून संशोधनका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ । 

बलात्कारसँग सम्बन्धित कानूनका विषयमा विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसको संशोधनका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको हो । 

बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दाको हदम्याद १ वर्ष मात्र कानूनमा राखिएको हुनाले पीडित न्याय प्राप्तिबाट वञ्चित हुने हुँदा उक्त हदम्याद संशोधन हुनुपर्ने जनस्तरबाट आवाज उठेको छ । 

संसदमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको छ ।  संसदीय समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन दिएपछि बलात्कारसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्न गृहकार्य शुरू गरेको हो । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न नेपाल कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले बलात्कारको परिभाषादेखि उजुरीको हदम्याद तथा अन्य विभिन्न विषयमा अध्ययन गरेर कानून संशोधनको तयारी भएको जानकारी दिए । 

'बलात्कारको विषयमा दिने उजुरीको हदम्याद मात्र होइन, त्यसको परिभाषादेखि विभिन्न उमेर समूहका विषयमा भएको दण्ड सजाय आदिको विषयमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' गौतमले लोकान्तरसँग भने, 'विभिन्न देशका मौजुदा कानून समेतलाई अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न कानून आयोगलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।' कानून आयोगले दिने सुझावअनुसार ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्टको काम थालिने उनले बताए । 

नेपाल कानून आयोगका प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले  कानून मन्त्रालयबाट आज (मंगलवार) मात्र पत्र प्राप्त भएको बताए । 

'यौन दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती करणीलगायतका विषयमा कानून संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गरी अवधारणा पेश गर्न आयोगलाई कानून मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'अब आयोगले पनि त्यस विषयमा अध्ययन गर्ने कामको शुरुवात गर्नेछ ।' 

कति दिनसम्म अवधारणा पेश गर्नुपर्ने समय किटान भने गरिएको छैन ।